लोकमानस : नाहीतर, थे काँग्रेसच ‘भाजपची बी टीम’! | loksatta readers mail loksatta readers reaction loksatta readers opinion zws 70
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘किसका’चा धसका!’ हा अग्रलेख व ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘महाआघाडीविरोधात भाजपचेही सूत्र?’ हा लेख (२६ जून) वाचला. ‘ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष बळकट आहेत तेथे काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा द्यावा व जेथे नाहीत तेथे सर्व जण काँग्रेसला पाठिंबा देतील’ ही ममता बॅनर्जीची सूचना खरोखरीच उपयुक्त आहे; कारण त्यामुळे ‘एकासमोर एक’ हे तत्त्व राबविण्यातील व्यावहारिक अडचणी पुष्कळच कमी होतील.
पण मुद्दा असा की काँग्रेस अशी पडेल भूमिका स्वीकारेल का? गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ४०० च्या वर जागा लढवून काँग्रेस फक्त ५२ जागांवर जिंकली. त्यामुळे ‘ममता सूत्रा’नुसार काँग्रेसला २२५ ते २३० जागा लढवायला मिळाल्या तरी ‘एकास एक’मुळे काँग्रेसचे जिंकण्याचे प्रमाण निश्चितच दुपटीपेक्षा वाढेल. पण मुख्य मुद्दा काँग्रेसने हे सूत्र मान्य करण्याचा आहे. कारण जिथे काँग्रेसचा उमेदवार नसेल तिथे पक्ष संघटना आहे त्यापेक्षा विस्कळीत होण्याची भीती असते. उदा. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यांच्या समाजवादी पक्षाला पाठिंबा दिला तर तेथील उरलीसुरली काँग्रेसही संपण्याची भीती आहे. त्यामुळेच काँग्रेस नेतृत्व हे धाडस करेल, की त्या राज्यापुरती काँग्रेसच ‘भाजपची बी टीम’ ठरेल?
दुसरे म्हणजे ‘सुंभ जळाला तरी पीळ कायम असतो’, हे महाराष्ट्रातील काँग्रेसाध्यक्ष अधूनमधून स्वतंत्र लढण्याची जी पोकळ डरकाळी फोडतात, त्यावरून दिसते. अर्थात या प्रादेशिक सुभेदारांना निर्णयप्रक्रियेत काहीही स्थान नसते, पण गोंधळ निर्माण करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात असते. त्यामुळे यापुढे महाआघाडीत काँग्रेस किती प्रमाणात जमिनीवर चालेल व परिपक्वता दाखवून प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेईल हाच कळीचा मुद्दा असणार आहे.
सुहास शिवलकर, पुणे
त्यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण?
‘‘किसका’चा धसका!’ (२६ जून) या अग्रलेखात एकीकडे विरोधी पक्षांची बैठक दुर्लक्षित करण्यासारखी असेल तर भाजप या सगळय़ास इतके महत्त्व देतोच का? असे विचारण्यात आले आहे; परंतु दुसरीकडे भाजप नेतृत्वाने विरोधी पक्षांच्या बैठकीची गंभीर दखल घेतली असून विरोधी महाआघाडी होऊ नये यासाठी (भाजपचे) प्रयत्न सुरू असल्याचे नमूद आहे. लोकशाहीत एकत्र येऊन पुढील निवडणुकीसाठी रणनीती आखण्याचा जसा विरोधी पक्षांना अधिकार आहे तसाच सत्ताधारी पक्षालादेखील योजना ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विरोधी पक्षांनी कितीही एकी केल्याचे दाखवले तरी २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांच्यातर्फे पंतप्रधान पदाचा सक्षम उमेदवार कोण असेल? हे मतदारांसमोर आणणे नक्कीच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
मोट बांधण्याचे अवघड काम
‘‘किसका’चा धसका!’ या संपादकीयातून भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व आणि दुसऱ्या फळीतील नेते/ कार्यकर्त्यांच्या बुद्धय़ांकातील फरक ठळकपणे दिसून येतो. एकीकडे फक्त पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेवर निवडणुका जिंकता येत नाहीत याची झालेली जाणीव आणि विरोधकांनी ‘एकास एक’ उमेदवार देऊन स्थानिक प्रश्नावर निवडणूक लढवल्यास ना आपले हिंदूत्वाचे कार्ड चालणार ना विरोधकांच्या मत दुभागणीचे, या दुहेरी कात्रीत सापडलेली भाजप. तर दुसरीकडे कर्नाटकच्या एकहाती विजयाने काँग्रेसमधील बोलघेवडय़ा नेत्यांच्या डोक्यात गेलेली हवा आणि तेलंगणाचे राव, आंध्रचे रेड्डी, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल आणि डावे या सगळय़ांच्या वर असणारा ‘आप’ (ज्याला हल्लीच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला) या सर्वाची मोट शरद पवार कशी बांधतात.. यावरच ठरणार २०२४ चा भारत किसका!
सतीश मगन बांगर, घाटकोपर (मुंबई)
नेतृत्वावरील विश्वासच भाजपला तारेल
‘‘किसका’चा धसका!’ हा अग्रलेख (२६ जून) वाचला. पाटणा येथे झालेली विरोधी पक्षीयांची बैठक भाजपस धडकी भरवणारी नक्कीच आहे, पण त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ताकद अधोरेखित करणारी आहे. या जमलेल्या डझनभर पक्षनेत्यांमध्ये एकही नेता असा नाही जो नरेंद्र मोदी यांचा पराभव करून सत्ता हस्तगत करेल, म्हणून या सर्व नेत्यांना एकत्र यावेसे वाटले! उलट नरेंद्र मोदी हेच या सर्वाचा पराभव करू शकतील हा विश्वास नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत भाजपला आहे हेच सर्व काही सांगणारे आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
एकाधिकारशाहीचे प्रयोग किती काळ चालणार?
‘मैं अकेला काफी हूं’ म्हणणारे कर्नाटक निकालाने हवालदिल झाले. ‘ऑर्गनाझर’नेही त्यांची हवा काढून घरचा आहेर दिला. एकाधिकारशाहीच्या आकर्षणापायी वारंवार विरोधकांवर ईडी, सीबीआयच्या धाडी घालणे, पत्रकार वा टीकाकारांवर खोटे/ राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे, विरोधी बैठकीची टिंगल करणे- बिहारी बारातीचा दूल्हा, घराणेशाही वाचवण्याची धडपड अशी उपहासात्मक टिप्पणी करणे, असे मार्ग सत्ताधाऱ्यांना वापरावे लागत आहेत. पण चिनी क्रांतीचे जनक माओ झेडाँग यांच्या म्हणण्याप्रमाणे : आपल्यावर टीका होत असेल तर आपण शत्रूच्या बरोबरीचे आहोत व आपल्यावर हल्ले होत असतील तर आपण शत्रूच्या पुढे गेलो आहोत! त्यामुळेच, महागाई, बेरोजगारी, वाढत्या असहिष्णुतेचे चटके बसलेल्या जनसामान्यांसाठी ‘किसका’चा प्रयोग परिवर्तन करणारा ठरू शकेल.
कुमार मारुती बिरुदावले, छत्रपती संभाजी नगर
लोकशाहीची बूजही इंदिरा गांधींनी राखलीच
राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे सांगून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ रोजी जाहीर केलेली आणीबाणी हा लोकशाहीवरील मोठा आघात होता असे मानले आणि म्हणूनच तिचे समर्थन करता येत नसले तरी आणि काँग्रेसविरोधक आणि आत्ताचे सत्ताधारी ‘आणीबाणी हा काळा अध्याय!’ किंवा ‘न विसरता येणारा कालखंड!’ अशी टिप्पणी करीत असले तरी १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या कालखंडामध्ये सामान्यजन मात्र सुखीच होते!
सरकारी बाबू वक्तशीर कामावर येत होते, सामान्यांची चिरीमिरीशिवाय कामे होत होती. एकूणच प्रशासनामध्ये कमालीची शिस्त आली होती किंबहुना तमाम विरोधकांचे लक्ष्य बनलेल्या इंदिराजींनी आपल्या पवित्र लोकशाही मूल्यांची बूज राखत लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर करून विरोधकांना चपराकच दिली होती. त्या निवडणुकीत त्या स्वत: व त्यांचा काँग्रेस पक्षही पराभूत झाला होता. तथापि न खचता विरोधकांच्या कर्तव्यशून्यतेमुळे त्या पुन्हा दिमाखात पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या याचे सध्या लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्यांना स्मरण असावे!
श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
भुयारी मार्गात फ्रिज, कपाटे कुठून आली?
‘फ्रिज, कपाटांमुळे अंधेरीतील भुयारी मार्ग जलमय झाला’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जून) वाचली. परंतु या अवजड वस्तू कुठून आल्या याबाबत पालिकेने मौन बाळगलेले दिसते, कारण इतक्या मोठय़ा घरातून वाहून यायला काही घरांतून पाणी शिरल्याच्या बातम्या नव्हत्या. या वस्तू वाहून येण्याचे कारण अंधेरी सबवेजवळ पश्चिमेला स्वामी विवेकानंद मार्गावर (एस. व्ही. रोडवर) दुतर्फा भंगारवाल्यांची अनेक दुकाने आहेत. त्यांच्या किती तरी वस्तूंनी तेथील पदपथ गेली वर्षांनुवर्षे व्यापलेले आहेत, पण पालिका त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करते. अशाच रस्त्यावर ठेवलेल्या या अवजड वस्तू वाहून आल्या. त्या दुकानदारांवर जबरदस्त दंड ठोकायला हवा, पण ते ‘हप्तेबंदी’मुळे होणार नाही.
सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
एकाऐवजी दोन क्रिकेट संघ हवे, पण..
‘कशाला उद्याची बात..’ हा ‘खेळ, खेळी, खेळिया’ या सिद्धार्थ खांडेकर यांच्या सदरातील क्रिकेटला वाहिलेला लेख (२४ जून) वाचला. आपला देश क्रिकेटप्रेमी असल्यामुळे की काय आपल्याकडे अजीर्ण होईपर्यंत क्रिकेटचे सामने खेळवले जातात. त्यामुळे खेळाडूंनाही विश्रांती हवी असते हे कुणीच लक्षात घेत नाही.
एकच संघ एखाददुसरा खेळाडू बदलून सतत खेळत असतो, आपल्याकडे इतके होतकरू चांगले खेळाडू आहेत की आपण दोन संघ तयार ठेवण्याची चैन नक्कीच करू शकतो. पण ते कुणाच्या मनातही येत नाही कारण मिळणारा पैसा मोठा ठरत असतो. त्याचप्रमाणे खेळाडूंनी कधी निवृत्त व्हावे हेही आपल्याकडे बहुतेकदा लोकप्रियतेवर वा मग विक्रम पूर्ण करण्यावर अवलंबून असते. त्यामुळेच मग पस्तीस, छत्तीस वय कुणालाच जास्त वाटत नाही, आणि ‘सेट’ झालेल्या खेळाडूंना नवीन तंत्र शिकणे, ट्रेनिंग घेणेही फारसे आवडत नाही. एकूणच आयपीएल गाजवायच्या आणि इतर सगळीकडे ‘पाटय़ा’ टाकायच्या असेच चालू असते आणि चालू राहणार, क्रिकेटवेडे क्रिकेट बघत राहणार. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
‘किसका’चा धसका!’ हा अग्रलेख व ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘महाआघाडीविरोधात भाजपचेही सूत्र?’ हा लेख (२६ जून) वाचला. ‘ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष बळकट आहेत तेथे काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा द्यावा व जेथे नाहीत तेथे सर्व जण काँग्रेसला पाठिंबा देतील’ ही ममता बॅनर्जीची सूचना खरोखरीच उपयुक्त आहे; कारण त्यामुळे ‘एकासमोर एक’ हे तत्त्व राबविण्यातील व्यावहारिक अडचणी पुष्कळच कमी होतील.
पण मुद्दा असा की काँग्रेस अशी पडेल भूमिका स्वीकारेल का? गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ४०० च्या वर जागा लढवून काँग्रेस फक्त ५२ जागांवर जिंकली. त्यामुळे ‘ममता सूत्रा’नुसार काँग्रेसला २२५ ते २३० जागा लढवायला मिळाल्या तरी ‘एकास एक’मुळे काँग्रेसचे जिंकण्याचे प्रमाण निश्चितच दुपटीपेक्षा वाढेल. पण मुख्य मुद्दा काँग्रेसने हे सूत्र मान्य करण्याचा आहे. कारण जिथे काँग्रेसचा उमेदवार नसेल तिथे पक्ष संघटना आहे त्यापेक्षा विस्कळीत होण्याची भीती असते. उदा. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यांच्या समाजवादी पक्षाला पाठिंबा दिला तर तेथील उरलीसुरली काँग्रेसही संपण्याची भीती आहे. त्यामुळेच काँग्रेस नेतृत्व हे धाडस करेल, की त्या राज्यापुरती काँग्रेसच ‘भाजपची बी टीम’ ठरेल?
दुसरे म्हणजे ‘सुंभ जळाला तरी पीळ कायम असतो’, हे महाराष्ट्रातील काँग्रेसाध्यक्ष अधूनमधून स्वतंत्र लढण्याची जी पोकळ डरकाळी फोडतात, त्यावरून दिसते. अर्थात या प्रादेशिक सुभेदारांना निर्णयप्रक्रियेत काहीही स्थान नसते, पण गोंधळ निर्माण करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात असते. त्यामुळे यापुढे महाआघाडीत काँग्रेस किती प्रमाणात जमिनीवर चालेल व परिपक्वता दाखवून प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेईल हाच कळीचा मुद्दा असणार आहे.
सुहास शिवलकर, पुणे
त्यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण?
‘‘किसका’चा धसका!’ (२६ जून) या अग्रलेखात एकीकडे विरोधी पक्षांची बैठक दुर्लक्षित करण्यासारखी असेल तर भाजप या सगळय़ास इतके महत्त्व देतोच का? असे विचारण्यात आले आहे; परंतु दुसरीकडे भाजप नेतृत्वाने विरोधी पक्षांच्या बैठकीची गंभीर दखल घेतली असून विरोधी महाआघाडी होऊ नये यासाठी (भाजपचे) प्रयत्न सुरू असल्याचे नमूद आहे. लोकशाहीत एकत्र येऊन पुढील निवडणुकीसाठी रणनीती आखण्याचा जसा विरोधी पक्षांना अधिकार आहे तसाच सत्ताधारी पक्षालादेखील योजना ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विरोधी पक्षांनी कितीही एकी केल्याचे दाखवले तरी २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांच्यातर्फे पंतप्रधान पदाचा सक्षम उमेदवार कोण असेल? हे मतदारांसमोर आणणे नक्कीच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
मोट बांधण्याचे अवघड काम
‘‘किसका’चा धसका!’ या संपादकीयातून भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व आणि दुसऱ्या फळीतील नेते/ कार्यकर्त्यांच्या बुद्धय़ांकातील फरक ठळकपणे दिसून येतो. एकीकडे फक्त पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेवर निवडणुका जिंकता येत नाहीत याची झालेली जाणीव आणि विरोधकांनी ‘एकास एक’ उमेदवार देऊन स्थानिक प्रश्नावर निवडणूक लढवल्यास ना आपले हिंदूत्वाचे कार्ड चालणार ना विरोधकांच्या मत दुभागणीचे, या दुहेरी कात्रीत सापडलेली भाजप. तर दुसरीकडे कर्नाटकच्या एकहाती विजयाने काँग्रेसमधील बोलघेवडय़ा नेत्यांच्या डोक्यात गेलेली हवा आणि तेलंगणाचे राव, आंध्रचे रेड्डी, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल आणि डावे या सगळय़ांच्या वर असणारा ‘आप’ (ज्याला हल्लीच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला) या सर्वाची मोट शरद पवार कशी बांधतात.. यावरच ठरणार २०२४ चा भारत किसका!
सतीश मगन बांगर, घाटकोपर (मुंबई)
नेतृत्वावरील विश्वासच भाजपला तारेल
‘‘किसका’चा धसका!’ हा अग्रलेख (२६ जून) वाचला. पाटणा येथे झालेली विरोधी पक्षीयांची बैठक भाजपस धडकी भरवणारी नक्कीच आहे, पण त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ताकद अधोरेखित करणारी आहे. या जमलेल्या डझनभर पक्षनेत्यांमध्ये एकही नेता असा नाही जो नरेंद्र मोदी यांचा पराभव करून सत्ता हस्तगत करेल, म्हणून या सर्व नेत्यांना एकत्र यावेसे वाटले! उलट नरेंद्र मोदी हेच या सर्वाचा पराभव करू शकतील हा विश्वास नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत भाजपला आहे हेच सर्व काही सांगणारे आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
एकाधिकारशाहीचे प्रयोग किती काळ चालणार?
‘मैं अकेला काफी हूं’ म्हणणारे कर्नाटक निकालाने हवालदिल झाले. ‘ऑर्गनाझर’नेही त्यांची हवा काढून घरचा आहेर दिला. एकाधिकारशाहीच्या आकर्षणापायी वारंवार विरोधकांवर ईडी, सीबीआयच्या धाडी घालणे, पत्रकार वा टीकाकारांवर खोटे/ राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे, विरोधी बैठकीची टिंगल करणे- बिहारी बारातीचा दूल्हा, घराणेशाही वाचवण्याची धडपड अशी उपहासात्मक टिप्पणी करणे, असे मार्ग सत्ताधाऱ्यांना वापरावे लागत आहेत. पण चिनी क्रांतीचे जनक माओ झेडाँग यांच्या म्हणण्याप्रमाणे : आपल्यावर टीका होत असेल तर आपण शत्रूच्या बरोबरीचे आहोत व आपल्यावर हल्ले होत असतील तर आपण शत्रूच्या पुढे गेलो आहोत! त्यामुळेच, महागाई, बेरोजगारी, वाढत्या असहिष्णुतेचे चटके बसलेल्या जनसामान्यांसाठी ‘किसका’चा प्रयोग परिवर्तन करणारा ठरू शकेल.
कुमार मारुती बिरुदावले, छत्रपती संभाजी नगर
लोकशाहीची बूजही इंदिरा गांधींनी राखलीच
राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे सांगून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ रोजी जाहीर केलेली आणीबाणी हा लोकशाहीवरील मोठा आघात होता असे मानले आणि म्हणूनच तिचे समर्थन करता येत नसले तरी आणि काँग्रेसविरोधक आणि आत्ताचे सत्ताधारी ‘आणीबाणी हा काळा अध्याय!’ किंवा ‘न विसरता येणारा कालखंड!’ अशी टिप्पणी करीत असले तरी १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या कालखंडामध्ये सामान्यजन मात्र सुखीच होते!
सरकारी बाबू वक्तशीर कामावर येत होते, सामान्यांची चिरीमिरीशिवाय कामे होत होती. एकूणच प्रशासनामध्ये कमालीची शिस्त आली होती किंबहुना तमाम विरोधकांचे लक्ष्य बनलेल्या इंदिराजींनी आपल्या पवित्र लोकशाही मूल्यांची बूज राखत लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर करून विरोधकांना चपराकच दिली होती. त्या निवडणुकीत त्या स्वत: व त्यांचा काँग्रेस पक्षही पराभूत झाला होता. तथापि न खचता विरोधकांच्या कर्तव्यशून्यतेमुळे त्या पुन्हा दिमाखात पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या याचे सध्या लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्यांना स्मरण असावे!
श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
भुयारी मार्गात फ्रिज, कपाटे कुठून आली?
‘फ्रिज, कपाटांमुळे अंधेरीतील भुयारी मार्ग जलमय झाला’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जून) वाचली. परंतु या अवजड वस्तू कुठून आल्या याबाबत पालिकेने मौन बाळगलेले दिसते, कारण इतक्या मोठय़ा घरातून वाहून यायला काही घरांतून पाणी शिरल्याच्या बातम्या नव्हत्या. या वस्तू वाहून येण्याचे कारण अंधेरी सबवेजवळ पश्चिमेला स्वामी विवेकानंद मार्गावर (एस. व्ही. रोडवर) दुतर्फा भंगारवाल्यांची अनेक दुकाने आहेत. त्यांच्या किती तरी वस्तूंनी तेथील पदपथ गेली वर्षांनुवर्षे व्यापलेले आहेत, पण पालिका त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करते. अशाच रस्त्यावर ठेवलेल्या या अवजड वस्तू वाहून आल्या. त्या दुकानदारांवर जबरदस्त दंड ठोकायला हवा, पण ते ‘हप्तेबंदी’मुळे होणार नाही.
सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
एकाऐवजी दोन क्रिकेट संघ हवे, पण..
‘कशाला उद्याची बात..’ हा ‘खेळ, खेळी, खेळिया’ या सिद्धार्थ खांडेकर यांच्या सदरातील क्रिकेटला वाहिलेला लेख (२४ जून) वाचला. आपला देश क्रिकेटप्रेमी असल्यामुळे की काय आपल्याकडे अजीर्ण होईपर्यंत क्रिकेटचे सामने खेळवले जातात. त्यामुळे खेळाडूंनाही विश्रांती हवी असते हे कुणीच लक्षात घेत नाही.
एकच संघ एखाददुसरा खेळाडू बदलून सतत खेळत असतो, आपल्याकडे इतके होतकरू चांगले खेळाडू आहेत की आपण दोन संघ तयार ठेवण्याची चैन नक्कीच करू शकतो. पण ते कुणाच्या मनातही येत नाही कारण मिळणारा पैसा मोठा ठरत असतो. त्याचप्रमाणे खेळाडूंनी कधी निवृत्त व्हावे हेही आपल्याकडे बहुतेकदा लोकप्रियतेवर वा मग विक्रम पूर्ण करण्यावर अवलंबून असते. त्यामुळेच मग पस्तीस, छत्तीस वय कुणालाच जास्त वाटत नाही, आणि ‘सेट’ झालेल्या खेळाडूंना नवीन तंत्र शिकणे, ट्रेनिंग घेणेही फारसे आवडत नाही. एकूणच आयपीएल गाजवायच्या आणि इतर सगळीकडे ‘पाटय़ा’ टाकायच्या असेच चालू असते आणि चालू राहणार, क्रिकेटवेडे क्रिकेट बघत राहणार. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
