‘हायड्रोजनला ऑक्सिजन’ हा अग्रलेख (६ जानेवारी) वाचला. पर्यायी इंधनाचा शोध आणि वापर हा विकासाचा एक भाग आहे. पण ‘ऊर्जाधळेपण’ हेच गोंधळास कारणीभूत ठरत आहे. हायड्रोजन वायूचा उपयोग वाहतुकीसाठी करण्याचा विचार स्तुत्य आहे. जर्मनीत मर्सिडीज बेंझ व जपानमध्ये माझदा कंपन्यांनी या इंधनाच्या वापराचे यशस्वी प्रयोग केले आहेत. हायड्रोजन वायूचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन करून तो ‘फ्युएल सेल’द्वारा दूरवर पसरलेल्या ग्राहकांना पुरविता येतो खरा,पण हे सेल्स खूपच महागडे असतात. नव्या शोधात अडचणी येतात, त्यावरही मात करून एखादा नावीन्याचा आविष्कार मानवतेच्या भल्यासाठी वापरला जातो. अतिज्वलनशील हायड्रोजन इंधनाबाबत तेच घडेल. अर्थात, पेट्रोल व विद्युत शक्ती आळीपाळीने वापरून संकरित प्रणालीवर चालणाऱ्या पर्यावरणपूरक वाहनांपेक्षा हायड्रोजनवर धावणारी गाडी तुलनात्मकदृष्टय़ा बऱ्यापैकी हरितमित्र असते. ‘मोअर द थfxग्ज चेंज, द मोअर दे स्टे’ (बदल येतो, पण घडत नाही) हीच अवस्था हायड्रोजन इंधनाबाबत होऊ शकते.
– जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई)
प्रगती नाकारणारी ‘दिवाभीत’ वाटचाल
‘परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार’ ही बातमी तसेच त्यासंदर्भातील विश्लेषण (६ जानेवारी) वाचले. स्वातंत्र्यानंतर नवराष्ट्र भारताच्या निर्मितीत तसेच नव्या सामाजिक संरचनेत ‘शिक्षणातून स्वावलंबन’ हा जणू मंत्रच ठरला होता. जवाहरलाल नेहरूंच्या कल्पनेतून शिक्षण- सार्वजनिक शिक्षण यांतून राष्ट्रास वैज्ञानिक दृष्टीचे भान देत प्रगतिपथावर न्यायचे होते तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातून- आरक्षणातून मागास बांधवांस सामाजिक स्तरावर न्याय्य वाटा मिळवून देण्याचा मानस होता. ही उद्दिष्टे कितपत साध्य झाली याबाबत मतभेद असू शकतील. पण गेली अनेक वर्षे दर्जेदार उच्च शिक्षण व व्यक्तिगत चांगले आयुष्य जगण्याचा अधिकार म्हणून अनेक बांधवांच्या हक्कांवर गदा आणत ‘आहे रे’ वर्गाने परदेशांत स्थलांतराचा मार्ग अवलंबिला आहेच. गतिमान अर्थकारणाच्या युगात आपण त्यांना ‘दुहेरी नागरिकत्वा’चा सन्मान दिला आहेच.
दरम्यान, देशांतर्गत सार्वजनिक मोफत शिक्षण, आरोग्य याची पुरती वासलात लावली गेली आहे. ‘जगभरातील १०० नामांकित विद्यापीठांत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही’, म्हणत जणू परदेशी विद्यापीठांच्या स्वागताची पूर्वपीठिका तयार करण्याचे काम गेली काही वर्षे सुरू होतेच. पण याच मागास शिक्षण प्रणालीतून शिक्षण घेतलेल्या असंख्य भारतीयांनी देशातच नव्हे तर विदेशातही आपल्या ज्ञानाच्या कौशल्यपूर्ण वापरातून नावलौकिक मिळविला, देशाची वैज्ञानिक, आर्थिक प्रगती साधली आहे हे सत्य आपण नाकारणार आहोत काय?
या नव्या व्यवस्थेतून आता द्विस्तरीय (देशी व परदेशी) विद्यापीठ शिक्षण पद्धतीचा अवलंब आपण करीत आहोत. याआधीच शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांत (मोफत व खासगी) ही पद्धत आली, रुजली आहे. आता जागतिक बाजारपेठेस अनुकूल वळण घेताना सार्वत्रिक शिक्षण व सामाजिक न्यायाच्या वाटेवरील देशाची भविष्यातील वाटचाल ‘तू दिवाभीत केवळ। तुज मी आता आवंतिला काळ॥’ अशीच असू शकेल.
– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
शिक्षणाच्या ‘बाजारपेठे’त परदेशी भूलभुलैया
‘परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार’ ही बातमी आणि याच विषयावरचे ‘विश्लेषण’ वाचले (लोकसत्ता- ६ जानेवारी). जगभरातील अग्रमानांकित ५०० विद्यापीठांना भारतात आपल्या शाखा काढता येणार आहेत. त्यानिमित्ताने परदेशी विद्यार्थी/ शिक्षक भारतात शिकण्यासाठी येतील आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतातच परदेशी विद्यापीठांचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल, हे वरवर चांगले वाटत असले तरी यामागील वस्तुस्थिती कशी राहील, याबद्दल मनात संदेह आणि प्रश्नांचे काहूर होणे साहजिक आहे.
परदेशी विद्यापीठेच दर्जेदार असतील तर आपल्या विद्यापीठांमधून आतापर्यंत दिले गेलेले शिक्षण हे कमअस्सल आहे का? परदेशी विद्यापीठांमध्ये जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला असेल तर तो का? आणि तशी शिक्षणव्यवस्था आपल्याकडील विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध करता येत नाही का? या परदेशी विद्यापीठांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नाममात्र नियंत्रण असेल. त्यांचे प्रवेश नियम, प्रवेश शुल्क, अभ्यासक्रम हे ती-ती विद्यापीठेच ठरवणार असतील तर त्याची सत्यता कशी आणि कोणी तपासायची? या विद्यापीठांतून शिक्षण घेणारे खरोखरच शिक्षित होणार का, की फक्त ‘इम्पोर्टेड’ पदवी नावापुढे लावण्याची सुविधा एवढाच मर्यादित आणि दिखाऊपणा राहील?
आपल्याकडील सुशिक्षितांना रोजगारक्षम करण्याऐवजी शिक्षणाची बाजारपेठ करून त्या भुलभुलैयात नव्या पिढीस अडकवले जाण्याची साधार भीती वाटते.
– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम
राजकीय सोयीनुसार पोलिसांच्या नियुक्त्या?
‘चुकीचा पायंडा’ हा अन्वयार्थ (६ जानेवारी) वाचला. राज्याचे गृहमंत्री आपल्या (राजकीय) सोयीनुसार राज्याच्या पोलीस विभागात जर बदल करत असतील तर असेच म्हणायला हवे की, सरकारने आता आपला मोर्चा हुकूमशाही मार्गाकडे वळवला असावा. खरोखरच सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर सरकारने मोठय़ा प्रमाणात नवीन पोलीस अधिकारी वर्गाची भरती करावी. असे सोयीनुसार आपला प्रपंच मांडून जनतेची दिशाभूल करू नये हीच अपेक्षा.
– विकास गोरखनाथ खुरमुटे, कंडारी बु. (ता. बदनापूर, जि. जालना)
शैक्षणिक दिवाळखोरीकडे नेणारे आक्रमण
आजपर्यंत भारतातील विद्यापीठांनी नाममात्र शुल्क आकारून, अल्पखर्चात दिलेले बहुमोल शैक्षणिक योगदान हे समाजातील सर्व आर्थिक थरांतील विद्यार्थ्यांना वरदान ठरलेले आहे. परदेशी विद्यापीठांशी तुलना करता भारतीय विद्यापीठे कालपरत्वे शैक्षणिक दर्जाच्या बाबतीत कदाचित थोडी मागे असतील, पण ती आपल्या देशातील सर्व थरांतील विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायी आहेत हे नाकारता येत नाही. पण आता परदेशी न जाता थेट त्यांनी उघडलेल्या अशा भारतीय शाखांमध्ये शिक्षण घ्यायला मिळत असेल तर ते भारतीय विद्यापीठांवर परदेशी विद्यापीठांकडून होणाऱ्या शैक्षणिक आक्रमणाला दिलेले मोकळे रानच असेल. भारतीय शैक्षणिक विद्यापीठांवरील हे परकीय आक्रमण आता थोपवण्याची गरज आहे.
– अनीश दाते, अंधेरी (मुंबई)
आश्रमशाळांचा निधी जातो कुठे?
‘आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत गुरांसह शेळय़ांचा वावर’ ही बातमी (६ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून चालवल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांसाठी शासनाकडून दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद केली जाते. कागदोपत्री या आश्रमशाळा सर्व सोयीसुविधांनी युक्त दाखवल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांची वस्तुस्थिती वेगळीच दिसते. काही ठिकाणी शिक्षकच नसतील तर काही ठिकाणी विद्यार्थीच नाहीत, काही शाळांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. अनेक अनुदानित आश्रमशाळांची अवस्था तर आणखीच दयनीय आहे. अशा शासकीय आणि आश्रमशाळांची वेळोवेळी निष्पक्षपणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून त्यांचे सातत्याने मूल्यांकन करत राहण्याची गरज आहे.
– गुलाबसिंग पाडवी, करोल बाग (नवी दिल्ली)
या प्रतिगामी शक्तींना पाठबळ कोण पुरवते?
‘महिला विज्ञान काँग्रेसचे उद्घाटन हळदी-कुंकवाने’ ही बातमी (६ जानेवारी) वाचली. घरासमोर काढण्यात आलेल्या रांगोळीमधील आकृत्या दुष्ट शक्तींना घरात येण्यापासून रोखत असल्याचे वक्तव्य करून एका वक्त्यांनी अवैज्ञानिक विचारांची रांगोळी जगासमोर मांडली. आधुनिक वैद्यकशास्त्रामुळे भारतातील मातामृत्यू व अर्भकमृत्यू यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले याची विश्वसनीय आकडेवारी जगासमोर असताना आधीच्या काळात आठ मुले होऊनही महिलांची प्रकृती सुदृढ राहात असे मात्र अध्यात्म, आयुर्वेद व आयुर्वेदिक काढा याकडे होणाऱ्या आपल्या दुर्लक्षामुळे आताच्या महिलांना एक मूल झाले तरी अनेक व्याधी सुरू होतात असेही सांख्यिकी व वैज्ञानिकदृष्टय़ा अयोग्य असे बोधामृत श्रोत्यांना चाटवण्याचा प्रयत्न झाला.
निरांजनाचे तबक उजवीकडून डावीकडे फिरवावे की डावीकडून उजवीकडे अशा गोष्टींना न्यूटनच्या गतीविषयक नियमांपेक्षा कैक पटीने अधिक महत्त्व देणाऱ्या लोकांकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार म्हणा! पण भर विज्ञान परिषदेत विज्ञानाला पाठ दाखवण्याचे धारिष्टय़ करण्याइतपत आणि विज्ञान परिषदेचे व्यासपीठ काबीज करण्याइतपत पाठबळ या प्रतिगामी शक्तींना कोण पुरवते, हा प्रश्न इथे विचारला गेला पाहिजे. इकडे जी-२० परिषदेसाठी वरवरची रंगरंगोटी करून जागतिक पाहुण्यांना प्रभावित करण्याचा आपला आटोकाट प्रयत्न चालू असताना दुसरीकडे प्रतिष्ठेच्या अशा १०८ व्या भारतीय विज्ञान काँगेसच्या या अशा आयोजनाने ‘गारुडय़ांचा देश’ अशी आपली प्रतिमा जगभर जात आहे याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?
– प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
– जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई)
प्रगती नाकारणारी ‘दिवाभीत’ वाटचाल
‘परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार’ ही बातमी तसेच त्यासंदर्भातील विश्लेषण (६ जानेवारी) वाचले. स्वातंत्र्यानंतर नवराष्ट्र भारताच्या निर्मितीत तसेच नव्या सामाजिक संरचनेत ‘शिक्षणातून स्वावलंबन’ हा जणू मंत्रच ठरला होता. जवाहरलाल नेहरूंच्या कल्पनेतून शिक्षण- सार्वजनिक शिक्षण यांतून राष्ट्रास वैज्ञानिक दृष्टीचे भान देत प्रगतिपथावर न्यायचे होते तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातून- आरक्षणातून मागास बांधवांस सामाजिक स्तरावर न्याय्य वाटा मिळवून देण्याचा मानस होता. ही उद्दिष्टे कितपत साध्य झाली याबाबत मतभेद असू शकतील. पण गेली अनेक वर्षे दर्जेदार उच्च शिक्षण व व्यक्तिगत चांगले आयुष्य जगण्याचा अधिकार म्हणून अनेक बांधवांच्या हक्कांवर गदा आणत ‘आहे रे’ वर्गाने परदेशांत स्थलांतराचा मार्ग अवलंबिला आहेच. गतिमान अर्थकारणाच्या युगात आपण त्यांना ‘दुहेरी नागरिकत्वा’चा सन्मान दिला आहेच.
दरम्यान, देशांतर्गत सार्वजनिक मोफत शिक्षण, आरोग्य याची पुरती वासलात लावली गेली आहे. ‘जगभरातील १०० नामांकित विद्यापीठांत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही’, म्हणत जणू परदेशी विद्यापीठांच्या स्वागताची पूर्वपीठिका तयार करण्याचे काम गेली काही वर्षे सुरू होतेच. पण याच मागास शिक्षण प्रणालीतून शिक्षण घेतलेल्या असंख्य भारतीयांनी देशातच नव्हे तर विदेशातही आपल्या ज्ञानाच्या कौशल्यपूर्ण वापरातून नावलौकिक मिळविला, देशाची वैज्ञानिक, आर्थिक प्रगती साधली आहे हे सत्य आपण नाकारणार आहोत काय?
या नव्या व्यवस्थेतून आता द्विस्तरीय (देशी व परदेशी) विद्यापीठ शिक्षण पद्धतीचा अवलंब आपण करीत आहोत. याआधीच शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांत (मोफत व खासगी) ही पद्धत आली, रुजली आहे. आता जागतिक बाजारपेठेस अनुकूल वळण घेताना सार्वत्रिक शिक्षण व सामाजिक न्यायाच्या वाटेवरील देशाची भविष्यातील वाटचाल ‘तू दिवाभीत केवळ। तुज मी आता आवंतिला काळ॥’ अशीच असू शकेल.
– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
शिक्षणाच्या ‘बाजारपेठे’त परदेशी भूलभुलैया
‘परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार’ ही बातमी आणि याच विषयावरचे ‘विश्लेषण’ वाचले (लोकसत्ता- ६ जानेवारी). जगभरातील अग्रमानांकित ५०० विद्यापीठांना भारतात आपल्या शाखा काढता येणार आहेत. त्यानिमित्ताने परदेशी विद्यार्थी/ शिक्षक भारतात शिकण्यासाठी येतील आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतातच परदेशी विद्यापीठांचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल, हे वरवर चांगले वाटत असले तरी यामागील वस्तुस्थिती कशी राहील, याबद्दल मनात संदेह आणि प्रश्नांचे काहूर होणे साहजिक आहे.
परदेशी विद्यापीठेच दर्जेदार असतील तर आपल्या विद्यापीठांमधून आतापर्यंत दिले गेलेले शिक्षण हे कमअस्सल आहे का? परदेशी विद्यापीठांमध्ये जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला असेल तर तो का? आणि तशी शिक्षणव्यवस्था आपल्याकडील विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध करता येत नाही का? या परदेशी विद्यापीठांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नाममात्र नियंत्रण असेल. त्यांचे प्रवेश नियम, प्रवेश शुल्क, अभ्यासक्रम हे ती-ती विद्यापीठेच ठरवणार असतील तर त्याची सत्यता कशी आणि कोणी तपासायची? या विद्यापीठांतून शिक्षण घेणारे खरोखरच शिक्षित होणार का, की फक्त ‘इम्पोर्टेड’ पदवी नावापुढे लावण्याची सुविधा एवढाच मर्यादित आणि दिखाऊपणा राहील?
आपल्याकडील सुशिक्षितांना रोजगारक्षम करण्याऐवजी शिक्षणाची बाजारपेठ करून त्या भुलभुलैयात नव्या पिढीस अडकवले जाण्याची साधार भीती वाटते.
– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम
राजकीय सोयीनुसार पोलिसांच्या नियुक्त्या?
‘चुकीचा पायंडा’ हा अन्वयार्थ (६ जानेवारी) वाचला. राज्याचे गृहमंत्री आपल्या (राजकीय) सोयीनुसार राज्याच्या पोलीस विभागात जर बदल करत असतील तर असेच म्हणायला हवे की, सरकारने आता आपला मोर्चा हुकूमशाही मार्गाकडे वळवला असावा. खरोखरच सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर सरकारने मोठय़ा प्रमाणात नवीन पोलीस अधिकारी वर्गाची भरती करावी. असे सोयीनुसार आपला प्रपंच मांडून जनतेची दिशाभूल करू नये हीच अपेक्षा.
– विकास गोरखनाथ खुरमुटे, कंडारी बु. (ता. बदनापूर, जि. जालना)
शैक्षणिक दिवाळखोरीकडे नेणारे आक्रमण
आजपर्यंत भारतातील विद्यापीठांनी नाममात्र शुल्क आकारून, अल्पखर्चात दिलेले बहुमोल शैक्षणिक योगदान हे समाजातील सर्व आर्थिक थरांतील विद्यार्थ्यांना वरदान ठरलेले आहे. परदेशी विद्यापीठांशी तुलना करता भारतीय विद्यापीठे कालपरत्वे शैक्षणिक दर्जाच्या बाबतीत कदाचित थोडी मागे असतील, पण ती आपल्या देशातील सर्व थरांतील विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायी आहेत हे नाकारता येत नाही. पण आता परदेशी न जाता थेट त्यांनी उघडलेल्या अशा भारतीय शाखांमध्ये शिक्षण घ्यायला मिळत असेल तर ते भारतीय विद्यापीठांवर परदेशी विद्यापीठांकडून होणाऱ्या शैक्षणिक आक्रमणाला दिलेले मोकळे रानच असेल. भारतीय शैक्षणिक विद्यापीठांवरील हे परकीय आक्रमण आता थोपवण्याची गरज आहे.
– अनीश दाते, अंधेरी (मुंबई)
आश्रमशाळांचा निधी जातो कुठे?
‘आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत गुरांसह शेळय़ांचा वावर’ ही बातमी (६ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून चालवल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांसाठी शासनाकडून दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद केली जाते. कागदोपत्री या आश्रमशाळा सर्व सोयीसुविधांनी युक्त दाखवल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांची वस्तुस्थिती वेगळीच दिसते. काही ठिकाणी शिक्षकच नसतील तर काही ठिकाणी विद्यार्थीच नाहीत, काही शाळांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. अनेक अनुदानित आश्रमशाळांची अवस्था तर आणखीच दयनीय आहे. अशा शासकीय आणि आश्रमशाळांची वेळोवेळी निष्पक्षपणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून त्यांचे सातत्याने मूल्यांकन करत राहण्याची गरज आहे.
– गुलाबसिंग पाडवी, करोल बाग (नवी दिल्ली)
या प्रतिगामी शक्तींना पाठबळ कोण पुरवते?
‘महिला विज्ञान काँग्रेसचे उद्घाटन हळदी-कुंकवाने’ ही बातमी (६ जानेवारी) वाचली. घरासमोर काढण्यात आलेल्या रांगोळीमधील आकृत्या दुष्ट शक्तींना घरात येण्यापासून रोखत असल्याचे वक्तव्य करून एका वक्त्यांनी अवैज्ञानिक विचारांची रांगोळी जगासमोर मांडली. आधुनिक वैद्यकशास्त्रामुळे भारतातील मातामृत्यू व अर्भकमृत्यू यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले याची विश्वसनीय आकडेवारी जगासमोर असताना आधीच्या काळात आठ मुले होऊनही महिलांची प्रकृती सुदृढ राहात असे मात्र अध्यात्म, आयुर्वेद व आयुर्वेदिक काढा याकडे होणाऱ्या आपल्या दुर्लक्षामुळे आताच्या महिलांना एक मूल झाले तरी अनेक व्याधी सुरू होतात असेही सांख्यिकी व वैज्ञानिकदृष्टय़ा अयोग्य असे बोधामृत श्रोत्यांना चाटवण्याचा प्रयत्न झाला.
निरांजनाचे तबक उजवीकडून डावीकडे फिरवावे की डावीकडून उजवीकडे अशा गोष्टींना न्यूटनच्या गतीविषयक नियमांपेक्षा कैक पटीने अधिक महत्त्व देणाऱ्या लोकांकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार म्हणा! पण भर विज्ञान परिषदेत विज्ञानाला पाठ दाखवण्याचे धारिष्टय़ करण्याइतपत आणि विज्ञान परिषदेचे व्यासपीठ काबीज करण्याइतपत पाठबळ या प्रतिगामी शक्तींना कोण पुरवते, हा प्रश्न इथे विचारला गेला पाहिजे. इकडे जी-२० परिषदेसाठी वरवरची रंगरंगोटी करून जागतिक पाहुण्यांना प्रभावित करण्याचा आपला आटोकाट प्रयत्न चालू असताना दुसरीकडे प्रतिष्ठेच्या अशा १०८ व्या भारतीय विज्ञान काँगेसच्या या अशा आयोजनाने ‘गारुडय़ांचा देश’ अशी आपली प्रतिमा जगभर जात आहे याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?
– प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
