‘पुढचे पाठ..?’ हे संपादकीय (५ जून) वाचले. याआधीदेखील अनेक अपघात झाले आहेत. मात्र, हा अपघात ही एक महादुर्घटना म्हणावी लागेल. रेल्वेच्या इतिहासात असे अपघात घडले, तेव्हा मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. आताही रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. पण तेवढी नैतिकता आताच्या मंत्र्यांकडे नाही. आजही रोज कोटय़वधी लोक रेल्वे प्रवासाला पसंती देतात. तरीही सुरक्षेचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. त्यामुळे मनात प्रश्न निर्माण होतो की, अपघात टाळता आला असता का? अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रेल्वेमध्ये ‘कवच’ प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली, पण ती संपूर्ण देशात कार्यरत करण्यात आली नाही. ती का केली नाही? रेल्वे प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी अजून बरीच मजल गाठायची आहे, हे या अपघाताने अधोरेखित केले आहे.
सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
अशा स्थितीतही प्रतिमासंवर्धनाचा अट्टहास
रेल्वे रुळांवर गाडय़ा एकमेकांसमोर येऊन टक्कर होऊ नये यासाठी बहुचर्चित ‘कवच’ प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. गेल्या काही काळापासून केंद्र सरकारच्या घोषणांचा वेग वाढला आहे आणि अंमलबजावणीची गती मात्र मंदावली आहे. २३ हजार गाडय़ांमध्ये ही प्रणाली असणे आवश्यक होते, मात्र नाममात्र ६५ रेल्वे गाडय़ांमध्ये ही प्रणाली लावण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानात आमूलाग्र क्रांती घडूनही अपघात होतातच कसे? नैतिकता म्हणून राजीनामा देण्याचा काळ आता संपला आहे. कोणत्याही गोष्टीत ‘मी’पणाला महत्त्व आले आहे. गाडीमध्ये मृतदेहांचा लावलेला ढीग जगाने पाहिला. कर्तव्याला उपकाराचा मुलामा देऊन ‘चार वेळा फोनवर आढावा घेतल्याच्या’ ब्रेकिंग न्यूज लावल्या गेल्या. कोण घटनास्थळी गेले आणि कोण गेले नाहीत, याची तुलना केली गेली. कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिमासंवर्धन झालेच पाहिजे एवढाच अट्टहास!
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा
या घटनेस जबाबदार असलेल्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावरून कमी करून त्यांच्याविरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवून चौकशी करण्यात यावी. अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे. १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करून दोषी आढळल्यास त्याच्याविरोधातही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा, जेणेकरून असे दुर्लक्ष होणार नाही. रेल्वेमध्ये भले मोठे वेतन, भत्ते घेऊन जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणे अपेक्षित नाही. सिग्नल यंत्रणा, रूळबदल यास कोण जबाबदार होते, स्टेशन इनचार्ज कोण होते, सुरक्षिततेच्या उपायांत कोणत्या उणिवा होत्या? त्या का होत्या? दिरंगाई व दुर्लक्ष का झाले, हे सर्व चौकशीतून स्पष्ट होईलच; परंतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
शशीमोहन गंगाधर नंदा, नांदेड
राजकीय नुकसान हाच गांभीर्याचा निकष
‘आंदोलनाच्या आखाडय़ात धोबीपछाड?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (५ जून) वाचला. खरे तर २०१४ साली भारतात मोठा सत्ताबदल झाला! एक संवेदनशील, जबाबदार आणि कर्तव्यनिष्ठ (सत्तेप्रति) सरकार आपल्याला लाभले! या सरकारविरुद्ध लोकशाही प्रणालीने आंदोलन करण्याची काहीही गरज नाही, कारण ते कधी चुकतच नाही! आणि कोणी आंदोलन केलेच तर मग ते राष्ट्रविरोधी तरी असते किंवा हिंदूविरोधी तरी! बरे यानंतरही कोणी आंदोलन केलेच तर त्या आंदोलनाला किती गांभीर्याने घ्यायचे याचे निकष कधीही जनमत किंवा पीडितांवर झालेला अन्याय हे नसतात! सरकारला फक्त एकच निकष कळतो, तो म्हणजे राजकीय नुकसान! या आंदोलनामुळे आपले प्रचंड राजकीय नुकसान होऊ शकते असे जर सरकारच्या निदर्शनास आले तरच सरकार त्या आंदोलनाची दखल घेते!
सौरभ जोशी (बुलढाणा)
प्रथम मी, सत्ता, मग राष्ट्र आणि शेवटी जनता
‘आंदोलनाच्या आखाडय़ात धोबीपछाड’ हा लेख वाचला. सत्तेचा उन्माद कसा असतो, याचा अनुभव सध्या देश घेत आहे. सत्ताधारी मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, जनतेला गृहीत धरून आपली मनमानी कशी करतात हे जनतेने काँग्रेसच्या काळात अनुभवले. गेल्या नऊ वर्षांत तर त्याचा प्रत्यय पदोपदी येत आहे. प्रथम राष्ट्र, मग पक्ष आणि शेवटी व्यक्ती हे समीकरण केव्हाच बदलले आहे. त्याऐवजी प्रथम मी, सत्ता, मग राष्ट्र आणि शेवटी जनता हे नवीन समीकरण झाले आहे.
न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा, तक्रार दाखल होऊनदेखील ब्रिजभूषण यांना वाचविण्यासाठी सरकार, दिल्ली पोलीस, भाजपला साथ देणारे साधुसंत सारेच अहोरात्र झटत आहेत. दिल्ली पोलिसांची तर कमालच आहे, ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, ज्यांनी तक्रार नोंदवली आहे त्यांनाचा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. कठुवा बलात्काराच्या बाबतीतदेखील मोदी सरकारने हेच केले. उत्तर प्रदेशात बुलडोझर पद्धतीने न्याय केला जात आहे. आता खेळाडूंना पाठिंबा मिळत असल्याचे बघून यात राजकारण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे, मात्र सरकारने आधीच दखल घेतली असती तर ही वेळ आली नसती. मतांवर डोळा ठेवून नेहमीच राजकारणाचे डावपेच आखले जातात. नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती तर फक्त ‘मेरे मन कि बात सुनो’ अशी आहे. त्यामुळेच त्यांना वारंवार माघार घ्यावी लागते. शेवटी सत्ता मिळाली म्हणून जनतेला गृहीत धरून, वेठीस धरून मनमानी कारभार फार काळ करता येत नाही.
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
चौकशी नि:पक्षपातीपणे होईल का?
भाजपचे नेते ऊठसूट विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे बारीकसारीक कारणांसाठी राजीनामे मागत असतात, पण इतका भीषण व विदारक रेल्वे अपघात झाला तरी केवळ कोरडे दु:ख व्यक्त केले जात आहे. आज लालबहादूर शास्त्री यांची प्रखरतेने आठवण होते, ते जेव्हा रेल्वेमंत्री होते त्या वेळी एक अपघात झाला होता, तेव्हा त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली आणि राजीनामा दिला. आता केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाची बाब, रेल्वे अपघाताची चौकशी सीबीआयमार्फत केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. रेल्वेमंत्री आपल्या पदाचा राजीनामा न देता आपल्याच खात्याची चौकशी करणार आहेत, ही चौकशी नि:पक्षपातीपणे होईल का? खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे होता. रेल्वेच्या हलगर्जीमुळे हा अपघात झाल्याचे दिसते. म्हणून अपघाताची त्वरित चौकशी करण्यात यावी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. लाखमोलाचा जीव लाखो रुपयांनी परत येणार आहे का?
प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप गाव (मुंबई)
अर्धवेळ अध्यापकपदाचा प्रश्न अनुत्तरितच
‘उच्च शिक्षणात अध्यापकटंचाई कशामुळे?’ हे विश्लेषण (५ जून) वाचले. १९८० पासूनचा मुद्दा पण तरीही अनुत्तरितच का, हा प्रश्न कधी कोणाला पडला नाही, याचे नवल वाटते. अर्धवेळ अध्यापक सरकारला आणि खासगी संस्थांना परवडणारा असतो. त्याचप्रमाणे संस्थांचे पोट भरण्यासाठी काही संस्थाही कायमस्वरूपी भरतीच्या नावाखाली बेसुमार पैशांची मागणी करतात. अध्यापक होण्यासाठी आधी परीक्षेत पास व्हायचे आणि नंतर नोकरीसाठी वणवण फिरायचे हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अर्धवेळ अध्यापक ही एक दलदल आहे. ज्यातून एक पाय बाहेर काढला की दुसरा अडकतो.
शिल्पा सुर्वे, पुणे
भाजपविषयीच्या विवेचनात वस्तुनिष्ठतेचा अभाव!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या नियतकालिकाकडून भाजपने निवडणुका जिंकण्यासंदर्भात जे विवेचन केले गेले ते पुरेसे वस्तुनिष्ठ वाटत नाही! भाजपचे अत्यंत निष्ठावान पण डोळस चाहते आज छातीठोकपणे असा दावा करू शकतील का, की मोदींचा करिश्मा पूर्वीसारखाच अजून कायम आहे? तसे असेल तर कर्नाटक निवडणुकीत इतका निर्णायकरीत्या पराभव का झाला?
न्यायव्यवस्थेबरोबर चिघळवलेला संघर्ष, अदानींबरोबरचे कथित संबंध व हिंडेनबर्ग अहवाल जाहीर झाल्यावर त्यांना वाचवण्याची धडपड, बीबीसी वृत्तपटावरील बंदी व त्यांच्या कार्यालयावरील छापे, राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याइतकी टोकाची भूमिका, त्यांना सरकारी निवासस्थान एका महिन्यात रिकामे करून देण्याची नोटीस बजावणे, अगदी अलीकडील ब्रिजभूषण प्रकरण, देशाची शान असणाऱ्या पीडित महिला कुस्तीगिरांविषयीची अक्षम्य असंवेदनशीलता या सर्वाचा त्या करिश्म्यावर काहीच परिणाम झाला नसेल? वर नमूद घटनांसंदर्भात जे निर्णय घेतले गेले असतील ते देशाच्या सर्वोच्च नेत्याला अंधारात ठेवून घेतले गेले असतील? हे शक्य आहे? कर्नाटकातील पराभवाच्या किंवा भाजपच्या विजयासंबंधीच्या विवेचनातील अपुरेपणावर विवेचनकारांना नव्याने विचार करायला वाव आहे असे वाटते.
श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
