हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या शाळांना अनुदान दिले जाणार नाही, ज्यांना नव्या शाळा काढायच्या आहेत त्यांनी स्वयंअर्थसहाय्यित काढाव्यात असे सांगितल्याचे वृत्त वाचले. नव्या शाळांमध्येही महाराष्ट्रातीलच मुले शिकणार आहेत. देश प्रगतीपथावर जावा, यासाठी शिक्षणावर खर्च करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. अशा स्थितीत नव्या शाळांना सरकारी अनुदान न देणे हा दुजाभाव पूर्वीपासून सरकारांकडून केला जात आहे. आर्थिक अडचण निर्माण होते तेव्हा काटकसर करणे स्वाभाविक आहे, मात्र संपूर्ण जबाबदारी झटकून टाकणे अन्यायकारक आहे. अनुदान घेऊन गैरकारभार केला जात असेल तर दंडात्मक कारवाई करता येईल, पण त्यासाठी नवीन सर्वानाच अनुदान नाकारणे योग्य नाही. लोकसंख्या वाढत आहे, शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे, त्यायोगे करसंकलन वाढत आहे त्यामुळे नवीन शाळांना अनुदान देणे क्रमप्राप्त होते. फक्त खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. अगदी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षण कर्मचारीदेखील आपल्याच देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्याचे काम करतात. पण सरकारी अनुदान नसल्यामुळे त्यांना अल्प वेतनात काम करावे लागते. यावर सर्वंकष विचार चर्चा होऊन निर्णय घेतले जावेत ही अपेक्षा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
