‘हमालखान्यांची प्रतवारी!’ हा अग्रलेख (७ जून) वाचला. प्राचीन काळात तक्षशीला, नालंदासारख्या भारतीय विद्यापीठांत परदेशातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असत. त्या काळात ज्ञान व बुद्धिमत्ता बघून व्यक्तीला विशिष्ट पदावर नियुक्त केले जात असे. मात्र, सध्याच्या काळात विद्यापीठे ही राजकारणाची केंद्रे ठरू लागली आहेत. विद्यापीठांत सातत्याने राजकीय हस्तक्षेप होत असतो. मर्जीतील व्यक्तीची कुलगुरूपदी नियुक्ती व्हावी, यासाठी नियुक्त्यांना विलंब केला जातो. विद्यापीठाचा प्रमुख या नात्याने कारभारास योग्य दिशा देणे ही कुलगुरूंची जबाबदारी असते. किमान विद्यार्थ्यांचे निकाल तरी वेळेत लागणे अपेक्षित असते. परंतु, ही अपेक्षाही पूर्ण होत नाही.
येथील विद्यापीठांच्या ढिसाळ कारभारामुळे भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी विदेशात जाण्यास प्राधान्य देतात, मात्र हे केवळ सधन विद्यार्थ्यांना शक्य असते. सर्वसामान्यांचे काय? विद्यापीठांनी स्वत:च केलेल्या स्वत:च्याच मूल्यमापनावर विश्वास कसा ठेवायचा? विद्यापीठांना ‘स्वायत्तता’ देऊनही शिक्षणाचा दर्जा ढासळत असेल तर हे कारखाने बंद करायला हरकत असू नये.
रुपेश सीमा मराठे, धुळे
‘हमालखाने’ आणि राजकारणाचे अड्डेसुद्धा!
‘हमालखान्यांची प्रतवारी!’ हा अग्रलेख (७ जून) वाचला. शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती विदारक या शब्दाच्याही पलीकडे गेली आहे. शिक्षण आणि सामाजिक स्थिती याचा संबंध जवळजवळ तुटलेलाच आहे. एकविसाव्या शतकातील विद्यार्थ्यांची बदललेली मानसिकता, शिक्षक आणि प्राध्यापकांची अनास्था, अस्थाई प्राध्यापकांची पिळवणूक, आपापसातील हेवेदावे आणि संस्थाचालकांचा फक्त नफा कमवण्याचा दृष्टिकोन ही त्यामागची काही महत्त्वाची कारणे या विदारक परिस्थिती मागे आहेत. काही सन्माननीय अपवाद वगळता एक विधान जाणीवपूर्वक करावेसे वाटते की, ‘‘राजकारणामध्ये कसलेच शिक्षण नाही आणि शिक्षणामध्ये सगळेच राजकारण आहे.’’
किरण शिंदे, लातूर
अध्ययन, अध्यापनापेक्षा पदवीदानालाच महत्त्व
‘हमालखान्यांची प्रतवारी!’ हा अग्रलेख (७ जून) वाचला. स्वयंमूल्यमापन पद्धतीत विविध पाच निकष ग्राह्य धरले जातात. त्यातील प्रमुख दोन निकष म्हणजे अध्ययन- अध्यापन व दुसरे हाती घेतलेले संशोधन आणि विद्यापीठाची व्यावसायिक मूल्ये. आपली विद्यापीठे दर्जा राखत नाहीत त्याला प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याकडे विद्यापीठांचा कल पदवी प्रदान करण्याकडे अधिक असतो. अध्ययन, अध्यापन व संशोधनाला म्हणावे तितके महत्त्व दिले जात नाही.
दुसरे कारण असे की या उच्च शिक्षण संस्था राजकारणाचे अड्डे ठरत आहेत. ‘लॉबिंग’च्या माध्यमातून विद्यापीठांच्या विविध मंडळांवर आपल्या जवळच्या संचालकांची नियुक्ती केली जाते. असे संचालक संबंधित नेत्यांना बांधील होतात आणि उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. तिसरा मुद्दा असा की, आपली विद्यापीठे ही ब्रिटिशांचा वारसा पुढे चालवताना दिसतात. ब्रिटिश राजवटीत प्रांतांचे गव्हर्नर हे विद्यापीठांचे कुलपती असत. त्यांचे विद्यापीठांवर संपूर्ण नियंत्रण असे, कारण विद्यापीठांमार्फत राज्य विधान मंडळावर सदस्य निवडून दिले जात. त्यामुळे ते त्याकाळापासून राजकारणाचे अड्डे झाले होते. तीच स्थिती आजतागायत कायम आहे. अलीकडे काही राज्यांत झालेला मुख्यमंत्री व कुलपती यांच्यातील वाद हे त्याचेच द्योतक आहे. राजकारणामुळे विद्यापीठे शिक्षण- संशोधन या महत्त्वाच्या बाबींत मागे पडून गुणवत्ता ढासळली आहे. त्यामुळे अशा शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता प्रदान करणे गरजेचे आहे.
नवनाथ रुख्मनबाई डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)
मर्यादित संसाधने, अमर्याद नियंत्रणाचा परिणाम
‘हमालखान्यांची प्रतवारी!’ हे संपादकीय वाचले. उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रतवारीत अग्रक्रमाने दिसणाऱ्या संस्थांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठे व अन्य स्वायत्त संस्थांचे प्रमाण जास्त आहेत. संलग्नित महाविद्यालयांची खोगीरभरती असलेल्या सार्वजनिक विद्यापीठांचे नेतृत्व प्रवेश, परीक्षा याच्या ओझ्याने थकलेले असते. त्यातच मर्यादित मानवी संसाधने, शासनाचे अमर्याद नियंत्रण, स्थानिक संस्था चालकांसह गल्ली बोळांतील राजकीय पुढाऱ्यांचे दडपण असतेच!
कोणत्याही सुविधा नसतानादेखील नवीन विनाअनुदानित महाविद्यालये पावसाळय़ातील छत्र्यांप्रमाणे दरवर्षी उगवतातच. मुंबई विद्यापीठाच्या वाणिज्य शाखेच्या परीक्षांचे लांबणारे निकाल याचेच फलित आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांत भरपूर प्रवेश होतात, पण नियमित मान्यताप्राप्त शिक्षक फारच कमी असतात. त्याचे कारण म्हणजे मान्यताप्राप्त शिक्षकांना द्यावे लागणारे गलेलठ्ठ वेतन! प्राध्यापकांच्या संशोधन कार्याचे उद्दिष्ट फक्त पदोन्नती अन् वेतनवाढ एवढेच असते. नवनिर्मिती, उपयोजन, समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक याबद्दल न बोलणेच बरे! पर्यायाने उच्च शिक्षण व्यवस्थेबाबत समाजात उदासीनता दिसते. ही व्यवस्था समाजोपयोगी नसल्याने समाजाकडूनही या विदारक स्थितीकडे दुर्लक्ष केले जाते. नवीन शैक्षणिक धोरण कदाचित यावर उत्तर ठरू शकेल. पण त्याच्या स्वीकृती व अंमलबजावणीत येणाऱ्या किंवा मुद्दाम आणल्या जाणाऱ्या अडथळय़ांचे काय?
अनिल राव, जळगाव
पर्यावरणाविषयी घरोघरी जाणीवजागृती हवी
‘सृष्टी आणि युवांची जीवनदृष्टी’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (७ जून) वाचला. पर्यावरण रक्षण हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे याची जाणीव आपल्या युवावर्गाला नाही, कारण घरीदारीच जाणीवजागृती झालेली नाही. घरातील नळाचे पाणी वाया जाऊ देणे, ऊठसूट कागदी रुमाल वापरणे, प्रदूषणात सातत्याने वाढ होत असूनही वाहनांचा अतिवापर करणे, नवनवीन प्रकल्पांसाठी झाडे तोडणे, खाडीवर भराव टाकणे या साऱ्यात काही गैर आहे, असे वाटेनासेच झाले आहे. पर्यावरण रक्षणात सहभाग असलाच पाहिजे हे त्यांच्या संवेदनशील मनांवर बिंबविले जात नाही हे कटू वास्तव आहे. शहरे महानगरे होत आहेत, खेडी शहरे होत आहेत, पण या प्रक्रियेत निसर्गाचे संतुलन बिघडत चालले आहे. अवेळी पाऊस, वाढते तापमान याला आपणच कारणीभूत आहोत, याची जाणीव कोणालाही नाही. निसर्गाप्रति कृतज्ञ राहून पर्यावरणरक्षण करणे इतके कठीण आहे?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
आणखी किती काळ बुद्धिभेद करणार?
‘इतका वैचारिक गोंधळ बरा नव्हे!’ हा उत्पल व. बा. यांचा लेख (७ जून) वाचला. नेहरूंची समाजवादी भूमिका आणि त्यांनी तुरुंगवासात भोगलेल्या यातना कुणालाही ज्ञात नाहीत, पण त्यांनी लिहिलेला ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ (नरहरी कुरुंदकर यांनी मराठीत भाषांतरित केलेला ‘भारताचा शोध’) हा ग्रंथ जर कोणी वाचला असेल तर नेहरू कळतील. महात्मा गांधी असोत किंवा पंडित जवाहरलाल नेहरू ते आजही भाजप आणि विशिष्ट विचारसरणीला अडचणीचे ठरत आहेत आणि त्यातूनच त्यांच्याविषयी जेवढा वैचारिक गोंधळ घालता येईल तितका घालण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
अमेरिकेचा दृष्टिकोन व्यावसायिकच!
‘संरक्षण सहकार्याचे नवे पर्व’ हा अन्वयार्थ (७ जून) वाचला. शस्त्रसामग्रीसाठी रशियावरील आपले अवलंबित्व कमी करायला हवे, हे स्वागतार्हच, पण अमेरिकेचा यात व्यावसायिक दृष्टिकोन आहे हेही नि:संशय. एकेकाळी ठामपणे भारताच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या रशियाला किती दुखवावे याचाही विचार व्हायला हवा. भारतात ‘नाटो प्लस’मध्ये गुंतवून अमेरिका तैवानची सोय पाहाते आहे, कारण ‘भारतावरील हल्ला हा नाटो सदस्यांवरील हल्ला’ अशा प्रकारच्या संरक्षण कराराचे सूतोवाचही अमेरिकेने केलेले नाही.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही अमेरिकेने हा प्रयत्न केला होता. अफगाणिस्तानच्या युद्धात भारताने सक्रिय भाग घ्यावा (म्हणजे अमेरिकी व युरोपीय सैनिक काढून घेता येतील) यासाठी अशीच पूर्वपीठिका तयार करून वाजपेयींना अमेरिका भेटीचे आमंत्रण देण्यात आले होते. पण वाजपेयी यांनी दौऱ्याच्या आदल्या दिवशी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते सुरजितसिंग यांना चहाला बोलावून चर्चेत म्हटले की बहुधा भारताला अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवावे लागेल. दुसऱ्या दिवशीपासून याविरोधात भारतात सर्वच स्तरावर वातावरणनिर्मिती झाली व अटलजींच्या अमेरिका भेटीत अफगाणिस्तान विषय मागे पडला. पण पाकिस्तानबाबत उथळ वक्तव्ये करणारे व चीनबद्दल शब्दही न उच्चारणारे पंतप्रधान मोदी यांची परराष्ट्रनीती अद्याप सिद्ध व्हायची आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर जरी अनुभवी असले तरी ते अशा प्रकरणात कसे वागतील याची शाश्वती नाही. मोदींना इतरांच्या ‘मन की बात’ ऐकून घ्यायची सवय नाही. जयशंकरही चाकरमानी वृत्तीत वाढले आहेत. त्यामुळेच राफेल भारतात बनवून आत्मनिर्भरतेला ‘चार चांद’ लागले असते असा महत्त्वाचा करार रद्द करणारे पंतप्रधान मोदी नक्की काय कबूल करून येतील हे एक कोडेच आहे. सुहास शिवलकर
