‘डबल इंजिनाचे मिथक’ हा अग्रलेख (१० मे) वाचला. काहीही करून निवडणुका जिंकणे हे एकमेव उद्दिष्ट असल्याने ‘डबल इंजिन सरकार’ हा निव्वळ निवडणूक काळात जनतेला भ्रमित करण्यासाठी वापरला जाणारा निरर्थक जुमला आहे. मुळात खासगीकरणाला मुक्तद्वार देत शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व पायाभूत सुविधांसारख्या विकासाच्या मूलभूत जबाबदारीतून सरकारने कधीच अंग काढून घेतले आहे. वाढती महागाई व सामान्य जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांशी सरकारला काही देणेघेणे उरले नाही. रोजगार मागण्यापेक्षा रोजगार देणारे व्हा, असे म्हणत जनतेला रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने कधीच झटकली आहे. त्यामुळे सरकार व विकास याचा परस्पर काही संबंध उरला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खरे तर देशाच्या समतोल विकासासाठी सर्व राज्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हे केंद्राचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे स्वपक्षीय राज्य सरकारांना झुकते माप देणारी डबल इंजिन सरकारची संकल्पना विरोधी पक्षांच्या राज्यांवर अन्याय करणारी भासते. त्यातच डबल इंजिन सरकारमुळे केंद्राच्या मनमानीला मुक्त वाव मिळतो आहे व त्यामुळे स्वपक्षीय राज्यांवरदेखील अन्याय होतो आहे. राज्यात डबल इंजिन सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या हक्काचे प्रकल्प गुजरातला वळविण्यात आले. तथाकथित डबल इंजिन सरकारकडे गप्प बसण्यापलीकडे काहीही पर्याय नव्हता. त्यामुळे डबल इंजिन सरकारसारख्या निवडणूककेंद्रित अर्थशून्य शाब्दिक कसरतीपेक्षा देशाच्या समतोल विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत.
हेमंत सदानंद पाटील, न्यू जर्सी, अमेरिका
भाजपला अमर्याद सत्ता हवी म्हणून..
‘‘डबल इंजिना’चे मिथक!’ हे संपादकीय वाचले. मुळात डबल इंजिन ही संकल्पना ‘अत्र तत्र सर्वत्र, फक्त आणि फक्त भाजप’ या एकमेव सत्तालालसेतून जन्माला आली आहे. यात कुठेही स्थानिक किंवा राज्य स्तरावरील जनतेचे भले व्हावे ही इच्छाच नाही. केंद्रात भक्कम बहुमताची सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर भाजपला हे जाणवले की आपला हिंदूत्ववादी अजेंडा पुढे रेटायचा असेल तर फक्त केंद्रात सत्ता असून उपयोगी नाही तर राज्यात, इतकेच नव्हे तर स्थानिक पातळीवरही जिथे जिथे म्हणून आर्थिक सत्तास्थाने आहेत तिथे, अगदी महापालिकेतही भाजपचीच सत्ता हवी. यातूनच डबल इंजिनाचा हा वारू मोकाट उधळला. सत्तेच्या या हव्यासाला स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या भल्याची काही ‘ब्ल्यू िपट्र’ असती तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. पण स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांत मतदारांना ‘बजरंगबली की जय’ अशा धार्मिक भावनांत गुंगवून त्यांच्या रोजी, रोटी, आरोग्य, बेरोजगारी या विकासाच्या आर्थिक कारणांपासून सतत भरकटवण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असतो आणि मतदारही त्याला बळी पडत असतात. ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. वस्तुत: स्थानिक पातळीवरील जनतेच्या गरजा या राज्य पातळीवरील पक्षांना अधिक चांगल्या प्रकारे माहीत असतात, पण त्यांनाच संपवायचा भाजपने बांधलेला हा चंग देशभर यादवी माजविणारा ठरत आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार ही त्याची केवळ एक नांदी आहे.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई</strong>
त्यांचे डबल इंजिन गाडी तिथेच उभी करते
‘‘डबल इंजिना’चे मिथक!’ हे संपादकीय वाचले. घाटामध्ये चढताना रेल्वे गाडय़ांना दोन इंजिने असतात. उद्देश हा की, घाटातील तीव्र चढ गाडय़ांनी सहज पार करावा. पण भाजपच्या डबल इंजिनाचा अर्थ काहीसा वेगळा असावा अशी शंका मनात घेण्यास नक्कीच वाव आहे. भाजपचे डबल इंजिन एक मागे जोडलेले असते, तर एक पुढे लावलेले असते. आणि दोन्ही इंजिने परस्परविरोधी दिशेने गाडी ओढतात, म्हणजे गाडी आहे तेथेच राहणार, किंबहुना केंद्रातील इंजिन सशक्त असल्याने ते गाडीला आपल्याकडे ओढणार. उदाहरणार्थ, जसे मुंबईमधील काही आस्थापना गुजरातला हलवल्या तसे. तसेच याच चढाओढीत महाराष्ट्राने काही प्रकल्प गमावले, ते केंद्राने ओढून गुजरातला नेले. नको ते डबल इंजिन असे म्हणायची आता वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. डबल इंजिनमुळे हे हाल आहेत, तर ट्रिपल इंजिन असल्यावर काय हाहाकार उडेल याची कल्पना करवत नाही! आमचे सिंगल इंजिन विकासासाठी पुरे असे म्हणण्याची धमक महाराष्ट्रातील राजकारण्यात येईल तो दिवस सुदिन म्हणावा लागेल!
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर, मुंबई
आमदारांना नैतिक प्रश्न पडत नाहीत का?
‘आमदारांवरील खर्चाचा मनोरा’ हा अन्वयार्थ (१० मे) वाचला. बहुतेक सर्वच आमदारांनी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी सवलतीच्या दरात शासकीय भूखंड घेऊन घरे बांधली आहेत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे मुंबईत घर नाही असे हाताच्या बोटावर मोजता येण्यासारखे फारच कमी आमदार असतील. त्यामुळे मुंबईत घर असलेल्या आमदारांनी आमदार निवासात घर मिळाले नाही म्हणून दरमहा एक लाख रुपये भाडे घेणे कितपत उचित आणि नीतिमत्तेला धरून आहे हे त्यांनीच ठरवावे व जनतेच्या पैशांची लूट थांबवावी. दुसरे असे की या आमदारांना आमदार निवासातील ही घरे फर्निचरसहित सर्व सुखसोयींनी परिपूर्ण अशी दिलेली असतात, परंतु नवीन आमदार आले की ते हे सर्व फर्निचर बदलायला लावतात व आपल्या सोयीचे नवीन फर्निचर तयार करण्याचे आदेश देतात. यामध्ये शासनाच्या कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा दर पाच वर्षांनी होत असतो. बरे, इतके सर्व करून हे आमदार क्वचितच आमदार निवासात राहायला येतात. तिथे त्यांचे कार्यकर्ते आणि इतर हितसंबंधितांचाच वावर सदासर्वकाळ असतो. नवीन मनोरा आमदार निवासाच्या सदोष बांधकामाचीही चौकशी झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधीच जनतेच्या पैशांची अशी वारेमाप उधळपट्टी करत असतील तर दाद कोणाकडे मागायची?
ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर, मुंबई
हे फुकटचे उपभोग थांबले पाहिजेत!
‘आमदारांवरील खर्चाचा मनोरा’! हा अन्वयार्थ (१० मे) वाचला. जनाची नाही तर निदान मनाची तरी किमान लाज लोकप्रतिनिधींनी बाळगावी इतकीच करदात्या नागरिकांची लोकप्रतिनिधींप्रति अपेक्षा असते. इतर लोकोपयोगी अपेक्षा बाळगणे आता व्यर्थ आहे! नागरिक जो कर भरतात त्याची अशी उधळपट्टी तरी करू नका इतकेच त्यांना सांगणे आहे. कारण नागरिक आपल्या कष्टाच्या पैशातून जो कर भरतात त्यातले करोडो रुपये आमदारांच्या केवळ काही वेळच्या निवासासाठी खर्च होत असतील तर तो जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. हे विरोधाभासी चित्र शाहू महाराज, फुले, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणे आहे.
लोकप्रतिनिधी इतके गरीब नक्कीच नाहीत की केवळ अधिवेशन काळापुरत्या वास्तव्यासाठी ते स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करू शकत नाहीत. पण सगळे फुकट उपभोगायची, ओरबाडायची सवय झालेल्यांकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? उठता बसता फुले, आंबेडकर यांचा जप करणारे आमदार आपल्याला मिळणाऱ्या या लाखोंच्या भाडेभत्त्याचा त्याग करणार का? हे जनतेचे पैसे ओरबाडणे कुठेतरी थांबले पाहिजे !
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
कुंपणच शेत खाते तेव्हा काय करायचे?
‘आमदारांवरील खर्चाचा मनोरा’! या अन्वयार्थामधून माहितीतून डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली. एका आमदाराला दर महिना साधारण अडीच लाखाचे वेतन मिळते असे या सदरात म्हटले आहे. तसेच राज्यात ३२ वेळा राज्याबाहेर आठ वेळा विमान प्रवास मोफत, घरभाडे एक लाख व अन्य सोयी हे वाचून भोवळच आली. या सुविधा कमी पडतात अशी आमदारांची भावना आहे हे वाचून तर कुंपणच शेत गिळून टाकते की काय ही भीती भेडसावू लागली. मनोरा आमदार निवास बांधून ३० वर्षेही झाली नाहीत, तरी ते निवास पुनर्विकासासाठी देण्यात आले आहे. सर्व शासकांचा, प्रशासकांचा राबता जिथे असतो तिथेच असे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम व्हावे याला काय म्हणावे ?
प्रकाश विचारे, चणेरे- रोहे
व्यवस्था मूल्ये रुजवण्यात कमी पडत आहेत..
‘‘युवकांची नैतिक पातळी कोणती?’’ या अमृत बंग यांच्या लेखातील निरीक्षणे पुढचा समाज कसा असेल याचे सूतोवाच करतात. युवकांमध्ये नैतिकता रुजविण्याचे काम कुटुंब आणि शिक्षणव्यवस्था करीत असते किंवा त्यांनी ते करावे अशी अपेक्षा असते. आज शिक्षण क्षेत्रातील मूल्ये हरवली असून नोकरी मिळविणे, बदली यासाठी चाललेली धडपड, अनैतिक मार्ग यांचा विचार करता ज्यांचा पायाच ठिसूळ ते काय मूल्ये रुजवणार? दुसरीकडे कुटुंबाचा आर्थिक विकास म्हणजे विकास हे सूत्र झाल्यामुळे मुलांसाठी पुरेसा वेळ नाही असे चित्र तयार होत गेले. एके काळी साने गुरुजी आणि इतर साहित्यिकांच्या ज्या लिखाणावर पिढय़ा घडल्या ती संस्कृती पुढे टिकली नाही, विकसित झाली नाही. परिणामी भारतात सर्वात जास्त आत्महत्या विद्यार्थी मग मजूर असे विदारक चित्र आज आहे. हवे तेवढे पॅकेज मिळवायचे आणि मग ते पैसे आणि वेळ यांचा वापर भौतिक उन्नती अन चंगळ यासाठी करायचा असे एक सूत्र एका वर्गाने अंगीकारले आहे. सुट्टय़ांदरम्यान समाजमाध्यमांवरील पोस्ट पहिल्या किंवा पर्यटन स्थळांना भेटी दिल्या की हे लक्षात येते. मागील दोन-तीन पिढय़ांनी जे केले, ते या पिढीला १०-१२ वर्षांत उभे करायची घाई झाल्याचेही लक्षात येते. त्यातूनच हे प्रश्न निर्माण होतात.
सुखदेव काळे, दापोली, रत्नागिरी</strong>
खरे तर देशाच्या समतोल विकासासाठी सर्व राज्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हे केंद्राचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे स्वपक्षीय राज्य सरकारांना झुकते माप देणारी डबल इंजिन सरकारची संकल्पना विरोधी पक्षांच्या राज्यांवर अन्याय करणारी भासते. त्यातच डबल इंजिन सरकारमुळे केंद्राच्या मनमानीला मुक्त वाव मिळतो आहे व त्यामुळे स्वपक्षीय राज्यांवरदेखील अन्याय होतो आहे. राज्यात डबल इंजिन सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या हक्काचे प्रकल्प गुजरातला वळविण्यात आले. तथाकथित डबल इंजिन सरकारकडे गप्प बसण्यापलीकडे काहीही पर्याय नव्हता. त्यामुळे डबल इंजिन सरकारसारख्या निवडणूककेंद्रित अर्थशून्य शाब्दिक कसरतीपेक्षा देशाच्या समतोल विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत.
हेमंत सदानंद पाटील, न्यू जर्सी, अमेरिका
भाजपला अमर्याद सत्ता हवी म्हणून..
‘‘डबल इंजिना’चे मिथक!’ हे संपादकीय वाचले. मुळात डबल इंजिन ही संकल्पना ‘अत्र तत्र सर्वत्र, फक्त आणि फक्त भाजप’ या एकमेव सत्तालालसेतून जन्माला आली आहे. यात कुठेही स्थानिक किंवा राज्य स्तरावरील जनतेचे भले व्हावे ही इच्छाच नाही. केंद्रात भक्कम बहुमताची सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर भाजपला हे जाणवले की आपला हिंदूत्ववादी अजेंडा पुढे रेटायचा असेल तर फक्त केंद्रात सत्ता असून उपयोगी नाही तर राज्यात, इतकेच नव्हे तर स्थानिक पातळीवरही जिथे जिथे म्हणून आर्थिक सत्तास्थाने आहेत तिथे, अगदी महापालिकेतही भाजपचीच सत्ता हवी. यातूनच डबल इंजिनाचा हा वारू मोकाट उधळला. सत्तेच्या या हव्यासाला स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या भल्याची काही ‘ब्ल्यू िपट्र’ असती तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. पण स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांत मतदारांना ‘बजरंगबली की जय’ अशा धार्मिक भावनांत गुंगवून त्यांच्या रोजी, रोटी, आरोग्य, बेरोजगारी या विकासाच्या आर्थिक कारणांपासून सतत भरकटवण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असतो आणि मतदारही त्याला बळी पडत असतात. ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. वस्तुत: स्थानिक पातळीवरील जनतेच्या गरजा या राज्य पातळीवरील पक्षांना अधिक चांगल्या प्रकारे माहीत असतात, पण त्यांनाच संपवायचा भाजपने बांधलेला हा चंग देशभर यादवी माजविणारा ठरत आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार ही त्याची केवळ एक नांदी आहे.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई</strong>
त्यांचे डबल इंजिन गाडी तिथेच उभी करते
‘‘डबल इंजिना’चे मिथक!’ हे संपादकीय वाचले. घाटामध्ये चढताना रेल्वे गाडय़ांना दोन इंजिने असतात. उद्देश हा की, घाटातील तीव्र चढ गाडय़ांनी सहज पार करावा. पण भाजपच्या डबल इंजिनाचा अर्थ काहीसा वेगळा असावा अशी शंका मनात घेण्यास नक्कीच वाव आहे. भाजपचे डबल इंजिन एक मागे जोडलेले असते, तर एक पुढे लावलेले असते. आणि दोन्ही इंजिने परस्परविरोधी दिशेने गाडी ओढतात, म्हणजे गाडी आहे तेथेच राहणार, किंबहुना केंद्रातील इंजिन सशक्त असल्याने ते गाडीला आपल्याकडे ओढणार. उदाहरणार्थ, जसे मुंबईमधील काही आस्थापना गुजरातला हलवल्या तसे. तसेच याच चढाओढीत महाराष्ट्राने काही प्रकल्प गमावले, ते केंद्राने ओढून गुजरातला नेले. नको ते डबल इंजिन असे म्हणायची आता वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. डबल इंजिनमुळे हे हाल आहेत, तर ट्रिपल इंजिन असल्यावर काय हाहाकार उडेल याची कल्पना करवत नाही! आमचे सिंगल इंजिन विकासासाठी पुरे असे म्हणण्याची धमक महाराष्ट्रातील राजकारण्यात येईल तो दिवस सुदिन म्हणावा लागेल!
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर, मुंबई
आमदारांना नैतिक प्रश्न पडत नाहीत का?
‘आमदारांवरील खर्चाचा मनोरा’ हा अन्वयार्थ (१० मे) वाचला. बहुतेक सर्वच आमदारांनी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी सवलतीच्या दरात शासकीय भूखंड घेऊन घरे बांधली आहेत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे मुंबईत घर नाही असे हाताच्या बोटावर मोजता येण्यासारखे फारच कमी आमदार असतील. त्यामुळे मुंबईत घर असलेल्या आमदारांनी आमदार निवासात घर मिळाले नाही म्हणून दरमहा एक लाख रुपये भाडे घेणे कितपत उचित आणि नीतिमत्तेला धरून आहे हे त्यांनीच ठरवावे व जनतेच्या पैशांची लूट थांबवावी. दुसरे असे की या आमदारांना आमदार निवासातील ही घरे फर्निचरसहित सर्व सुखसोयींनी परिपूर्ण अशी दिलेली असतात, परंतु नवीन आमदार आले की ते हे सर्व फर्निचर बदलायला लावतात व आपल्या सोयीचे नवीन फर्निचर तयार करण्याचे आदेश देतात. यामध्ये शासनाच्या कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा दर पाच वर्षांनी होत असतो. बरे, इतके सर्व करून हे आमदार क्वचितच आमदार निवासात राहायला येतात. तिथे त्यांचे कार्यकर्ते आणि इतर हितसंबंधितांचाच वावर सदासर्वकाळ असतो. नवीन मनोरा आमदार निवासाच्या सदोष बांधकामाचीही चौकशी झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधीच जनतेच्या पैशांची अशी वारेमाप उधळपट्टी करत असतील तर दाद कोणाकडे मागायची?
ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर, मुंबई
हे फुकटचे उपभोग थांबले पाहिजेत!
‘आमदारांवरील खर्चाचा मनोरा’! हा अन्वयार्थ (१० मे) वाचला. जनाची नाही तर निदान मनाची तरी किमान लाज लोकप्रतिनिधींनी बाळगावी इतकीच करदात्या नागरिकांची लोकप्रतिनिधींप्रति अपेक्षा असते. इतर लोकोपयोगी अपेक्षा बाळगणे आता व्यर्थ आहे! नागरिक जो कर भरतात त्याची अशी उधळपट्टी तरी करू नका इतकेच त्यांना सांगणे आहे. कारण नागरिक आपल्या कष्टाच्या पैशातून जो कर भरतात त्यातले करोडो रुपये आमदारांच्या केवळ काही वेळच्या निवासासाठी खर्च होत असतील तर तो जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. हे विरोधाभासी चित्र शाहू महाराज, फुले, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणे आहे.
लोकप्रतिनिधी इतके गरीब नक्कीच नाहीत की केवळ अधिवेशन काळापुरत्या वास्तव्यासाठी ते स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करू शकत नाहीत. पण सगळे फुकट उपभोगायची, ओरबाडायची सवय झालेल्यांकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? उठता बसता फुले, आंबेडकर यांचा जप करणारे आमदार आपल्याला मिळणाऱ्या या लाखोंच्या भाडेभत्त्याचा त्याग करणार का? हे जनतेचे पैसे ओरबाडणे कुठेतरी थांबले पाहिजे !
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
कुंपणच शेत खाते तेव्हा काय करायचे?
‘आमदारांवरील खर्चाचा मनोरा’! या अन्वयार्थामधून माहितीतून डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली. एका आमदाराला दर महिना साधारण अडीच लाखाचे वेतन मिळते असे या सदरात म्हटले आहे. तसेच राज्यात ३२ वेळा राज्याबाहेर आठ वेळा विमान प्रवास मोफत, घरभाडे एक लाख व अन्य सोयी हे वाचून भोवळच आली. या सुविधा कमी पडतात अशी आमदारांची भावना आहे हे वाचून तर कुंपणच शेत गिळून टाकते की काय ही भीती भेडसावू लागली. मनोरा आमदार निवास बांधून ३० वर्षेही झाली नाहीत, तरी ते निवास पुनर्विकासासाठी देण्यात आले आहे. सर्व शासकांचा, प्रशासकांचा राबता जिथे असतो तिथेच असे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम व्हावे याला काय म्हणावे ?
प्रकाश विचारे, चणेरे- रोहे
व्यवस्था मूल्ये रुजवण्यात कमी पडत आहेत..
‘‘युवकांची नैतिक पातळी कोणती?’’ या अमृत बंग यांच्या लेखातील निरीक्षणे पुढचा समाज कसा असेल याचे सूतोवाच करतात. युवकांमध्ये नैतिकता रुजविण्याचे काम कुटुंब आणि शिक्षणव्यवस्था करीत असते किंवा त्यांनी ते करावे अशी अपेक्षा असते. आज शिक्षण क्षेत्रातील मूल्ये हरवली असून नोकरी मिळविणे, बदली यासाठी चाललेली धडपड, अनैतिक मार्ग यांचा विचार करता ज्यांचा पायाच ठिसूळ ते काय मूल्ये रुजवणार? दुसरीकडे कुटुंबाचा आर्थिक विकास म्हणजे विकास हे सूत्र झाल्यामुळे मुलांसाठी पुरेसा वेळ नाही असे चित्र तयार होत गेले. एके काळी साने गुरुजी आणि इतर साहित्यिकांच्या ज्या लिखाणावर पिढय़ा घडल्या ती संस्कृती पुढे टिकली नाही, विकसित झाली नाही. परिणामी भारतात सर्वात जास्त आत्महत्या विद्यार्थी मग मजूर असे विदारक चित्र आज आहे. हवे तेवढे पॅकेज मिळवायचे आणि मग ते पैसे आणि वेळ यांचा वापर भौतिक उन्नती अन चंगळ यासाठी करायचा असे एक सूत्र एका वर्गाने अंगीकारले आहे. सुट्टय़ांदरम्यान समाजमाध्यमांवरील पोस्ट पहिल्या किंवा पर्यटन स्थळांना भेटी दिल्या की हे लक्षात येते. मागील दोन-तीन पिढय़ांनी जे केले, ते या पिढीला १०-१२ वर्षांत उभे करायची घाई झाल्याचेही लक्षात येते. त्यातूनच हे प्रश्न निर्माण होतात.
सुखदेव काळे, दापोली, रत्नागिरी</strong>
