‘महिनाभारात एकगठ्ठा ६४ लाख गणवेशांचा घाट कशासाठी?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ मे) वाचली. चालू शैक्षणिक वर्षांपासून सरकारी शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार असा निर्णय राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी घेतला. निर्णय स्वागतार्हच आहे. परंतु राज्यभरातील सर्व शाळांसाठी एकाच वेळी गणवेश खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आल्यामुळे यात मोठे अर्थकारण दडले असल्याचा संशय येतो. अर्थकारणाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी सर्वच सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना एकाच छापाचे गणवेश मिळतील. त्यामुळे तो विशिष्ट रंग म्हणजे सरकारी शाळेतील विद्यार्थी असा शिक्का मारला जाईल. यापूर्वी खाकी पँट आणि पांढरे शर्ट म्हणजेच जिल्हा परिषद शाळेचा विद्यार्थी असा जो शिक्का बसला होता तसेच काहीसे! यातून नकळत भेदभावाला खतपाणी मिळू शकते. मधल्या काळात शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गणवेश खरेदी व रंग निश्चित करण्याचे अधिकार दिल्याने हा शिक्का पुसण्याचे प्रयत्न काही प्रमाणात झाले. सरकारी शाळेतील मुलेही खासगी शाळेतील मुलांप्रमाणे आकर्षक गणवेशात शाळेत जाऊ लागली होती. आता ते शक्य होणार नाही. असेच करायचे असेल, तर राज्यभरातील सर्वच माध्यमांच्या आणि मंडळाच्या शाळांना सरसकट एकच गणवेश लागू करावा अन्यथा हे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडेच राहू द्यावेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगन बुरकुल, देऊळगाव राजा
गणवेश मिळायला ऑगस्ट उजाडणारच!
‘महिनाभारात एकगठ्ठा ६४ लाख गणवेशांचा घाट कशासाठी?’ ही बातमी वाचली. शाळा सुरू होण्यास जेमतेम एक महिना बाकी आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना नेमके कोणत्या मापाचे किती गणवेश पुरवायचे आहेत, याची आकडेवारी शासन कशी व कधी एकत्रित करणार? निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार. प्रचलित नियमांनुसार जाहिरात देणे, निविदा मागविणे, निविदांची छाननी करणे व हे टप्पे पार पडल्यानंतर गणवेश खरेदीचे आदेश निघणार. हे सारे होईपर्यंत जून संपत आलेला असणार. आदेश निघाल्यानंतर पुरवठादाराला गणवेश पुरविण्यासाठी किमान ३० दिवसांची मुदत द्यावी लागणार. याचाच अर्थ गणवेश मिळण्यमस ऑगस्टचा दुसरा आठवडा उजाडणार. थोडक्यात काय तर सालाबादाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभी गणवेश मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. तरीही खरेदी आवडे सर्वाना या तत्त्वावरील हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते.
रवींद्र भागवत, कल्याण</strong>
सवंग लोकप्रियतेसाठी आणखी एक घोषणा
‘महिनाभारात एकगठ्ठा ६४ लाख गणवेशांचा घाट कशासाठी?’ ही बातमी वाचली. सणासुदीत मोफत शिधा, महिलांना एसटी भाडय़ात सवलत आणि आता ६४ लाख विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल ३८५ कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित असलेली मोफत गणवेश कल्पना, हे सारे खरोखरच गरजेचे आणि मुख्य म्हणजे शक्य आहे काय? ग्रामीण भागात चांगले रस्ते नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. काही मुले तर पावसाळय़ात जीव मुठीत धरून सांडव्यातून शाळेत जातात. मुलांचा शाळेपर्यंतचा प्रवास सुकर करण्यास प्राधान्य दिले असते, तर अधिक सयुक्तिक ठरले असते. सरकारने सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा घोषणा करू नयेत.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
सरकारने अंथरूण पाहून पाय पसरावेत
मोफत गणवेशवाटपामागचे कारण उघड आहे. निवडणुकांचा काळ जवळ येत चालला आहे, त्यावर डोळा ठेवून मोफत गणवेश वाटपाचे गणित आखण्यात आले आहे. ६४ लाख गणवेश एका महिन्यात तयार करणे आव्हानात्मक आहे. याचे कारण प्रत्येक विद्यार्थ्यांची शरीरयष्टी भिन्न असते. हे काम चार-सहा महिने आधीच सुरू केले असते, तर ते वेळेत पूर्ण झाले असते. आता ज्या कोणाला हे गणवेश शिवायचे काम दिले जाईल, त्यांची ‘चंगळ’च आहे. विविध भागांतील शाळा हे गणवेश शिवायचे काम स्थानिक टेलरला देत. सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा गावागावांतील टेलरच्या पोटावर पाय येणार आहे. एक गोष्ट समजत नाही की, काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेचे दोन गणवेश दिले जातात. राजाने इतके उदार होण्याचे कारण काय? सरकारी तिजोरीत पैसा जास्त झाला आहे का? किंवा सरकारकडे पैशाचे झाड तरी असावे. राज्य सरकारने आधीच विविध कारणांसाठी कर्जे घेतली आहेत. अशा घोषणांमुळे तिजोरीत खडखडाट होत आहे. सरकारने घोषणा करताना, अंथरूण पाहून पाय पसरावेत.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
जमीन आणि भाषेचा वाद
‘ईशान्येची आग’ हा अग्रलेख (५ मे) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा सध्या कर्नाटक निवडणुकीमध्ये किती व्यग्र आहेत याची कदाचित मेरी कोमला कल्पना नसेल. ते दिल्लीतील जंतरमंतरवरही येऊ शकत नाहीत, तेव्हा मणिपूर खूपच दूर आहे. मैतेइ, नागा, कुकी हे मणिपूरमधील तीन प्रमुख समुदाय आहेत. यामध्ये नागा आणि कुकी आदिवासी आहेत, ज्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला आहे. यातील बहुतांश ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी आहेत. मैतेइ हा हिंदूंचे प्राबल्य असलेला समुदाय आहे, ज्याला आतापर्यंत गैर-आदिवासी मानले जात होते, परंतु मार्च महिन्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाने यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचे आदेश दिले.
आता या राज्यात आदिवासी आणि बिगरआदिवासी यांच्यात जमिनीचा हक्क आणि इतर सुविधांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. साडेबावीस हजार चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या, मणिपूरचा सुमारे १० टक्के भाग खोरे आहे आणि उर्वरित ९० टक्के भाग डोंगराळ आहे. राज्याच्या कायद्यानुसार डोंगराळ भागात फक्त आदिवासीच स्थायिक होऊ शकतात. अशा प्रकारे ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेइ समाजासाठी आतापर्यंत फक्त खोऱ्याचे क्षेत्र होते, मात्र आता एसटीचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना डोंगराळ भागातही जाता येणार आहे. दुसरा मुद्दा असा की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या परीक्षेत मैतेइ लोन किंवा मणिपुरी भाषा स्वीकारली जाते आणि यांचा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्येही समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व कारणांमुळे नागा आणि कुकी समाजापेक्षा मैतेइ लोकांचा प्रभाव अधिक आहे आणि आता त्यांना आदिवासींच्या हक्कांतही वाटा मिळेल असा समज आहे. आदिवासी दर्जा देण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी चर्चा केली असती तर हा संघर्ष टाळता आला असता.
तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
सीमाप्रांत अस्वस्थ असणे देशासाठी धोकादायक!
‘ईशान्येची आग’ हे संपादकीय (५ मे) वाचले. स्वामिनिष्ठेचा अतिरेक विवेक दूर सारण्यापर्यंत झाला की काय होते, हे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्या निर्णयांतून दिसते. सिंह हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आल्यापासून आपण मूळ भाजपवासीयांपेक्षाही अधिक ज्वलंत हिंदूत्ववादी आहोत हे दाखवण्याची धडपड करत आहेत. त्या नादात त्यांनी ईशान्य भारतातील तुलनेने शांत असलेल्या मणिपूरमध्ये संघर्षांला तोंड फोडले आहे. स्वधर्मप्रेम दर्शविण्यासाठी अन्य धर्मीयांविरोधात जाणूनबुजून अप्रिय निर्णय शस्त्रसंधी रद्द करून त्यांनी अकारण मणिपूर पेटविले आहे. त्यांच्या प्रतिगामी धोरणांमुळे संपूर्ण राज्यात नाराजी आहे. ईशान्य सीमेवर अस्थिरता किंवा संघर्ष उद्भवणे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने वेळीच व उचित हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
त्या तिघींचा निर्भीडपणा प्रेरणादायी!
‘व्यक्तिवेध’ सदरात प्रसिद्ध झालेली निलूफर हमेदी, इलाही मोहम्मदी, नर्गेस मोहम्मदी यांच्याविषयीची माहिती (५ मे) वाचली. इराणमधील व्यवस्थेला महिला स्वातंत्र्याची ‘अ‍ॅलर्जी’च आहे. अन्यही काही देशांत महिलांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होताना दिसते. उच्च शिक्षण असो, मुक्तपणे संचार करणे असो वा वस्त्र परिधान करणे असो, सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. विरोध करणाऱ्यांच्या प्राणांशी गाठ अशी स्थिती आहे. धर्माच्या नावाखाली बुरसटलेल्या विचारांना कवटाळून बसलेल्या समाजाला अंधारातून उजेडात आणण्याचे काम निलूफर, इलाही, नर्गेससारखे करताना दिसतात, त्याचे निश्चितच अप्रूप वाटते. त्यांना तुरुंगात डांबून प्रश्न सुटणार नाहीत. इराणसहित सर्व देशांना प्रगल्भ होण्याचे बळ मिळो.
श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
केवळ आणखी एक महामंडळ ठरू नये!
‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खेडे असो, शहर असो वा महानगर, रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. यात सुधारणा व्हावी अशा प्रामाणिक उद्देशाने महामंडळाची स्थापना झाली असल्यास शासनाने पूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. अनुभवी अभियंता, नगररचनाकार यांची नियुक्ती केली पाहिजे. आयआयटीटीची मदत घ्यावी. महामंडळाच्या शीर्षस्थानी कार्यतत्पर सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्हावी. प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करावे. तरच कामाच्या दर्जात गुणात्मक सुधारणा होईल. अन्यथा आणखी एक महामंडळ एवढीच ओळख उरेल.
अशोक आफळे, कोल्हापूर
जगन बुरकुल, देऊळगाव राजा
गणवेश मिळायला ऑगस्ट उजाडणारच!
‘महिनाभारात एकगठ्ठा ६४ लाख गणवेशांचा घाट कशासाठी?’ ही बातमी वाचली. शाळा सुरू होण्यास जेमतेम एक महिना बाकी आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना नेमके कोणत्या मापाचे किती गणवेश पुरवायचे आहेत, याची आकडेवारी शासन कशी व कधी एकत्रित करणार? निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार. प्रचलित नियमांनुसार जाहिरात देणे, निविदा मागविणे, निविदांची छाननी करणे व हे टप्पे पार पडल्यानंतर गणवेश खरेदीचे आदेश निघणार. हे सारे होईपर्यंत जून संपत आलेला असणार. आदेश निघाल्यानंतर पुरवठादाराला गणवेश पुरविण्यासाठी किमान ३० दिवसांची मुदत द्यावी लागणार. याचाच अर्थ गणवेश मिळण्यमस ऑगस्टचा दुसरा आठवडा उजाडणार. थोडक्यात काय तर सालाबादाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभी गणवेश मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. तरीही खरेदी आवडे सर्वाना या तत्त्वावरील हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते.
रवींद्र भागवत, कल्याण</strong>
सवंग लोकप्रियतेसाठी आणखी एक घोषणा
‘महिनाभारात एकगठ्ठा ६४ लाख गणवेशांचा घाट कशासाठी?’ ही बातमी वाचली. सणासुदीत मोफत शिधा, महिलांना एसटी भाडय़ात सवलत आणि आता ६४ लाख विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल ३८५ कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित असलेली मोफत गणवेश कल्पना, हे सारे खरोखरच गरजेचे आणि मुख्य म्हणजे शक्य आहे काय? ग्रामीण भागात चांगले रस्ते नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. काही मुले तर पावसाळय़ात जीव मुठीत धरून सांडव्यातून शाळेत जातात. मुलांचा शाळेपर्यंतचा प्रवास सुकर करण्यास प्राधान्य दिले असते, तर अधिक सयुक्तिक ठरले असते. सरकारने सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा घोषणा करू नयेत.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
सरकारने अंथरूण पाहून पाय पसरावेत
मोफत गणवेशवाटपामागचे कारण उघड आहे. निवडणुकांचा काळ जवळ येत चालला आहे, त्यावर डोळा ठेवून मोफत गणवेश वाटपाचे गणित आखण्यात आले आहे. ६४ लाख गणवेश एका महिन्यात तयार करणे आव्हानात्मक आहे. याचे कारण प्रत्येक विद्यार्थ्यांची शरीरयष्टी भिन्न असते. हे काम चार-सहा महिने आधीच सुरू केले असते, तर ते वेळेत पूर्ण झाले असते. आता ज्या कोणाला हे गणवेश शिवायचे काम दिले जाईल, त्यांची ‘चंगळ’च आहे. विविध भागांतील शाळा हे गणवेश शिवायचे काम स्थानिक टेलरला देत. सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा गावागावांतील टेलरच्या पोटावर पाय येणार आहे. एक गोष्ट समजत नाही की, काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेचे दोन गणवेश दिले जातात. राजाने इतके उदार होण्याचे कारण काय? सरकारी तिजोरीत पैसा जास्त झाला आहे का? किंवा सरकारकडे पैशाचे झाड तरी असावे. राज्य सरकारने आधीच विविध कारणांसाठी कर्जे घेतली आहेत. अशा घोषणांमुळे तिजोरीत खडखडाट होत आहे. सरकारने घोषणा करताना, अंथरूण पाहून पाय पसरावेत.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
जमीन आणि भाषेचा वाद
‘ईशान्येची आग’ हा अग्रलेख (५ मे) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा सध्या कर्नाटक निवडणुकीमध्ये किती व्यग्र आहेत याची कदाचित मेरी कोमला कल्पना नसेल. ते दिल्लीतील जंतरमंतरवरही येऊ शकत नाहीत, तेव्हा मणिपूर खूपच दूर आहे. मैतेइ, नागा, कुकी हे मणिपूरमधील तीन प्रमुख समुदाय आहेत. यामध्ये नागा आणि कुकी आदिवासी आहेत, ज्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला आहे. यातील बहुतांश ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी आहेत. मैतेइ हा हिंदूंचे प्राबल्य असलेला समुदाय आहे, ज्याला आतापर्यंत गैर-आदिवासी मानले जात होते, परंतु मार्च महिन्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाने यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचे आदेश दिले.
आता या राज्यात आदिवासी आणि बिगरआदिवासी यांच्यात जमिनीचा हक्क आणि इतर सुविधांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. साडेबावीस हजार चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या, मणिपूरचा सुमारे १० टक्के भाग खोरे आहे आणि उर्वरित ९० टक्के भाग डोंगराळ आहे. राज्याच्या कायद्यानुसार डोंगराळ भागात फक्त आदिवासीच स्थायिक होऊ शकतात. अशा प्रकारे ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेइ समाजासाठी आतापर्यंत फक्त खोऱ्याचे क्षेत्र होते, मात्र आता एसटीचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना डोंगराळ भागातही जाता येणार आहे. दुसरा मुद्दा असा की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या परीक्षेत मैतेइ लोन किंवा मणिपुरी भाषा स्वीकारली जाते आणि यांचा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्येही समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व कारणांमुळे नागा आणि कुकी समाजापेक्षा मैतेइ लोकांचा प्रभाव अधिक आहे आणि आता त्यांना आदिवासींच्या हक्कांतही वाटा मिळेल असा समज आहे. आदिवासी दर्जा देण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी चर्चा केली असती तर हा संघर्ष टाळता आला असता.
तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
सीमाप्रांत अस्वस्थ असणे देशासाठी धोकादायक!
‘ईशान्येची आग’ हे संपादकीय (५ मे) वाचले. स्वामिनिष्ठेचा अतिरेक विवेक दूर सारण्यापर्यंत झाला की काय होते, हे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्या निर्णयांतून दिसते. सिंह हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आल्यापासून आपण मूळ भाजपवासीयांपेक्षाही अधिक ज्वलंत हिंदूत्ववादी आहोत हे दाखवण्याची धडपड करत आहेत. त्या नादात त्यांनी ईशान्य भारतातील तुलनेने शांत असलेल्या मणिपूरमध्ये संघर्षांला तोंड फोडले आहे. स्वधर्मप्रेम दर्शविण्यासाठी अन्य धर्मीयांविरोधात जाणूनबुजून अप्रिय निर्णय शस्त्रसंधी रद्द करून त्यांनी अकारण मणिपूर पेटविले आहे. त्यांच्या प्रतिगामी धोरणांमुळे संपूर्ण राज्यात नाराजी आहे. ईशान्य सीमेवर अस्थिरता किंवा संघर्ष उद्भवणे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने वेळीच व उचित हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
त्या तिघींचा निर्भीडपणा प्रेरणादायी!
‘व्यक्तिवेध’ सदरात प्रसिद्ध झालेली निलूफर हमेदी, इलाही मोहम्मदी, नर्गेस मोहम्मदी यांच्याविषयीची माहिती (५ मे) वाचली. इराणमधील व्यवस्थेला महिला स्वातंत्र्याची ‘अ‍ॅलर्जी’च आहे. अन्यही काही देशांत महिलांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होताना दिसते. उच्च शिक्षण असो, मुक्तपणे संचार करणे असो वा वस्त्र परिधान करणे असो, सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. विरोध करणाऱ्यांच्या प्राणांशी गाठ अशी स्थिती आहे. धर्माच्या नावाखाली बुरसटलेल्या विचारांना कवटाळून बसलेल्या समाजाला अंधारातून उजेडात आणण्याचे काम निलूफर, इलाही, नर्गेससारखे करताना दिसतात, त्याचे निश्चितच अप्रूप वाटते. त्यांना तुरुंगात डांबून प्रश्न सुटणार नाहीत. इराणसहित सर्व देशांना प्रगल्भ होण्याचे बळ मिळो.
श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
केवळ आणखी एक महामंडळ ठरू नये!
‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खेडे असो, शहर असो वा महानगर, रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. यात सुधारणा व्हावी अशा प्रामाणिक उद्देशाने महामंडळाची स्थापना झाली असल्यास शासनाने पूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. अनुभवी अभियंता, नगररचनाकार यांची नियुक्ती केली पाहिजे. आयआयटीटीची मदत घ्यावी. महामंडळाच्या शीर्षस्थानी कार्यतत्पर सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्हावी. प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करावे. तरच कामाच्या दर्जात गुणात्मक सुधारणा होईल. अन्यथा आणखी एक महामंडळ एवढीच ओळख उरेल.
अशोक आफळे, कोल्हापूर
