‘वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड!’ हा संपादकीय लेख (२२ जानेवारी) वाचला. १९ आणि २० व्या शतकात अॅडम स्मिथचे भांडवलशाही तत्त्वज्ञान, कार्ल मार्क्सचा समाजवाद, दोहोंचे मिश्रण असलेली कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अशा विकासादरम्यान फ्रेंच आणि रशियन क्रांती हे निर्णायक टप्पे होते. साम्राज्यवाद नेस्तनाबूत होत असताना लोकशाही ही राज्यपद्धती सर्वाधिक स्वीकारली गेली. या नागमोडी मार्गात अमेरिकी लोकशाही आदर्शवत राहिली. तरीही तिच्या छुप्या आर्थिक साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षांना समाजवादी पर्यायाने काबूत ठेवले होते. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस तथाकथित खासगीकरण, उदारमतवाद आणि जागतिकीकरण या आर्थिक धोरणांमुळे जगभरात जी उलथापालथ झाली त्याचा परिणाम असा की, आर्थिक भांडवलाने राज्यकर्ते अंकित केले आणि अस्मितेच्या राजकारणाला बळ दिले. त्यामुळे अतिरेकी राष्ट्रवाद, धर्मांधता, आर्थिक विषमता आणि युद्धखोरी वाढली. शतकांचे प्रबोधन आणि भौतिक विकास यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे संस्कार रुजू लागले, शोषित वर्ग बंड करू शकले, अगदी आपल्या वारकरी संप्रदायानेसुद्धा ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ अशी शिकवण दिली. परंतु गेल्या चार दशकांत चक्रे उलट्या दिशेने फिरली आणि देशोदेशीचे उपटसुंभ सत्ताधारी झाले. आज वर्ण, जाती, वर्ग हे भेदाभेदभ्रमसुद्धा मंगल झाले आणि अस्मितेच्या राजकारणाला सुगीचे दिवस आले. ते बदलण्यासाठी जन आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. परंतु त्यासाठी डेटाच्या मगरमिठीचा मोठा अडथळा आहे.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
बहुमताची भीती भेडसावण्याची शक्यता
‘वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड!’ हे संपादकीय वाचले. ‘तो परत आलाय’ (लोकसत्ता- ७ नोव्हेंबर) या संपादकीय लेखाची आठवण झाली. प्रतिनिधी सभेतही रिपब्लिकनांचे प्राबल्य वाढले तर ‘बहुमताची भीती’ अमेरिकन जनतेस बघावी लागण्याची शक्यता आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाचे निर्णय रद्द करून बदला घेणे ट्रम्प यांनी सुरू केल्याचे दिसते. गुन्ह्यात दोषी ठरलेले, २०२० मधील निवडणूक निकाल मान्य न करणारे, कॅपिटॉल हिलवर हल्ला करणाऱ्या समर्थकांना पाठीशी घालणारे डोनाल्ड ट्रम्प या निवडणुकीत विजयी झाले, यावरूनच अमेरिकी राजकारण किती घसरले आहे, हे स्पष्ट होते. कॅपिटॉल हिलवरील हल्ल्यात सहभागी असणाऱ्यांवरील सर्व गुन्हे ट्रम्प यांनी मागे घेतले. म्हणजे सरकार विरोधातील बंडदेखील अमेरिकेत शिक्षापात्र नाही. भारतातील स्थलांतरितांविषयी संकुचित वृत्ती बाळगणाऱ्या, भारत-अमेरिका व्यापारावर परिणाम होतील, असे निर्णय घेणाऱ्या ट्रम्प यांची भेट घेताना यापुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिठी न मारता, नमस्कार करावा व आपल्या परराष्ट्र धोरणाची चुणूक दाखवावी. अमेरिकी उद्याोगक्षेत्र हे प्रचंड मोठ्या भारतीय बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. त्याला फटका बसणार असेल, तर तेथील उद्याोगपतीही ट्रम्प यांच्यावर दबाव निश्चितच आणतील. अमेरिकी नागरिकांपेक्षा कमी मोबदल्यात काम करणाऱ्या आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अधिक कुशल असणाऱ्या बहुसंख्य भारतीय कर्मचाऱ्यांना परत पाठवणे ट्रम्प यांना परवडणारे नाही.
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
पोलीसच गुन्हेगार होऊ लागले तर…
‘हत्येचा गुन्हा दाखल कराच!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ जानेवारी) वाचला. ‘एका सामान्य आरोपीला हातकड्या घातलेल्या अवस्थेत चार प्रशिक्षित पोलीस का हाताळू शकले नाहीत?’, ‘स्वसंरक्षणासाठी आरोपीच्या पायावर गोळी झाडण्याऐवजी डोक्यावर का झाडली?’ असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत.
हेही वाचा : तंत्रकारण : तंत्राधिष्ठित शिवनीती
महाराष्ट्र पोलीस दलातील काही अधिकारी याआधीही ‘चकमकफेम’ म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण केल्याबद्दल कुप्रसिद्ध झाले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे प्रदीप शर्मा. त्याला बनावट चकमक प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली. परंतु, अशा चकमकी केवळ गुन्हेगारांच्या ‘बंदोबस्ता’पुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. काही वेळा पोलीस अधिकारी गुन्हेगारी टोळ्यांशी संगनमत करून इतर टोळ्यांच्या गुंडांवर अशा कारवाया करतात. काही वेळा सत्ताधारी किंवा राजकीय नेते पोलिसांना कायद्याच्या चौकटीबाहेर काम करण्यास प्रोत्साहन देतात. अशाने पोलीस दलातील शिस्त हरवते आणि पोलीसच गुन्हेगार होऊ लागतात.
या चकमकीनंतर महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे फलक लागले. ज्यावर ‘बदला पुरा’ असे ठळक अक्षरांत लिहिले होते. त्यात फडणवीस यांच्या हातात पिस्तूल किंवा मशीनगन दाखविण्यात आल्या होत्या. संविधानाची शपथ घेतलेले सरकार जर अशा घटनांचा वापर राजकीय प्रसिद्धीसाठी करून घेत असेल, तर तो संविधानाचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे. हे टाळण्यासाठी पोलिसांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करावे आणि नेत्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी पोलीस दलाचा वापर टाळावा.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
कित्येक शतकांचा वारसा उपेक्षित
पंकज फणसे यांचा ‘तंत्राधिष्ठित शिवनीती’वरील लेख (२२ जानेवारी) वाचला. वस्तुत: अशा द्रष्ट्या राज्यकर्त्यांच्या कारकीर्दीचा वारसा सन्मानपूर्वक जपला गेला पाहिजे. परंतु याबाबतीत अतिशय दुर्दैवी परिस्थिती दिसते.
हेही वाचा : लोकमानस : विलंब, नाराजीनाट्यांची मालिका
मध्यंतरी कोकणात गेल्यावर विजयदुर्ग पाहण्याचा योग आला. ज्या आरमाराची गौरवास्पद नौंद इतिहासात आहे, त्याचे समक्ष नेतृत्व करणाऱ्या आंर्ग्यांवा वाडा तिथे उपेक्षित अवस्थेत आहे. सर्वात शोचनीय बाब म्हणजे प्रत्यक्ष किल्ल्याची समुद्रात असलेली तटबंदी ढासळण्याच्या मार्गावर आहे. सिंधुदुर्गाची बांधणी अद्वितीय आहेच, परंतु विजयदुर्गही स्थापत्याचा नमुना म्हणून महत्त्वाचाच आहे. तरीही त्याकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष दिसते. जवळ असलेले मालवण, तारकर्ली हे भाग पर्यटनासाठी विकसित करण्याचे प्रयत्न होत असताना हा मोलाचा ऐतिहासिक ठेवा मात्र उपेक्षित राहावा, ही आश्चर्याची बाब वाटते. पाश्चात्त्य देशांत तुलनेने अलीकडच्या आणि साध्या वास्तूही कौतुकाने जपलेल्या दिसतात आणि आपल्याला कित्येक शतकांचा वारसाही कवडीमोल वाटावा, हे दु:खद आहे. विविध उत्सवी कामांमध्ये नेत्यांमध्ये जो उत्साह दिसतो, त्याचा काही अंश तरी आपापल्या मतदारसंघांमधील अशा ठिकाणांच्या जतनामध्ये दिसला तर बरे होईल.
● मनोरमा नारायण, पुणे
बेरोजगारीच्या प्रमाणापुढे हे करार फिकेच
‘५ लाख कोटींचे करार’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ जानेवारी) वाचले. राज्यात विकास योजना, पायाभूत सुविधा, औद्याोगिक क्षेत्रातील प्रकल्प, तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक प्रकल्प यावेत आणि गुंतवणूक वाढावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार गेली २० वर्षे दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी होत आहे. या सहभागातून २०२२ मध्ये ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ६६ हजार रोजगार, २०२३ मध्ये ८८ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ६० हजार रोजगार, २०२४ मध्ये दोन लाख रोजगारनिर्मितीचे करार करण्यात आले. या आकड्यांची भव्यता पाहता काही हजार कोटींची गुंतवणूक आणि तीन लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध झाले असणे अपेक्षित आहे. मात्र ज्या राज्यात बेरोजगार तरुणांची संख्या काही कोटींच्या घरात आहे तिथे या परिषदेतून निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधींचे प्रमाण एखाद टक्क्यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता धूसरच आहे. त्यामुळे मोठ्या आकड्यांमुळे हुरळून न जाता बेरोजगारीची व्याप्तीही विचारात घेणे गरजेचे आहे.
● विजय वाणी, पनवेल
‘भावां’च्या हेतूवर शंका तर येणारच!
राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत लाडकी बहीण योजना आणली. सरकार निवडून देण्यात या माता-भगिनींचा सहभाग उल्लेखनीय होता. सत्ताधाऱ्यांनीही ते कबूल केले. आता मात्र योजनेचा पुढील हप्ता देण्याची वेळ आली तेव्हा नवे निकष लागू केले गेले. चारचाकी वाहन, अडीच लाख उत्पन्न या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होणार असल्याची वृत्ते येऊ लागली आहेत. वस्तुत: सुरुवातीपासूनच काटेकोर अर्जपडताळणी करणे शक्य होते. मात्र निवडणुकीआधी वायुवेगाने सलग दोन-तीन हप्त्यांचे पैसे बहिणींच्या खात्यांवर जमा केले गेले. तसेच निवडणुकीनंतर यात वाढ करून २१०० रुपये देण्यात येतील, असेही जाहीर केले गेले आणि महायुती प्रचंड बहुमताने सत्तेत येताच महिला बालविकासमंत्री आदिती तटकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार निकषांची भाषा बोलू लागले आहेत. अपात्र बहिणींना स्वत:हून माघार घेण्याचे आवाहन केले जाऊ लागले आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, आधी घाई का केली? आता लाडक्या बहिणी आपल्या भावांच्या हेतूवर शंका घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.
● अजय भुजबळ, सातारा
