‘नेहरू-स्मरण नको’ हा संपादकीय लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. विस्तारवादी धोरण आणि घुसखोरी हे चीनचे वैशिष्टय़ विचारात घेऊन भारताने विदेश नीतीचे नियोजन केले पाहिजे. गलवान खोरे असो वा अरुणाचल प्रदेशमधील घुसखोरी, संरक्षण दलावर मुत्सद्देगिरीची जबाबदारी सोपविणे अयोग्य आहे. एकीकडे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याच्या वल्गना तर दुसरीकडे गलवानबाबत काहीच झाले नसल्यासारखी वक्तव्ये. यातून फार तर समर्थकांच्या टाळय़ा मिळवता येऊ शकतात. एकूणच परराष्ट्र धोरणात आपली अमेरिकेशी वाढत असलेली सलगी आणि अमेरिका व चीनचे तणावपूर्ण संबंध तसेच शेजारी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे या घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. चीनकडे असलेले अद्ययावत युद्धतंत्रज्ञान आणि संभाव्य सायबर हल्ले हे आपल्या सैन्यदलासमोरचे मोठे आव्हान आहे. मुत्सद्देगिरी आणि संरक्षण सिद्धता यासाठी संबंधित तज्ज्ञांची मते सरकारने गांभीर्याने विचारात घेतली पाहिजेत. टीकाकारांसह समस्त देश सरकारबरोबर आहे हा संदेश महत्त्वाचा ठरतो. यापूर्वीच्या युद्धांत आणि युद्धसदृश परिस्थितीत तत्कालीन सरकारने असे संदेश जगाला दिले होते, याचा विसर पडू नये.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
नेतृत्वाचे लक्ष केवळ निवडणुकांकडे
‘नेहरू-स्मरण नको!’ हे संपादकीय (१४ डिसेंबर) वाचले. आपल्या देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला आंतरराष्ट्रीय संकटावेळी नेहरूंचे आणि देशांतर्गत संकटावेळी काँग्रेसचे स्मरण होते. नेहरूंच्या काळात देश अनेक अंतर्गत समस्यांवर मात करून प्रगतीचा प्रयत्न करत होता. त्या वेळी सैन्यशक्तीही मजबूत नव्हती. नेहरूंनी चीनवर विश्वास ठेवला ही त्यांची चूकच होती, परंतु त्यानंतर त्यांनी देशाला सर्वच क्षेत्रांत समर्थ करण्यासाठी पावले उचलली व आज भारत हा एक सामर्थ्यशाली देश आहे. आजचे सर्वोच्च नेतृत्व (जे आधीच्या पंतप्रधानांना चीनला डोळे वटारून दाखविण्याचे सल्ले देत होते) ते चीनच्या अध्यक्षांना हस्तांदोलन करण्यासाठी स्वत: उठून उभे राहिले. तेही चीन वारंवार आगळीक करत असताना आणि आपले सैन्य चीनला उत्तर देण्यास समर्थ असताना तवांगमधील चकमकविषयी काही स्वतंत्र माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तामुळे जनतेला कळले. दोन दशकांपूर्वी पिछाडीवर असलेला चीन आज आपल्याला सॉफ्ट टार्गेट समजतो. मनात येईल तेव्हा घुसखोरी करतो. आपल्या ‘मेक इन इंडिया’च्या नाकावर टिच्चून त्यांचा माल अवाढव्य प्रमाणात आपल्या देशात उतरवितो. हे सारे सध्याच्या नेतृत्वाच्या अकार्यक्षमतेमुळे, धोरणाच्या अभावामुळे आणि नेतृत्वाचे लक्ष केवळ निवडणूक जिंकण्यावर आणि इतर पक्ष फोडण्यावर केंद्रित झाल्यामुळे घडत आहे.
– राजेंद्र कोळेकर, गोरेगाव (मुंबई)
सरकारने विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घ्यावे
‘नेहरू-स्मरण नको!’ हे संपादकीय (१४ डिसेंबर) वाचले. आता बचावात्मक पवित्रा सोडून आक्रमक व्हावे लागेल, पण याचा अर्थ लगेच ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्याची किंवा युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज नाही. परंतु जेव्हा ६०० चिनी सैनिक आपल्यावर चालून येतात तेव्हा चीनच्या हालचालींबद्दल आपली अनभिज्ञता गंभीर ठरते. ‘इंचभर जमीन बळकावू देणार नाही’ अशी राणा भीमदेवी थाटाची भूमिका संसदेत ठीक आहे, पण सीमेवर खासकरून चीनसारख्या कुरापती काढणाऱ्या शत्रूसमोर ती उपयोगी नाही. त्याऐवजी सैन्याचे हात मोकळे सोडून त्यांना त्यांचे स्वत:चे धोरण मांडण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
अग्निशस्त्रे न वापरण्याच्या करारबद्धतेतून मध्ययुगीन शस्त्रे वापरण्याची पळवाट शोधण्याची चीनसारखी कल्पकता दाखवण्यात आपले सैन्यदल कमी पडले, हे मान्य करावेच लागेल. गोफण, दगडांचा वर्षांव, बर्ची, भाला आणि गनिमी काव्यातून शत्रूला बेजार करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देशाला हे निश्चितच भूषणावह नाही. अशा कुरापतींची वृत्ते इंटरनेटद्वारे प्रसृत होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन त्यांना ही माहिती देणे आवश्यक ठरते. आपले विरोधी पक्ष, माहितीचे गांभीर्य समजण्याएवढे सुज्ञ निश्चितच आहेत.
– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
अरुणाचलबाबत चीनची भूमिका गंभीर
‘भारताला सीमा प्रश्नावर लडाख भागांत थोडीफार सवलत देता येईल, मात्र अरुणाचल प्रदेश हा आमचा- दक्षिण तिबेटचा भाग आहे आणि त्यात तडजोड नाही,’ ही चीनची भूमिका भारताने गांभीर्याने घेतली पाहिजे. १९६२ साली भारतीय जवानांनी रस्ते व संरक्षण सामुग्रीची मोठी कमतरता असतानाही केवळ पराक्रमाची पराकाष्ठा करून चीनला तोंड दिले होते.
– पराग देशमुख, ठाणे
नेत्यांना काय बोलू नये हे कळलेच पाहिजे
अन्वयार्थ सदरातील ‘हिंसेचे उदात्तीकरण काँग्रेस रोखू शकेल काय’ हा लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. संवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी आणि श्रोत्यांवर प्रभाव पाडण्यासाठी काही राजकीय नेते काहीही बोलून जातात. त्याचा जनमानसावर काय परिणाम होईल, याचे भानच त्यांना राहात नाही. सर्वच पक्षांत असे लोक असतात. आपण काय चूक केली आहे, हे लक्षात आले की ‘विरोधकांनी वक्तव्याचा विपर्यास केला, माझा तसा हेतू नव्हता,’ असा प्रतिवाद करून आपली बाजू संभाळण्याचा प्रयत्न करतात. हे फार पूर्वीपासून होत आले आहे. आज आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे केलेल्या वक्तव्याचे पुरावे राहतात. आणि हे पुरावे समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांतून सर्वत्र प्रसिद्ध होतात. राजा पटेरिया यांचेही असेच काहीसे झाले आहे. प्रकरण अंगाशी आल्यावर त्यांनीही सारवासारव करण्यास सुरुवात केली. सर्वच पक्षांत असे काहीजण असतात. संबंधित पक्षालाही त्यांना सांभाळून घ्यावे लागते. अशा वेळी पक्ष ‘हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे,’ असे सांगून मोकळा होतो. खरा राजकारणी तोच असतो, ज्याला काय बोलावे यापेक्षा काय बोलू नये, याचे भान असते.
– सुरेश आपटे, इंदौर (मध्य प्रदेश)
भाजपमध्येही वाचाळवीरांची फौज मोठी
‘हिंसेचे उदात्तीकरण काँग्रेस रोखू शकेल का?’ हा अन्वयार्थ (१४ डिसेंबर) वाचला. या बाबतीत भाजपकडेही वाचाळवीरांची मोठी फौज आहेच. काही महिन्यांपूर्वी भाजपाच्या प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांचे मोहम्मद पैगंबरांविषयीचे आक्षेपार्ह विधान, राज्यपालांचे छत्रपती शिवरायांबद्दलचे विधान, अगदी ताजे म्हणजे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे फुले, शाहू, आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पटील यांच्याबद्दलचे विधान पाहता भाजपही सामाजिक सलोख्याला गालबोट लावण्यात मागे नसल्याचे दिसते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तर राजकीय विरोधकांना संपविण्याची भाषा करतात.
– कुमार बिरुदावले, औरंगाबाद
ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांचा विचार करावा
‘सात महिन्यांत एमपीएससी’चा अभ्यास कसा करणार?’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ डिसेंबर) वाचली. पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना २०२५ पर्यंत संधी द्यायला हवी, सात- आठ वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला पाहिजे. आयोगाला मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम इंग्रजीतून मराठीत आणण्यासाठी तीन महिने लागले. संबंधित विषयाचे साहित्य उपलब्ध नाही. क्लासेसचे शुल्क प्रचंड वाढले आहे. या परीक्षांची तयारी करणारे अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागांत राहतात. बदलांचा फटका त्यांना सर्वात जास्त बसेल.
बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे आणि तो झालाच पाहिजे, पण तो २०२३ पासून अचानक लागू केला, तर विद्यार्थ्यांना बदल स्वीकारणे नक्कीच कठीण जाईल. विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून या परीक्षांची तयारी करत असतात. ज्यांचा राज्य सेवा २०२२ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम उत्तरसूचीनुसार काठावर लागला आहे आणि ज्यांच्यासाठी ही अखेरची संधी आहे, आशा विद्यार्थ्यांसाठी तरी आयोगाने फेरविचार करावा.
– शिवप्रिया हेमके
दोन्ही उपचारपद्धतींत बरे- वाईट आहेच
डॉक्टर शंतनु अभ्यंकर यांचा ‘आयुर्वेदाचा आभास आणि अ‍ॅलोपॅथीचे सत्य’ हा लेख (१३ डिसेंबर) वाचल्यावर ‘आयुर्वेदाचे सत्य व अ‍ॅलोपॅथीचा आभास’ असा लेखही लिहिता येईल असे वाटले. दोन्ही औषध प्रणालींतील सत्य जाणून घेण्यासाठी गरज आहे ती नीरक्षीरविवेकाची.
आयुर्वेदाचा एक प्रमाण ग्रंथ ‘चरक संहिता’, याचा काल आहे गौतम बुद्धांनंतरचा. त्यामध्ये आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीचा विचार केला आहे आणि आहार-विहाराविषयी सूचना त्यात आहेत. आयुर्वेदात वनस्पतींच्या गुणावगुणांचा दीर्घ अभ्यास व संशोधन करण्यात आले आहे. अ‍ॅलोपॅथीलाही या संशोधनाचा फायदा झाला आहे. हळदीच्या पेटंट संबंधीचा वाद तर प्रसिद्धच आहे. स्तनपान देणाऱ्या मातेसाठी शतावरी, पोटाच्या तक्रारींसाठी कुडय़ाची पाळे अशा अनेक वनस्पती दीर्घकाळ आयुर्वेदिक औषधांत यशस्वीपणे वापरल्या जात आहेत. आयुर्वेदातील हे वनस्पती-संशोधन आणि आधुनिक औषधशास्त्र यांचा मेळ घालून जनसामान्यांना परवडणारी औषधे उपलब्ध करून देणे हिताचे ठरेल. औषधनिर्मिती कंपन्यांचे प्रतिनिधी दाखवत असलेल्या आमिषांना भुलून वारेमाप औषधांचा भडिमार करणे, त्यांच्या दुष्परिणामांची माहिती न देणे, मिळणाऱ्या टक्केवारीसाठी अनावश्यक चाचण्या करायला सांगणे ही दोन्ही पॅथींची वैगुण्ये आहेत. – प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
