‘विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू’ या शीर्षकाखालील बातमी ‘लोकसत्ता’त (१३ नोव्हेंबर) आहे. मात्र या कुलगुरू शोध समितीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नामनिर्देशित केलेला एकही सदस्य नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सन २०१० आणि त्यानंतर सन २०१८ मध्ये प्राध्यापक, कुलगुरू इत्यादी पदांच्या पात्रता, निवड समित्या, वेतनश्रेणी इत्यादी बाबत नियमावली प्रसिद्ध केलेली आहे. २०१८ च्या नियमावलीतील कलम ११ प्रमाणे कुलगुरू शोध समितीमध्ये किमान तीन ते पाच सदस्य आवश्यक आहेत. मात्र यापैकी एक सदस्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेला असावा असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा – २०१६’ तयार करताना कलम आठमध्ये कुलगुरूची निवड करण्यासाठी नेमावयाच्या शोध समितीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधी घेतलेलाच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा या शोध समितीवर परिणाम होऊ शकतो.
यूजीसीचे निर्गमित अधिनियमातील मूळ तरतुदीविरोधात राज्य सरकारने एखादा कायदा किंवा निर्णय घेतला असेल अथवा यूजीसी रेग्युलेशन स्वीकारले नाही अथवा विद्यापीठाने आपले परिनियम लागू केले नाही म्हणून ते लागू होत नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका राज्यघटनेच्या कलम २५४ ला छेद देणारी असल्याने राज्य सरकारचा कायदा हा घटनाबाह्य व बेकायदा ठरतो, असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी डॉ श्रीजीत पी.एस. विरुद्ध डॉ राजश्री एम.एस. या (डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विद्यापीठ तिरुवनंतपुरम यांच्याविषयीच्या) प्रकरणात न्यायमूर्ती एम. आर. शहा व न्या. सी. टी. रवींद्रकुमार यांच्या द्वीसदस्य न्यायपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महाराष्ट्र शासनालासुद्धा जसाच्या तसा लागू होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केलेल्या नियमावलीत कोणताही बदल करता येणार नाही. शिक्षण हा विभाग आता राज्य आणि केंद्र या दोघांच्या सामायिक यादीमध्ये आहे, त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन राज्य शासनांना करता येणार नाही, असाच या निकालाचा अर्थ आहे. पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीसाठी स्थापन झालेल्या शोध समितीमध्ये तीन सदस्य असले तरी त्यातील एकही सदस्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेला नसल्याने ही शोध समिती अवैध ठरू शकते. – डॉ राजेंद्र कांकरिया (माजी कुलसचिव शिवाजी विद्यापीठ), चिंचवड (पुणे)
उद्योग बाहेर जाण्यामागे धोरण असू शकते..
उद्योग प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून निसटत आहेत ही वस्तुस्थिती असली तरी, हा विद्युत उपकरण उत्पादक प्रकल्प मध्य प्रदेशात का गेला याची कारणे कोणीच सांगितलेली नाहीत. प्रकल्पाची व्याप्ती किती होती, किती गुंतवणूक होणार होती, कोण करणार होते आणि किती रोजगारांना आपण मुकलो आणि सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न किती प्रमाणात बुडाले, याचे कुठलेच आकडे अगर माहिती प्रसिद्ध झालेली नाही. विरोधी पक्षीयांनी केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यापेक्षा ही आकडेवारी का गोळा केली नाही?सत्ताधाऱ्यांनी पूर्वीच्या सरकारच्या चुकीमुळे प्रकल्प दुसरीकडे गेला असे सांगून हात झटकने हेदेखील उचित होणार नाही. यापेक्षा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर जाण्याची कारणे शोधणे योग्य होईल. आज महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्टय़ा देशात पुढारलेला असल्याने कदाचित येथील जमिनीचे भाव इतर राज्यांपेक्षा जास्त असतील, कामगार वेतनदेखील अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, स्थानिक करदेखील जास्त असण्याची शक्यता आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक गुंडगिरी व खंडणी सारखे प्रकार सध्याच्या उद्योगांची डोकेदुखी ठरत असताना नवीन उद्योग कसे महाराष्ट्रात पाऊल ठेवतील याचा विचारदेखील सत्ताधारी व विरोधक यांनी एकत्र येऊन केला पाहिजे. तसेच केंद्राचा दृष्टिकोन औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत व अप्रगत राज्यांत समतोल राखण्याचा असल्यास, महाराष्ट्राऐवजी इतर अप्रगत राज्यांकडे प्रकल्प वळविण्याचे धोरण असू शकते. उद्योग कोणामुळे गेले यापेक्षा का गेले हे महत्त्वाचे आहे, कारण त्याचे परिणाम मात्र आपण सर्व जण सोसत आहोत. – श्रीकांत आडकर, पुणे
चित्रपट समीक्षक, इतिहास संशोधक गप्प का?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे जिल्हा नेते व माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना ठाण्यातील एका मॉलमधील चित्रपटगृहात ‘हर हर महादेव’ या चित्रपटाचा खेळ पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांना दमदाटी, धक्काबुक्की करून प्रेक्षागृहातून बाहेर काढल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन अटकही करण्यात आली होती..
न्यायालयाने आव्हाड यांची जामिनावर सुटका केली असली तरी चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील ऐतिहासिक घटना तोडमोड करून वा घडलेल्याच नाहीत त्या दाखवून ‘सिनेमॅटिक लिबर्टी’चा दिग्दर्शकाने गैरवापर केल्याचा आक्षेप आव्हाडांसह मराठा महासंघाचाही आहे. असे असताना राज्यातील चित्रपट समीक्षक तसेच इतिहास संशोधक याबाबत गप्प का आहेत? त्यांनी वृत्तपत्रांतून व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जनतेला खरा इतिहास व चित्रपटात दाखवलेला इतिहास यांतील सत्यासत्यता उलगडून दाखवायला हवी. चित्रपट समीक्षक वा इतिहास संशोधक यावर भाष्य करतील का? – रमेश वनारसे, शहापूर (जि. ठाणे)
जातगणना हवी, ती ‘न्यायाच्या गतिशीलते’साठीच
‘आर्थिक न्याय महत्त्वाचा की सामाजिक न्याय?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून – १३ नोव्हेंबर ) वाचला. निर्विवादपणे सामाजिक न्यायाची व्याप्ती आर्थिक न्यायाच्या संकल्पनेपेक्षा मोठी आहे. किंबहुना सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत आर्थिक न्यायही समाविष्ट आहे. कारण समाजातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इ. सर्व क्षेत्रांतील अन्याय नष्ट करून व्यक्तीच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींचे वितरण संपूर्ण समाजात योग्यप्रकारे होणे म्हणजेच सामाजिक न्याय झाला असे म्हणता येईल. आपल्या देशात असलेल्या जातीव्यवस्थेमुळे सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला घटक हा आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ाही मागासलेला आहे. त्यामुळेच ‘सकारात्मक भेदाचे तत्त्व’ वापरून आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. प्रचंड गरिबीत जीवन व्यतीत करणाऱ्या व इतर आरक्षणाचा लाभ न घेणाऱ्या समूहाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्याद्वारे विशेष तरतुदी होणे आवश्यक आहे आणि अशा तरतुदी करण्याची परवानगी संविधानही देते. त्या प्रकारे आरक्षण देण्यासाठी भारतीय संविधानाने ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास’ हा एकमेव निकष ठरविलेला आहे हेही खरेच. परंतु हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणारे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक साधनांच्या अभावामुळे आपोआपच शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले गेले आहेत. तसेच गरिबीमुळे सामाजिक दर्जाही खालावतो असेही आपल्याला दिसून येते. म्हणून आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी विशेष तरतुदी करणे आवश्यकच होते.परंतु असे करत असताना मुळातच सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय’ या समाजांच्या हितसंबंधांना धक्का बसणार नाही याची काळजीही राज्यकर्त्यांनी घेणे गरजेचे आहे. जाती आधारित जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे काळाची गरज आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील घटकांचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी गांभीर्याने झाली पाहिजे. एकंदरीतच न्याय ही गतिशील संकल्पना आहे. स्थळ-काळ सापेक्ष आहे. न्यायाचा अर्थ समाजातील व्यक्ती व वर्गात समन्वय घडवून सहयोग निर्माण करणे हा आहे. मात्र असा समन्वय साधत असताना संविधानातील मूल्यांची जपवणूक व्हावी एवढेच! – गणेश शशिकला शिंदे, औरंगाबाद</strong>
शेतकरी केंद्रित दीर्घकालीन धोरणे हवीत
‘शेतीचा विकास, पण शेतकऱ्यांची अधोगती’ हा महेश झगडे यांचा लेख (रविवार विशेष- १३ नोव्हेंबर) वाचला. १९६५च्या हरित क्रांतीनंतर शेतीचा मोठय़ा प्रमाणात विकास झाला, मात्र शेतकऱ्यांचा नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत. प्रामुख्याने शेती हा व्यवसाय अवेळी पडणारा पाऊस, क्षणोक्षणी बदलणारे हवामान यांसारख्या नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असल्याने त्याची निश्चित अशी खात्री देता येत नाही. मात्र अशा संकटग्रस्त शेती आणि शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला तात्कालिक व दीर्घकालीन अशी धोरणे आखावी लागतील. तात्कालिक धोरणांमध्ये अवर्षण, अतिवृष्टी, अवेळी पडणारा पाऊस, गारपीट, कीटकांचे आक्रमण व तत्सम कारणांमुळे शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची पुर्ण भरपाई करण्याची व्यवस्था करणे. शेतकरी केंद्रित व सरकार प्रायोजित पीकविमा योजनेची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करणे, स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेल्या पद्धतीने शेती मालाचे भाव निर्धारित करणे. नुकसानग्रस्त शेती मालाचे पंचनामे करण्यासाठी तसेच पिकाची आणेवारी काढण्यासाठी ग्रामस्तरावर एक समिती- ज्यामध्ये गावातील काही नागरिक, महसूल खात्याचा एक कारकून व शेतकरी संघटनांचा एक प्रतिनिधी असला पाहिजे. तर दीर्घकालीन धोरणांमध्ये शेती क्षेत्रातून लोकांना उद्योग व सेवा क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी त्या क्षेत्राचा विस्तार व विकास करणे, शेती मालाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार शासनाने हातात घेणे, याचा समावेश असावा.जर अशा पद्धतीने धोरणे शासनाने आखली आणि त्या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली तरच शेतीच्या विकासाबरोबरच शेतकऱ्यांचाही विकास होईल- डॉ. बी. बी. घुगे, नाशिक
loksatta@expressindia.com
