लोकमानस : श्रमजीवी सदिच्छादूत आपलेच, पण बाकीच्यांची काळजी वाटते..

दुसरी दूरगामी परिणामाची काळजी पुन्हा दोन मुद्दय़ांतून स्पष्ट होईल. परदेश ही ज्यांची कर्मभूमी आहे आणि ज्यांच्या अंतर्मनात ‘मेरे देश की धरती’ गुंजत असते, असे १९७०-८० च्या दशकातले प्रवासी भारतीय हे आता निश्चितच वृद्धत्वाकडे झुकत आहेत. वृद्धत्वाने गाठलेल्या अनिवासी भारतीयांना, जेथील वैद्यकीय सेवा आणि मनुष्यबळ सेवा खूपच महागडय़ा आहेत अशा अर्थव्यवस्थेत आपले वृद्धत्व त्रासदायक ठरू शकते. कदाचित वर्तमानातले हे ‘सदिच्छादूत’ भविष्यात मायदेशीच्या वृद्धाश्रमात असू शकतात.

दुसरी बाब म्हणजे या कर्मभूमीवाल्यांची परदेश हाच मायदेश मानणारी दुसरी पिढी. कमला हॅरिस, ऋषी सुनक आणि लिओ वराडकर ही नावे आपल्याला आज छाती फुलवणारी वाटत असली तरी उद्या हीच चिंतेची बाब ठरू शकते. पाश्चात्त्य देश एकेकाळी वैभवाच्या शिखरावर असले तरी अनेक कारणांनी त्यांचा डौल आता उतरणीला लागलेला आहे. बेकारी आणि महागाईचे प्रश्न प्रगत म्हणणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांनाही भेडसावत आहेत. बेरोजगारीची निराशा टोकाच्या अस्मितेला जन्म देते. या देशांत भारतीय वंशाच्या मतदारांची टक्केवारी जसजशी वाढत जाईल तसतसे भारतीय किंवा भारतवंशीयांचा सत्तासहभाग वाढत जाईल. अगदी आजच भारतीय वंशाचे रो खन्ना अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत असल्याचे वृत्त आहे. हा भारतीयांचा सत्ता सहभाग वाढत असल्याची जाणीव तिथल्या स्थानिक सत्ताइच्छुक शक्ती  तेथील एतद्देशीयांना करून देतील. या जाणिवेचे ठळक उदाहरण म्हणजे एस्मेराल्डा अप्टन या मेक्सिकन अमेरिकन महिलेने  दोन भारतीय महिलांवर हमला करून, ‘तुम्ही भारतीय अमेरिकेचा नाश करताहात!. तुम्ही तुमच्या देशात परत जा!’ असा केलेला उद्धार. (वृत्त : लोकसत्ता- २८ ऑगस्ट २०२२  ‘भारतीय महिलेविरोधात वर्णव्देषी गरळ’) अमेरिकेतल्या अशा एस्मेराल्डा अप्टनांची संख्या वाढत गेल्यास, कर्मभूमीवाल्यांच्या पुढल्या पिढीला भविष्यात कुठल्या संकटांना सामोरे जावे लागेल?

‘सदिच्छादूतां’च्या सत्काराचा उपरोध करताना एक वास्तव मात्र नजरेआड करता येणार नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ टक्क्यांची भर घालणाऱ्या रकमेत ५० टक्के वाटा हा आखाती देशातल्या ‘सदिच्छादूतां’चा आहे. आखाती देशात कामासाठी जाणारे पदविका (डिप्लोमा ) इंजिनीअर, बल्लवाचार्य (शेफ), प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन हे सामान्य स्तरातले श्रमजीवी आहेत. आखाती देशात हे ‘सदिच्छादूत’ बहुतांश आपल्या कुटुंबाशिवाय राहतात. त्यांची तार भारतातल्या आपल्या कुटुंबीयांशी आर्थिक, सामाजिक, मानसिकरीत्या घट्टपणे जोडलेली आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भारतातल्या ‘दिव्य’ व्यवस्थेला ते तोंड देतच असतात. असे हे श्रमजीवी, अमेरिका आदी पाश्चात्त्य देशात असणाऱ्या ‘सॉफ्टवेअरजीवी’ सदिच्छादूतांपेक्षा आपल्या देशासाठी लाख मोलाचे आहेत. कारण यांची कर्मभूमी कुठलीही असली तरी मायभूमी भारत हीच असणार आहे.

– मनोज महाजन, मुंबई

ही पाकिस्तानची अगतिकता!

‘शहाजोग शाहबाझ’ हे संपादकीय ( १९ जानेवारी) वाचले. पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी भारताविरुद्ध तीन युद्धांतून आम्ही धडा घेतला असे म्हटले तोच दुसरीकडे पंजाबच्या गुरुदासपूरमध्ये पाकिस्तानने ड्रोनद्वारे पाठवलेली काही शस्त्रे आणि दारूगोळा भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी जप्त केला. असेही पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणजे लष्करी व्यवस्थेच्या हातचे बाहुले असतात, त्यांची पत्रास ती काय? आर्थिक आणीबाणीतून सुचलेले हे शहाणपण आहे. शाहबाझ यांचा हा शहाजोगपणा पाकची अगतिकता दर्शवतो.

मध्यंतरी ‘युद्धासाठी तयार.. आहे’ अशी धमकी पाकिस्तानचे नवनियुक्त लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी दिली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख, सत्ताधारी वा विरोधी पक्ष सारेच भारताबाबत सब घोडे बारा टके ठरले आहेत. कारण काश्मीरमधील उचापतींना रसद पुरविणे आणि कायम भारतविरोधी भूमिका घेणे हीच काय ती या पदांबाबतच्या नियुक्तीमागील किमान पात्रता या देशात विचारात घेतली जाते.

मध्यंतरी काश्मीरमधील जनतेला पाकिस्तानकडून राजकीय, राजनैतिक आणि नैतिक पािठबा देणे सुरूच राहील असे सूतोवाच याच शाहबाझ शरीफ यांनी केले होते. तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी ‘वेलकम टू पुराना पाकिस्तान’चा राग आळवला होता.

पाकिस्तानात लोकशाही रुजणे आणि वाढणे हे त्या देशाइतकेच भारताच्याही दूरगामी हिताचे आहे. राजकीयदृष्टय़ा परिपक्व आणि आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण पाकिस्तान भारताविषयी तुलनेने कितीतरी कमी शत्रुत्व बाळगेल. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाचा उघड पुरस्कार करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये भारतापेक्षा कितीतरी अधिक जण दहशतवादी हल्ल्यांत ठार- जायबंदी होतात. पाकिस्तानची ही जी आज कडेलोट अवस्था झाली आहे ती सत्तेस धर्माचे अधिष्ठान असताना. धर्म आणि शासन यांच्यातील द्वंद्वात सत्ताकौल धर्माच्या बाजूने लागला तर त्यात धर्माचा विजय होतो, हे खरे असले तरी त्यात अंतिमत: देश पराभूत होतो, हेदेखील तितकेच खरे आहे. पाकिस्तान हे या समीकरणाचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

दुसरी बाब म्हणजे पाकिस्तानात निवडणुका होत असल्या तरी त्यातून लोकशाही नांदण्याची हमी नसते. पाकिस्तानमधील सरकारवर लष्कराचे नियंत्रण आहे आणि लष्कर कायम भारतविरोधी कारवायांत गुंतलेले असते. तिथे कोणताही पंतप्रधान पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकत नाही. श्रीलंकेला एकाधिकारशाहीने ग्रासले, तर पाकला धर्माधतेने! त्यामुळे आपणासदेखील यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आपण आपले मित्र निवडू शकतो मात्र शेजारी निवडू शकत नाही. भारताला आपल्या प्रत्येक शेजाऱ्याला वेगवेगळय़ा पद्धतीने हाताळावे लागणार आहे आणि त्यात नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)

८०च्या दशकातील चुकांची पुनरावृत्ती नको

‘आर्थिक अंधश्रद्धा आणि वास्तव’ हा नीरज हातेकर यांचा लेख (१५ जानेवारी) वाचला. १९७० च्या दशकात सरासरी वार्षिक विकासदर २.९ टक्के इतका होता, तो १९८० च्या दशकात वाढून  ५.६ टक्के झाला. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार मनमोहन सिंग यांच्या कालखंडात (२००४-०५ ते २०१३-१४) आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कालखंडात (२०१४-१५ ते २०१९-२०) ६.८ टक्के असा समान सरासरी वार्षिक विकासदर होता. म्हणजेच १९८० च्या दशकापेक्षा २००४ ते २०२० या कालखंडातील मनमोहन सिंग-मोदी यांची एकत्रित किंवा फक्त मोदींच्या कालखंडातीलही  कामगिरी अधिक सरस आहे.

२००३- २००८  जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी सुवर्णकाळ होता. पण पुढे जागतिक आर्थिक संकट आले तेव्हा  विकासदरवाढीचा कल झुकला तर त्यात काही आश्चर्य नाही. १९८०च्या दशकात मर्यादित स्वरूपाच्या सुधारणा झाल्या. पण आर्थिक शिस्त पाळली गेली नाही. वित्तीय तूट, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट व वाढती महागाई इत्यादींकडे दुर्लक्ष झाले. म्हणूनच लेखात १९९१ पासूनच्या आर्थिक सुधारणांच्या धोरणांवर केलेली टीका आणि सुचवलेल्या उपाययोजना पटत नाहीत. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजित वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) ६.४ टक्के इतकी आहे. पुढील दोन वर्षांत ही तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे. म्हणजेच वित्तीय व्यवस्थापनामध्ये लवचीकता आहे.

कोणताही देश जागतिक अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींपासून वेगळा राहू शकत नाही. भारतासारख्या आयातीवरून अवलंबून असणाऱ्या देशाला तर हे अधिकच लागू आहे. तेल आयातीसाठी परकीय चलनच उपलब्ध नसेल तर आपली अर्थव्यवस्था कशी टिकणार? सध्या भारतासमोर अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत. जागतिक परिस्थितीतही अनिश्चितता आहे. म्हणूनच १९८०च्या दशकातील चुका पुन्हा नकोत. आर्थिक समस्यांचा साकल्याने विचार व्हावा. एकांगी व अव्यवहार्य धोरणे टाळायला हवीत. तसेच धोरणांत लवचीकताही असायला हवी, ज्यामुळे अनपेक्षित आर्थिक संकटांचा सामना करता येईल.

– प्रमोद पाटील, नाशिक

‘निवासी भारतीय दिवस’ हवा!

गांधीजी भारतात परतल्याचा दिवस हा ‘प्रवासी भारतीय दिवस’ असेल तर आता टागोर यांनी शांतिनिकेतन स्थापन केले तो दिवस ‘निवासी भारतीय दिवस’ साजरा करणे योग्य ठरेल! परदेशातील विद्यापीठांच्या तोडीस तोड शिक्षण येथे असूनही केवळ पैसा अथवा स्टेटस् हा एकमेव घटक समोर ठेवून लोक कधीही न परतण्यासाठी ‘पलायन’ करतात. तिकडे ‘टॅलेंटला’ कसा ‘स्कोप’ आहे वगैरे असंख्य गोंडस कारणे शोधली जातात. जणू भारतीय लोक झाडपाल्याची वस्त्रे लेवून राहतात. ‘निवासी भारतीय दिवसा’मुळे तरी स्वातंत्र्य चळवळीतील राष्ट्रीय शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात यावे. सध्याचे शिक्षण ही मेकॉलेंची देणगी. अधिकाधिक इंग्रजी वळणाचे आज्ञाधारक नेटिव्ह बाबू तयार व्हावेत हे त्यांचे स्वप्न आजही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी सिद्धच करून दाखवले आहे. केवळ भारतच नव्हे तर संस्कृती अन् निसर्गसमृद्ध इतके आशियाई देश असूनही सर्वाची आस केवळ अमेरिका/इंग्लंडकडे लागलेली असते. तेव्हा भारतीय तसेच आशियाई लोकांना स्वत:च्या देशाविषयीची तुच्छता आणि न्यूनगंड प्रयत्नपूर्वक घालवण्याची गरज आहे त्या प्रक्रियेचे आदर्श खरे तर गांधीजी आहेत. तरच हे चित्र केवळ दहा वर्षांतदेखील बदलेल.

– नीलेश तेंडुलकर, मुंबई

प्रतिमेसाठी प्रतिभा हवीच..

‘सदिच्छादूतांचा सुकाळ’ (१४ जाने.) हा लेख वाचला. रशिया आणि युक्रेनसारख्या देशांत आपल्यापेक्षा स्वस्त शिक्षण आणि उत्तम दर्जा पाहण्यास मिळतो. आपल्या शिक्षण धोरणात नक्कीच या बाबींचा विचार झाला पाहिजे. प्रतिभावान भारतीयांचे स्थलांतर थांबवणे परदेशातून येणाऱ्या पैशापेक्षा महत्त्वाचे आहे. भारताची प्रतिमा विश्वगुरू अशी बनवण्यासाठी आपल्याकडे प्रतिभा असणे हेही गरजेचे आहे.

–  आदित्य गोरे, अहमदनगर

बुद्धी, कारागिरीपेक्षा पैसाच महत्त्वाचा?

‘सदिच्छादूतांचा सुकाळ!’ हा लेख (‘अन्यथा’- १४ जानेवारी) वाचला. एका बाजूने आपण ब्रेनड्रेन होत आहे म्हणून गळे काढतो, तर दुसरीकडे त्यांना सदिच्छादूत म्हणून गौरवतो; असा दांभिकपणा आपल्या नसानसांत भरलेला आहे. मुळात हुशार आणि कारागीर व्यक्तींना परदेशाची आस का लागते याचा विचार करण्याची आपल्याला आजतागायत गरज का वाटली नाही? ही हुशार मंडळी परदेशात आपले कर्तृत्व गाजवतात आणि त्या देशाला फायदा करून देतात. ते आपल्या देशात फक्त पैसे पाठवतात आणि त्या रेमिटन्सच्या कोटय़वधी डॉलर्सचा आपण आनंद मानतो. कारण आपल्याकडे फक्त पैशाला मोल आले आहे.. कर्तृत्वाला नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे ५० टक्के रेमिटन्स आखाती देशातून येतो. म्हणजे दररोज मुसलमानांच्या विरोधात यथेच्छ तोंडसुख घेतले जाणाऱ्या आपल्या देशात, मुस्लीम देशांतील पैसा मात्र आनंदाने स्वीकारला जातो!

भारतीय राजकारण्यांनी हे ब्रेनड्रेन होऊ नये आणि कौशल्यपूर्ण हात परदेशात जाऊ नयेत म्हणून आता खरोखरच मूलभूत विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी नुसतेच परदेशी विद्यापीठांना भारतात वाव देऊन काम भागणारे नाही.. तर सरकारने आपल्याकडील बुद्धिमान लोकांची कदर आणि आदर तसेच सोयीसुविधा प्राधान्याने पुरवण्याचे ठरवले पाहिजे. अन्यथा भारतातील बौद्धिक संपदा आणि हस्तकौशल्य असेच परदेशात जात राहील आणि आपण फक्त त्यांच्या कर्तृत्वाचे पोकळ डिंडीम बडवण्यात फसवे समाधान मानत राहू.

– जगदीश काबरे, सांगली

हे भारताचे नागरिक कसे? 

‘सदिच्छादूतांचा सुकाळ!’ (अन्यथा- १४ जानेवारी) वाचले. महत्त्वाची गोष्ट अशी, की मुळात आपल्या राज्यघटनेत दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद नाही. राज्यघटनेच्या भाग २ अनुच्छेद ९ नुसार, परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादन करणारी व्यक्ती या देशाची नागरिक असू शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही परदेशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादिले असेल, तर ती व्यक्ती अनुच्छेद ५, अनुच्छेद ६ किंवा अनुच्छेद ८ च्या आधारे भारताची नागरिक आहे, असे मानले जाणार नाही. इतक्या स्पष्ट शब्दांत एकेरी नागरिकत्वाची संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली आहे. म्हणजे वास्तविक अशा ‘प्रवासी भारतीय’ संमेलनात मूळच्या भारतीय, पण नंतर इतर देशांचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तींना बोलावले जाऊच नये.

अनेक धनाढय़, प्रतिष्ठित व्यक्ती- कर सवलती, गुंतवणुकीवर अधिक परतावा किंवा इतर काही फायद्यांसाठी- परकीय देशांचे नागरिकत्व घेतात. तसे करूनही त्यांच्या इथल्या सन्मान, प्रतिष्ठेत काहीही फरक पडलेला दिसत नाही. वर्षांनुवर्षे व्हर्जिन आयलंडसारख्या ठिकाणी करचुकवी आणि आकर्षक आर्थिक लाभाची गुंतवणूक करून, अशा व्यक्ती अत्युच्च नागरी सन्मानांपर्यंत पोहोचतात. त्याही देशाचे सदिच्छादूत म्हणूनच मिरवतात. व्यक्तीने एकदा का कुठल्याही क्षेत्रात विशिष्ट उंची गाठली की तिला सामान्य व्यक्तीला लागू होणारे नियम, कायदेकानू लागू होत नाहीत, अशीच आपल्याकडची परिस्थिती दिसते.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

जिनाचे ‘कम सप्टेंबर’ उल्लेखनीय

जिना लोलोब्रिजिदा यांच्याविषयीच्या ‘व्यक्तिवेध’मध्ये (१९ जानेवारी) ‘कम सप्टेंबर’चा उल्लेख अवश्य असायला हवा होता. साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला ‘कम सप्टेंबर’च्या संगीतातील गिटारची ‘ती’ सुप्रसिद्ध धून जगभरात लोकप्रिय झाली होती. भारतातसुद्धा नाशिकसारख्या लहानशा गावांतून लग्नमंडपात त्या धूनच्या रेकॉर्ड कानावर पडत. गिटारच्या ‘त्या’ धूनवर उंचलंबू रॉक हडसनबरोबर डान्स करताना जिना लोलोब्रिजिदाने आपल्या अंगप्रत्यंगांचे कलात्मकतेने आणि नजाकतीने दिलेले दर्शन त्या धूनइतकेच मादक होते. ‘जिना लोलोब्रिजिदा म्हणजे वक्षस्थळ’ हे लेखातील वर्णन त्यामुळेच अचूक ठरते. आजही यूटय़ूबवर तो डान्स उपलब्ध आहे. सत्तरच्या दशकातील भारतीय अभिनेता कबीर बेदी याने अनेक इटालियन चित्रपटांतून भूमिका केल्या. किंबहुना तो इटालियन सिनेमातच जास्त रमला. याचे कारण जिना लोलोब्रिजिदाबरोबर असलेली त्याची मैत्री हेच होते.

– डॉ. कैलास कमोद, नाशिक

कलम ३७०शी पाकिस्तानचा काय संबंध?

‘शहाजोग शाहबाझ’ हा अग्रलेख वाचला. जगासमोर पाकिस्तानची प्रतिमा बुडत्याचा पाय खोलात अशी आहे. युद्धात भारताकडून सपाटून मार खाल्ल्यानंतर सलोख्याचे संबंध ठेवले पाहिजेत असा दृष्टांत त्यांना मिळाला. धडा शिकल्याचे सांगणारे शाहबाझ शरीफ म्हणतात, ‘भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जे बेकायदा कृत्य केले ते मागे घेतल्याशिवाय चर्चा शक्य नाही.’

सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे, कोणाला हवी आहे चर्चा? दुसरे म्हणजे काश्मिरात ५ ऑगस्ट २०१९ला कलम ३७० हटविले गेले. तो भारताचा अंतर्गत प्रश्न होता आणि आहे. स्वत:च्या देशात काय करावे हा त्या देशाच्या नेत्यांचा प्रश्न आहे. पाकिस्तान सूचना करणारा कोण? त्यांनी आपल्या देशातील राजकारणात लुडबुड करण्याची गरज काय?

– अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली

हुकूमशाही वृत्तींना भारतात घरचा रस्ता

भारताला वेळोवेळी लोकशाहीवर श्रद्धा असणारे दूरदर्शी नेतृत्व लाभले, त्यामुळेच आपण शक्य तेवढी समानता राखून इतकी प्रगती करू शकलो. हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढू लागल्या, तेव्हा सजग मतदारांनी त्यांना घरी बसवले. भविष्यातही असे आव्हान उभे राहिल्यास मतदार नेत्यांना त्यांची जागा दाखवतील. संपादकीयात उल्लेख केलेल्या कलम ३७० बद्दल निवृत्त न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी ‘पंतप्रधान नेहरू’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, ‘१९५४ ते १९८६ या ३२ वर्षांत सुमारे १३ वेळा संसदेने संमत केलेले अनेक कायदे काश्मीरला लागू करण्यात आले. त्यामुळे हे कलम एखाद्या रिकाम्या टरफलासारखे झाले आहे असे मत तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी व्यक्त केले. अलीकडे हे कलम रद्द केले गेले, ती केवळ राजकीय औपचारिकता होती.’

– अभय विष्णू दातार, मुंबई

कार्बन उत्सर्जनाबाबत केवळ वल्गना

‘मुंबई-पुण्याची हवा बिघडली’ व ‘कार्बन उत्सर्जन शून्यावर’ या बातम्या (१४ जानेवारी) आणि ‘मुंबईची हवा अतिवाईट’ आणि ‘हवामान बदलाविषयी जी- २० परिषदेत चिंता’ या बातम्या (१९ जानेवारी) अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. प्रदूषणाबाबत मुंबईही दिल्लीच्या वाटेवर असल्याचे दिसते. श्वासासाठी अनुकूल हवेचा निर्देशांक हा ० ते ५० दरम्यान असणे अपेक्षित असते. ५१ ते १०० निर्देशांक हा समाधानकारक असला तरी त्याचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होतातच. १०१ ते २०० निर्देशांकाच्या हवेची गुणवत्ता मध्यम असते ती श्वसनाच्या विकारास कारणीभूत ठरते. यापुढील निर्देशांक गंभीर धोके दर्शवतात. त्यामुळे शहराच्या चौकाचौकांत हवेची गुणवत्ता दर्शवणारे तक्ते टांगून नागरिकांना सजग करायला हवे. कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याच्या वल्गना किती तरी वर्षांपासून कानावर पडत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वार्षिक बैठकीत (सीओपी) याबाबत इतका गदारोळ होतो की त्यांच्यातील वादविवादाने वसुंधरा अधिकच तापत असावी असे वाटते.

– जोसेफ तुस्कानो (बोरिवली)