फळबागा, भातशेती, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन याव्यतिरिक्त कोकण विकासासाठी काही अन्य मार्ग शोधायला गेल्यास, आणखी काही पर्यायांचा विचार करता येईल, पर्यावरणाचा प्रश्न उभा राहणार नाही. अतिकुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार नाही. कोकणासाठी सर्व दृष्टीने परिचित अशा मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी शहराचे सान्निध्य त्याला सर्व दृष्टीने सोयीचे आणि व्यवसायवाढीसाठी उपयोगी पडेल. ते व्यवसाय आहेत : तयार कपडय़ाचे कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनविण्याचे काखाने, कागदापासून उत्पादने बनविण्याचे व्यवसाय. हे असे छोटेखानी व्यवसाय कोकणात सहज सुरू करता येतील. भौगोलिकदृष्टय़ा दुर्गम अशा वस्त्या आणि सर्वत्र चढउतार असणाऱ्या या प्रांतात कुटिरोद्योगापासून मोठय़ा कारखान्यांपर्यंत एक उद्योग साखळी तयार करून, सर्व वयोगटांतील स्त्री-पुरुष मनुष्यबळ वापरात आणून आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा वापर करून कोकण विकास साधता येणे शक्य आहे. मोठमोठे कारखाने आणून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतातच; त्याचबरोबर भविष्यात झोपडपट्टय़ा, बकालपणा आणि सांस्कृतिक जीवन गढूळ आणि संकरित होण्याचीदेखील भीती असते. शहरामध्ये आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी हे प्रत्यक्ष घडताना दिसत आहे. यापूर्वी मुंबईतील किती तरी उत्पादक व्यावसायिकांनी आपले छोटे व्यवसाय जवळच्या राज्यांत हलवले, त्या वेळी मुंबईच्या आणि कोकणाच्या भवितव्याची चिंता करणाऱ्यांनी किंवा तसा आव आणणाऱ्यांनी काय केले, असाही आता प्रश्न पडू शकतो. पण यापुढे तरी केवळ भातशेती, फळबागा, पर्यटन व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय यावरच कोकणाला अवलंबून राहून चालणार नाही. तेव्हा कोकणाच्या विकासाचे धोरण आखताना इतर पर्यायांबरोबरच वर सुचविलेल्या पर्यायांचादेखील विचार व्हावा. कोकणवासीयांनी, तेथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, शासनाच्या मदतीने अशा प्रकारचे विकासाचे काही पर्याय कोकणात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) रोजगाराचे काय होणार, हा प्रश्न सोडवा.. ‘कोकणच्या विकासाचे दयनीय दशावतार?’ हे सचिन रोहेकर यांचे ‘विश्लेषण’ (२८ व २९ एप्रिल) वाचले. याला कारणीभूत आहे स्वार्थी राजकारणी आणि कोकणातील उच्चविद्याविभूषितांनी कोकणाच्या विकासाकडे केलेले दुर्लक्ष. आजवर कोकणच्या विकास प्रकल्पांबाबत राज्यकर्त्यांनी नेहमीच दुट्टपी भूमिका घेतली आहे. राज्यकर्त्यांना कोकणात होणाऱ्या भावी विकास प्रकल्पांची आगाऊ माहिती मिळते आणि शासनाकडून जमिनी अधिग्रहण करण्याच्या सूचना निघण्याच्या अगोदरच हे लोक त्या प्रकल्पाच्या अवतीभोवतीच्या जमिनी बळजबरीने, धाकदपटशा दाखवून मातीमोल भावाने खरेदी करण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देतात, मग अधिग्रहणाच्या सूचना निघाल्यानंतर बाजारभावाने शासनाला जमिनी विकून स्वत: गब्बर होतात आणि तिथला स्थानिक कोकणी माणूस नागवला जातो. जेव्हा प्रकल्पाचे काम सुरू होते तेव्हा त्याला जाणवते की त्याची शेती, फळबाग, मासेमारी व्यवसाय उद्ध्वस्त होणार आहे, त्याचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. बारसू प्रकल्पाला विरोध करण्यामागे रोजगार हिरावला जाण्याची भीती आणि पर्यावरणाला होणारा धोका ही कारणे आहेत. बारसू आणि परिसरातील गावकऱ्यांना प्रकल्पाबाबत आश्वस्त करण्यासाठी राजकारणापलीकडे जाऊन पाहिले पाहिजे. ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर (मुंबई) महाराष्ट्रात गप्प.. दिल्लीतही सारे गप्प ‘ब्रिजभूषण यांचा राजीनाम्यास नकार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० एप्रिल) वाचून एक घटनाक्रम आठवला : उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये संजय राठोड नावाचे एक मंत्री होते. त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाल्यावर खरे-खोटे सिद्ध होण्याआधीच भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि चित्रा वाघ यांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आकाशपाताळ एक केले. उद्धव ठाकरे यांनीही सामाजिक भान ठेवून राठोड यांचा राजीनामा घेतला. ठाकरे सरकार पडल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकार आले आणि राठोड यांचा नव्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी त्याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली आणि नंतर त्या अचानक गप्प झाल्या. भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण यांच्यावरही गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले आहेत. परंतु तमाम भाजपवाले असेच गप्प आहेत. कुठे नेऊन ठेवलाय वाजपेयी, अडवाणी यांच्या काळातील सुसंस्कृत भाजप माझा? अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) यात पक्षीय राजकारण का आणले जात आहे? ‘ब्रिजभूषण यांचा राजीनाम्यास नकार’ ही बातमी वाचली. हे प्रकरण लैंगिक शोषणाचे आहे व यात राजकारण का आणले जात आहे? सदैव राजकारण करण्याच्या फंदात हे राजकीय पक्ष का अडकतात हे कळत नाही. या स्त्री शोषणाविरोधात सर्व महिला वर्गाने पक्षविरहित एकी दाखवण्याची गरज असताना हे पक्षीय राजकारण कशाला? ‘तिहेरी तलाक’ प्रकरण हाताळताना जी स्त्रियांविषयीची कणव त्या वेळी ज्या पक्षाकडून हिरिरीने व्यक्त झाली होती ती या प्रकरणात दिसत नाही. अन्याय करणारी व्यक्ती आपल्या पक्षाची असेल तर त्याच्या अपराधांना झाकायचे हे राजकारण करणे योग्य नव्हे. पक्षविरहित एकत्र येऊन अन्यायाविरोधात लढणे गरजेचे आहे. प्रवीण आंबेसकर, ठाणे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार ‘विद्वेष’ ठरू नये.. ‘विद्वेषी भाषणांवर थेट गुन्हे नोंदवा’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ एप्रिल) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना द्वेषमूलक भाषणांबाबत तक्रारीची वाट न पाहता थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले, हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. या देशात राजकारणासाठी धर्म, जात या बाबींचा वापर करून काही मंडळी समाजात तेढ निर्माण करतात, अशांवर काही अंकुश लागेल असे अपेक्षित आहे. तरीही ही जबाबदारी असणारे अधिकारी, पोलीस यंत्रणा त्या त्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार वागतील की नाही हे येणारा काळच ठरवेल. राम राजे, नागपूर पर्यावरणाच्या मुळावर येणारा विकास ‘पुण्यात पर्यावरणप्रेमींचे चिपको आंदोलन’ हे वृत्त वाचले. वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी शहरातील जुनी वेताळ टेकडीही फोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर नदीच्या ‘सुशोभीकरणा’साठी (!) नदीकाठ परिसरातील सुमारे सहा हजार वृक्षांची तोड होणार असल्याचेही समजते. यावरून, शहरातील उरलेली वृक्षसंपदा नष्ट करून पुण्याचे वैराण वाळवंट बनविण्याचा महापालिकेचा विचार आहे का, अशी शंका मनात येते. वड, िपपळ, िलब यांसारखे वृक्ष वाढण्यासाठी किमान पन्नास वर्षांचा कालावधी लागतो. या वृक्षांवर अनेक पक्षी-प्राणी आश्रय घेतात. ‘सुशोभीकरणा’च्या नावाखाली यांची तोड केल्यास पर्यावरणाचे किती मोठे नुकसान होईल याची कल्पना महापालिकेस नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. तेव्हा वेताळ टेकडी आहे तशीच ठेवून वाहतुकीची कोंडी कमी करण्याचा पर्याय शोधावा आणि नदीकाठची झाडे न तोडता सुशोभीकरण करावे. खरे तर नदीकाठची वृक्षसंपदा हेच त्या भागाचे सौंदर्य आहे, हे लक्षात घ्यावे. नपेक्षा शहराचा श्वास कोंडेल, प्रदूषणाची पातळी वाढेल. अशोक आफळे, कोल्हापूर अन्य विद्यापीठे अक्षमच, कारण.. ‘परदेशी विद्यापीठांशी स्पर्धा करण्यास ‘आयसर, पुणे’ सक्षम : नवनियुक्त संचालक डॉ. सुनील भागवत यांची भावना’ हे वृत्त वाचले.(लोकसत्ता- २९ एप्रिल) भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था (आयसर) तसेच आयआयटी, आयआयएम, एम्स या केंद्रीय शिक्षणसंस्था ही गुणवत्तेची बेटे आहेत. त्या संपूर्णपणे स्वायत्त असतात, तेथील विद्यार्थिसंख्याही मर्यादित असते. त्यांच्याकडील पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष अद्ययावत असतात. त्यांना केंद्राकडून निधी भरपूर मिळतो. ती परदेशी विद्यापीठांशी स्पर्धा करू शकतील.. मात्र असाच आत्मविश्वास राज्यशासित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरता, राजकीय हस्तक्षेप, परवाना राज, नोकरशाही, लाल फीत यांचा विपरीत परिणाम येथील राज्यशासित विद्यापीठांच्या कामगिरीवर झाला आहे. गेले वर्षभर ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ पूर्णवेळ नियमित कुलगुरूंच्या प्रतीक्षेत आहे. तसेच प्राध्यापकांची ४० टक्के पदे अद्याप भरलेली नाहीत. पुणे, अहमदनगर, नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील सुमारे एक हजार संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त संस्था आणि दहा लाखांच्या घरात गेलेली विद्यार्थीसंख्या यांच्या भारामुळे पुणे विद्यापीठ वाकले आहे. संख्या वाढली की दर्जा खालावतो. विद्यापीठाचे दरवर्षी घसरणारे ‘एन.आय.आर.एफ. रँकिंग’ याची प्रचीती देते. ‘सीईटी’ रखडणे, शुल्कमाफीची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाच्या समाजकल्याण खात्याकडून संबंधित महाविद्यालयांना वेळेवर न होणेअसे अनेक प्रश्न अनेक विद्यापीठांत प्रलंबित आहेत. परदेशी विद्यापीठांना पायघडय़ा घालताना, खासगी विद्यापीठांना प्रोत्साहन देताना राज्यशासित विद्यापीठांना ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते. डॉ. विकास इनामदार, पुणे
