‘स्पर्धा परीक्षा: मृगजळाच्या पलीकडे’ हा राजू केंद्रे यांचा लेख (२२ फेब्रुवारी) वाचला. स्पर्धा परीक्षा देऊन सरकारी नोकरीत जाऊ असे इच्छिणाऱ्यांची संख्या ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण हा अभ्यास करताना व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होऊन आपण ज्ञानसंपन्न तर होऊ, पण या प्रक्रियेला लागणारा वेळ पाहता आपण या मृगजळात गुंतून तर जाणार नाही ना या गोष्टीचे भान असायला हवे.स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी काय काय लागते, यासंदर्भातील मोठमोठय़ा घोषणा, सभागृहातील त्यासंदर्भातील भाषणे यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणाला त्याच्या डोक्यावर कॅप आणि घराबाहेर लाल दिव्याची गाडी दिसायला लागते. पण भविष्यातील अडचणींचा विचार त्याच्या डोक्यात येत नाही. स्पर्धा परीक्षा हा एक चक्रव्यूह आहे आणि परीक्षार्थी म्हणजे अभिमन्यू. अधिकारी होण्याच्या ईर्षेने या चक्रव्यूहाला भेदून ते आत येतात आणि आपल्या ऐन उमेदीतील पाच-सात वर्षे वाया घालवतात, असे मी म्हणणार नाही पण ते चक्रव्यूह भेदत जातात आणि पदरी निराशा आली तर खचून जातात. मी स्वत: कृषी पदवीधर आहे. मी देखील कृषीच्या दोन मुख्य परीक्षा दिल्या आहेत. पण २०१९ पासून कोरोनामुळे परीक्षा झालेल्या नाहीत. पण मी खचून गेलो नाही कारण माझ्याकडे प्लॅन बी तयार होता. सगळे बंद झाले तरी शेती कधीच बंद होणार नाही, हे लक्षात घेऊन मी खासगी क्षेत्राचा पर्याय निवडला. आज मला सरकारी नोकरीच्या तोडीस पगार आणि सुविधा या मिळत आहेत.म्हणूनच स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या सर्व मित्रांना मी सांगू इच्छितो की या चक्रव्यूहात उतरताना दुसरा एखादा पर्याय तयार असायला हवा. तर आणि तरच आपण टिकून राहू शकू..-दत्तात्रय पोपट पाचकवडे पाटील,चिखर्डे, बार्शी, जि. सोलापूर अन्य पर्यायांचा विचार करून ठेवावा‘स्पर्धा परीक्षा : मृगजळाच्या पलीकडे!’ हा राजू केंद्रे यांचा लेख (२२ फेब्रुवारी) वाचला. एमपीएससी आणि एकूणच स्पर्धा परीक्षांची मुलं हा सध्या विनोदाचा विषय झालेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. याला जबाबदार इतरही घटक आहेत.उत्तरेकडच्या राज्यात दागिने, जमीन गहाण टाकतात आणि एखादा महागडा क्लास लावतात. ती मुलं वर्षांला १५ ते २० परीक्षाही देतात. त्यातून कशात तरी ती निवडली जातात आणि अधिकारी बनून मार्गाला लागतात. महाराष्ट्रात तसे होत नाही. एमपीएससी यूपीएससीचा अभ्यासक्रम हा सर्व विषयांचा व्यापक अवतार असतो. त्यातून ज्ञान मिळते, पण कोणतेही कसब मिळत नाही. स्पर्धा परीक्षांच्या मागे पाच सात वर्षे घालून मुलांची नोकरीतल्या बाजारातली पात्रता ही सहकारी बँकेच्या क्लार्कएवढीही नसते, हे क्रूर सत्य आहे. वर लाखो रुपयांचा चुराडा झालेला असतो, लग्नाचे वय उलटून गेलेले असते. शेवटी हे मृगजळच ठरते.मग या परीक्षेसाठी प्रयत्नच नाही का करायचा? मनापासून यात नशीब अजमावायचे असेल तर ते करावे. पण ते करताना नोकरी लाभेल एवढे शिक्षण जरूर ठेवावे. ते नसेल तर शक्यतो पुढचे करियर असे निवडावे की ज्यात या अभ्यासाचा फायदा होईल. राज्यशास्त्र, इतिहास आणि समाजशास्त्रातली पदवी असेल तर त्यात एमए करून नेटसेट परीक्षा देण्याचा प्रयत्न करावा. स्पर्धा परीक्षावाली मुले चांगले पत्रकार होऊ शकतात. शिक्षक होऊ शकतात, वकील होऊ शकतात कारण तिकडे अभ्यासूंची गरज असते. पण त्यासाठी स्वत:चा तशा पद्धतीने विचार करायला हवा.-अॅड. सौरभ गणपत्ये, मुंबई २०/०८, १६/०२, ३०/०८, ०५/०९ चे सूत्रधारही मोकाटपाकिस्तानात मोकाट फिरणाऱ्या दहशतवाद्यांविषयी पाकिस्तानातच जाऊन आक्षेप घेण्याचे धैर्य दाखवून एका भारतीयाने योग्य पायंडा पाडला आहे (‘२६/११ चे सूत्रधार अद्याप मोकाट ; जावेद अख्तर यांचे लाहोरमध्येच पाकिस्तानला खडेबोल’, लोकसत्ता- २२ फेब्रुवारी). आता इतर भारतीयही २०/०८/१३, १६/०२/१५, ३०/०८/१५, ०५/०९/२०१७ या अतिरेकी हल्ल्यांविषयीही योग्य ते प्रश्न योग्य त्या ठिकाणी विचारायला घाबरणार नाहीत, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्यावर वर नमूद केलेल्या दिवशी जीवघेणे हल्ले करण्यात आले होते. या हल्ल्यांचे खरे मुख्य सूत्रधार अजूनही मोकाट फिरत आहेत, ही वस्तुस्थिती जावेद अख्तर यांचे कौतुक करताना आपण विसरून चालणार नाही. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातही अशा प्रवृत्ती मोकाट फिरत असतील तर काही प्रश्न भारतीयांना स्वत:लाही पडायला हवेत आणि त्यांनी योग्य त्या ठिकाणी ते उपस्थितही केले पाहिजेत.दहशतवादाला कुठल्याही धर्म, राष्ट्र वा समूहाशी जोडणे चुकीचे आहे, अशा आशयाचे विधान खुद्द गृहमंत्र्यांनी केले आहे, ते मार्गदर्शक ठरू शकते. दहशतवादी हा अंतिमत: कुणाचाही मित्र नसतो, तो सर्व मानवतेचा शत्रू असतो, हे सत्य समजून घ्यायची गरज आहे.धार्मिक कट्टरतावाद्यांच्या हातातील बाहुले झाल्याने पाकिस्तानची आज काय अवस्था झाली आहे, ते आपण पाहतच आहोत. कट्टरतावादापासून स्वत:ला बऱ्यापैकी दूर ठेवू शकल्याने भारताच्या वाटेत तो अडसर आला नाही आणि आपण हळूहळू पण बऱ्यापैकी प्रगती करू शकलो, हे वास्तवही विसरून चालणार नाही. -प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई होय हा फार्सच!‘परीक्षा की फार्स?’ हा अन्वयार्थ (२३ फेब्रुवारी) वाचला. सक्षम भासवली जाणारी व्यवस्था सर्वच पातळय़ांवर कशी कुचकामी ठरते, हे बारावीच्या परीक्षांत यंदाही स्पष्ट झाले. परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी परीक्षा मंडळाने अनेक क्लृप्त्या योजल्यानंतरही परीक्षा पद्धतीत काडीचीही सुधारणा नाही.कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्राजवळची झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णयदेखील खुळेपणाचा वाटतो. कॉपी करणारे परीक्षा केंद्राजवळ येऊन झेरॉक्स काढतील का? त्यांची तयारी आधीच झालेली असते. परीक्षा यंत्रणेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असलेलेच जर पेपरफुटी वैगेरेत सहभागी असतील, तर आशा कोणाकडून ठेवायच्या? कॉपी करून मिळविलेले समाधानकारक गुण पुढील वाटचालीत अडसर ठरत नसतील का? हेच होणार असेल, तर परीक्षा घेण्याचा अट्टहासच का? परीक्षा खरोखरच फार्स ठरत आहेत.-सचिन सुदामती बबन शिंदे (बीड) शिक्षण व परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदलाची गरज!‘परीक्षा की फार्स?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ फेब्रुवारी) वाचला. राज्यातील सुमारे १४ लाख विद्यार्थी जी परीक्षा देतात, त्याबाबत राज्य परीक्षा मंडळ पुरेसे गंभीर नाही, हेच प्रश्नपत्रिकेतील घोळातून स्पष्ट होते. राज्य मंडळाचे अधिकारी म्हणतात ‘प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी’ आहे. पण ही त्रुटी नसून ‘अक्षम्य अपराध’ आहे! प्रश्नपत्रिकेतील ८० पैकी ६ गुणांचे प्रश्न चुकणे हे मंडळाच्या ढिसाळ कारभाराचे द्योतक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे बोर्डाने आता तरी बंद करावे!प्रश्नच नाही, तर उत्तर कशाचे लिहायचे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आणि संभ्रम निर्माण झाला. एकीकडे विद्यार्थ्यांवर परीक्षेचे दडपण येऊ नये म्हणून समुपदेशक नेमण्याचा सोपस्कार पूर्ण करायचा आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांशी असा खेळ करायचा, हा बोर्डाचा दुटप्पीपणा नाही का? ‘विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय देणार’ अशी सारवासारव बोर्डाचे अधिकारी आता करत आहेत. आपल्या अक्षम्य चुकीमुळे राज्य मंडळ दरवर्षी विद्यार्थ्यांना गुणांची खिरापत वाटणार आहे का? गतवर्षी इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेत झालेल्या चुकांतून बोर्डाने काहीच धडा घेतलेला दिसत नाही. २००७ साली दहावीच्या गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेतील वादग्रस्त प्रश्नांमुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना सरसकट ३० गुण देण्याची नामुष्की बोर्डावर ओढवली होती. असे प्रकार दरवर्षीच का घडतात? परीक्षेत नापास झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आपण दरवर्षी ऐकतो. असे असताना विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ का करावा? जेईईत पात्र होण्यासाठी बारावीच्या परीक्षेत ७५ टक्के गुण अनिवार्य असतात. सर्वोच्च गुण मिळवणाऱ्यांच्या बारीकसारीक चुका सूक्ष्मदर्शकाने शोधून त्यांचे गुण कापणारे एसएससी बोर्ड हा नियम स्वत:ला का लावत नाहीत? कठोर कारवाई केल्यास पुन्हा अशी चूक करण्यास कोणी धजावणार नाही.गेल्या काही वर्षांपासून गुणवत्ता की गुणांची सूज हा प्रश्न दरवर्षीच चर्चेत येतो. त्यामुळे योग्य बोध घेऊन शिक्षण पद्धती व परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र व सकारात्मक बदल करणे ही काळाची गरज आहे.- टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड) आरशात कधी पाहणार?बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या वाटेतली विघ्ने दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. सुरुवातीलाच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. नंतर,‘परीक्षा होऊ देऊ पण मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत पेपर तपासणार नाही,’ अशी भूमिका काही शिक्षक संघटनांनी घेतली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर निकालाची टांगती तलवार असणार आहेच.कॉपीमुक्त परीक्षेचा दावा करणाऱ्या मंडळाचे पितळ स्वत:च्याच चुकांमुळे पहिल्याच दिवशी उघडे पडले. इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेत तीन गंभीर चुका, हिंदीच्या प्रश्नपत्रिकेतसुद्धा अनुक्रमांकात चुका झाल्या. इतक्या जबाबदार व्यक्ती असून असे का होते? मंडळाला आरशात पाहण्याची उसंत मिळेल का?दोषींवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी असे प्रकार घडतात आणि भुर्दंड विद्यार्थ्यांना भरावा लागतो. राज्य शिक्षण मंडळाने अजूनही कोणताही खुलासा केलेला नाही. वर्षभर अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांचा ताण वाढविण्याचा हा प्रकार आहे. -वैभव बावनकर, नागपूर अंगणवाडी सेविकांना केवळ ‘भाऊबीज’च देणार?‘अंगणवाडी सेविकांना केवळ आश्वासनेच’ हा लेख वाचला. समाजातील हा घटक कायम उपेक्षित राहिला आहे. माझ्या शेजारी राहणाऱ्या एका अंगणवाडी भगिनीची आर्थिक ओढाताण मी पाहिली आहे. समाजातील गरीब कुटुंबांच्या घरांपर्यंत पोहोचलेल्या या महिलांना न्याय देण्याची गरज आहे. अनेक वर्षांनंतरही अंगणवाडी सेविका चार-सहा हजार रुपये मानधनात अडकून पडल्या आहेत, हे दुर्दैव. दरवर्षी दिवाळीत एक बातमी आवर्जून वाचायला मिळते. ती म्हणजे अंगणवाडी ताईंना भाऊबीज मिळणार. ती भाऊबीज म्हणजे बोळवणच असते. जुन्या पेन्शन योजनेच्या हक्कासाठी संघटित आवाज घुमत असताना, अंगणवाडी ताईंची उपेक्षा का? -राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई) अंधश्रद्धेच्या उच्चाटनात बोलीभाषा महत्त्वाच्या‘बोलीभाषेतून शिक्षण हवे की नको?’ हा लेख (२३ फेब्रुवारी) वाचला. लेखकाने एका वेगळय़ा, दुर्लक्षित विषयावर प्रकाश टाकला आहे. बोलीभाषा या प्रमाण भाषांचा मूलभूत पाया आहेत, पण मध्यंतरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने एकेक करीत त्या नामशेष होत गेल्या. अगदी अलीकडे भिन्न भिन्न प्रदेशांत त्यांना ऊर्जितावस्थेत आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. बोलीभाषेतील शिक्षण ही नावीन्यपूर्ण घटना ठरू शकते, कारण खेडय़ापाडय़ांत अंधश्रद्धेच्या उच्चाटनासाठी रुजवाव्या लागणाऱ्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी बोलीभाषा उपयुक्त साधन होऊ शकेल. वास्तविक ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलना’त हा मुद्दा चर्चेला यायला हवा होता. पण पाठपुरावा केल्यानंतरही त्याची दखल घेतली नाही.-जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई) अक्कल-हुशारीचा उपयोग जात शोधून छळण्यासाठी‘बुद्धिवंतांच्या सामाजिक भानाचा ताळेबंद’ हा हर्षांली घुले यांचा लेख आणि ‘अमेरिकेच्या सीएटलमध्ये जातीय भेदभावावर बंदी..’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ फेब्रुवारी) यातून हिंदू धर्मीयांतील जातवास्तवाची भीषणता दिसून येते. यातून हेही स्पष्ट होते की तथाकथित ‘उच्च’वर्णीय माणसे कितीही ‘बुद्धिवंत’ झाली तरी त्यांना आपल्याच धर्मातील तथाकथित ‘खालच्या’ जातीतील लोकांनी ‘बुद्धिवंत’ होणे आणि आपल्या स्तरावर येणे अजिबात सहन होत नाही. ‘पंडितांनी स्वार्थासाठी निर्माण केलेल्या उच्च-नीच भेदभावाचे’ (इति सरसंघचालक मोहन भागवत) हे बुद्धिवंत प्रखर समर्थक, वाहक आहेत आणि त्यांच्या पूर्वजांनी केलेल्या या ऐतिहासिक पापाचा त्यांना जराही पश्चात्ताप होत नाही.या बुद्धिवंतांचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांनी हा जातीय विद्वेष सातासमुद्रापार नेऊन ठेवला आहे. अमेरिकेसारख्या देशात नोकरी मिळवताना भारतीयांना गुणवत्ता सिद्ध करून दाखवावी लागते, मग तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असो. परंतु तिथे पोहोचल्यावर यांतील सवर्ण बुद्धिवंत मात्र अमेरिकेत आलेले अन्य लोक कोणत्या जातीचे आहेत यावर संशोधन करतात आणि त्यानुसार त्यांच्याशी कसे वागावे हे ठरवतात. अमेरिकेतील सिल्व्हर व्हॅलीतील एका प्रकरणात एका बुद्धिवंत माणसाची जात आडवळणाने विचारूनसुद्धा त्यांना कळत नव्हती. तेव्हा त्यांनी त्या माणसाने आयआयटीत किती साली प्रवेश घेतला याची माहिती काढून, त्या वेळच्या प्रवेश याद्या मिळवून त्याला राखीव कोटय़ातून प्रवेश मिळाल्याचे शोधून काढले होते आणि नंतर त्या माणसामागे दुष्टचक्र लागल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. आपल्याच देशातील, धर्मातील लोकांचा असा प्रचंड द्वेष करणाऱ्या या दुटप्पी भारतीय बुद्धिवंतांचा अमेरिकेतील वर्णभेदाला मात्र तीव्र विरोध असतो. त्यांच्यावर तिथल्या गोऱ्या लोकांकडून अन्याय झाल्यावर मात्र लगेच ते वर्णभेदाचे हत्यार वापरतात.उच्च-शिक्षणाने प्राप्त शोधक-बुद्धीचा, ज्ञानाचा आणि अक्कल-हुशारीचा उपयोग हे तथाकथित ‘उच्च’वर्णीय बुद्धिवंत जात शोधण्यासाठी आणि नंतर कथित ‘खालच्या’ जातीचा छळ करण्यासाठी करून देश-धर्माचे नाव बदनाम करीत आहेत. बुद्धिवंत सवर्णाच्या मनातच जर या ‘खालच्या’ समाजाविषयी एवढा तिरस्कार भरलेला असेल तर सामान्य लोकांच्या बाबतीत तो किती असेल याची कल्पना केली जाऊ शकते. -उत्तम जोगदंड, कल्याण कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील‘बुद्धिवंतांच्या सामाजिक भानाचा ताळेबंद’ हा हर्षांली घुले यांचा लेख (२३ फेब्रुवारी) वाचला. जिथे प्रवेश मिळणे हीच मुळी बुद्धिमत्तेची पहिली ओळख आहे, अशा संस्थेतही जातीयवाद जोपासला जात असेल आणि विषमतेला खतपाणी घातले जात असेल, तर त्याचा करावा तेवढा निषेध कमीच ठरेल. या प्रक्रियेत कळत नकळत प्राध्यापकवर्गही सहभागी असेल तर ती दुर्दैवाची परिसीमाच होय. संस्थेत असे अमानुष प्रकार सुरू असताना व्यवस्थापन काय करत होते? त्रास होत असूनही व्यवस्थापनाकडे तक्रार का केली गेली नाही, हा प्रश्नही अनुत्तरित राहातो. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे संस्थेच्या अनेक विभागांत वर्षांनुवर्षे राखीव प्रवर्गातून आलेले विद्यार्थी घेतलेच गेलेले नाहीत. आम्हाला अपेक्षित असलेल्या निकषांत हे विद्यार्थी बसत नाहीत, असे कारण पुढे करण्यात आले आहे. ही सरंजामशाहीच आहे. हे प्रकार थांबवायचे असतील, तर आयआयटीच्या व्यवस्थापनास काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. तरच हे प्रकार आटोक्यात येतील.-अशोक आफळे, कोल्हापूर मतांचे आदानप्रदान झाले, तर वाईट काय?‘बुद्धिवंतांच्या सामाजिक भानाचा ताळेबंद’ हा लेख (२३ फेब्रुवारी) वाचला. या संदर्भातील काही विचार करण्याजोगे मुद्दे :१. एकीकडे जागतिक दर्जाची गुणवत्ता राखणे आणि दुसरीकडे निकषात बसत नसूनही थोडी मदत व सहकार्य करून विद्यार्थी म्हणून घेणे या गोष्टी परस्परविरोधी आहेत. जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवणे आणि सामाजिक भान राखून आरक्षण अबाधित ठेवणे - या दोहोंपैकी एक पर्याय आपल्याला निवडावा लागेल.२. विद्यार्थी आयआयटी कॅम्पसमध्ये आला, की त्याला मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये - वसतिगृह, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडा इत्यादींमध्ये जातीय आधारावर भेदभाव केला जातो का? हे निश्चितच शक्य नाही. सतत सुरू असणाऱ्या चाचण्यांमध्ये कोणी मागे पडत असेल, तर मित्रांच्या घोळक्यातून त्याच्या गुणवत्ता यादीतील क्रमांकाविषयी किंवा प्रवर्गाविषयी काही कॉमेंट्स केल्या जाणे- याला जातीय भेदभाव म्हणावे का? अशा कॉमेंट्स करणाऱ्यांतीलच एखादा त्याला प्रत्यक्षात मदतही करू शकत नाही का?३. खरा प्रश्न जेईईतून आयआयटीत प्रवेश झाल्यानंतर पुढील चार-पाच वर्षांत वर उल्लेख केलेल्या चाचण्यांमुळे विद्यार्थ्यांवर येणारे सततचे दडपण - हा आहे. हे दडपण कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे यांतील निदान काही चाचण्या तरी सक्तीच्या न ठेवता ‘ऐच्छिक’ ठेवणे. शिवाय सक्तीच्या चाचणीतही मिळालेले कमी गुण गोपनीय ठेवणे, केवळ त्या विद्यार्थ्यांलाच, समुपदेशनासह, सांगितले जाणे. अर्थात या उपायांचा अंतिम परीक्षेवर आणि एकूण गुणवत्तेवर काय परिणाम होईल, हा संशोधनाचा विषय ठरेल.४. आयआयटीत एखाद्याला बाजूला करणे, वा वगळले जाणे या अनुभवाला जातीय पदर आणि चेहरा आहे, हे नक्की, असे लेखात म्हटले आहे. आयआयटीत येणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचारी हे भारताचे नागरिक असून, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण नियमांतूनच त्यांची निवड व नेमणूक झालेली आहे. ही व्यवस्था अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. तेव्हा त्याबद्दल एखाद्याने आपले नुसते मतही व्यक्त करू नये, ही अपेक्षा अवाजवी आहे. मुक्त वातावरणात विचारांचे, मतांचे आदानप्रदान झाले, तर वाईट काय आहे? कोणी आरक्षणाविरोधात बोलला, की लगेच त्याला सामाजिक जाण नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) वाढीव पेन्शन आणि ज्येष्ठांची हतबलता!मागील काही दिवस ईपीएस- ९५ या योजनेतील वाढीव पेन्शनसंदर्भात बातम्या प्रसिद्ध होत असून त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया व त्याबाबतच्या विश्लेषणामुळे नक्कीच उपयुक्त माहिती मिळाली. परंतु या प्रक्रियेतून योग्य आवश्यक ती माहिती मिळत नसल्यामुळे निवृत्तिवेतनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.अर्ज डिजिटली भरावयाचा आहे. पण िलक ओपन होत नाही. अर्ज २०१४ पूर्वीच्या निवृत्तिवेतन-धारकांना बंधनकारक आहे का? डिजिटल अर्ज भरण्यात अनेकांचे नाव व जन्मतारीख यात एरर येत असल्यामुळे तो सबमिट होत नाही. ‘मॅन्युअली’ अर्ज भरला तर रोजगारदाता याचा सही आणि शिक्का बंधनकारक आहे का? वाढीव पेन्शनमधील रकमेचा फरक भरावाच लागणार आहे का? सरासरी अंदाजे भरावी लागणारी रक्कम आणि मिळणारे वाढीव पेन्शन किती? अर्ज भरण्याचा कालावधी हा फारच कमी असल्यामुळे धावपळ करावी लागत आहे. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी या कार्यालयात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर गर्दी होत असून ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. निवृत्तीनंतरचे वेतन सहज आणि सुलभ पद्धतीने अपेक्षित असून त्यात पारदर्शकता असावी. निदान अर्जाबाबत योग्य तो तपशील व भरण्याबाबतची तारीख वाढवावी. -पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
