हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘गुंतागुंत टॅक्स!’ हे संपादकीय (१४ जुलै) वाचले. म्हणे सहा वर्षे आणि ५० वेळा परिषदा भरवूनसुद्धा वस्तू आणि सेवा कराचा गुंता सुटलेला नाही. हा कर लागू करण्याच्या आधी तत्कालीन सरकारने जरी कराचे गुण सांगताना ‘एक देश एक कर’ असा नारा देऊन सामान्यांना भ्रमित केले असेल तरी, आपल्या आधी वस्तू आणि सेवा कर लागू करणारे देश आणि आपला देश यात सर्वात मोठा भेद असेल तर तो आर्थिक भेद आहे. आर्थिक असमानता अहवालात भारत १४६ देशांत २०२२ मध्ये १३५वा होता, तर २०२३मध्ये १२७ व्या स्थानी आहे. यावरून आपण देशाची आर्थिक स्थिती समजून घेऊ शकतो. या स्थितीत एक देश एक कर ही संकल्पना शक्य आहे का? तर शक्यच नाही. तरीही या परिस्थितीत आपण हा कर लागू केला. मग या स्थितीत आपल्याला छान रंगीत प्लास्टिक पिशवीत विकला जाणारा तांदूळ जो देशातील उच्च वर्ग विकत घेतो आणि पोत्यात विकला जाणारा तांदूळ जो सामान्य वर्ग विकत घेतो यात भेद करणे कितपत अयोग्य वाटते. तरी वस्तू व सेवा कर लागू केलाच आहे तर त्याला अपंग व्यक्तीसारखा जपणे व त्यावर परिषदेमार्फत नियंत्रण ठेवणे आपले कर्तव्य आहे.
कीर्तिवर्धन भोयर, हिंगणघाट (वर्धा)
स्वायत्ततेत हस्तक्षेप होणार हे निश्चित
‘नव्या वादाची नांदी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जुलै) वाचला. केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळणे ही चांगलीच बाब पण त्याच्यातून त्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणण्यात येत असेल तर हे गैर आहे. ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’सारख्या अभिमत विद्यापीठांचे गुणवत्ता आणि सामाजिक भान राखून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात मोलाचे योगदान आहे. या निर्णयामुळे संस्थांच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप होणार हे निश्चित. त्यामुळे इथे काही विशिष्ट विचारांची गटबाजी आणि दबावतंत्र जास्त दिसून येण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता अबाधित राखण्याच्या संस्कृतीवरच घाला घालायचा आणि अभिमतांचे ‘स्व’मतच कमकुवत करायचे, असे हे तंत्र दिसते.
प्रणाली कुलकर्णी-लोथे, वसई.
मतदारांना गृहीत धरले, हेदेखील ‘कौतुकास्पद’
‘५० पैकी एकाचाही पराभव होऊ देणार नाही’, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याची बातमी (लोकसत्ता १४ जुलै) वाचली. यामुळे काही गोष्टी अधोरेखित झाल्या. मुख्यमंत्र्यांचा राज्यव्यापी दौरा हा फक्त आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जिंकण्याच्या हेतूनेच प्रेरित आहे. महागाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक कोंडी अशा समस्यांमुळे त्रस्त असलेल्या आणि आक्रोश करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी हा दौरा नाही. पाठराखण करण्यासाठी आपल्यासोबत आलेल्या एकही आमदाराला पराभूत होऊ देणार नाही, अशी हमी मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतली, हेसुद्धा चांगलेच झाले. या आमदारांना आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी मिळणार हे निश्चित झाले आहे, असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी हे वक्तव्य करताना त्या पन्नास मतदारसंघांतील मतदारांना सोयीस्करपणे गृहीत धरले आहे, हेदेखील कौतुकास्पद.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई.)
‘सहीसंतापा’ला राष्ट्रवादी कारणीभूत?
‘सहीसंताप’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१४ जुलै) वाचला. चांगले मनोरंजन झाले. सध्याच्या राजकारणातील घडामोडींवरून सामान्य जनतेने संताप करून घेण्यापेक्षा मनोरंजन करून घेणेच योग्य ठरेल. राज ठाकरेंची सध्याची विधाने ऐकूनसुद्धा जनतेला असेच वाटत असावे. असे राजकारण घडवून आणण्यात ज्यांचा पुढाकार होता त्यांच्या आरत्या ओवाळताना तमाम जनतेने त्यांना पाहिले आहे. परंतु अचानक राष्ट्रवादीला जवळ करून भाजपने मनसेचा चांगलाच अपेक्षाभंग केलेला दिसतो. मनसेचा जो संताप अनावर झाला आहे, त्यामागे राष्ट्रवादीशी जवळीक हेच कारण नसेल ना?
दीपक सांगळे, शिवडी, मुंबई
फुटिरांना अपात्र ठरविणेच योग्य
‘जननीची जरब हवी!’ या लेखात (१४ जुलै) रिबेरो यांनी फारच सुसंस्कृत, प्रामाणिक पण संयमित मते मांडली आहेत. त्याबद्दल एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांचे अभिनंदन. खरोखरच केवळ आणि केवळ सत्तेची आकांक्षा असणारे आणि त्या अनुषंगाने तळय़ात-मळय़ात करत राहणारे किंवा कुंपणावर राहणारे दिग्गज लोकप्रतिनिधी अतिशय खालच्या थराला जाऊन ‘मांडवली’ करत आहेत. त्यांना सामान्य जनतेच्या हिताची अजिबात पर्वा नाही. रिबेरो यांनी सुचविल्याप्रामाणे निवडणूक आयोगाने सर्वच पक्षांतील फुटिरांना आगामी पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याची कारवाई करावी.
सरिता राजपुरकर, अंधेरी (मुंबई)
शिक्षणातून विवेक खरोखरच वाढतो का?
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनी चंद्रयान-३ मोहीम यशस्वी व्हावी म्हणून तिरुपती बालाजीला साकडे घातल्याचे वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. शिक्षणाने माणूस डॉक्टर, शास्त्रज्ञ होतो, पण त्याच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होईलच असे नाही; हे पुन:पुन्हा सिद्ध होताना दिसते. एकुणातच ही माणसे फक्त पुस्तकी ज्ञानाने तंत्रकुशल होतात, पण विवेकी विचारांनी प्रगल्भ होतातच असे नाही.
त्यांना शिक्षणामुळे हे नक्की माहीत असते की, ऊर्जा निर्माणही होत नाही आणि नष्टही होत नाही, पण तरीही बाबाने हवेतून काढलेल्या वस्तू पाहून ते त्या बाबाच्या तथाकथित चमत्काराला बळी पडतात. माणसांचे विचार हे भावनांशी निगडित असतात. म्हणून विचार हे सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकतात. त्याउलट ऊर्जेला भावना नसतात, म्हणून ती सकारात्मक किंवा नकारात्मक असूच शकत नाही. ऊर्जा ही भौतिक राशी असल्यामुळे ती तटस्थच असते. तरीही धर्ममरतड सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जेबद्दल जे सांगेल ते आपण भान हरपून आपण ऐकतो. यालाच मानसिक गुलामी म्हणतात, जी घराघरांतून संस्कारांच्या नावाखाली वाढवली जात असते. थोडक्यात काय, तर ही सगळी शिक्षित मंडळी या अंधश्रद्ध समाजातूनच जन्माला आलेली असतात. त्यांच्यावर लहानपणापासून देवाधर्माच्या कर्मकांडांचे, कुळाचार पाळण्याचे आणि देवाविषयी भीती बाळगण्याचे संस्कार होतात. म्हणून जोपर्यंत ते विवेकाने विचार करून स्वत: स्वत:शीच झगडून आपले विचार बदलत नाहीत तोपर्यंत ते प्रवाहपतितासारखेच जगत असतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे माणूस उच्चशिक्षित झाला तरी धर्माध, अंधश्रद्ध, चुकीच्या अस्मिता गोंजारणारा, जातीसाठी माती खाणारा आणि आपल्या धर्माची श्रेष्ठता सांगण्यासाठी बेभान होऊन इतर धर्मीयांना तुच्छ लेखणारा असू शकतो. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेला मात्र सर्वसमावेशक वृत्तीचा असतो. आणि अशा लोकांचीच आज भारताला गरज आहे.
जगदीश काबरे, सांगली
विद्यार्थ्यांना परवडेल एवढेच शुल्क आकारा
‘टीसीएस कंपनीचा नफा ११ हजार ७४ कोटींवर’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ जुलै) वाचली. टीसीएसने हा टप्पा गाठणे कौतुकास्पदच. सध्या महाराष्ट्रात टीसीएस सरळ सेवा परीक्षा घेत आहे. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकडून हजार तर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकडून ९०० रुपये शुल्क घेतले जाते. उत्तम आर्थिक स्थिती असलेले किंवा मध्यमवर्गीय यांना हे शुक्ल परवडते, मात्र मजुरी करून, दिवसभर शेताच्या बांधावर राबून अभ्यास करणाराही एक मोठा विद्यार्थीवर्ग आहे जो आपली परिस्थिती बदलावी म्हणून दिवस- रात्र कष्ट उपसत आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी फी भरण्यासाठी हजार रुपये आणायचे कुठून? शासनाने पाच-सहा वर्षांनंतर ही जी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि नोकरीची अपेक्षा बाळगून असणाऱ्यांवर अपार उपकार केले आहेत, त्यासाठी शासनाचे आभार मानावेत तेवढे कमीच आहेत. एक विनंती आहे की आदरणीय टीसीएस आणि आयबीपीएसने यापुढे जाहिरात देताना विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचाही विचार करून, त्यांना परवडेल, एवढेच परीक्षा शुल्क आकारावे. विद्यार्थ्यांनी अनेकदा ही मागणी केली आहे, मात्र त्याकडे लक्ष दिले जात नाही.
शिवप्रिया हेमके
शेतकरी पुन्हा संकटात
जून महिना कोरडा गेला. जुलै महिन्यात तरी समाधानकारक पाऊस पडेल अशी अपेक्षा असताना अर्धा जुलै संपला तरी राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. खरीप हंगामातील पेरण्या रखडल्या आहेत त्यामुळे बळीराजाचे डोळे आकाशाकडे लागले आहेत. चांगला पाऊस न झाल्याने शेतकरी बांधव पेरणीसाठी धजावत नसल्याचे चित्र आहे. ज्यांनी पेरण्या केल्या त्यांच्यावर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे आणि त्यासाठी पैसे उरलेले नाहीत. उन्हाळय़ातील पाणीटंचाईमुळे शेतकऱ्यांना पिके सोडून द्यावी लागली होती. त्यामुळे त्यांना मोठय़ा आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागले होते. अवकाळी पाऊस आणि चक्रीवादळाने बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला होता. आता पावसाने खप्पामर्जी केल्याने बळीराजा पुन्हा संकटात सापडला आहे.
श्याम ठाणेदार, दौंड (पुणे)
‘गुंतागुंत टॅक्स!’ हे संपादकीय (१४ जुलै) वाचले. म्हणे सहा वर्षे आणि ५० वेळा परिषदा भरवूनसुद्धा वस्तू आणि सेवा कराचा गुंता सुटलेला नाही. हा कर लागू करण्याच्या आधी तत्कालीन सरकारने जरी कराचे गुण सांगताना ‘एक देश एक कर’ असा नारा देऊन सामान्यांना भ्रमित केले असेल तरी, आपल्या आधी वस्तू आणि सेवा कर लागू करणारे देश आणि आपला देश यात सर्वात मोठा भेद असेल तर तो आर्थिक भेद आहे. आर्थिक असमानता अहवालात भारत १४६ देशांत २०२२ मध्ये १३५वा होता, तर २०२३मध्ये १२७ व्या स्थानी आहे. यावरून आपण देशाची आर्थिक स्थिती समजून घेऊ शकतो. या स्थितीत एक देश एक कर ही संकल्पना शक्य आहे का? तर शक्यच नाही. तरीही या परिस्थितीत आपण हा कर लागू केला. मग या स्थितीत आपल्याला छान रंगीत प्लास्टिक पिशवीत विकला जाणारा तांदूळ जो देशातील उच्च वर्ग विकत घेतो आणि पोत्यात विकला जाणारा तांदूळ जो सामान्य वर्ग विकत घेतो यात भेद करणे कितपत अयोग्य वाटते. तरी वस्तू व सेवा कर लागू केलाच आहे तर त्याला अपंग व्यक्तीसारखा जपणे व त्यावर परिषदेमार्फत नियंत्रण ठेवणे आपले कर्तव्य आहे.
कीर्तिवर्धन भोयर, हिंगणघाट (वर्धा)
स्वायत्ततेत हस्तक्षेप होणार हे निश्चित
‘नव्या वादाची नांदी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जुलै) वाचला. केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळणे ही चांगलीच बाब पण त्याच्यातून त्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणण्यात येत असेल तर हे गैर आहे. ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’सारख्या अभिमत विद्यापीठांचे गुणवत्ता आणि सामाजिक भान राखून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात मोलाचे योगदान आहे. या निर्णयामुळे संस्थांच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप होणार हे निश्चित. त्यामुळे इथे काही विशिष्ट विचारांची गटबाजी आणि दबावतंत्र जास्त दिसून येण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता अबाधित राखण्याच्या संस्कृतीवरच घाला घालायचा आणि अभिमतांचे ‘स्व’मतच कमकुवत करायचे, असे हे तंत्र दिसते.
प्रणाली कुलकर्णी-लोथे, वसई.
मतदारांना गृहीत धरले, हेदेखील ‘कौतुकास्पद’
‘५० पैकी एकाचाही पराभव होऊ देणार नाही’, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याची बातमी (लोकसत्ता १४ जुलै) वाचली. यामुळे काही गोष्टी अधोरेखित झाल्या. मुख्यमंत्र्यांचा राज्यव्यापी दौरा हा फक्त आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जिंकण्याच्या हेतूनेच प्रेरित आहे. महागाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक कोंडी अशा समस्यांमुळे त्रस्त असलेल्या आणि आक्रोश करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी हा दौरा नाही. पाठराखण करण्यासाठी आपल्यासोबत आलेल्या एकही आमदाराला पराभूत होऊ देणार नाही, अशी हमी मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतली, हेसुद्धा चांगलेच झाले. या आमदारांना आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी मिळणार हे निश्चित झाले आहे, असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी हे वक्तव्य करताना त्या पन्नास मतदारसंघांतील मतदारांना सोयीस्करपणे गृहीत धरले आहे, हेदेखील कौतुकास्पद.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई.)
‘सहीसंतापा’ला राष्ट्रवादी कारणीभूत?
‘सहीसंताप’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१४ जुलै) वाचला. चांगले मनोरंजन झाले. सध्याच्या राजकारणातील घडामोडींवरून सामान्य जनतेने संताप करून घेण्यापेक्षा मनोरंजन करून घेणेच योग्य ठरेल. राज ठाकरेंची सध्याची विधाने ऐकूनसुद्धा जनतेला असेच वाटत असावे. असे राजकारण घडवून आणण्यात ज्यांचा पुढाकार होता त्यांच्या आरत्या ओवाळताना तमाम जनतेने त्यांना पाहिले आहे. परंतु अचानक राष्ट्रवादीला जवळ करून भाजपने मनसेचा चांगलाच अपेक्षाभंग केलेला दिसतो. मनसेचा जो संताप अनावर झाला आहे, त्यामागे राष्ट्रवादीशी जवळीक हेच कारण नसेल ना?
दीपक सांगळे, शिवडी, मुंबई
फुटिरांना अपात्र ठरविणेच योग्य
‘जननीची जरब हवी!’ या लेखात (१४ जुलै) रिबेरो यांनी फारच सुसंस्कृत, प्रामाणिक पण संयमित मते मांडली आहेत. त्याबद्दल एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांचे अभिनंदन. खरोखरच केवळ आणि केवळ सत्तेची आकांक्षा असणारे आणि त्या अनुषंगाने तळय़ात-मळय़ात करत राहणारे किंवा कुंपणावर राहणारे दिग्गज लोकप्रतिनिधी अतिशय खालच्या थराला जाऊन ‘मांडवली’ करत आहेत. त्यांना सामान्य जनतेच्या हिताची अजिबात पर्वा नाही. रिबेरो यांनी सुचविल्याप्रामाणे निवडणूक आयोगाने सर्वच पक्षांतील फुटिरांना आगामी पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याची कारवाई करावी.
सरिता राजपुरकर, अंधेरी (मुंबई)
शिक्षणातून विवेक खरोखरच वाढतो का?
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनी चंद्रयान-३ मोहीम यशस्वी व्हावी म्हणून तिरुपती बालाजीला साकडे घातल्याचे वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. शिक्षणाने माणूस डॉक्टर, शास्त्रज्ञ होतो, पण त्याच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होईलच असे नाही; हे पुन:पुन्हा सिद्ध होताना दिसते. एकुणातच ही माणसे फक्त पुस्तकी ज्ञानाने तंत्रकुशल होतात, पण विवेकी विचारांनी प्रगल्भ होतातच असे नाही.
त्यांना शिक्षणामुळे हे नक्की माहीत असते की, ऊर्जा निर्माणही होत नाही आणि नष्टही होत नाही, पण तरीही बाबाने हवेतून काढलेल्या वस्तू पाहून ते त्या बाबाच्या तथाकथित चमत्काराला बळी पडतात. माणसांचे विचार हे भावनांशी निगडित असतात. म्हणून विचार हे सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकतात. त्याउलट ऊर्जेला भावना नसतात, म्हणून ती सकारात्मक किंवा नकारात्मक असूच शकत नाही. ऊर्जा ही भौतिक राशी असल्यामुळे ती तटस्थच असते. तरीही धर्ममरतड सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जेबद्दल जे सांगेल ते आपण भान हरपून आपण ऐकतो. यालाच मानसिक गुलामी म्हणतात, जी घराघरांतून संस्कारांच्या नावाखाली वाढवली जात असते. थोडक्यात काय, तर ही सगळी शिक्षित मंडळी या अंधश्रद्ध समाजातूनच जन्माला आलेली असतात. त्यांच्यावर लहानपणापासून देवाधर्माच्या कर्मकांडांचे, कुळाचार पाळण्याचे आणि देवाविषयी भीती बाळगण्याचे संस्कार होतात. म्हणून जोपर्यंत ते विवेकाने विचार करून स्वत: स्वत:शीच झगडून आपले विचार बदलत नाहीत तोपर्यंत ते प्रवाहपतितासारखेच जगत असतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे माणूस उच्चशिक्षित झाला तरी धर्माध, अंधश्रद्ध, चुकीच्या अस्मिता गोंजारणारा, जातीसाठी माती खाणारा आणि आपल्या धर्माची श्रेष्ठता सांगण्यासाठी बेभान होऊन इतर धर्मीयांना तुच्छ लेखणारा असू शकतो. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेला मात्र सर्वसमावेशक वृत्तीचा असतो. आणि अशा लोकांचीच आज भारताला गरज आहे.
जगदीश काबरे, सांगली
विद्यार्थ्यांना परवडेल एवढेच शुल्क आकारा
‘टीसीएस कंपनीचा नफा ११ हजार ७४ कोटींवर’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ जुलै) वाचली. टीसीएसने हा टप्पा गाठणे कौतुकास्पदच. सध्या महाराष्ट्रात टीसीएस सरळ सेवा परीक्षा घेत आहे. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकडून हजार तर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकडून ९०० रुपये शुल्क घेतले जाते. उत्तम आर्थिक स्थिती असलेले किंवा मध्यमवर्गीय यांना हे शुक्ल परवडते, मात्र मजुरी करून, दिवसभर शेताच्या बांधावर राबून अभ्यास करणाराही एक मोठा विद्यार्थीवर्ग आहे जो आपली परिस्थिती बदलावी म्हणून दिवस- रात्र कष्ट उपसत आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी फी भरण्यासाठी हजार रुपये आणायचे कुठून? शासनाने पाच-सहा वर्षांनंतर ही जी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि नोकरीची अपेक्षा बाळगून असणाऱ्यांवर अपार उपकार केले आहेत, त्यासाठी शासनाचे आभार मानावेत तेवढे कमीच आहेत. एक विनंती आहे की आदरणीय टीसीएस आणि आयबीपीएसने यापुढे जाहिरात देताना विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचाही विचार करून, त्यांना परवडेल, एवढेच परीक्षा शुल्क आकारावे. विद्यार्थ्यांनी अनेकदा ही मागणी केली आहे, मात्र त्याकडे लक्ष दिले जात नाही.
शिवप्रिया हेमके
शेतकरी पुन्हा संकटात
जून महिना कोरडा गेला. जुलै महिन्यात तरी समाधानकारक पाऊस पडेल अशी अपेक्षा असताना अर्धा जुलै संपला तरी राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. खरीप हंगामातील पेरण्या रखडल्या आहेत त्यामुळे बळीराजाचे डोळे आकाशाकडे लागले आहेत. चांगला पाऊस न झाल्याने शेतकरी बांधव पेरणीसाठी धजावत नसल्याचे चित्र आहे. ज्यांनी पेरण्या केल्या त्यांच्यावर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे आणि त्यासाठी पैसे उरलेले नाहीत. उन्हाळय़ातील पाणीटंचाईमुळे शेतकऱ्यांना पिके सोडून द्यावी लागली होती. त्यामुळे त्यांना मोठय़ा आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागले होते. अवकाळी पाऊस आणि चक्रीवादळाने बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला होता. आता पावसाने खप्पामर्जी केल्याने बळीराजा पुन्हा संकटात सापडला आहे.
श्याम ठाणेदार, दौंड (पुणे)
