‘फेक की नेक?’ हा अग्रलेख (११ एप्रिल) वाचला. पहिली गोष्ट म्हणजे जनतेच्या पैशांतून सरकारच्या कामाची टिमकी वाजविण्यासाठी, वा प्रचार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यात संपूर्ण मंत्रालय असणारा जगातील एकमेव देश भारत हाच असावा. याला कारणीभूत पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आहेत! ते आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा नुकतीच पंचवार्षिक योजना सुरू झाली होती आणि लोकांपर्यंत केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती पोहोचविणारी यंत्रणा अस्तिवात नाही; हे त्यांच्या लक्षात आले. तेव्हा आता आपण ज्याला आकाशवाणी म्हणतो ती तेव्हाची एकमेव ‘नभोवाणी’ होती. नभोवाणी लोकांपर्यंत पोहोचायला अपुरी होती कारण रेडिओ संच गोरगरिबांपर्यंत पोहोचलेले नव्हते. मग केंद्र सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती लोकांना व्हावी; यासाठी माहिती आणि प्रसारण विभागाची ‘मुहूर्तमेढ’ रोवली गेली. पुढे नभोवाणी मंत्रालय झाले. हळूहळू त्याला पत्र सूचना कार्यालयासह (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो – पीआयबी) १७ ते १८ फांद्या फुटल्या. मग दूरदर्शनही आले. त्या मंत्रालयासाठी ‘भारतीय माहिती सेवा’ हे वेगळे ‘केडर’ निर्माण करण्यात आले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत ‘यशस्वी’ झालेल्यांपैकी ज्यांना सगळय़ात कमी ‘गुण’ मिळतात त्यांना हा ‘आय आय एस’ संवर्ग मिळू लागला. या संवर्गात येणाऱ्यांना दूरदर्शन, आकाशवाणी किंवा पीआयबीत जाण्याची ‘आस’ असे; कारण मंत्रालयातील चार-पाच विभाग सोडता बाकीचे सर्वार्थाने ‘भाकड’ विभाग होते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणी जाहीर झाली आणि काही ‘विशेष’ पत्रकारांना माहीत असलेले पीआयबी हे ऑफिस देशभरात माहीत झाले. आणीबाणीनंतर पीआयबीला ‘प्रसिद्धीचे दिवस’ बघायला मिळताहेत ते, २०१४पासून. आत्ता. पण आत्ताचा काळ खूप वेगळा आहे, सगळे संदर्भ बदललेले आहेत. सरकारी आणि खासगी माध्यमांतील भेदातील दरी पुसट झालेली आहे.
हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे, अग्रलेखात एक ‘कळीचा मुद्दा’ मांडलेला आहे, तो म्हणजे – ‘ ‘फेक न्यूज’ शोधण्यासाठी आवश्यक बौद्धिक आणि अन्य साधनसामग्री पीआयबी या यंत्रणेकडे नाही’ हा. कारण माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात वरच्या स्तरावर जे अधिकारी बसलेले आहेत, त्यांना आयएएस, आयपीएस, आयएफएस व्हायचे होते. ते इतका झटून अभ्यास करून ‘सरकारी पत्रकार’ व्हायला थोडेच आले होते! बहुतेकांना पत्रकारितेची कसलीही पार्श्वभूमी नाही, की पत्रकारितेबद्दल आस्था वा ममत्व नाही. त्यांना ‘आयआयएमसी’मध्ये पत्रकारितेचे ट्रेनिंग दिले जाते, पत्रकारिता ही ट्रेनिंगने थोडीच येत असते? ते अधिकारी ना धड ‘सरकारी पत्रकार’ बनतात ना चांगले ‘अधिकारी’. इ.स. २०१४ च्या नंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील विभागांचे ‘एकत्रीकरण’ करून सगळे विभाग ‘आकुंचित’ करण्याबरोबरच बहुतेक सगळय़ा कामांचे, ‘आउट सोर्सिग’ झालेले आहे. बहुतेक सगळे कर्मचारी, अधिकारी हुकमाचे ताबेदार आहेत. नजीकच्या काळात जर पीआयबीकडून ‘फेक न्यूज’ तपासण्याचे काम सुरू झालेच, तरी ‘न्यूज’ तपासणारी यंत्रणा ही ‘आउट सोर्सिग’ केलेली असेल. वरच्या अधिकाऱ्यांना फक्त पगाराशी आणि अन्य लाभांशी ‘मतलब’ असल्याने अधिकारी जाहीरपणे फक्त ‘सह्याजीराव’ असतील; यात तिळमात्र शंका नाही!
मंत्रालयातील अधिकारी आधीच ‘न्यूजां’च्या बाबतीत दोन-तीन मजली शीर्षकं देऊन आणि परिच्छेदभर ‘इन्ट्रो’ काढून आधीच ‘बातमी म्हणजे काय?’ याबद्दल संभ्रमित होते. इथून पुढे त्यांच्यासमोर ‘असली-नकली’ बातम्यांचा ‘हत्ती’ तपासायला येईल तेव्हा दृष्टांत सांगणारे वेगळे असतील आणि दृष्टांताचा ‘रिपोर्ट’ देणारे वेगळे असतील; हे सांगायला कुण्या ज्योतिषाची बिलकूल गरज नाही!
शाहू पाटोळे, छ. संभाजीनगर
सत्ताधारीदेखील ‘फेक’चे उगमस्थान
‘फेक की नेक’ (११ एप्रिल) हा अग्रलेख वाचला. फेक बातम्या म्हणजे असत्य बातम्या एवढाच मर्यादित अर्थ जर एखाद्या राजकीय पक्षाला आपल्या सोयीनुसार गृहीत धरायचा असेल तर त्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक नजर टाकावी. अनेक स्वंयघोषित भक्तजनांच्या टाळवादनाच्या जल्लोषात गहिवरलेल्या सुमनांच्या फेक बातम्यांचे प्रवाह धबधब्याच्या रूपात उगम पावताना, नंतर वाहताना, समाजसागराच्या दिशेने झेपावताना दिसतील.
भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकांना गुडघे टेकायला लावणार, बँकांना गंडा घालून गेलेल्या परागंदा झालेल्यांना नाकात वेसण घालून पकडून आणणार.. अशा आजतागायत स्वप्नातही पूर्ण न झालेल्या आश्वासनरूपी बातम्याही याच उगमातून सातत्याने आठ- नऊ वर्षांपासून वाहात आहेत. ‘‘आपला देश आता दंगली आणि दहशतवादाच्या संकटापासून दूर आहे’’ असे भाजपचे एक नेते बिनधास्तपणे लिहितात! मग औरंगाबाद, बिहारमध्ये घडल्या त्या घटना दंगलीच्या नव्हत्या का? अमृतपाल नावाचा वळवळ करणारा खलिस्तानवादी दहशतवादाचा प्रकार नाही तर काय आहे?
उगम तपासला तर फेक बातम्यांचे मूळ सापडेल, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या विरोधात लिहिल्या जाणाऱ्या बातम्या आणि वृतांकन खोडून काढण्यासाठी नेक बातम्यांना फेक ठरवण्यासाठी सक्रियता दाखवू नये. समाजामध्ये संभ्रम, आणि आपसात द्वेष निर्माण करणाऱ्या बातम्या फेक आहेत हे मान्य करून, त्यांना नष्ट करण्याचा नेकपणा मात्र सरकारने अवश्य दाखवावा.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष काय सांगते?
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनाच्याच पूर्वसंध्येला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीच्या मागण्यांबाबत आंदोलने सुरू आहेत, त्याकडे सरकारचे होणारे दुर्लक्ष काय संदेश देणारे आहे?
मुंबई येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाची मुख्य मागणी ही आहे की, ‘बार्टी’(बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेिनग इन्स्टिटय़ूट) सारख्या सारथी वा महाज्योती या इतर समाजसंस्थांनी पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली आहे, त्याचप्रमाणे बार्टीनेही सरसकट सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी. परंतु राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांकडे सतत सपशेल दुर्लक्ष करत आहे.
याखेरीज पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर आठ दिवसांपासून ‘स्वाधार योजने’बाबत राज्यभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. काही आंदोलक विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली आहे. २०२०, २०२०-२१ च्या काही पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यात २०२३ सुरू असून अजूनही रक्कम जमा झालेली नाही. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. अधिकाऱ्यांची उडवाउडवीची उत्तरे, निष्काळजीपणा, गैरप्रकार या सर्वानी विद्यार्थी त्रस्त आहेत.
याच स्वाधार योजनेपायी ‘‘२०२३-२४ या वर्षांसाठी राज्यभरात १२६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत’’ अशी माहिती समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त देतात, परंतु हा निधी नेमका कुठे खर्च झाला? इतका भरीव निधी खर्च होऊनही २०२१-२२च्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर निधी का जमा झाला नाही? त्यात काही गैरप्रकार झाला तर नाही ना? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. सामाजिक न्याय विभाग हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. एखाद्या विभागाची ही अशी अवस्था मंत्री महोदयांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे ना?
कुणाल विष्णू उमाप, अहमदनगर
वाढणाऱ्या पक्षांच्या संख्येला आळा..
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा रद्द केला तर काही पक्षांना ‘राष्ट्रीय पक्ष’ अशी मान्यता दिली. नियमांना अनुसरून घेतलेला हा निर्णय खरोखरीच स्वागतार्ह असून यानिमित्ताने नवीन येऊ घातलेले पक्ष, संघटना यांना नक्कीच आत्मपरीक्षण करावे लागेल. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या पक्षाची संख्या त्यातून सत्ता, राजकारण आणि भ्रष्टाचार यापलीकडे काही अपवाद वगळता कोणालाही सर्वसामान्य जनतेशी काही देणेघेणे राहिलेले नसल्याचे दिसते!
पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
फरक अशा ‘दर्जा’वर अवलंबून नसतो..
राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व भाकप या पक्षांची राष्ट्रीय मान्यता काढून घेतल्याचे व आपला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याची बातमी (लोकसत्ता- ११ एप्रिल) वाचली. आयोगाने नियमांप्रमाणे काम केले आहे. परंतु या निर्णयामुळे कुणी आनंदाच्या उकळय़ा फुटू देऊ नये वा कुणी दु:खसागरात बुडून जायचे कारण नाही, कारण ही जनतेने ठिकठिकाणी दाखविलेली कमाल आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २९४ जागांपैकी भाजपसारख्या केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाला फक्त तीन जागा मिळवता आल्या. दिल्लीत तर आपने राष्ट्रीय मान्यता नसताना दोनदा निवडणूक जिंकून सत्ता काबीज केली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस देशातील सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष पण त्याची धूळदाण करून भाजप एकदा नव्हे तर दोनदा केंद्रीय सत्तेवर आला. ज्या तृणमूलने राष्ट्रीय मान्यता गमावली, त्यांनी प. बंगालमध्ये सगळय़ांना चारीमुंडय़ा चीत करून सत्ता परत एकदा हाती घेतली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग आपले काम करीत राहणार, पण राजकीय पक्षांनी विविध क्षेत्रांतील कामांमधून जनतेला
जिंकायचे आहे.
सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
