लोकमानस : घोषणेच्या नादात मतदानाकडे दुर्लक्ष नको

बेरोजगारीचे आकडेही स्पष्ट करावेत

‘आव्हानांचा आकार’ हा अग्रलेख (४ मे) वाचला. देशात वस्तू व सेवा कर संकलन वाढत आहे हे खरे परंतु बेरोजगारीदेखील वाढत आहे. वस्तू व सेवा कराची वाढ ही जशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेला छाती फुगवून सांगतात, त्याचप्रमाणे त्यांनी बेरोजगारांचा खरा आकडादेखील सांगायला हवा. आर्थिक आव्हानांचा आकार लक्षात घेता राजकारणाच्या पलीकडे विचार आणि कृती करण्याची वेळ आली आहे हे खरे. भारतीय जनतेला आर्थिकदृष्टय़ा साक्षर करणे महत्त्वाचे आहे. तेव्हाच या आर्थिक आव्हानांचा आकार जनतेच्या लक्षात येईल आणि धार्मिक मुद्दय़ांना बाजूला सारून आर्थिक मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

रुपेश सीमा मराठे, धुळे

लोकप्रियतावादी घोषणा म्हणजे मतदारांची अवहेलना

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू आहे. या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे आणि त्यांच्या नेत्यांच्या घोषणा पाहिल्या तर आज या घोषणा लोकप्रिय वाटत असल्या, निवडणूक जिंकण्यासाठी तारक वाटत असल्या तरी त्या उद्यासाठी मारक आहेत याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. आमचा पक्ष सत्तेवर आला तर हे मोफत देऊ, ते स्वस्त करू अशा घोषणा गेल्या काही वर्षांत भारतीय निवडणुकांमध्ये केल्या जाऊ लागल्या आहेत. पण याच पक्षांकडे ज्यावेळी सत्ता येते त्यावेळी यातली कोणतीही आश्वासने पूर्ण केली जात नाहीत. महागाईपासून बेरोजगारीपर्यंतच्या समस्यांत जनतेचा जीव गुदमरू लागला आहे. ही सारी आश्वासने जर-तर स्वरूपाची असतात. त्यात तर्कशुद्धता नसते.

अशा लोकप्रियतावादी घोषणा करून, जनतेच्या भावनांशी खेळ करत गेल्या काही वर्षांत काही पक्षांनी सत्ताही हस्तगत केली आहे. आज सर्वसामान्य माणूस इतका पिचला आहे की तो अशा लोकप्रिय घोषणांचे स्वागत करतो. कारण ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावे लागावे अशा अवस्थेला आम्हीच आणून ठेवलेले आहे. अशा मोफत व अत्यल्प दरातील वस्तू देण्याचे आश्वासन वास्तवात टिकणार काय? राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ते झेपणार आहे काय? देशाची अर्थव्यवस्था तितकी सक्षम आहे काय? त्याचा काय परिणाम होणार आहे? याचा विचार करावा लागेल.

आर्थिकदृष्टय़ा राज्याला व राष्ट्राला न परवडणाऱ्या घोषणा करून निवडणुका जिंकण्याचा दृष्टिकोन हा जाती- धर्माच्या आधारे, परधर्म द्वेषाच्या आधारे निवडणुकांचे ध्रुवीकरण करण्या इतकाच अनैतिक आहे. लोकशाहीला धोकादायक आहे. सध्या भारताची आर्थिक अवस्था अतिशय बिकट आहे. ती कितीही लपवायचा प्रयत्न केला तरी रुपयाच्या अवमूल्यनापासून महागाईचा वाढता दर आणि घटणाऱ्या विकासदरापासून वाढणाऱ्या बेरोजगारीच्या दरापर्यंत साकल्याने विचार केला तर आपण कुठे आहोत हे कळते. शब्दाचे बुडबुडे राष्ट्र उभारणीसाठी उपयुक्त नसतात तर देश सर्वार्थाने सक्षम करण्यासाठी तशी धोरणे अखावी लागतात. नुकतेच आपण लोकसंख्येबाबत जगात पहिल्या क्रमांकावर आलो आहोत. आपली कोणतीही आर्थिक, सामाजिक, राजकीय धोरणे  १४३ कोटी जनतेचा विचार करणारी असली पाहिजेत. केवळ मोफत अथवा स्वस्तात अन्न मिळाले म्हणजे माणूस संतुष्ट  राहू शकतो असे मानणे हीच माणसाची मोठी अवहेलना आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदारांची अशी अवहेलना करताना जरा अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

यातून आर्थिक विकास साध्य होईल?

‘आव्हानाचा आकार’ हे संपादकीय वाचले. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसचे बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन आणि भाजपचे ‘मतदान करताना जय बजरंगबली म्हणा’ हे आवाहन त्या राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी कितपत फायदेशीर आहे? पक्षांनी धार्मिक मुद्दे उपस्थित न करता आर्थिक व सामाजिक विकास कसा साधता येईल यावर भाष्य करावे. १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत सांगितले की, ‘‘सरकारे येतात आणि जातात, पक्ष जन्माला येतात आणि गायब होतात. देश चमकत राहिला पाहिजे, त्याची लोकशाही अमर राहिली पाहिजे.’’ आज सर्व पक्षांनी याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.

मयूर नागरगोजे, पुणे

विकासापेक्षा देव, धर्मावरच अधिक चर्चा

‘आव्हानाचा आकार’ हा संपादकीय लेख वाचला. एक बाब नक्की आहे की सत्य परिस्थितीवर जाणीवपूर्वक पांघरूण घातले जाणे नित्याचेच झाले आहे. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, गरिबी, महागाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाळे या प्रश्नांना बगल देऊन रंग, पंथ, धर्म या मुद्दय़ांवरच निवडणुकांचा डोलारा उभा करण्याची चुरस सर्वच राजकीय पक्षांत लागली आहे. ज्या मुद्दय़ाचा विकासाशी काहीही संबंध नाही, त्यावरच खल सुरू आहे. राजकीय पटलावर देव, धर्माचा वावर वाढला आहे. यावर एकच उपाय म्हणजे सजग मतदारराजाने सारासार विवेकाने विकासाभिमुख नेतृत्वाची निवड करावी आणि चाकोरी बदलावी.

अविनाश रामभाऊ सोनटक्के, छत्रपती संभाजीनगर

यथातथा कामगिरीवर पांघरूण!

‘आव्हानाचा आकार’ हे संपादकीय वाचले. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष आपली यथातथा कामगिरी झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्याने मतदारांच्या आयुष्यात काही बदल होणार आहे का? महागाईमुळे वाढलेले वस्तू सेवा कराच्या संकलनाचे आकडे दाखवून भाजप स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत आहे. धार्मिक मुद्दय़ांचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. कर्नाटकातील तीर्थक्षेत्रांच्या दर्शनासाठी असंख्य भक्त येतात. राज्याच्या विकासास कारणीभूत ठरतात. त्यांचा साधा उल्लेखही भाजप करत नाही. कर्नाटकातील जनतेलासुद्धा हे कळले असावे.

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

खुंटा हलवून बळकट करणारा निर्णय

‘पाय माझा मोकळा..’ हा अग्रलेख (३ मे) वाचला. शरद पवार यांनी घेतलेला राजीनाम्याचा निर्णय राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेतेमंडळींसाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी धक्कादायक असला तरी शरद पवार यांनी पूर्ण विचारांती घेतलेला आहे असे वाटते. आपल्यासमोर आपल्या पक्षाचा उत्तराधिकारी नेमला जावा हाच हेतू त्यामागे असावा. आपल्यानंतर पक्षात सुंदोपसुंदी आणि घराणेशाहीचे वाद होऊ नयेत म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा. या निर्णयाने त्यांनी राष्ट्रवादीतील संभाव्य फूट टाळली. स्वत:चा खुंटा हलवून बळकट करून घेतला. वयोमानापरत्वे अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे रास्त असले तरी त्यांनी सार्वजनिक जीवनातून स्वत:ला मुक्त करून घेतलेले नाही. कदाचित शरद पवार यांनी राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची एकजूट घडवून आणण्याच्या कामाला जास्त वेळ देण्यासाठीही हा निर्णय घेतला असावा. या राजीनामानाटय़ात शरद पवारांचे नातू रोहित पवार आणि पार्थ पवार अग्रेसर दिसले नाहीत, हे विशेष. मागील आठवडय़ातच शरद पवारांनी भाकरी फिरवण्यासाठी रोहित पवार यांची लोकलेखा समितीच्या सदस्यपदी नेमणूक केली आहे. एकंदरीत शरद पवार यांचा राजीनाम्याचा निर्णय ‘जाणता’ आहे. पवार यांनी त्यावर ठाम राहणे महत्त्वाचे आहे. 

शुभदा गोवर्धन, ठाणे

निवडणुका होईपर्यंत थांबायला हवे होते

‘पाय माझा मोकळा..’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप येणार अशी चर्चा गेले काही दिवस सुरू होती. शेवटी शरद पवार यांनी पक्षाच्या नेतृत्वाचा राजीनामा देऊन सर्वाना धक्का दिला. त्यांचे हे पाऊल कितीही अनपेक्षित असले, तरी ती त्यांची नेहमीची शैली आहे. या वेळी मात्र त्यांची वेळ चुकली आहे, असे वाटते. कारण वर्षभरात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा ऐन वेळी युद्धभूमीवर जायच्या आधीच पवार यांनी शस्त्रसंन्यास घेतला. त्याचा परिणाम पक्ष आणि कार्यकर्त्यांवर होईल.

शरद पवार यांनी एकदा तर भर पावसात भिजत भाषण केले, तेव्हा कार्यकर्त्यांमध्ये किती उत्साह संचारला होता, हे सर्वानी पाहिले आहेच. आता पक्षांतर्गत धुरा कोण सांभाळणार, यावर विचारमंथन होण्याऐवजी संघर्ष होण्याचीच शक्यता जास्त वाटते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांत संभ्रम निर्माण होईल. भाजपसारख्या प्रबळ पक्षाशी टक्कर देणे कठीण होईल. विरोधी पक्ष याचा फायदा घेतीलच. त्यामुळेच पवार यांनी पक्षाची धुरा निदान दोन्ही निवडणुका होईपर्यंत तरी सोडायला नको होती. हे पाऊल निवडणुकांनंतर उचलले तर ते जास्त सयुक्तिक ठरले असते.

सुरेश आपटे, इंदूर (मध्य प्रदेश)

चौकशी लादेपर्यंत नफेखोरी

‘इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासमोर अंशदानाचे संकट’ हे विश्लेषण (३ मे) वाचले. चौकशी लादेपर्यंत नफेखोरी करण्याची प्रवृत्ती बोकाळली आहे, त्याला वेळीच लगाम घालण्यात आला, हे बरे झाले. गैरमार्गाने मिळवलेल्या ३०० कोटी रुपयांची परतफेड करण्याची नामुष्की कंपन्यांवर ओढवली हे ठीकच. स्पर्धात्मक किमती अंशदान जाहीर होताच आवाक्याबाहेर गेल्या. चार्जरसाठी स्वतंत्रपणे पैसे आकारणे, परदेशी स्वस्त सुटे भाग वापरून किमती वाढीवच ठेवणे, कोणत्याही सुटय़ा भागाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न न करणे असे गैरप्रकार वाढीस लागले होते. विजेवरील वाहनांना चालना देण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना कंपन्यांनी केराची टोपली दाखवली होती. त्यांना ताळय़ावर आणायलाच हवे.

समीर ठोले, छत्रपती संभाजीनगर

ट्रेलरमध्ये मर्यादा ओलांडून प्रसिद्धीचा प्रयत्न

‘केरळ स्टोरीवरही बंदी नको’ हा अन्वयार्थ (४ मे) वाचला. केरळबद्दल बोलायचे झाल्यास भारताच्या पहिल्या बहुआयामी दारिद्रय़ सूचकांकात (२०२१-२२) सर्वात कमी दारिद्रय़ असलेल्या राज्यांत केरळ पहिल्या स्थानी आहे. राज्य ऊर्जा आणि हवामान सूचकांकात केरळचा दुसरा क्रमांक आहे. ‘एसडीजी अर्बन इन्डेक्स अँड डॅशबोर्ड’मध्ये पहिल्या पाच शहरांत केरळमधीस दोन शहरांचा (तिरुवनंतपुरम आणि कोची) समावेश आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांकात २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन्ही वर्षी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवून केरळ प्रथमस्थानी आहे. अर्भक मृत्युदर कमी असण्यातही केरळ दुसऱ्या स्थानी आहे. आयुर्मान आणि जन्मदरात केरळ प्रथम स्थानी आहे. एवढेच काय जातीय दंगलीच्या बातम्या केरळातून आल्याचे आपण फारसे ऐकलेले नाही.

अशा विकासाच्या दिशेने जाणाऱ्या राज्याचे नाव घेऊन मनाला वाटेल तितका आकडा सांगून एखादी कथा सांगायची आणि राज्याची बदनामी करायची हे कितपत योग्य आहे. या चित्रपटामुळे एखादी महिला संकटातून वाचणार असेल तर चांगलेच. परंतु ३२ हजार महिलांची ही सत्यकथा असल्याचे सांगितले गेले आणि टीका होताच ही संख्या तीनवर आली. असे असेल तर मग त्या चित्रपटात जे काही दाखवले आहे, त्यात किती तथ्य असू शकेल? अतिशयोक्ती आकडय़ात झाली तेवढीच चित्रपटाच्या आशयात झाली नसेल कशावरून?

अलीकडच्या काळात चित्रपटाच्या आधारे जातीय ध्रुवीकरणाचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. असे प्रयोग निवडणुकीची वेळ साधून विरोधी पक्षाचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी केले जातात. बागला (पश्चिम बंगाल) मध्ये जसा प्रयत्न झाला तसाच जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केरळमध्ये होताना दिसतो. परंतु या चित्रपटात दाखविलेली अतिशयोक्ती आणि त्यामागचा ‘खेला’ जनतेला कळाला आहे. ट्रेलरमध्ये मर्यादा ओलांडून प्रसिद्धी मिळवायची आणि टीका झाली की बदल करायचा, असा अनिष्ट पायंडा यामुळे पडू शकतो. केरळ राज्य आजही विकासाचे अनेक उच्चांक गाठत आहे आणि देशानेही केरळकडून काहीतरी शिकले पाहिजे.

आदित्य भांगे, नांदेड

प्रेक्षकांनी हाकाटीला बळी पडू नये

‘केरळ स्टोरीवरही बंदी नको’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. चित्रपट हे मनोरंजनाचे साधन या दृष्टीने सर्वच समाजघटकांनी परिनिरिक्षण मंडळाच्या स्वायत्ततेला आव्हान देताना विचार केला पाहिजे. पण त्याच वेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक होणार नाही याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.

चित्रपटात सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यांचा ऱ्हास दाखवणारे भडक चित्रीकरण नसावे. कुप्रवृत्तीचे उदात्तीकरण होणार नाही, समाजात पसरलेल्या तीव्र संवेदनशील समज-गैरसमजांना चित्रपटाच्या माध्यमातून हाताळताना दृश्य संकेत पायदळी तुडवले जाणार नाहीत, याचे भान चित्रपट निर्मात्यांनीही राखले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबर येणारी ही जबाबदारी पार पाडणे

अत्यावश्यक!

प्रेक्षकांनीही केवळ समाजमाध्यमांवरील प्रचारकी स्वरूपाच्या हाकाटीला बळी पडणे योग्य नाही. त्यांनी चित्रपट कपोलकल्पित आहे की भीषण वास्तव दाखवणारा आहे, याचा तथ्यांच्या आधारे तटस्थ वृत्तीने विचार केला पाहिजे आणि मगच त्यावर प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. हेच सुसंस्कृतपणाचे लक्षण!

श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)