‘लाखाचे बारा हजार..!’ हा अग्रलेख (१९ मे) वाचला. कारण एलआयसी अजून चांगल्या स्थितीत आहे. फक्त साडेतीन टक्के समभाग विकले गेले आहेत आणि त्यांची किंमत घसरली आहे. आयडीबीआय एलआयसीच्या गळय़ात मारणे, अदानींच्या उद्योगात केलेली मोठी गुंतवणूक आणि हिंडेनबर्ग अहवालाने अदानींची केलेली पोलखोल यांचा समभागावर परिणाम झाला. एलआयसीचे आर्थिक चारित्र्य बिघडवणारे लोक सत्तेत असतील तर परिस्थिती बिघडणारच. आयुर्विमा महामंडळ देशातील घराघरांत पोहोचले आहे. जनतेचा विश्वास या महामंडळाने कमावला आहे. एलाआयसी अद्याप डबघाईला आलेली नाही. व्यावसायिक कौशल्ये व नीतिमत्तेचा अभाव असलेल्यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या आल्या तर लाखाचे बारा हजार होणारच. अशांना वेसण घालणे जनतेच्याच हाती आहे.
जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी)
अदानींमुळे नाही तर कोणामुळे?
‘एलआयसी भागधारकांना अडीच लाख कोटींचा फटका’ ही बातमी (लोकसत्ता-१८ मे) वाचली. वास्तविक ‘जनरल इन्शुरन्स’च्या ‘आयपीओ’चा अनुभव वेगळा नव्हता. शेअर बाजार म्हणजे जोखीम, हे समीकरण नवे नाही. पण एलआयसीच्या शेअरची घसरगुंडी पाहता एवढय़ा मातब्बर कंपनीचे शेअर शिंपल्यातील मोती म्हणून फेसव्हॅल्यूच्या जवळपास १०० पट भावाने खरेदी केलेल्या भागधारकांना आपले कुठे चुकले हे समजण्याचा काहीच मार्ग नाही. या घसरणीला अदानी समूहातील गुंतवणूक कारणीभूत नाही, अशी भाजपच्या आयटी सेलच्या प्रमुखांची खात्री असेल, तर त्यांनी इतर संभाव्य कारणांचाही आढावा घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे भागधारकांना आणि निरंतर सुरू असलेल्या समभाग मूल्यातील घसरणीने चिंताग्रस्त झालेल्या केंद्र सरकारलाही काहीसा दिलासा मिळाला असता.
गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
भागधारक महत्त्वाचे की सामान्य नागरिक?
‘लाखाचे बारा हजार..!’ हा संपादकीय लेख (१९ मे) आणि ‘एलआयसी भागधारकांना अडीच लाख कोटींचा फटका’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ मे) वाचली. एलआयसीच्या भांडवल विक्री प्रक्रियेत वित्तसंस्था आणि परदेशी गुंतवणूकदार यांनी सुरुवातीपासूनच हात आखडता घेतला होता. त्यांना भारतीय विमा क्षेत्रावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी सार्वजनिक विमा क्षेत्र कमकुवत होणे गरजेचे आहे. एलआयसीचे भांडवल विक्रीसाठी केलेले व्हॅल्युएशन (एम्बेडेड व्हॅल्यू) हे खासगी विमा कंपनीच्या तुलनेत कमी गुणक (१.१) वापरून केले होते. एलआयसीप्रमाणे या मंडळींनी इतर सार्वजनिक क्षेत्रांच्या भांडवल विक्रीला असाच थंड प्रतिसाद दिला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सार्वजनिक विमा क्षेत्राची निर्मिती विमा ग्राहकांच्या गुंतवणुकीला संरक्षण आणि देशाच्या विकासासाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून निधी उपलब्ध करणे यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी केली होती. आजही एलआयसीचे सुमारे ४० कोटी विमेदार आहेत तर केवळ ३० लाख भागधारक आहेत. विमेदार आणि भागधारक यांचे हित एकाच वेळी जोपासले जाऊ शकत नाही. नफ्यासाठी काहीही अशा विकृत भांडवलशाहीमुळे विमेदारांऐवजी भागधारकांच्या नफा-नुकसानीची अधिक चर्चा होते. विमा म्हणजे आपत्ती काळासाठी केलेली तरतूद हे विसरून त्या गुंतवणुकीतून फायदा कमावणे यास अधिक महत्त्व दिले जात आहे. देशातील मूलभूत सुविधानिर्मिती आणि विकासकार्य यामध्ये एलआयसीने केलेली गुंतवणूक अद्वितीय आहे. त्यामुळे ३३ लाख भागधारकांना मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षा ४० कोटी विमादारांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील याकडे सरकार व आयआरडीए यांनी अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे.
देशाची आर्थिक धोरणे ही मूठभर भागधारकांऐवजी ढीगभर सामान्य नागरिकांसाठी ठरवली पाहिजेत. विमा उद्योगात सर्वात महत्त्वाचा मापदंड आहे, तो क्लेम देण्याचे प्रमाण, एलआयसीने जवळपास ९९ टक्के क्लेम देत सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. भांडवल विक्रीपेक्षा गरज आहे ती व्यवस्थापनाला खरी स्वायत्तता देण्याची.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
योगक्षेम ब्रीद, पण एलआयसीविषयी लोकक्षोभ
मे २०२२ मध्ये एलआयसीने भारतीय बाजारातील सर्वात मोठा आयपीओ काढून २१ हजार कोटींची गुंतवणूक उभी केली. देशातील सर्व म्युच्युअल फंडांत जेवढी गुंतवणूक होते त्यातली निम्मी गुंतवणूक एलआयसीची असते. खरे म्हणजे म्युच्युअल फंडला सामान्यजन करबचत, गंगाजळी निर्माण करणे, नियमित उत्पन्न मिळवणे यासाठी प्राधान्य देतात. एलआयसीने विशेष आर्थिक लाभासाठी खुल्या शेअर बाजारात अदानी समूहाच्या पाच कंपन्यांमध्ये नऊ टक्के हिश्शाने ३० हजार कोटींची गुंतवणूक केली. परंतु जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनीच्या अहवालानुसार, अदानी समूहावर स्टॉकच्या किमतीत फेरफार आणि मनी लॉन्डिरगचे आरोप झाले. अदानी कंपनीच्या सर्व शेअर्सबरोबरच एलआयसीच्या शेअरचे मूल्यही निम्म्यावर आले. भांडवली बाजारातील एलआयसीमध्ये गुंतवणूक ही केवळ सरकारी इश्यू आहे म्हणून केली गेली. पण एलआयसीने खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक करून, लक्षावधी सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान केले आणि निवृत्तांचा विश्वासघात केला. ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ हे ब्रीद असणारी एलआयसी आता लोकक्षोभास पात्र आहे. एलआयसीचे समभाग संतुलित ठेवण्यापुरती तरी काळजी घेण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, जेणेकरून सामान्यजन खरेदी भावात हे शेअर्स विकून मोकळे तरी होतील.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
न्यायपालिकेवरील टीका रिजिजूंना भोवली
‘रिजिजू यांचे पंख कापले?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ मे) वाचला. विधि व न्यायमंत्री हे न्यायव्यवस्थेला पूरक असणे अपेक्षित आहे. ते न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतात. त्यांनी सार्वजनिकरीत्या न्यायपालिकेवर टीका करणे योग्य नाही. हीच गोष्ट किरेन रिजिजू यांना भोवली. न्यायपालिका ही ‘वचनबद्ध न्यायव्यवस्था’ असावी, अशी प्रत्येक सरकारची इच्छा असते. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात हे प्रखरतेने जाणवले. विशेषत: आणीबाणीच्या काळात (१९७५-१९७७)! पण ही इच्छा लोकशाहीस घातक ठरते. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की, ‘‘आपली न्यायव्यवस्था कार्यकारिणीपासून स्वतंत्र असली पाहिजे आणि ती स्वत: सक्षमही असली पाहिजे.’’ लोकशाहीत घटनात्मक संस्थांनी आपल्या मर्यादा ओळखून समतोल राखला पाहिजे.
मयूर नागरगोजे, पुणे
पंतप्रधानांनी तेव्हाच आक्षेप का घेतला नाही?
किरेन रिजिजू हे दोन वर्षांतच हकालपट्टी झालेले दुसरे केंद्रीय कायदामंत्री ठरले. पहिले रविशंकर प्रसाद. या दोघांच्याही हकालपट्टीमागील कारणांतील एक साम्य म्हणजे, न्यायपालिकेबद्दल दोघांचेही सातत्याने मतप्रदर्शन आणि प्रसंगी प्रतिकूल टीकाटिप्पणी. यामुळेच त्यांनी पंतप्रधानांची नाराजी ओढवून घेतली असावी, असे बाह्यत: दिसते. मात्र आपले कायदामंत्री अशी टीका करत असताना स्वत: पंतप्रधानांनी त्यांना कधीही रोखल्याचे दिसले नाही. कायदामंत्री मागील दाराने पंतप्रधानांचाच अजेंडा राबवत आहेत का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. कर्नाटक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर रिजिजूंच्या हकालपट्टीचे वर्णन ‘बळीचा बकरा’ असेच म्हणावे लागेल.
विनोद सामंत, दादर (मुंबई)
श्रमप्रतिष्ठा जोपासण्यात व्यवस्था कमी पडल्या
‘स्पर्धा परीक्षार्थीचे गणित नेमके कुठे चुकते?’ हे विश्लेषण वाचले. याच विषयावर आनंद करंदीकर यांनी ‘आशा नाम मनुष्याणां..’ हा लेख (२६ जानेवारी, २०१९) लिहिला होता, त्याची आठवण झाली. एमटेकसारखे उच्च शिक्षण घेतलेली तरुणी नायब तहसीलदार होते आणि विद्यापीठात कुलगुरू सत्कार करतात, गावी भव्य मिरवणूक निघते, ही घटना प्रातिनिधिक आणि भयावहही आहे. या स्थितीचे मुख्य कारण हे की, शिक्षणाचे प्रमाण वाढले, त्या प्रमाणात नोकऱ्या वाढल्या नाहीत. दुसरे निरीक्षण प्रादेशिक पातळीवरील आहे. ते प्रतिष्ठेशी निगडित आहे. त्यात काही अंशी तथ्य आहे. अन्यथा १९९० नंतर हुशार मुले, विशेषत: अभियांत्रिकी शाखेतील काही काळ सरकारी नोकरीकडे फिरकतही नव्हती. परिणामी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापकांची पदे रिक्त राहत. या पदांची वेतनश्रेणी जिल्हाधिकारी समकक्ष असे. काही काळ हे समीकरण टिकले, पण त्यालाही खीळ बसली आहे. भारतभर चतुर्थ श्रेणी पदांसाठी अर्जसंख्या अन् त्यातील उच्चशिक्षितांची संख्या याच्या बातम्या अधूनमधून येतात. लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण अधिक असणे हे सकारात्मक चित्र असले, तरीही हाताला योग्य काम मिळवून देण्याचे आव्हान मोठे आहे. श्रमप्रतिष्ठा कुटुंब, शिक्षण, समाज पातळीवर जपली नाही, जोपासली नाही की ही स्थिती उद्भवते.
सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
