‘जननी चिडली!’ हे संपादकीय (१५ जून) वाचले. स्तुती होताना तोल न जाऊ देणे व टीका झाली तर ती स्वीकारून आत्मचिंतन करणे हे सुज्ञतेचे लक्षण आहे. परंतु असा सुज्ञपणा विद्यमान केंद्रीय सत्तेकडे नाही, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. आत्ममुग्धतेची बाधा झाल्यामुळे ‘आम्ही म्हणू तेच ब्रह्मवाक्य’ अशा आविर्भावात भारत सरकार वागत आले आहे. यामुळेच अनेक निकषांवर भारत जगातील तळाच्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. लोकशाही निर्देशांक, मानवी हक्क निर्देशांक, भूक निर्देशांक अशा विविध निर्देशांकातून भारताची वस्तुस्थिती मांडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भारतविरोधी ठरवून त्यांच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यातच सरकार धन्यता मानत आहे.
सरकारच्या या अशा वर्तनामुळे भारतात लोकशाहीची अवस्था फार काही सुदृढ नाही या मतालाच पुष्टी मिळते. सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबणे, अल्पसंख्याकांची मुस्कटदाबी, पत्रकारितेची व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी, न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणणे, संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालू न देणे नित्याचेच झाले आहे आणि जगही ते पाहात आहे. त्यामुळे एकचालकानुवर्ती केंद्रीय सत्तेने आपल्याच मुखातून स्वत:चे कौतुक केले तरी वस्तुस्थिती लपून राहात नाही. ट्विटर, फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांवर दबाव आणून केंद्रीय सत्ता लोकशाहीत मूलभूत अधिकार असलेल्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची खुलेआम कत्तल करत आहे. फक्त सवंग भाषणांमधून लोकशाहीचा उदोउदो करून किंवा संसदेच्या इमारतीचे मोठय़ा थाटामाटात उद्घाटन वगैरे करून लोकशाही सशक्त होत नाही, तर ती आपल्या वर्तनातून दाखवून द्यावी लागते; हे केंद्रीय नेतृत्वाला कोण बरे समजावून सांगू शकेल? कारण चहूबाजूंनी स्तुतिपाठकांनी व विचारांध भक्त मंडळींनी वेढलेल्या केंद्रीय नेतृत्वाला वस्तुस्थितीचे दर्शन होणे कठीण आहे. त्यामुळेच सरकारच्या संविधानविरोधी कृतीवर कुणी साधी टीका केली की लगेच त्याच्या कपाळी देशद्रोहाचा शिक्का मारला जातो. सरकारचे हे वर्तनच भारतीय लोकशाहीविषयी चिंता वाढविणारे ठरते. एकंदरीतच अमेरिकी सरकारच्या कोणा अधिकाऱ्याने भारतीय लोकशाहीचे कौतुक केले म्हणून गदगद होणाऱ्या सरकारने त्याच अमेरिकेतील काही मानव अधिकार संघटनांनी भारतातील लोकशाहीच्या अवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली म्हणून आगपाखड करण्याचे कारण नाही. पण सुज्ञतेचा अभाव असलेली केंद्रीय सत्ता असे परिपक्व वर्तन करताना दिसत नाही. त्यामुळेच की काय लोकशाहीची जननी अशी विव्हळताना व चिडताना दिसते.
अ‍ॅड. गणेश एस. शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर
दुर्लक्ष करणेच योग्य!
‘जननी चिडली!’ हा संपादकीय लेख वाचला. आपल्या देशातील लोकशाहीचा संपूर्ण जगात लौकिक आहे. म्हणूनच अमेरिका किंवा इतर देश जेव्हा स्तुतिसुमने उधळतात तेव्हा आपल्याला अभिमान असणे महत्त्वाचे आहे. ते देशाचे आणि सार्वभौम लोकशाहीचे आदरयुक्त प्रतीक आहे. याच लोकशाहीत अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यालासुद्धा महत्त्व असल्यामुळे जर कोणी त्यामधील गुणदोष दाखवत असेल तर नक्कीच त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. कोणी टीका केली तर ती पूर्वग्रहदूषित नसावी. आज- काल कोणीही उठतो आणि लोकशाहीची हत्या, लोकशाही खतरे में, म्हणू लागतो. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशात लोकशाही सार्वभौम पद्धतीने आपला लौकिक अबाधित ठेवत असताना पूर्वग्रह दूषित पद्धतीने कोणी प्रश्न विचारत असेल, विरोध करत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य!
पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
सरकारविरोध गुन्हा नाही
स्वत:ला कुठल्याही गोष्टीची जननी किंवा पिता म्हणून घेण्यासाठी तेवढा त्याग करावा लागतो. डोर्सी यांच्या विधानानंतर सरकारने जो आक्रमक पवित्रा घेतला त्यावरून सरकारचा लोकशाहीवर किती विश्वास आहे, हे कळले. हे प्रगत देश नेहमीच भारताला कमी लेखण्यासाठी काही तरी ‘कट’ करतात; रामराज्य हे खपवून घेणार नाही’, अशा आविर्भावात ‘जननीचे सुरक्षारक्षक सरकार’ वावरू लागले आहे.
सरकारच्या विरोधात जाणारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अहवाल हे नेहमीच देशविरोधी कट असतात. मग तो जागतिक भूक निर्देशांकातील भारताची अधोगती दर्शविणारा क्रमांक असो वा भारतात अल्पसंख्याकांच्या स्थितीबद्दल एखाद्या देशाने केलेले विधान असो, तो कटच असतो. पण भारतीय संविधानाने कलम १९ अंतर्गत दिलेल्या व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचा आपण गळा दाबत आहोत, असे इथल्या जननी सरकारला वाटत नाही का?
करणकुमार ज. पोले, वाळकी (हिंगोली)
ठणका सहन करण्याचे बळ
‘कानदुखी बरी होवो!’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१५ जून) वाचला. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना होत असलेल्या कानदुखीचा संदर्भ घेऊन, अत्यंत चुरचुरीत असे वाचनीय ललित स्फुट वाचले.
सामान्य माणसासाठी दुखणे वेदनादायी असले तरी त्याची दखल, तो स्वत:, त्याचा परिवार आणि त्याचा डॉक्टर यांच्याशिवाय फार कोणी गांभीर्याने घेत नाही, पण राजकारणातील महत्त्वाचे पद भूषविणाऱ्या कोणालाही अशा दुखण्याचा त्रास कधी होऊ लागला की ते दुखणे मात्र, एकदम सार्वत्रिक चर्चेचा विषय ठरते. त्यातून कल्पनाविलासाला चालनाही मिळू शकते आणि दुखण्यातही तो एक प्रकारे विरंगुळा ठरून, काही काळ का होईना, दुखणेकऱ्यालाही ठणका सहन करण्याचे बळ मिळू शकते. मला वाटतं, काही काळासाठी चष्मा उलटा करून पाहाण्याचा तोच हेतू असावा.
मोहन गद्रे, कांदिवली
महाराष्ट्राच्या राजकारणात २५ वर्षांनंतर कानमहिमा!
‘उलटा चष्मा’मध्ये ‘कानदुखी बरी होवो!’ हा लेख वाचला. आपल्या सोयीसाठी कानाला पुढे करण्याचा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा हा दुसरा किस्सा असावा. यापूर्वी युतीच्या १९९५ मधील राजवटीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जाहीर भाषणात प्रसिद्ध लेखक पु. ल. देशपांडे यांच्याविषयी काढलेले उद्गार तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ऐकले नव्हते. त्याचा उल्लेख ‘उलटा चष्मा’मध्ये यायला हवा होता.
राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
एमपीएससीचे परीक्षार्थी संभ्रमात
‘‘एमपीएससी’च्या उमेदवारांना निकालाची प्रतीक्षा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १५ जून) वाचले. आठ महिने उलटूनही अद्याप संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२२ चा निकाल सरकारच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे लागलेला नाही. निकालाबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. उमेदवारांना मुख्य परीक्षेला पात्र ठरू किंवा नाही की अन्य एखाद्या परीक्षेचा अभ्यास करावा याबाबत स्पष्टता नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. २०१७ व २०२० च्या परीक्षेतही असाच मोठा विलंब झाला होता.
जर एक वार्षिक परीक्षा मुलांची तीन-तीन वर्षे घेत असेल तर मग येणाऱ्या काळात ही धोक्याची घंटाच समजावी लागेल. विलंबाचा प्रश्न हा एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. मुलांचे वय वाढत जाते. आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांना मुलांना तोंड द्यावे लागते. अधिवेशने होतात, मंत्रिमडळाच्या बैठका होतात, मात्र विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना त्यात दुय्यम स्थान देऊन चालढकल केली जाते. सध्या साडेचार लाख मुले संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२२ च्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यामुळे लवकरात लवकर तृतीपंथीयांचे आरक्षण आणि शारीरिक चाचणीचे निकष याबाबत योग्य निर्णय घेऊन लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा!
आकाश सानप, नाशिक
उच्च शिक्षणात सामाजिक न्यायाची गरज
‘चतु:सूत्र’ सदरातील ‘उपेक्षितांचे सांस्कृतिक भांडवल’ हा लेख (१५ जून) वाचला. लेखकाने सत्य परिस्थिती मांडली आहे. जिल्हा परिषद व तत्सम सरकारी शाळांमध्ये शिकलेली, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अजिबात चांगली नसलेली मुले शहरातील इंग्रजी माध्यमांतून सीबीएसई मंडळातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करत असतात. तेव्हा खेडय़ापाडय़ांतून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये म्हणजेच लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे उपेक्षितांसमोर भाषा, कपडे, खाणे, पैसे, दिसणे इत्यादी अनेक गोष्टींबाबत न्यूनगंड असतात. त्यातच कित्येकांची कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे त्यांना काम करणे भाग असते.
अशा वेळी असणारी वसतिगृहाची, महाविद्यालयाची आणि कामाची अशा तिन्हीच्या वेळांची जुळवाजुळव करावी लागते. काही विद्यार्थ्यांकडून भेदभावही सहन करावा लागतो. हे सगळे सांभाळताना त्यांची वेगळीच तारांबळ उडालेली असते. अशातच त्यांना इतर मुलांशी स्पर्धा करायची असते. अशा स्पर्धेत कित्येक विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले जातात. एखाद्याने जिद्दीने प्रयत्न केलेच आणि त्याला समजून घेणारे शिक्षक मिळाले, तर हे विद्यार्थी टिकून राहण्याची शक्यता असते. तरीदेखील अनेक स्तरांवर संघर्ष करावा लागल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता असूनही इतरांच्या तुलनेत खूप कमी गुण मिळतात. लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे सांस्कृतिक भांडवलाचा अभाव किंवा ग्रामीण उपेक्षित विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक भांडवलाला दिलेली शून्य किंमत यामुळे सामाजिक न्यायाची वेगळी गरज उच्च शिक्षणात तयार झाली आहे आणि धोरणात बदल होणे आवश्यक आहे.
मिथिला राऊत, मुंबई
यापूर्वी ध्रुवीकरण हा शासनसंस्थांचा अजेंडा नव्हता!
‘मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका’ या लेखात (१५ जून) महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. २०१४ पासून आणि प्रामुख्याने २०१९ पासून समाजाचे राजकीय ध्रुवीकरण करत सत्ता संपादन करणे हाच भाजपचा एकमेव अजेंडा आहे.
पूर्वी काही प्रसंगी शासनसंस्था समाजात जाती व धर्माच्या आधारे असलेल्या असंतोषाचा राजकीय फायदा घेत असत, हे खरे आहे. मात्र समाजाचे प्रयत्नपूर्वक ध्रुवीकरण करणे, हा काही शासनसंस्थेचा ‘अजेंडा’ नव्हता. आज देशात सर्वच क्षेत्रांत ‘बहुसंख्याकवाद’ अतिप्रबळ आहे, याचे भान मुस्लीम समाजाने राखण्याची आवश्यकता आहे. खरे म्हणजे १९९२ मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यानंतर मुस्लीम समाजातील जमातवादाला खतपाणी घालणाऱ्या नेतृत्वाने असे भान राखल्याचे दिसते. असे भान राखणे म्हणजे शरणागती नव्हे, हेसुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत औरंगजेबाचे फोटो आता मिरवून संघ परिवाराच्या हातात कोलीत देण्याने मुस्लीम समाजाचे कोणते हित साधणार आहे? बरे, समजा, चार-पाच मुस्लिमांनी ते मिरवले, तर त्या घटनेशी देशातील १५ कोटी मुस्लिमांचा संबंध काय? आणि त्यावरून समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या राजर्षी शाहूंच्या नगरीत हिंदू-मुस्लीम दंगल होते, ही दोन्ही समाजांच्या दृष्टीने शरमेची बाब आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या (ज्या चळवळीत संघ परिवार नव्हता) ७९ वर्षांच्या वृद्ध महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेची देशात मंदिरे उभारणे, ही शरमेची गोष्ट नव्हे काय? औरंगजेब हिंदूद्वेष्टा होता, गांधी नेमके कोणाचे शत्रू होते? म्हणजे औरंगजेब व गांधी एकच काय? शेवटचा मुद्दा असा की सगळे हिंदू ‘जमातवादी’ आहेत, असे समजण्याची चूक मुस्लीम समाजाने करता कामा नये. त्याप्रमाणे भारतातील सर्व मुस्लीम समाजाच्या राष्ट्रनिष्ठेला आव्हान देण्याचे व त्यावरच राजकारण उभे करण्याचे राष्ट्रविघातक काम संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाने सोडून दिले पाहिजे. तेच देशाच्या हिताचे आहे.
डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, मुंबई
शासनाने बघ्याची भूमिका घेता कामा नये
‘मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका’ हा लेख (१६ जून) वाचला. लेखाने हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही समाजांतील उपद्रवी घटकांच्या डोळय़ांत झणझणीत अंजन घातले आहे. कधी नव्हे असे प्रकार महाराष्ट्रात घडवून आणले जात असून सामंजस्य बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन जसे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य केले तशीच भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी तेढ निर्माण करण्याचे काम काही जातीयवादी संघटना करत आहेत.
बहुजन समाजाने पुढाकार घेऊन तेढ कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हिंदू जातीयवादी संघटना उघडपणे मुस्लिमांविरोधात आग ओकत आहेत, मात्र सरकार त्यांच्या विरोधात कोणतीही भूमिका घेत नाही, याचेही शल्य या मुस्लीम समाजास आहे. शासनाने बघ्याची भूमिका घेता कामा नये. दलवाईंसारख्या नेत्यांना सोबत घेऊन राज्यात सर्वधर्मसमभावाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे.
प्रा. प्रकाश सोनवणे, मुंबई
‘क्रियेस प्रतिक्रिया’ हा आततायीपणा
‘मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका’ हा लेख (१६ जून) वाचला. मुस्लीम समाजातील काही मुल्ला-मौलवींसोबतच अन्य समाजांमधील जातीयवादी लोक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने चालणाऱ्या प्रोपगंडामुळे मुस्लिमांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यांना यातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी मुस्लीम समाजातील धर्मसुधारकांवर जशी आहे तशीच इतर धर्मातील पुरोगामींवरही आहे.२०१४ नंतर इस्लामविषयीचे गैरसमज समाजात पसरत चालले आहेत. त्यामुळे सामान्य हिंदूंच्या मनात भयगंड निर्माण झाला आहे. मोहम्मद पैगंबरांनी दिलेली ज्ञानलालसेची शिकवण बाजूला सारत काही मौलवी स्वार्थासाठी सर्वसामान्य मुसलमानांवर आणि महिलांवर बंधने लादत आहेत. मुसलमानांच्या कोंडीमध्ये अशाच वर्गाचा सर्वात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मुसलमानांच्या धार्मिकच नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांकडेही अंतर्मुख होऊन पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
हिंदूत्ववाद्यांनी तयार केलेली ‘प्रत्येक दहशतवादी हा मुसलमानच’ अशी प्रतिमा सर्वसामान्य मुस्लिमांना त्रासदायक असली तरी त्यांना शांतचित्ताने विचार करून त्यातून वाट काढणे भाग आहे. ‘क्रियेस प्रतिक्रिया’ यासारखा आततायीपणा केला तर हिंदूत्ववाद्यांच्या हातात कोलीत दिल्यासारखे होईल आणि तेच काहींना हवे आहे.
जगदीश काबरे, सांगली
अशी चिथावणी देणे योग्य नाही
‘मित्रांशी शत्रुत्व घेऊ नका’ हा लेख वाचला. कोल्हापुरातील दंगलीत स्थानिकांनीच अनेक ठिकाणी दंगेखोरांना प्रतिकार केला. हस्तक्षेप आणि दबावामुळे आधी हतबल झालेल्या पोलिसांनी त्याला प्रतिसाद देत कर्तव्यासाठी लाठी चालवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संयमाने निवेदन दिले. ‘औरंगजेबाची औलाद’ वगैरे चिथावणीखोर भाषा केली नाही. अशी चिथावणी देणे योग्य नाही.
जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी)
‘शासनसंस्था हिंदूत्ववादी’ कशी?
‘मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका!’ हा लेख (१५ जून) वाचला. ‘शासन संस्थाच हिंदूत्ववादी विचारांची होत आहे’ आणि ‘आत्ताची स्थिती ही हिंदू-मुस्लीम संघर्षांची नसून ती मुस्लीमविरुद्ध शासन संस्था अशी आहे’ ही विधाने अतिशयोक्त, वाटतात. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा’वर केंद्राने अजूनही न्यायालयात मत न मांडणे वा खुद्द पंतप्रधानांचा ‘मुस्लिमांतील मागास वर्गापर्यंत पोहोचा,’ हा संदेश, पास्मांदा मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण देण्याचा विचार, यात ‘शासनसंस्था हिंदूत्ववादी’ झाल्याचे कुठे दिसते? याच अंकात ‘समान नागरी कायद्या’च्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत आहेत. मुस्लीम समाज आधुनिकतेच्या दिशेने जायला हवा असेल, तर ‘समान नागरी कायद्या’साठी सामान्य मुस्लिमांचे मन वळवणे, हा महत्त्वाचा उपाय आहे. लेखकाने मौलवींना केलेल्या आवाहनाचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही, कारण समाजाला कट्टरतेमध्ये जखडून ठेवणे, हेच त्यांचे कार्य असावे, असे दिसते. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
