‘तो राम आम्हाला देतो रे..’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचला. उत्तर भारतातील वतनदारांनी पुन्हा काँग्रेसला बुडवले. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आता आपल्या नेत्यांवर लक्ष ठेवता येत नाही. इंदिरा गांधींच्या काळापर्यंत राज्यातील नेत्यांवर देखरेख करणारी यंत्रणा काँग्रेसमध्ये होती, पण नंतर मधल्या लोकांनी प्रत्येक गोष्टीची देखरेख करण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेऊन सर्व काही वैयक्तिक केले.
दोन्ही पक्षांनी जवळपास एकसारख्याच रेवडयां वाटल्या होत्या. महिलांवरील अत्याचारांमुळे जर राजस्थान हरले तर मध्य प्रदेशमध्येसुद्धा हाच नियम लागू व्हायला हवा होता. धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे भाजप जिंकला म्हणायचे तर हिंदूत्व हायजॅक करणारे भूपेश बघेल हरण्याचे कारणच नव्हते. गरज भासताच शिवराज सिंह आणि वसुंधराराजेंना योग्य वेळी योग्य भाव दिला गेला, हीच स्क्रिप्ट येडियुरप्पा यांच्या बाबतीतही लिहिली गेली होती, पण दोन्ही ठिकाणी निकाल वेगवेगळे होते. एकंदरीत या निवडणुकांच्या निमित्ताने एक गोष्ट पुन्हा एकदा प्रकर्षांने जाणवली की, मुद्दे, विकास, भ्रष्टाचार, परिपक्व लोकशाही वगैरे विषय तृतीयपर्णी किंवा चॅनेलीय चर्चाकरिता ठीक आहे, पण भारतातील प्रत्येक निवडणूक ही व्यवस्थापनाचा उत्तम नमुना असते. ज्यांना हे व्यवस्थापन जमते ते ती निवडणूक जिंकतात.
निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे, ज्यांचा ऊहापोह आवश्यकच आहे, कोणाचेच लक्ष गेले नाही. त्यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यापुढे जर रेवडय़ांची खैरात वाटूनच निवडणुका जिंकता येत असतील तर राज्यांच्या बिकट आर्थिक स्थितीचे काय होणार? आज मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्ये आहेत आणि अशा स्थितीत हे नवे आर्थिक भार या राज्यांना आणि पर्यायाने देशाला कोठे घेऊन जातील? एका राज्यातील लोकांना ४५० रुपयांत मिळणारा घरगुती सिलिंडर त्यांच्याच शेजारी राज्यात जेव्हा दुप्पट दराने मिळेल तेव्हा ती आर्थिक विषमता ठरणार नाही का? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्तर आणि दक्षिण भारतमध्ये निर्माण होणारी दुफळी. पानभर जाहिराती देऊन विकासाचे कितीही गोडवे गायले तरीही पोटापाण्याच्या सोयीसाठी उत्तरेतून दक्षिणेकडेच (सामान्य कामगारांपासून ते उच्च शिक्षितांपर्यंत) जावे लागते, हे वास्तव आहे. तेव्हा आधीच विविध कारणांमुळे आणि टोकाच्या अस्मितेमुळे वाढत चाललेली दरी आणखी वाढेल का? संसदेतील बहुमतासाठी आवश्यक ‘राम’ हा उत्तरेतील मतदारसंघांच्या संख्येत जरी असला तरी उत्तर-दक्षिणेचा वेगवेगळा राम शेवटी लोकशाहीचा ‘हे राम!’ करणारा न ठरो..
तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
हेही वाचा >>> लोकमानस: स्थानिक स्वराज्य : यंत्रणा कुचकामी ठरताहेत का?
भाजपच्या विजयाचे ‘हे’सुद्धा वाटेकरी..
‘तो राम आम्हाला देतो रे..’ हे संपादकीय (४ डिसेंबर) वाचले. मतसंख्येनुसार भाजप जिंकला हे खरेच; परंतु हा विजय विकास आणि विचारांचा आहे का? ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणत असताना भाजपने आपली विचारधारा राजकीय मंचावरून काहीशी दूर केली आणि विकासाच्या नावाने मोठमोठय़ा प्रकल्पांच्या आणि योजनांच्या घोषणा केल्या. विकास केवळ रस्तेबांधणी, पूलबांधणी आणि मंदिरबांधणी यातच होत आहे हेही जनतेच्या लक्षात येऊ लागले. त्यामुळे मग भाजप रेवडीवाटपावर उतरला. विजयाचे श्रेय मोदी, अमित शहा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाच द्यायचे तर या निवडणुका भाजपच्या विचारधारेवर, नैतिकतेवर आणि भाजप दावा करत असलेल्या हिंदूत्वावर लढवल्या जायला हव्या होत्या, पण तसे झाल्याचे दिसत नाही.
विरोधकांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणा लावल्या गेल्या. अनेक माध्यमांनी भाजपेतर पक्षांच्या प्रचाराच्या वार्ताकनास बगल दिली. भाजपच्या कुठल्याही प्रचार सभेत विचारांचा ऊहापोह झाला नाही. याउलट काँग्रेसच्या सभांत देशभक्ती, संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता यावर भाषणे झाली. भाजपने अन्य पक्षांतील अनेक भ्रष्ट नेत्यांना जवळ केले आणि त्यांची मते आपल्या पारडय़ात पाडून घेतली. विचारांबरोबरच नैतिकतेलासुद्धा भाजपने महत्त्व दिले नाही. म्हणूनच या विजयामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणा, सामान्य प्रशासन, माध्यमे आणि रेवडी राजकारण यांचासुद्धा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे, असे अनुमान काढण्यास भरपूर वाव आहे.
अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
अंतर्गत वाद, फाजील आत्मविश्वासाचा काँग्रेसला फटका
‘तो राम आम्हाला देतो रे..’ हे संपादकीय (४ डिसेंबर) वाचले. तीनही राज्यांत अंतर्गत वादाने काँग्रेसला बुडवले. मध्य प्रदेशात कमलनाथांचा फाजील आत्मविश्वास नडला. शिवराज सिंह चौहान २० सभा घेऊन मोकळे झाले तेव्हा कमलनाथ यांच्या अवघ्या तीन सभा झाल्या होत्या. शेवटी केंद्रीय नेतृत्वास त्यांना दिल्लीला बोलावून घ्यावे लागले. बाघेश्वर बाबांचा आशीर्वाद आपल्या पदरी पडेल हा विश्वास कमलनाथ यांना होता, तो फोल ठरला. राजस्थानात अनेक दिवसांपासून असलेला गेहलोत-पायलट वाद, गेहलोतांची मनमानी यामुळे काँग्रेसची नौका बुडाली. पाच टक्के हक्काचे गुर्जर मतदान गेहलोत-पायलट वादामुळे दुरावले. छत्तीसगडमध्ये बघेल आणि टी. एस. सिंहदेव हे दोघेही गुडघ्याला बाशिंग बांधून होते, मात्र या वादात काँग्रेस तर बुडाली, शिवाय टी. एस. सिंहदेव हेदेखील पराभूत झाले. तीनही राज्यांत अंतर्गत वादाने काँग्रेसला बुडवले दक्षिणेत जरी विजय मिळला तरी संसदेत जाण्याचे रस्ते उत्तरेतून जातात हे काँग्रेस नेतृत्वाने विसरून चालणार नाही. रेवडय़ांवरून विरोधकांना हिणवणारा भाजप उघडपणे रेवडय़ा वाटताना दिसला. असेच चालत राहिले तर २०२४ काँग्रेसला विसरावे लागेल. इंडिया आघाडीतीलही काँग्रेसचे स्थान डळमळीत होऊ शकते.
अभिजीत चव्हाण (नांदेड)
हेही वाचा >>> लोकमानस: किसिंजर यांच्या चुकांचीही दखल घेणे गरजेचे!
प्रबळ पर्याय असेल तर लोक त्याला निवडून देतात
तीन राज्यांतील पराभवामुळे गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला तेलंगणाच्या विजयाचे ‘व्हेंटिलेटर’ मिळाले आहे, पण त्यावर किती तग धरता येणार? कोणताही पराभव आणि विजय हा अंतिम नसतो. राजस्थानात मागच्या विधानसभा निवडणुकांत पराभूत झालेला भाजप या निवडणुकांत विजयी झाला आहे. याचा अर्थ विरोधी पक्ष प्रबळ असेल तर सत्ताधारी निष्प्रभ होतात. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने मिळालेली सत्ता गाफीलपणात घालवली. कर्नाटकमध्ये विजय मिळाला म्हणजे अन्यही राज्यांत सहज मिळेल अशी काँग्रेसची भ्रामक कल्पना होती. म्हणजे विजयाच्या नशेतून हा पक्ष लवकर बाहेर येत नाही असेच म्हणावे लागेल! मिळालेली सत्ता टिकवून ठेवण्याचे सामर्थ्य सत्ताधाऱ्यांमध्ये दिसलेच पाहिजे. ते राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये आणि तेलंगणाच्या ‘बीआरएस’मध्ये दिसले नाही. प्रबळ विरोधी पक्ष असेल तर लोक त्याला निवडून देतात, तेलंगणा आणि अन्य दोन राज्यांनी हेच दाखवून दिले. मध्य प्रदेशात सत्ताधारी प्रबळ होता. कमलनाथ आणि काँग्रेस यांच्याकडे ना कोणती रणनीती होती ना कुठला करिष्मा. थोडक्यात जो दुर्बळ त्याला सत्तेपासून लोकांनी दूर ठेवले.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
नवीन वर्गसिद्धांतांचा भाजपला फायदा
‘भाजपच्या घोडदौडीखाली ‘इंडिया’ची वाटचाल?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (४ डिसेंबर) वाचला. उत्तरेकडील तीनही राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची आहेत. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी ६५ जागा या राज्यांत आहेत. लोकसभेच्या दृष्टिकोनातून उत्तरेकडील पट्टय़ामध्ये भाजपने आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. निवडणूक प्रचारात विरोधकांकडून जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडला जात होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गरिबीचा मुद्दा समोर आला. मंडलच्या राजकारणाला कमंडल हे उत्तर नाही तर नवीन वर्गसिद्धांत पुढे आले आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला. आता २०२४ साठी ‘मोदी की गॅरंटी’ हे ब्रीदवाक्य प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहील. तीनही राज्यांत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा दिला नव्हता त्यामुळे ही निवडणूक मोदी विरुद्ध काँग्रेस अशी झाली.
विनायक फडतरे, पुणे</strong>
मध्य प्रदेशकडून आपणही शेतीचे धडे गिरवावेत
‘शिवराजसिंह यांचा विजय कृषी-प्रगतीमुळे!’ हा लेख (लोकसत्ता- ४ डिसेंबर) वाचला. एखादा मुख्यमंत्री कृषी क्षेत्राच्या आधारे आपल्या राज्याचा इतका चांगला विकास करू शकतो, हे कौतुकास्पद आहे. त्यांची उद्योगधंद्यांत अपेक्षित प्रगती झाली नाही, मात्र ती उणीव त्यांनी कृषी क्षेत्राच्या मदतीने भरून काढली. यातील अतिशय महत्त्वाचा दुवा म्हणजे प्रामाणिक नियोजन! ओलिताखालील क्षेत्र वाढविले. आपण पाटलोट क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलेचा दुर्गा म्हणून सत्कार करतो, पण तिच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेत नाही.
मध्य प्रदेशने कालव्यांखालील सिंचन क्षेत्र वाढविले. त्यासाठी धरणांचे खासगी क्षेत्राच्या साहाय्याने व्यवस्थापन करून सिमेंटीकरण केले. गाळ काढणे, साफसफाई ही कामे नियोजनपूर्वक केली. आपण शिक्षणाच्या; शाळांच्या खासगीकरणाच्या मागे आहोत. इतर राज्ये पाणीवाटपाचे राजकारण करण्यात धन्यता मानत आहेत. इंटरनेटचा वापर योग्य प्रकारे केल्यास शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविता येतात, हे इतर राज्यांनी शिकावे. किमान आधारभूत किमतीच्या वर १०० हमीभाव द्यायचा, विकेंद्रीकृत धान्यखरेदी, किसान कल्याण योजना वेगळय़ा पद्धतीने राबविता येऊ शकते, या सर्व गोष्टी आपल्या राज्यांनी शिकण्यासारख्या आहेत.
अन्नधान्य मोफत वाटणे थांबविले पाहिजे. नुसत्या घोषणा न करता नियोजन कसे मजबूत करता येईल, हे पाहणे गरजेचे आहे.
नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
