मिलिंद सोहनी यांचा ‘प्राध्यापकपदाचे आर्थिक मूल्यमापन..’ (रविवार विशेष- ५ फेब्रुवारी) हा लेख वाचला. पदवी शिक्षणाच्या परिस्थितीचा व्यापक ऊहापोह करणाऱ्या या लेखाच्या एका मुद्दय़ात सद्य:स्थितीत पदवीधरांकडून असणाऱ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. आज एक मोठी विसंगती पाहावयास मिळते. ज्या शाखेची पदवी आपण प्राप्त करतो किंवा धारण करतो त्या पदवीनुरूप ज्ञान व कौशल्यांची त्यांच्यामध्ये वानवा असते. आजकालच्या पदवीधरांना नोकरीसाठी अर्ज किंवा एखादे निवेदन, त्यासाठीच्या अपेक्षित भाषिक संकेतांनुसार येता येईल का, हा मोठा प्रश्न आहे. अर्जित केलेल्या ज्ञानाचा आपल्या व्यवहारात उचित वापर न करता येणे हे पदवीधारकाचे अपयश म्हणावे लागेल. अर्थातच हा केवळ त्यांचा दोष नसून शिक्षण प्रदान करणाऱ्या व्यवस्थाही काही अंशी जबाबदार आहेत. या पदवीधरांविषयी मुंबई विद्यापीठाच्या पहिल्या चार पदवीधरांपैकी एक असलेले न्यायमूर्ती म. गो. रानडे यांनी १८८५ मध्ये दिलेले एक व्याख्यान ‘आमचे पदवीधर लवकर का मरतात’ म्हणून प्रसिद्ध आहे, त्याचे या प्रसंगी स्मरण होते.
दुसरा मुद्दा असा की, सद्य:स्थितीतही या पदवीधरांना आपण त्यांच्या क्षमतेनुसार कामे देऊ शकतो. जनगणना, निवडणुकीची कामे, विविध सर्वेक्षणे आदी कामे आपण त्यांच्याकडून करून घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने त्यांच्या हाताला काम मिळण्याची शासनातर्फे तजवीज केली जाऊ शकते.
नवनाथ रुख्मनबाई डापके, खेडीलेहा (ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद)
उद्योग समूहाला वाली आहे, शेतकऱ्याला कोण?
‘कृषी क्षेत्रात चीन आपल्या पुढे, कारण ..’ हा लेख वाचला. ( लोकसत्ता, दि. ३ फेब्रुवारी) मात्र भारतातले शेतकरी नक्की कशामुळे उत्पादन वाढवू शकत नाहीत याची ठोस कारणे लेखात सापडलीच नाहीत. कृषी क्षेत्रातील संशोधन, पायाभूत सुविधा, नियोजन, आर्थिक साहाय्य, या सगळय़ामध्ये चीनमधील सरकार आणि भारत सरकारच्या मागील काही वर्षांतील कृतींचा आढावा घेतला असता तरी चित्र स्पष्ट झाले असते. एकीकडे लेखक भारतातील शेती उत्पादन खर्च वर्षांनुवर्षे वाढत चालला आहे हे मान्य करतात पण धान्याचा किमान आधार भाव वाढवून मिळावा ही स्वामिनाथन आयोगातील शिफारस कशी चुकीची आहे, त्याने महागाई वाढते असेही म्हणतात. तर मग त्यांनी हेसुद्धा सांगायला हवे की शेतकऱ्यांनी वाढत्या महागाईत जगायचे कसे? पैसा जास्त मिळावा म्हणून डॉक्टरने, वकिलाने नफेखोरी केलेली चालते, पण शेतकऱ्याने जास्त पैसे देणारे उसासारखे पीक घेऊ नये? उसाला चांगला पर्याय दिला तर शेतकरी नक्कीच ते पीक घेईल. एकटादुकटा प्रायोगिक शेतकरी यशस्वी होऊन उपयोग नसतो, सरकारी धोरण उमेद वाढवणारे हवे. इथे कोणाचा आधार नाही, की निसर्गाची शाश्वती नाही. अदानी बुडू नये म्हणून सरकारचे ऐकणाऱ्या विमा कंपन्या, बँका कामाला लावल्या जातात, पण शेतकऱ्यासाठी कोण? कांदा, टोमॅटो भरपूर झाला की भाव पडणार पण मुंबईत असंख्य फ्लॅट्स तयार होऊन रिकामे आहेत म्हणून घरांच्या किमती खाली येतात का? इथे का बरे भांडवलशहीचा (अधिक उत्पादन, कमी दर) नियम नाही लागत? एकीकडे खते, बियाणे, ट्रॅक्टरवर ‘जीएसटी’सकट वाढलेल्या किमतींना तोंड द्यायचे, मुलांचे शिक्षण, दवाखाने, कपडे सगळे महाग पण धान्य स्वस्तच असायला हवे? एका बाजूला सरकारी शाळा आणि आरोग्य व्यवस्थेचे सरकारनेच तीन तेरा वाजवलेले! तर दुसरीकडे कांदा, तूर, तेलबिया कशाचेही दर सरकार वाढू देत नाही. अशी शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करून कोणी सलग आठ वर्षे महागाई नियंत्रित ठेवली असेल तर त्यात काय कौतुक? खरे तर गॅस सििलडर, पेट्रोल, डिझेलचे भयावह वाढलेले दर आणि पर्यायाने सगळय़ाच जीवनावश्यक वस्तूंचे मागील आठ वर्षांत वाढलेल्या किमती बघता लेखक कोणत्या नियंत्रित महागाईबद्दल बोलत होते हे कळले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करात किंचितही वाढ न करता अन्न, खते आणि स्वयंपाकाच्या (एलपीजी) गॅसवरील सबसिडी अनुक्रमे ३१ टक्के, २२ टक्के , आणि ७५ टक्क्यांनी कमी करून सरकारने आपला प्राधान्यक्रम दाखवला आहे. असे सरकार आणि शारीरिक श्रमाला कस्पटासमान मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय जनतेचा दुटप्पीपणा असूनही, करोनाच्या भीषण काळातही शेती उत्पादनातूनच आपली अर्थव्यवस्था तगून राहिली हे शेतकऱ्यांचे उपकार आपण विसरायला नको.
प्रा. डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई
राष्ट्रगीतामुळे तरी कुठे काय झाले?
‘सारे एका सुरात..’ हे शनिवारचे संपादकीय (४ फेब्रुवारी) वाचले. राजा बढे यांच्या गीताला ‘राज्यगीता’चा दर्जा दिला, त्याबद्दल राज्य सरकारचे हार्दिक अभिनंदन करण्याऐवजी त्यात उपरोधिक टोमणे लगावले आहेत. ‘राज्यगीतामुळे सर्व प्रश्न निकालात निघतील’ हा असाच उपरोध. असे असेल तर, ‘जन गण मन..’ हे जेव्हा राष्ट्रगीत म्हणून मान्य झाले, त्या वेळी राष्ट्रासमोर काहीच समस्या नव्हत्या किंवा गीतानंतर त्या सुटल्या, असे झाले का? राज्याची अस्मिता जपण्यासाठी अधिकृत ध्वजाचीही भर पडेल असे म्हटले आहे, त्यात वावगे काय हे समजत नाही.. कर्नाटकात त्यांचा ‘राज्यध्वज’ आहे हे सर्वास माहीत असेलच. शेवटी अनेक शंका उपस्थित करून ‘राज्यगीत गाऊ लागा..’ असे आवाहन केले हेही नसे थोडके!
माधवराव महाजन, जळगाव
उपायांच्या दुष्काळात प्रतीकांचा सुकाळ
‘सारे एका सुरात..’ हे संपादकीय (४ फेब्रुवारी) वाचले. मूलभूत समस्यांवरील उपायांचा दुष्काळ आणि उत्सवप्रियतेचा व प्रतीकांचा सुकाळ अशी विचित्र अवस्था या देशाची झाली आहे. त्यातही एकदा का या उत्सवप्रियतेला राष्ट्रवादाच्या कोंदणात फिट्ट बसवले की कठोर वास्तवाशी सामना करण्याची गरजच उरत नाही. सतत इव्हेंटबाजी करून जनतेला वेगवेगळय़ा भावनिक विषयांत गुंतवून ठेवणे पुरेसे आहे. कधी गावांची, शहरांची नावे बदलून तर कधी लस-तुटवडा असतानादेखील लस महोत्सव साजरा करण्याचा आदेश देऊन तर आता ‘अमृत काळ’ अणि ‘राज्यगीत’सारखे एक ना अनेक उत्सवी प्रयोग जनतेपुढे सादर केले जात आहेत.
ज्या देशात ८५ कोटी जनतेला आजही मोफत अन्न पुरवावे लागते त्या देशाच्या प्राथमिकता वेगळय़ा असायला हव्या होत्या. पण या अपयशाचाही उत्सव साजरा करून मतांची बेगमी करण्याचे कौशल्य आमच्या नेतृत्वाने अवगत केले आहे. प्रतीकांचा सुकाळ, पण उपायांचा दुष्काळ अशा स्थितीत, सदैव सादरीकरणात मग्न असलेल्यांकडून फार वेगळय़ा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत.
हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा पश्चिम
दहिसरचा भरती-गोंधळ गैरनियोजनामुळेच
‘अग्निशमन दलाच्या भरतीदरम्यान गोंधळ.. महिलांवर पोलिसांचा लाठीमार’ हे वृत्त (लोकसत्ता ५ फेब्रु.) वाचले. दहिसर (मुंबई) येथे अग्निशमन दलाच्या भरतीत संबंधितांकडून झालेल्या गैरनियोजनामुळेच उमेदवारांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. मुळात या पदासाठी २७३ उमेदवारांची भरती होणार होती. परंतु इथे एकाच वेळी सात हजार मुली आल्याच कशा? याउलट ५०-१०० च्या गटागटाने मुलींना बोलावले असते किंवा ही प्रक्रिया दोन-तीन दिवस चालली असती तर बिघडले नसते. त्यात कळस म्हणजे, काही महिला उमेदवारांना उंची १६२ सेंटीमीटर असूनही, शारीरिकदृष्टय़ा अपात्र कसे ठरवण्यात आले? त्यामुळे साहजिकच चिडलेल्या महिला उमेदवारांनी गोंधळ घातला. यात त्यांची काहीच चूक नाही. उलट संतप्त जमावाला आवरण्यासाठी, पोलिसांनी त्यांच्यावर हल्ला करणे, हे कोणत्या तत्त्वात बसते? सुशिक्षित असूनदेखील सध्या सहजासहजी नोकरी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे मिळेल ती खडतर नोकरी करणे, उमेदवारांना क्रमप्राप्त असते. त्यात मुंबईच्या अग्निशमन दलाचा असा गोंधळ लाजिरवाणा ठरतो.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
एमपीएससी : आहे तो वेळ सरावासाठी द्यावा
‘विरोध नाही.. वेळ हवा!’ (लोकमानस- ४ फेब्रुवारी) या पत्रात माझ्या ‘कार्यक्षम अधिकारी कसे मिळणार?’ या शीर्षकाने ३ फेब्रुवारीस प्रकाशित झालेल्या पत्राचा प्रतिवाद वाचला. पत्रलेखक आमचा नवीन पद्धतीस विरोध नाही फक्त वेळ अधिक हवा असे म्हणतात आणि तेथेच जुन्या परीक्षा पद्धतीसही दुजोरा देतात हे विसंगत वाटते. मुळात जुन्या आणि नवीन परीक्षा पद्धतीची तुलना केली तर परीक्षार्थीना लक्षात येईल की अभ्यासक्रमामध्ये नव्हे तर केलेला अभ्यास परीक्षेमध्ये मांडण्याच्या पद्धतीत मुख्य बदल आहे. आजवर आपल्याकडील शिक्षणक्रमाच्या बहुतांश सर्वच परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूपात होत असताना वर्णनात्मक पद्धतीचा बाऊ करण्याची गरज नाही. याउलट वैकल्पिक दोन विषय निवडण्यास संधी असल्यामुळे व्यक्तिपरत्वे ज्ञान आणि कौशल्यास अधिक वाव आहे.
पेचप्रसंग सक्षमपणे हाताळण्याच्या क्षमतेचा (माझ्या पत्रातील) उल्लेख टाळाटाळ करणाऱ्या उमेदवारांसंदर्भात आला आहे, पत्रलेखकाचा याबाबत गैरसfमज झालेला दिसतो. माझ्या पत्रातील मुख्य हेतू परीक्षार्थीनी दोलायमान अवस्थेत न राहता, येणारा बदल सकारात्मकपणे स्वीकारून नवीन परीक्षा पद्धतीच्या सरावावर वेळ खर्च करावा, हा आहे. जे गरीब होतकरू विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून झटत आहेत त्यांना त्यांच्या सरावाचा फायदा निश्चितच होईल.
अश्विनी शिदे-पवार (कोल्हापूर)
दुसरा मुद्दा असा की, सद्य:स्थितीतही या पदवीधरांना आपण त्यांच्या क्षमतेनुसार कामे देऊ शकतो. जनगणना, निवडणुकीची कामे, विविध सर्वेक्षणे आदी कामे आपण त्यांच्याकडून करून घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने त्यांच्या हाताला काम मिळण्याची शासनातर्फे तजवीज केली जाऊ शकते.
नवनाथ रुख्मनबाई डापके, खेडीलेहा (ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद)
उद्योग समूहाला वाली आहे, शेतकऱ्याला कोण?
‘कृषी क्षेत्रात चीन आपल्या पुढे, कारण ..’ हा लेख वाचला. ( लोकसत्ता, दि. ३ फेब्रुवारी) मात्र भारतातले शेतकरी नक्की कशामुळे उत्पादन वाढवू शकत नाहीत याची ठोस कारणे लेखात सापडलीच नाहीत. कृषी क्षेत्रातील संशोधन, पायाभूत सुविधा, नियोजन, आर्थिक साहाय्य, या सगळय़ामध्ये चीनमधील सरकार आणि भारत सरकारच्या मागील काही वर्षांतील कृतींचा आढावा घेतला असता तरी चित्र स्पष्ट झाले असते. एकीकडे लेखक भारतातील शेती उत्पादन खर्च वर्षांनुवर्षे वाढत चालला आहे हे मान्य करतात पण धान्याचा किमान आधार भाव वाढवून मिळावा ही स्वामिनाथन आयोगातील शिफारस कशी चुकीची आहे, त्याने महागाई वाढते असेही म्हणतात. तर मग त्यांनी हेसुद्धा सांगायला हवे की शेतकऱ्यांनी वाढत्या महागाईत जगायचे कसे? पैसा जास्त मिळावा म्हणून डॉक्टरने, वकिलाने नफेखोरी केलेली चालते, पण शेतकऱ्याने जास्त पैसे देणारे उसासारखे पीक घेऊ नये? उसाला चांगला पर्याय दिला तर शेतकरी नक्कीच ते पीक घेईल. एकटादुकटा प्रायोगिक शेतकरी यशस्वी होऊन उपयोग नसतो, सरकारी धोरण उमेद वाढवणारे हवे. इथे कोणाचा आधार नाही, की निसर्गाची शाश्वती नाही. अदानी बुडू नये म्हणून सरकारचे ऐकणाऱ्या विमा कंपन्या, बँका कामाला लावल्या जातात, पण शेतकऱ्यासाठी कोण? कांदा, टोमॅटो भरपूर झाला की भाव पडणार पण मुंबईत असंख्य फ्लॅट्स तयार होऊन रिकामे आहेत म्हणून घरांच्या किमती खाली येतात का? इथे का बरे भांडवलशहीचा (अधिक उत्पादन, कमी दर) नियम नाही लागत? एकीकडे खते, बियाणे, ट्रॅक्टरवर ‘जीएसटी’सकट वाढलेल्या किमतींना तोंड द्यायचे, मुलांचे शिक्षण, दवाखाने, कपडे सगळे महाग पण धान्य स्वस्तच असायला हवे? एका बाजूला सरकारी शाळा आणि आरोग्य व्यवस्थेचे सरकारनेच तीन तेरा वाजवलेले! तर दुसरीकडे कांदा, तूर, तेलबिया कशाचेही दर सरकार वाढू देत नाही. अशी शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करून कोणी सलग आठ वर्षे महागाई नियंत्रित ठेवली असेल तर त्यात काय कौतुक? खरे तर गॅस सििलडर, पेट्रोल, डिझेलचे भयावह वाढलेले दर आणि पर्यायाने सगळय़ाच जीवनावश्यक वस्तूंचे मागील आठ वर्षांत वाढलेल्या किमती बघता लेखक कोणत्या नियंत्रित महागाईबद्दल बोलत होते हे कळले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करात किंचितही वाढ न करता अन्न, खते आणि स्वयंपाकाच्या (एलपीजी) गॅसवरील सबसिडी अनुक्रमे ३१ टक्के, २२ टक्के , आणि ७५ टक्क्यांनी कमी करून सरकारने आपला प्राधान्यक्रम दाखवला आहे. असे सरकार आणि शारीरिक श्रमाला कस्पटासमान मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय जनतेचा दुटप्पीपणा असूनही, करोनाच्या भीषण काळातही शेती उत्पादनातूनच आपली अर्थव्यवस्था तगून राहिली हे शेतकऱ्यांचे उपकार आपण विसरायला नको.
प्रा. डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई
राष्ट्रगीतामुळे तरी कुठे काय झाले?
‘सारे एका सुरात..’ हे शनिवारचे संपादकीय (४ फेब्रुवारी) वाचले. राजा बढे यांच्या गीताला ‘राज्यगीता’चा दर्जा दिला, त्याबद्दल राज्य सरकारचे हार्दिक अभिनंदन करण्याऐवजी त्यात उपरोधिक टोमणे लगावले आहेत. ‘राज्यगीतामुळे सर्व प्रश्न निकालात निघतील’ हा असाच उपरोध. असे असेल तर, ‘जन गण मन..’ हे जेव्हा राष्ट्रगीत म्हणून मान्य झाले, त्या वेळी राष्ट्रासमोर काहीच समस्या नव्हत्या किंवा गीतानंतर त्या सुटल्या, असे झाले का? राज्याची अस्मिता जपण्यासाठी अधिकृत ध्वजाचीही भर पडेल असे म्हटले आहे, त्यात वावगे काय हे समजत नाही.. कर्नाटकात त्यांचा ‘राज्यध्वज’ आहे हे सर्वास माहीत असेलच. शेवटी अनेक शंका उपस्थित करून ‘राज्यगीत गाऊ लागा..’ असे आवाहन केले हेही नसे थोडके!
माधवराव महाजन, जळगाव
उपायांच्या दुष्काळात प्रतीकांचा सुकाळ
‘सारे एका सुरात..’ हे संपादकीय (४ फेब्रुवारी) वाचले. मूलभूत समस्यांवरील उपायांचा दुष्काळ आणि उत्सवप्रियतेचा व प्रतीकांचा सुकाळ अशी विचित्र अवस्था या देशाची झाली आहे. त्यातही एकदा का या उत्सवप्रियतेला राष्ट्रवादाच्या कोंदणात फिट्ट बसवले की कठोर वास्तवाशी सामना करण्याची गरजच उरत नाही. सतत इव्हेंटबाजी करून जनतेला वेगवेगळय़ा भावनिक विषयांत गुंतवून ठेवणे पुरेसे आहे. कधी गावांची, शहरांची नावे बदलून तर कधी लस-तुटवडा असतानादेखील लस महोत्सव साजरा करण्याचा आदेश देऊन तर आता ‘अमृत काळ’ अणि ‘राज्यगीत’सारखे एक ना अनेक उत्सवी प्रयोग जनतेपुढे सादर केले जात आहेत.
ज्या देशात ८५ कोटी जनतेला आजही मोफत अन्न पुरवावे लागते त्या देशाच्या प्राथमिकता वेगळय़ा असायला हव्या होत्या. पण या अपयशाचाही उत्सव साजरा करून मतांची बेगमी करण्याचे कौशल्य आमच्या नेतृत्वाने अवगत केले आहे. प्रतीकांचा सुकाळ, पण उपायांचा दुष्काळ अशा स्थितीत, सदैव सादरीकरणात मग्न असलेल्यांकडून फार वेगळय़ा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत.
हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा पश्चिम
दहिसरचा भरती-गोंधळ गैरनियोजनामुळेच
‘अग्निशमन दलाच्या भरतीदरम्यान गोंधळ.. महिलांवर पोलिसांचा लाठीमार’ हे वृत्त (लोकसत्ता ५ फेब्रु.) वाचले. दहिसर (मुंबई) येथे अग्निशमन दलाच्या भरतीत संबंधितांकडून झालेल्या गैरनियोजनामुळेच उमेदवारांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. मुळात या पदासाठी २७३ उमेदवारांची भरती होणार होती. परंतु इथे एकाच वेळी सात हजार मुली आल्याच कशा? याउलट ५०-१०० च्या गटागटाने मुलींना बोलावले असते किंवा ही प्रक्रिया दोन-तीन दिवस चालली असती तर बिघडले नसते. त्यात कळस म्हणजे, काही महिला उमेदवारांना उंची १६२ सेंटीमीटर असूनही, शारीरिकदृष्टय़ा अपात्र कसे ठरवण्यात आले? त्यामुळे साहजिकच चिडलेल्या महिला उमेदवारांनी गोंधळ घातला. यात त्यांची काहीच चूक नाही. उलट संतप्त जमावाला आवरण्यासाठी, पोलिसांनी त्यांच्यावर हल्ला करणे, हे कोणत्या तत्त्वात बसते? सुशिक्षित असूनदेखील सध्या सहजासहजी नोकरी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे मिळेल ती खडतर नोकरी करणे, उमेदवारांना क्रमप्राप्त असते. त्यात मुंबईच्या अग्निशमन दलाचा असा गोंधळ लाजिरवाणा ठरतो.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
एमपीएससी : आहे तो वेळ सरावासाठी द्यावा
‘विरोध नाही.. वेळ हवा!’ (लोकमानस- ४ फेब्रुवारी) या पत्रात माझ्या ‘कार्यक्षम अधिकारी कसे मिळणार?’ या शीर्षकाने ३ फेब्रुवारीस प्रकाशित झालेल्या पत्राचा प्रतिवाद वाचला. पत्रलेखक आमचा नवीन पद्धतीस विरोध नाही फक्त वेळ अधिक हवा असे म्हणतात आणि तेथेच जुन्या परीक्षा पद्धतीसही दुजोरा देतात हे विसंगत वाटते. मुळात जुन्या आणि नवीन परीक्षा पद्धतीची तुलना केली तर परीक्षार्थीना लक्षात येईल की अभ्यासक्रमामध्ये नव्हे तर केलेला अभ्यास परीक्षेमध्ये मांडण्याच्या पद्धतीत मुख्य बदल आहे. आजवर आपल्याकडील शिक्षणक्रमाच्या बहुतांश सर्वच परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूपात होत असताना वर्णनात्मक पद्धतीचा बाऊ करण्याची गरज नाही. याउलट वैकल्पिक दोन विषय निवडण्यास संधी असल्यामुळे व्यक्तिपरत्वे ज्ञान आणि कौशल्यास अधिक वाव आहे.
पेचप्रसंग सक्षमपणे हाताळण्याच्या क्षमतेचा (माझ्या पत्रातील) उल्लेख टाळाटाळ करणाऱ्या उमेदवारांसंदर्भात आला आहे, पत्रलेखकाचा याबाबत गैरसfमज झालेला दिसतो. माझ्या पत्रातील मुख्य हेतू परीक्षार्थीनी दोलायमान अवस्थेत न राहता, येणारा बदल सकारात्मकपणे स्वीकारून नवीन परीक्षा पद्धतीच्या सरावावर वेळ खर्च करावा, हा आहे. जे गरीब होतकरू विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून झटत आहेत त्यांना त्यांच्या सरावाचा फायदा निश्चितच होईल.
अश्विनी शिदे-पवार (कोल्हापूर)
