‘उदारमतवादाचा उत्सव!’ हा संपादकीय लेख आणि ‘राज्यपालांचे विरोधी वागणे!’ हा अन्वयार्थ (१२ एप्रिल) वाचला. बिगरभाजपशासित राज्यांचे राज्यपाल त्या त्या राज्यातील सरकारची अडवणूक करतात, विधानसभेने संमत केलेली व मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली विधेयके महिनोन् महिने मंजुरीविना पडून राहतात. राज्यपाल हा केवळ राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असून मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर राज्यपालांनी मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. घटनेलाही तेच अपेक्षित आहे. पण राज्यपाल जर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असेल, तर तो घटनेचा दोष नसून सत्ताधारी पक्षाचा दोष आहे. ऊठसूट घटनेत ही तरतूद नाही, ती तरतूद नाही म्हणून घटना दुरुस्ती करा, असे म्हणणे अंतिमत: घटनेला कमकुवत करण्यासारखे आहे. राज्यपाल किंवा इतर संस्था शेवटपर्यंत अडवणूक करतात आणि जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण जाते तेव्हा न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांच्या भीतीने मंजुरी दिली जाते, हा भाजपच्या कार्यकाळात पडलेला अनिष्ट पायंडा आहे. भारतीय समाज कधी नव्हे इतका जाती आणि धर्मामध्ये विभागाला गेला आहे. या सरंजामी, रूढीवादी व अंधश्रद्धाग्रस्त समाजामध्ये उदारमतवाद कोठून आणायचा, हा आजचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>
राज्यपाल पक्षाचे प्रतिनिधी नव्हेत!
‘राज्यपालांचे विरोधी वागणे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ एप्रिल) वाचला. राज्यपालांनी सरकारविरुद्ध वागणे काही नवीन नाही. मग महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकार असताना घेतलेला ‘१२ आमदार नियुक्त न करण्याचा निर्णय’ असो वा दिल्लीतील उपराज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यातील नेहमीचेच वाद असोत. राज्यातील सरकार व केंद्रातील सरकार वेगवेगळय़ा पक्षांचे असेल तर हा वाद ठरलेलाच! राज्यपाल हे जणूकाही केंद्र सरकारला खूश करण्यासाठीच भूमिका घेतात का, असा प्रश्न पडतो. तमिळनाडूमधील राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षांवर तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचे ‘राज्य भवन नव्हे तर राजकीय भवन’ हे विधान योग्यच! सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी राज्यपालांचे कान टोचले आहेत (विशेषत: बोम्मई खटला १९९४ आणि नबाम रेबिया खटला २०१६). राज्यपालांनी ‘केंद्रपाल’ होऊ नये व राज्य भवनाला ‘राजकीय भवन’ बनवू नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक सभेच्या चर्चेत नमूद केले होते की, ‘‘राज्यपाल यांनी आपल्या विवेकाचा वापर ‘पक्षाचे प्रतिनिधी’ म्हणून नव्हे तर ‘संपूर्ण राज्यातील लोकांचे प्रतिनिधी’ म्हणून करावा.’’ सर्व राज्यपालांनी त्यांचे एवढे ऐकले तरी पुरेसे!
मयूर नागरगोजे, पुणे
बोलघेवडे पोपट तयार करण्याचे नियोजन
‘शिक्षणाच्या मापात पाप?’ हा लेख (१२ एप्रिल) वाचला. देशाचे भावी नागरिक तयार कारणे हेच तर शिक्षणाचे उद्दिष्ट असते. या नागरिकाला आपल्या देशाचा भूतकाळ अर्थात इतिहास माहीत असणे आवश्यक आहे. अर्थात परीक्षेत गुण मिळवण्यासाठी नव्हे तर भविष्यातील चुका टाळण्यासाठी, वर्तमानात नियोजन करता यावे यासाठी. परंतु येथे तर बोलघेवडे पोपट तयार करण्याचे नियोजन दिसते. अभ्यासक्रम असा तयार करायचा की राज्यकर्त्यांना अपेक्षित उत्तरेच नागरिकांकडून येतील. म्हणजे कोणताही विरोध नाही आणि दुसरा पर्यायही नाही. अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी हरकती व सूचना मागविल्या जातात. तो एक फार्सच असावा असे वाटते. केवळ राज्यकर्त्यांना अनुकूल आशय ठेवल्यास योग्य आकलन होणार नाही. परिणामी पुढच्या पिढीची अवस्था अभिमन्यूसारखी होण्याची भीती जास्त.
बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
हे भावी पिढीचे नुकसान!
‘शिक्षणाच्या मापात पाप’ हा लेख (१२ एप्रिल) वाचला. इतिहासातील चुकांतून धडा शिकणे आणि सकारात्मक घटनांतून प्रेरणा घेणे अपेक्षित असते, मात्र सध्या तसे होताना दिसत नाही. काही ठरावीक व्यक्तींचे भविष्य वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असलेले दिसतात. व्यक्ती अनेक माध्यमांतून म्हणजेच समाज, कुटुंब, मित्रपरिवार इत्यादी शिक्षण घेत असते, परंतु सद्यस्थितीत या इतर माध्यमांतून मिळणारे शिक्षण एककल्ली होत आहे. अशा वेळी पुस्तके हाच आधार, परंतु आता तोसुद्धा काढून घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. एखादा भाग वगळण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना त्यावर विचार, चर्चा करण्यास उद्युक्त करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच सुजाण नागरिक व आदर्श समाज घडू शकेल. या मनमानीविरोधात पालकांनी ठाम भूमिका घ्यायला हवी, नाहीतर भावी पिढीचे मोठे नुकसान होईल.
सौरभ सुभाष भस्मे, अक्कलकोट (सोलापूर)
‘महाज्योती’, ‘सारथी’कडून मात्र वेळेत अधिछात्रवृत्ती
‘८६१ पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नात पवारांची मध्यस्थी’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ एप्रिल) वाचली. बातमीत २०२१ साली संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या ८६१ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत आले असल्याचा उल्लेख आहे. याबाबत आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून मिळालेली माहिती शासनाची असंवेदनशीलता दर्शविणारी आहे. ‘बार्टी’ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करते.
‘बार्टी’च्याच धर्तीवर ‘महाज्योती’ (ओबीसी, भटक्या-विमुक्त जमातींसाठी) आणि ‘सारथी’ (कुणबी, मराठा यांच्यासाठी) या संस्था सरकारद्वारे स्थापन केलेल्या आहेत. या संस्थांकडे संबंधित जाती-जमातीचे विद्यार्थी अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज करतात. २०२१ साली ‘बार्टी’कडून अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र ठरलेले अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी ती प्राप्त होण्यासाठी २०२३ साली आंदोलन करत असताना ‘महाज्योती’ आणि ‘सारथी’ या संस्थांशी संबंधित विद्यार्थ्यांना मात्र २०२१ (अनुक्रमे ९५३ आणि ५५१ विद्यार्थी) आणि २०२२ (अनुक्रमे एक हजार २२६ आणि ८५१ विद्यार्थी) या वर्षांची अधिछात्रवृत्ती आंदोलन न करताच मंजूर झाली आहे. ‘बार्टी’साठी २०२२ साल तर अजून उजाडलेलेच दिसत नाही.
मग प्रश्न असा पडतो की ‘बार्टी’च्याच, म्हणजे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतच हा उघड भेदभाव का? एकलव्याचा अंगठा कापण्याचा हा आधुनिक प्रकार तर नव्हे? मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी येत्या १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतील, सामाजिक न्यायाच्या थापा मारतील आणि डॉ. आंबेडकरांच्या नावे स्थापन झालेल्या ‘बार्टी’चे विद्यार्थी मात्र मुंबईच्या रखरखीत उन्हात न्यायची प्रतीक्षा करत असतीत. निदान शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने तरी या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा आहे.
उत्तम जोगदंड, कल्याण
मुख्यमंत्र्यांना पाटील यांचे हे वक्तव्य मान्य आहे?
चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. बाबरी मशीद पाडली तेव्हा शिवसैनिक तिथे नव्हतेच, असा दावा पाटील यांनी केला असला, तरीही मुंबईतून अनेक शिवसैनिक अयोध्येला गेल्याचे मी स्वत: पाहिले आहे. नंतर कोणीही जबाबदारी स्वीकारली नाही, तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी ती स्वीकारली होती. शिवसैनिक नसते तर बाळासाहेबांनी जबाबदारी का स्वीकारली असती? म्हणजे चंद्रकांत पाटील यांनी बाळासाहेबांनाच खोटे ठरवले आहे. बाळासाहेबांच्या विचारांसाठी वेगळी चूल मांडणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना पाटील यांचे हे वक्तव्य मान्य आहे का? नसेल तर त्यांनी पाटील यांच्या या वक्तव्याचा निषेध का केला नाही? मागे छत्रपतींचा अपमान झाला होता, तेव्हासुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी निषेध केला नव्हता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना आत्ता आत्मचिंतनाची गरज आहे, नाही तर ज्या उद्देशासाठी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली तो उद्देश बाजूला राहील आणि जनतेत त्यांचे पितळ उघडे पडेल.
राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
‘अध्यात्म’ शब्दावर आक्षेप असू शकतो, पण..
‘आपल्या अस्तित्वाचे प्रयोजन काय’ हा चतु:सूत्र सदरातील लेख (१२ एप्रिल) वाचला. त्यातील ‘अध्यात्म’ या शब्दावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. अध्यात्म म्हटले की सामान्यपणे डोळय़ांसमोर भोंदू बाबा-बुवा येतात किंवा वाईट चालिरीती/ धर्माधता. शिवाय अध्यात्म सर्व अवघड प्रश्नांची तत्काळ आणि बुद्धीला पटेल अशी उत्तरे देत नाही, हेही कारण पुढे केलं जातं. परंतु संपूर्ण अध्यात्मच नाकारणे अयोग्य आहे. जुन्या, त्याज्य रीती अविवेकीपणाने पुढे नेणारे जेवढी समाजाची हानी करतात, तेवढीच हानी पुरेशी शहानिशा न करता अध्यात्म वगैरे टाकाऊ ठरवणारे बुद्धिवादीदेखील करतात. यातूनच, प्रस्थापित व्यवस्थेवर प्रहार करणारे बंडखोर तुकाराम महाराज ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’ हे कोणत्या संदर्भात म्हणतात हे लक्षात न घेता श्रद्धाळू त्यातून निष्क्रियतेचा बोध घेतात आणि बुद्धिवादी टीका करतात की, आळशी बनवणारे तत्त्वज्ञान काय उपयोगाचे? पण हे बुद्धिवादी स्वत: कधी अध्यात्म म्हणजे नक्की काय याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात का? वैज्ञानिक अन्वेषणासाठीचा संयम आणि चिकाटी आध्यात्मिक अन्वेषणासाठी का दाखवू नये? अध्यात्म थोतांड मानून आपण जीवन अनुभवण्याचा एक मार्ग पूर्ण बंद करत नाही का? स्वत: न अनुभवलेल्या कितीतरी वैज्ञानिक गोष्टी आपण निर्विवाद स्वीकारतो. मग अध्यात्माचा विचार का करत नाही? या प्रश्नांवर विचार होणे गरजेचे आहे.
के. आर. देव, सातारा
