स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या परीक्षार्थीनी गेल्या दोन दिवसांपासून पुण्यासह अन्य मोठय़ा शहरांत आंदोलन सुरू केले आहे (बातमी : लोकसत्ता- १३ जाने.) . महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा परीक्षेत केलेले बदल लगेच लागू न करता २०२५ पासून करावेत ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी. राज्य लोकसेवा आयोगाने परीक्षा पद्धतीत बदल करून दहा वर्षे झाली. २०१३ नंतर दहा वर्षांनी म्हणजे २०२३ च्या परीक्षेपासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी जो बदल होईल, त्यात प्रश्न बहुपर्यायीऐवजी विश्लेषणात्मक प्रकारचे असतील.
हा बदल जाहीर झाल्यापासून गेल्या नऊ महिन्यांत स्पर्धा परीक्षार्थीनी चार वेळा, ‘हा बदल लगेच लागू करू नये’ याच मागणीसाठी आंदोलने केली. परंतु आयोगाने या आंदोलनांची दखल घेतलेली नाही. या वेळीही आयोग आंदोलनाची दखल घेईल अशी शक्यता वाटत नाही. कुठलेही सरकार सत्तेवर असले तरी लोकसेवा आयोगाच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. राज्यघटनेचा सखोल अभ्यास करणाऱ्या परीक्षार्थीना या गोष्टींची जाणीव आहे; तरीही विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहेत.
त्याला कारणेही तशीच आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात राजकारण घुसलेले आहे. जे विद्यार्थी अभ्यास करून पोस्ट मिळवू शकले नाहीत असे वयोमर्यादा पार केलेले विद्यार्थी अशा आंदोलनांत नेतृत्व करत असल्याचे चित्र दिसते. स्पर्धा परीक्षार्थीचे मेळावे भरवणे, त्याला विविध राजकीय नेत्यांना बोलावणे यासारखे प्रकार हल्ली सर्रास घडत आहेत. दबाव गट असावा परंतु तो न्याय मागण्यांसाठी असावा. आंदोलनाच्या माध्यमातून कुठल्याही मागण्या मान्य करणे हे भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी कुठलेही आव्हान पेलू शकेल इतपत कणखर असावा. उद्या प्रशासनात काम करत असताना रोज नव्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी सक्षम अधिकारी घडवणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तरच ते योग्य ठरेल. अशा आंदोलनांत काही क्लासवाल्यांचादेखील अदृश्य हात असतो हे वेगळे सांगायला नको. परंतु कधी ना कधी बदलाला सामोरे जावेच लागणार आहे तर ते आत्ताच का नको, याचा विचार आंदोलन करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षार्थीनीही करावा.
– सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद
विद्यार्थी-शिक्षकांनाही स्थान असते तर..
‘‘चर्चे’पलीकडली सायन्स काँग्रेस’ हा अ. भा. विज्ञान परिषदेविषयीचा वृत्तान्त (रविवार विशेष- १४ जाने.) वाचला. जेव्हा पंतप्रधानांचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. अजयकुमार सूद देशातील तंत्रज्ञान प्रगती जागतिक दर्जाची असल्याचा निर्वाळा देतात आणि नोबल पारितोषिक विजेत्या रसायनशास्त्रज्ञ अ‍ॅडा योनाथ, ‘भारत विज्ञान-महासत्ता होणार’ अशी खात्री देतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनतेचा आत्मविश्वास दुणावतो. ‘इस्रो’ आणि ‘डीआरडीओ’च्या वैज्ञानिकांकडून विज्ञान संशोधनाची दिशा आणि आवाका समजल्याने शिक्षकांचा दृष्टिकोन विशाल होतो, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रेरणा मिळते.
तरीही या परिषदेचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आयोजक निश्चितच कमी पडले. किमान विदर्भातील महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेच्या प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना, सर्व शाळांतील गणित व विज्ञान शिक्षकांना कळविले आणि सहभागिता प्रमाणपत्र दिले असते तर या परिषदेचा प्रभाव कैकपटींनी वाढला असता. मग केवळ हळदीकुंकू आणि रांगोळीवर चर्चा न होता परिषदेचा जो मुख्य उद्देश आहे त्याची चर्चा झाली असती. आता किमान झालेल्या परिसंवादांचे ‘रेकॉर्डिग’ जरी इंटरनेटद्वारे उपलब्ध करून दिले तरी नावाप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरापर्यंत हा विषय पोहोचेल.
– प्रा. ब्रह्मानंद तिवारी, चांदूर बाजार (जि. अमरावती)
विटंबना सुरू असूनही ‘महासत्ता’ होणार?
‘‘चर्चे’पलीकडली सायन्स काँग्रेस!’ हा रिपोर्ताज वाचला. ‘भारत विज्ञानात महासत्ता होणार’ हे नोबेल परितोषिक विजेत्या अ‍ॅडा योनाथ यांचे भाष्य याच परिषदेतील ‘हळदीकुंकू’ आणि ‘रांगोळी’ या अवैज्ञानिक प्रकारांमुळे धाडसाचे वाटत आहे. विज्ञानात महासत्ता होण्यासाठी त्या देशाने, तिथल्या जनतेने वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा स्वीकार, अंगीकार करणे महत्त्वाचे असते. भारतीय संविधानानुसार तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन, चिकित्सक वृत्ती यांचा स्वीकार, अंगीकार करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. परंतु ‘हळदीकुंकू’ आणि ‘रांगोळी’ यांसारखे प्रकार किंवा याआधी ‘आमच्याकडे प्लास्टिक सर्जरी, इंटरनेट वगैरे होते..’ असे वैज्ञानिक मंचावरून केलेले दावे, राफेल विमानाला बांधले जाणारे लिंबू-मिरची, रॉकेटची प्रतिकृती एका देवाला अर्पण करणे, विविध प्रकल्पांच्या सुरुवातीला होणाऱ्या धार्मिक पूजा असे प्रकार घडत असतात. ते पाहून अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे अग्रणी शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या ‘आपण भारतीयांनी विज्ञानाची सृष्टी घेतली परंतु दृष्टी घेतली नाही’ या वक्तव्याची आठवण येते. याच काँग्रेसमध्ये राहीबाई पोपेरे यांना आपले ‘सडेतोड’ भाषण अर्ध्यावरच थांबवायला सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्या शिकल्या-सवरलेल्या नसल्या तरी त्यांचे कार्य हे वैज्ञानिकाच्या कार्याएवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यांना त्यांची प्रांजळ मते मांडण्यापासून रोखणे म्हणजे वैज्ञानिकाची मुस्कटदाबीच आहे असे म्हणावे लागेल.
या वृत्तान्ताच्या शेवटी १०८ वी इंडियन सायन्स काँग्रेस विज्ञान क्षेत्रात नवी दृष्टी देणारी ठरली हा दावा केलेला असला तरी ही नवी दृष्टी कोणाला लाभली हा प्रश्न उरतोच. जर वैज्ञानिकांनाच नवी दृष्टी लाभत असेल तर सामान्य नागरिकांना ती कधी लाभणार? प्रत्येकाला आपापल्या रूढी-परंपरा पाळण्याचा अधिकार असला तरी त्यांना विज्ञानाचा वर्ख लावून विज्ञानाच्या मंचावर घुसवणे अनावश्यक, हास्यास्पद ठरतेच; शिवाय त्यामुळे विज्ञानाचीसुद्धा विटंबना होते हे संबंधितांच्या लक्षात येईल तो सुदिन.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण
कोणाचे कंबरडे मोडण्याचे अधिकार?
‘उद्योजकांना त्रास देणाऱ्यांचे कंबरडे मोडा; फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश’ ही बातमी (लोकसत्ता – १५ जानेवारी) वाचली. राज्यात काही बनावट माथाडी कामगार नेते तयार झाले असून ते उद्योजकांना कंत्राटांसाठी त्रास देतात अशा लोकांचे कंबरडे पोलिसांनी मोडावे असे स्पष्ट आदेश फडणवीसांनी दिल्याचे कळले.
परंतु अशा बनावट नेत्यांमागे जर स्थानिक नगरसेवक, आमदार किंवा खासदारांचा छुपा पािठबा असल्यास पोलिसांनी नक्की काय करावे? अशा बनावट नेत्यांवर, चुकून पोलीस कारवाई झालीच तर लगेच मंत्रालयातून पोलीस स्टेशन वरिष्ठांना कसे फोन जातात ही सर्वश्रुत माहिती फडणवीसांना नसावी यावर कोणी विश्वास ठेवेल काय? उद्योजकांना नक्की त्रास कोणाचा असतो- बनावट नेत्यांचा की पडद्यामागील नेत्यांचा? या स्थितीत कोणाचे कंबरडे मोडण्याचे अधिकार नक्की कोणाला आहेत याचा खुलासा उपमुख्यमंत्री स्पष्टपणे करतील का?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
‘पळवल्याची ओरड’ करणाऱ्यांनी हे पाहावे..
‘उद्योजकांना त्रास देणाऱ्यांचे कंबरडे मोडा’ ही बातमी वाचून असे वाटून गेले की, शेजारील राज्ये महाराष्ट्राचे प्रकल्प पळवत आहेत अशी ओरड जी मागच्या काही महिन्यांपासून चालू आहे त्यामागे हे तर कारण नसेल! वीजदर जास्त असणे, पायाभूत सुविधा नसणे, कुशल कामगारांची वानवा आणि कंत्राट मिळवण्यासाठी राजकीय व्यक्तीकडून दिला जाणारा त्रास हीच महाराष्ट्रात प्रकल्प का येत नाहीत याची खरी कारणे असावीत.
– संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)
राज्य कला संचालनालयाची अवकळा..
‘राजीनामा मागे; पण नाराजी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जानेवारी) वाचला. त्यातील मुद्दे पटले. १९६५ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालया’ची अवस्थाही मराठी भाषा व साहित्यविषयक संस्थांवर आलेल्या अवकळेपेक्षा फार वेगळी नाही. अधोगतीच जर आम्हास मान्य असेल तर हे असेच घडणार! ज्ञानवंतांनी राजीनामे मागे घेतले हे ठीक, परंतु सर्व ठिकाणी करमणूक हेच साध्य करणारे या मंत्र्यांनीच राजीनामे देणे आवश्यक आहे. अर्थात, लोकांनाही कला- संस्कृती- साहित्याची गतिहीन अवस्थाच आवडत असेल तर आनंद आहे!
– रंजन र. इं. जोशी, ठाणे
गुंजवणीइतकाच वाघुर प्रकल्पही वैशिष्टय़पूर्ण
‘बंदनलिका प्रकल्प म्हणजे नेमके काय?’ हे गुंजवणी प्रकल्पाबाबतचे प्रथमेश गोडबोले यांचे ‘विश्लेषण’ (१४ जाने.) वाचले. गुंजवणी धरणातून बंद नलिकेद्वारे शेतीला पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे समजते व देशातील असा पहिला प्रकल्प असल्याचे नमूद केले आहे. असाच प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर धरण प्रकल्पात करण्यात येत असून लवकरच तो कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. वाघुर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बंद नलिकाद्वारे, नशिराबाद, भादली,अकोला,कडगाव इ.गावातील शेतीला त्याचा फायदा होणार आहे.
– माधवराव महाजन, जळगाव
