‘काम सुरूच..’ हा अग्रलेख (५ जुलै) वाचला. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत दुग्धजन्य पदार्थावर नव्याने कर आकारण्याचा निर्णय झाला. या पदार्थावर राज्य सरकारचा कर तर आहेच शिवाय आता वस्तू व सेवा करही आकारला जाणार. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीचे बीभत्स रूप यानिमित्ताने समोर आले आहे. दरवर्षी हा कर अक्राळविक्राळ रूप घेऊन समोर येत आहे, हेच यावरून सिद्ध होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणुका आल्या की काही वस्तूंवरचे कर तात्पुरते कमी केले जातात, म्हणजे सरकारला माहीत असते की हे अतिरिक्त कर आहेत. टोल असो वा जीएसटी सर्वसामान्यांना अक्षरश: लुटले जाते. सामान्य जनता अर्थनिरक्षर नसून हतबल आहे. जे केंद्र सरकार ‘जीएसटी’तील राज्यांच्या हक्काचा वाटा देताना वाटाण्याच्या अक्षता लावते, ते सरकार सर्वसामान्यांच्या आक्रोशाला काय जुमानणार? जीएसटी हा मुळातच अर्थनिरक्षर सरकारकडून फक्त ‘नफा आणि तोटा’ या व्यापारी नीतीच्या चुकीच्या निकषांवर घाईघाईत लादण्यात आलेला कर आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आता आपण भोगत आहोत.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
राज्यांचे करहक्क जपणे महत्त्वाचे
‘काम सुरूच..’ हा अग्रलेख (५ जुलै) वाचला. वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप अजूनही क्लिष्ट व अस्पष्ट आहे. खरे तर या कराच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे कर आकारण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. राज्यांना वेळेवर महसुलाचा वाटा न मिळणे, सदोष प्रणालीमुळे महसुलात झालेली घट व त्याची केंद्राकडून वेळेवर न होणारी भरपाई ही राज्यांपुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. ‘डबल इंजिन’ सरकारसारख्या लोकशाहीविरोधी शब्दांचा प्रयोग गैर-भाजपशासित राज्यांच्या चिंतेत भर घालणारा व संसदीय लोकशाही प्रणालीशी विसंगत आहे. देशात एकपक्षीय व एकचालकानुवर्ती लोकशाहीचे नवे प्रारूप विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
एकात्मिक बाजारपेठेच्या अट्टहासापेक्षा राज्यांचे आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण असणे कधीही महत्त्वाचे आहे. केंद्र आणि राज्ये यांना आपापली कर आकारणी करण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. खरे तर गुंतवणूक, विकास व एकंदरीत वृद्धीसाठी राज्यांना वेगळे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. यातून राज्या-राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा वाढून विकासाचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकेल. सहकारी संघराज्य प्रणालीच्या विकासासाठीदेखील हे गरजेचे आहे. त्यामुळे केंद्राने आपल्या धोरणात लवचीकता व मोकळेपणा आणून वस्तू व सेवा कर कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करावी, जेणेकरून आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्णतेसाठी कर आकारणीचे राज्य सरकारांचे अधिकार अबाधित राहतील.
– हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
‘कर’ बांधलेली राज्य सरकारे
‘काम सुरूच..’ हे संपादकीय (५ जुलै) केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांवर प्रकाश टाकणारे आहे. केंद्र सरकारची पावले एक देश, एक संविधान, एक ध्वज, एक धर्म, एक पक्ष, एक भाषा आणि ‘एक कर’ अशी पडत आहेत. वस्तू-सेवा करासंदर्भात अनेक परिषदा झाल्या पण त्यात राज्यांना केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या वाटय़ासंदर्भातही नुकसानभरपाईचा मुद्दा सातत्याने डावलण्यात येतो.
ऐंशीच्या दशकात राजीव गांधी यांनी देशात राजकीय व आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे धोरण राबविले. पंचायत राज स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र केले. आता प्रत्येक राज्यात डबल इंजिन लावण्यासाठी छुपे प्रयत्न केले जात आहेत. राज्याला कोणत्याही संकटाशी मुकाबला करायचा असेल, महत्त्वाकांक्षा बाळगायची असेल तर पैसा लागतो. इथे तर ‘कर’च बांधून टाकले. तमिळनाडू सरकारने दिल्लीस्थित सरकारचा उल्लेख ‘केंद्र सरकार’ असा न करता ‘संघ सरकार’असा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मध्यंतरी ‘लोकसत्ता’तील संपादकीय वाचनात आले होते.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, मुंबई
ठराव जिंकला, प्रश्न कसे सोडविणार?
एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अपेक्षेप्रमाणे विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. राज्यात गेले काही दिवस सुरू असलेली राजकीय रणधुमाळी आता शांत होईल. भाजपने शिंदे यांच्याशी गेल्या दोन वर्षांपासून छुपा संपर्क ठेवला होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बंडखोर शिवसेना आमदार फुटतील, असे काहींना वाटत होते, पण तसे झाले नाही. शिंदे गट भक्कम राहिला. उलट शिवसेनेचा एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळाला. ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
शिंदे आणि फडणवीस यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले असले, तरीही त्यांची खेळी लोकांना तसेच भाजपच्या काही मूळच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पटलेली नाही. शिंदे गट स्वतंत्र अस्तित्व टिकवेल की भाजपमध्ये विलीन होईल, हे सांगता येणार नाही. तरी त्यावर
कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. हिंदूत्वाच्या पडद्याआडचा राजकीय स्वार्थ लपून राहणार नाही. भाजपने विरोधी पक्षात असताना केलेल्या ओबीसी आरक्षण, धनगर समाज आरक्षण, मराठा आरक्षण, एसटीचे विलीनीकरण, मशिदींवरील भोंगे काढणे या मागण्या शिंदे यांना पूर्ण कराव्या लागतील.
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
या सर्वाचा परिपाक म्हणजे सत्ताबदल!
विश्वासदर्शक ठराव पास झाल्यानंतर केलेल्या भाषणात शिंदे म्हणतात, की ते फडणवीसांना गुपचूप भेटायचे (लोकसत्ता- ५ जुलै). पण त्यांना असे का वाटले नाही की आपण नाराज आमदारांसह उघडपणे उद्धव ठाकरे यांना भेटून आमदारांची नाराजी त्यांच्या कानावर घालावी? तेवढे स्वातंत्र्य शिंदे यांना नक्कीच होते. अर्थात त्यामुळे इडीपीडा टळली नसती.
प्रमोद महाजन यांच्यानंतर त्याच पद्धतीने थंड डोक्याने व कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता पक्षवृद्धीसाठी काम करणारे दिल्लीत मोदी-शहा व राज्यात फडणवीस आले, त्यामुळेच इतक्या निर्दयपणे ते शिवसेनेच्या डोक्यात फुटीरतेचा खिळा ठोकू शकले. शिंदे नाराज आमदारांना उद्धव ठाकरे यांच्यापासून दूरच करत राहिले. राजकारणात कमरेचे सोडून डोक्याला बांधावे लागते याचा अनुभव उद्धव यांना नव्हता. आता अजितदादा म्हणत असले, की निधिवाटपात मी भेदभाव केला नाही, तरी त्यांच्या या कार्यपद्धतीबद्धल सार्वत्रिक नाराजी असूनही त्यांनी दखल घेतली नाही. या सर्वाचा परिपाक म्हणजे सत्ताबदल, पण ही प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी ठरावीक वेळी एक उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट) लागतो, ते काम ईडीने चोख बजावले.
शिंदेंची हुशारी हीच की आपल्या डोक्यावर सर्व पाप घेण्याऐवजी फडणवीसांचा जाहीर उल्लेख (तोही विधानसभेत) करून त्यांच्याही माथ्यावर मविआ सरकार पाडल्याचे पाप मारले.
– सुहास शिवलकर, पुणे
भाजपकडून नेत्यांनी पक्षनिष्ठा शिकावी..
नव्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या पहिल्या भाषणात भाजपचे कौतुक करताना म्हटले की, ‘भाजपने दिले ते अन्य पक्षांच्या डोळय़ात अंजन घालणारे’ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या समर्थकांसह पक्षप्रमुखांविरुद्ध बंड केले ते पक्षप्रमुखांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे- विशेषत: राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसबरोबर केलेल्या आघाडीमुळे. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ज्या भाजपबरोबर गेले त्या भाजप कार्यकर्त्यांकडून त्यांनी पक्षनिष्ठेचे धडे घ्यायला हवेत. पंतप्रधानांनी काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी उघडउघड संबंध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या ‘पीडीपी’सोबत सत्ता स्थापन केली, पण एकाही भाजप सदस्याने चकार शब्दही काढला नाही. बंड तर दूरचीच गोष्ट, उलट त्याचे हिरिरीने समर्थनच केले.
दुसरे उदाहरण चीनचे. चीन करत असलेल्या घुसखोरीपुढे पंतप्रधानांची हतबलता संपूर्ण देशाने पाहिली. त्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली तरी भाजपमधून साधा निषेधाचा चकार शब्द निघाला नाही. याला म्हणतात पक्षनिष्ठा! शिवसेना पक्षप्रमुखांनी राष्ट्रवादी व काँग्रेसशी हातमिळवणी केली होती, दहशतवाद्यांशी नाही. तरीसुद्धा पक्षाच्या शिंदे आणि त्यांचे साथीदार पक्षाच्या मुळावर उठावेत, हे खेदजनक.
पण या घटनेने पुन्हा सिद्ध झाले की, शिवसेनेत तळागाळातील शिवसैनिकाची पक्षनिष्ठा घट्ट असते, पण त्याच शिवसैनिकाचा उत्कर्ष होऊन तो नेता झाला की पक्षनिष्ठा पातळ होऊन पक्षप्रमुखापेक्षा आपण मोठे आहोत असे समजू लागतो.
– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
अमेरिका अनुकरणीय राहिली आहे का?
‘अमेरिकेतील निर्णयाचा जागतिक धडा’ हा लेख वाचून अमेरिका आजही स्वत:ला जगाला ‘वळण’ लावणारी समजते की काय, हा प्रश्न पडला. अमेरिकेसारख्या अतिस्वातंत्र्य असणाऱ्या देशात गर्भपाताची परवानगी नाकारणारा कायदा संमत होतो, हेच धक्कादायक आहे. आणि त्याचे कारण धर्माधिष्ठित असणे किंवा तसा दावा करणेही खटकणारे आहे.
आता एकविसाव्या शतकात अमेरिकेकडे आदर्श म्हणून पाहण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. अमेरिकेने गर्भपाताला परवानगी नाकारली म्हणून ते लोण भारतापर्यंत पोहोचेल असे मानणे चुकीचे आहे. मागील काळात अमेरिकेचे तालिबान्यांच्या हाती अफगाणिस्तान देऊन माघार घेणे, या महासत्तेची युक्रेन युद्धातील भूमिका, कोविडकाळातील गोंधळ हे सर्व पाहता, अमेरिका आता जगात अनुकरणीय राहिली आहे का, याविषयी संभ्रम निर्माण होतो. गर्भपाताला परवानगी नाकारण्याचा निर्णय त्यांचा आहे, जगाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.
– माया हेमंत भाटकर, मुंबई
निवडणुका आल्या की काही वस्तूंवरचे कर तात्पुरते कमी केले जातात, म्हणजे सरकारला माहीत असते की हे अतिरिक्त कर आहेत. टोल असो वा जीएसटी सर्वसामान्यांना अक्षरश: लुटले जाते. सामान्य जनता अर्थनिरक्षर नसून हतबल आहे. जे केंद्र सरकार ‘जीएसटी’तील राज्यांच्या हक्काचा वाटा देताना वाटाण्याच्या अक्षता लावते, ते सरकार सर्वसामान्यांच्या आक्रोशाला काय जुमानणार? जीएसटी हा मुळातच अर्थनिरक्षर सरकारकडून फक्त ‘नफा आणि तोटा’ या व्यापारी नीतीच्या चुकीच्या निकषांवर घाईघाईत लादण्यात आलेला कर आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आता आपण भोगत आहोत.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
राज्यांचे करहक्क जपणे महत्त्वाचे
‘काम सुरूच..’ हा अग्रलेख (५ जुलै) वाचला. वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप अजूनही क्लिष्ट व अस्पष्ट आहे. खरे तर या कराच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे कर आकारण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. राज्यांना वेळेवर महसुलाचा वाटा न मिळणे, सदोष प्रणालीमुळे महसुलात झालेली घट व त्याची केंद्राकडून वेळेवर न होणारी भरपाई ही राज्यांपुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. ‘डबल इंजिन’ सरकारसारख्या लोकशाहीविरोधी शब्दांचा प्रयोग गैर-भाजपशासित राज्यांच्या चिंतेत भर घालणारा व संसदीय लोकशाही प्रणालीशी विसंगत आहे. देशात एकपक्षीय व एकचालकानुवर्ती लोकशाहीचे नवे प्रारूप विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
एकात्मिक बाजारपेठेच्या अट्टहासापेक्षा राज्यांचे आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण असणे कधीही महत्त्वाचे आहे. केंद्र आणि राज्ये यांना आपापली कर आकारणी करण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. खरे तर गुंतवणूक, विकास व एकंदरीत वृद्धीसाठी राज्यांना वेगळे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. यातून राज्या-राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा वाढून विकासाचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकेल. सहकारी संघराज्य प्रणालीच्या विकासासाठीदेखील हे गरजेचे आहे. त्यामुळे केंद्राने आपल्या धोरणात लवचीकता व मोकळेपणा आणून वस्तू व सेवा कर कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करावी, जेणेकरून आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्णतेसाठी कर आकारणीचे राज्य सरकारांचे अधिकार अबाधित राहतील.
– हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
‘कर’ बांधलेली राज्य सरकारे
‘काम सुरूच..’ हे संपादकीय (५ जुलै) केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांवर प्रकाश टाकणारे आहे. केंद्र सरकारची पावले एक देश, एक संविधान, एक ध्वज, एक धर्म, एक पक्ष, एक भाषा आणि ‘एक कर’ अशी पडत आहेत. वस्तू-सेवा करासंदर्भात अनेक परिषदा झाल्या पण त्यात राज्यांना केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या वाटय़ासंदर्भातही नुकसानभरपाईचा मुद्दा सातत्याने डावलण्यात येतो.
ऐंशीच्या दशकात राजीव गांधी यांनी देशात राजकीय व आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे धोरण राबविले. पंचायत राज स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र केले. आता प्रत्येक राज्यात डबल इंजिन लावण्यासाठी छुपे प्रयत्न केले जात आहेत. राज्याला कोणत्याही संकटाशी मुकाबला करायचा असेल, महत्त्वाकांक्षा बाळगायची असेल तर पैसा लागतो. इथे तर ‘कर’च बांधून टाकले. तमिळनाडू सरकारने दिल्लीस्थित सरकारचा उल्लेख ‘केंद्र सरकार’ असा न करता ‘संघ सरकार’असा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मध्यंतरी ‘लोकसत्ता’तील संपादकीय वाचनात आले होते.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, मुंबई
ठराव जिंकला, प्रश्न कसे सोडविणार?
एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अपेक्षेप्रमाणे विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. राज्यात गेले काही दिवस सुरू असलेली राजकीय रणधुमाळी आता शांत होईल. भाजपने शिंदे यांच्याशी गेल्या दोन वर्षांपासून छुपा संपर्क ठेवला होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बंडखोर शिवसेना आमदार फुटतील, असे काहींना वाटत होते, पण तसे झाले नाही. शिंदे गट भक्कम राहिला. उलट शिवसेनेचा एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळाला. ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
शिंदे आणि फडणवीस यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले असले, तरीही त्यांची खेळी लोकांना तसेच भाजपच्या काही मूळच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पटलेली नाही. शिंदे गट स्वतंत्र अस्तित्व टिकवेल की भाजपमध्ये विलीन होईल, हे सांगता येणार नाही. तरी त्यावर
कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. हिंदूत्वाच्या पडद्याआडचा राजकीय स्वार्थ लपून राहणार नाही. भाजपने विरोधी पक्षात असताना केलेल्या ओबीसी आरक्षण, धनगर समाज आरक्षण, मराठा आरक्षण, एसटीचे विलीनीकरण, मशिदींवरील भोंगे काढणे या मागण्या शिंदे यांना पूर्ण कराव्या लागतील.
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
या सर्वाचा परिपाक म्हणजे सत्ताबदल!
विश्वासदर्शक ठराव पास झाल्यानंतर केलेल्या भाषणात शिंदे म्हणतात, की ते फडणवीसांना गुपचूप भेटायचे (लोकसत्ता- ५ जुलै). पण त्यांना असे का वाटले नाही की आपण नाराज आमदारांसह उघडपणे उद्धव ठाकरे यांना भेटून आमदारांची नाराजी त्यांच्या कानावर घालावी? तेवढे स्वातंत्र्य शिंदे यांना नक्कीच होते. अर्थात त्यामुळे इडीपीडा टळली नसती.
प्रमोद महाजन यांच्यानंतर त्याच पद्धतीने थंड डोक्याने व कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता पक्षवृद्धीसाठी काम करणारे दिल्लीत मोदी-शहा व राज्यात फडणवीस आले, त्यामुळेच इतक्या निर्दयपणे ते शिवसेनेच्या डोक्यात फुटीरतेचा खिळा ठोकू शकले. शिंदे नाराज आमदारांना उद्धव ठाकरे यांच्यापासून दूरच करत राहिले. राजकारणात कमरेचे सोडून डोक्याला बांधावे लागते याचा अनुभव उद्धव यांना नव्हता. आता अजितदादा म्हणत असले, की निधिवाटपात मी भेदभाव केला नाही, तरी त्यांच्या या कार्यपद्धतीबद्धल सार्वत्रिक नाराजी असूनही त्यांनी दखल घेतली नाही. या सर्वाचा परिपाक म्हणजे सत्ताबदल, पण ही प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी ठरावीक वेळी एक उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट) लागतो, ते काम ईडीने चोख बजावले.
शिंदेंची हुशारी हीच की आपल्या डोक्यावर सर्व पाप घेण्याऐवजी फडणवीसांचा जाहीर उल्लेख (तोही विधानसभेत) करून त्यांच्याही माथ्यावर मविआ सरकार पाडल्याचे पाप मारले.
– सुहास शिवलकर, पुणे
भाजपकडून नेत्यांनी पक्षनिष्ठा शिकावी..
नव्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या पहिल्या भाषणात भाजपचे कौतुक करताना म्हटले की, ‘भाजपने दिले ते अन्य पक्षांच्या डोळय़ात अंजन घालणारे’ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या समर्थकांसह पक्षप्रमुखांविरुद्ध बंड केले ते पक्षप्रमुखांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे- विशेषत: राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसबरोबर केलेल्या आघाडीमुळे. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ज्या भाजपबरोबर गेले त्या भाजप कार्यकर्त्यांकडून त्यांनी पक्षनिष्ठेचे धडे घ्यायला हवेत. पंतप्रधानांनी काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी उघडउघड संबंध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या ‘पीडीपी’सोबत सत्ता स्थापन केली, पण एकाही भाजप सदस्याने चकार शब्दही काढला नाही. बंड तर दूरचीच गोष्ट, उलट त्याचे हिरिरीने समर्थनच केले.
दुसरे उदाहरण चीनचे. चीन करत असलेल्या घुसखोरीपुढे पंतप्रधानांची हतबलता संपूर्ण देशाने पाहिली. त्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली तरी भाजपमधून साधा निषेधाचा चकार शब्द निघाला नाही. याला म्हणतात पक्षनिष्ठा! शिवसेना पक्षप्रमुखांनी राष्ट्रवादी व काँग्रेसशी हातमिळवणी केली होती, दहशतवाद्यांशी नाही. तरीसुद्धा पक्षाच्या शिंदे आणि त्यांचे साथीदार पक्षाच्या मुळावर उठावेत, हे खेदजनक.
पण या घटनेने पुन्हा सिद्ध झाले की, शिवसेनेत तळागाळातील शिवसैनिकाची पक्षनिष्ठा घट्ट असते, पण त्याच शिवसैनिकाचा उत्कर्ष होऊन तो नेता झाला की पक्षनिष्ठा पातळ होऊन पक्षप्रमुखापेक्षा आपण मोठे आहोत असे समजू लागतो.
– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
अमेरिका अनुकरणीय राहिली आहे का?
‘अमेरिकेतील निर्णयाचा जागतिक धडा’ हा लेख वाचून अमेरिका आजही स्वत:ला जगाला ‘वळण’ लावणारी समजते की काय, हा प्रश्न पडला. अमेरिकेसारख्या अतिस्वातंत्र्य असणाऱ्या देशात गर्भपाताची परवानगी नाकारणारा कायदा संमत होतो, हेच धक्कादायक आहे. आणि त्याचे कारण धर्माधिष्ठित असणे किंवा तसा दावा करणेही खटकणारे आहे.
आता एकविसाव्या शतकात अमेरिकेकडे आदर्श म्हणून पाहण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. अमेरिकेने गर्भपाताला परवानगी नाकारली म्हणून ते लोण भारतापर्यंत पोहोचेल असे मानणे चुकीचे आहे. मागील काळात अमेरिकेचे तालिबान्यांच्या हाती अफगाणिस्तान देऊन माघार घेणे, या महासत्तेची युक्रेन युद्धातील भूमिका, कोविडकाळातील गोंधळ हे सर्व पाहता, अमेरिका आता जगात अनुकरणीय राहिली आहे का, याविषयी संभ्रम निर्माण होतो. गर्भपाताला परवानगी नाकारण्याचा निर्णय त्यांचा आहे, जगाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.
– माया हेमंत भाटकर, मुंबई
