‘रविवार विशेष’मध्ये (११ जून) महारेरा कायद्याबद्दल लोकांनी केलेल्या तक्रारी वाचून ‘माहिती अधिकार कायद्या’ची आठवण होते.. तो कायदाही खूप गाजावाजा करत आणला गेला होता. भ्रष्टाचारावर एक जालीम उपाय आता या कायद्याच्या रूपाने सामान्य जनतेला मिळणार अशी धारणा माहितीच्या अधिकाराबाबत करून दिली गेली होती. प्रत्यक्षात ज्या यंत्रणांनी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवावे अशी अपेक्षा आहे त्या यंत्रणांना तरी त्यांच्या कामकाजाकरिता हवी ती सारी माहिती अन्य कायद्यांनुसार मिळू शकतच होती. अनधिकृत बांधकामासारखा भ्रष्टाचार तर लाखो लोकांच्या देखतच घडत असतो. साहजिकच माहिती अधिकाराच्या कायद्याने लोकांना तपशीलवार माहिती मिळूनही फारसे काहीही बदलले नाही. याचे कारण कमतरता कायद्याची नव्हे तर इच्छाशक्तीची होती.
विकासकांना चाप लावण्याकरिताही पूर्वीचेच कायदे पुरेसे होते व आहेत, पण वानवा इच्छाशक्तीचीच असेल तर काय साधणार? सहकारी सोसायटीची रीतसर नोंदणी होते, सदनिका मालकाच्या नावावर होते, परंतु ज्या जमिनीवर ती इमारत उभी आहे त्या जमिनीची मालकी मात्र विकासकाकडेच राहते. ती मालकी सोसायटीला मिळणे हा एक द्राविडी प्राणायाम ठरावा असे तिरपागडे कायदे ‘इच्छाशक्ती नेमकी कुठे आहे’ हे स्पष्ट करत असतात. अगदी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यापासून मानीव हस्तांतरण, माहितीचा अधिकार, महारेरा, असे नवनवीन कायदे केवळ ‘काही तरी केले जात आहे’ असा एक ‘फील गुड’ आभास निर्माण करतात असे वाटते. प्रत्यक्षात प्रचलित कायद्यांच्याच प्रभावी अंमलबजावणीने काय जादू घडू शकते हे पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिलेच होते!
प्रसाद दीक्षित, ठाणे
पुनर्विकास प्रक्रिया महरेरा कक्षेत यावी !
‘महारेराचा वचक आहे कुठे ?’ यासह ‘रविवार विशेष’मधील अन्य संबंधित लेख (११ जून) वाचले. ‘रेरा’मुळे काही टक्के प्रमाणात तरी घर ग्राहकांची फसवणूक थांबली असून रजिस्टर महारेरा नंबर लिंकवर टाकला तर निदान कामाची प्रगती,तपशील,माहिती उपलब्ध होत असल्याने एक प्रकारची पारदर्शकता आली आहे. २०१७ पासून लागू करण्यात आलेल्या या महारेरा कायद्याच्या कक्षेत पुनर्विकास प्रक्रिया सुध्दा समाविष्ट करण्यात आली तर त्यामध्ये सुध्दा पारदर्शकता येऊन बिल्डर्स/विकासक यांच्यावर काही प्रमाणात नक्कीच अंकुश राहील व ही प्रक्रिया वर्षांनुवर्षे रखडणार नाही.
पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, गिरगाव (मुंबई)
चौकशीला उशीर म्हणजे गुन्ह्यला प्रोत्साहनच
‘ते बाहुबली; पण त्याही लिंबूटिंबू नाहीत..’ हा ज्यूलिओ रिबेरो यांचा लेख (रविवार विशेष- ११ जून) वाचला. विविध उच्च पदांवर महिलांची नेमणूक करून आम्हाला महिलांप्रति आत्मीयता आहे हे दाखवणाऱ्या सरकारमधील एका खासदारावर गंभीर, किळसवाणे आरोप असूनही या आरोपांची दखलच घेतली जात नाही म्हणून जागतिक स्तरावरील पदकविजेत्या खेळाडूंना आंदोलन करावे लागते. असे असेल तर सर्वसामान्य महिलांची अशी प्रकरणे तर पोलीस ठाण्याच्या दारातच गाडली जात असतील का, असा प्रश्न पडतो. चौकशीला इतका उशीर म्हणजे गुन्ह्यला प्रोत्साहनच आहे. आपल्या मतपेटीला धक्का लागू नये म्हणून जर त्याची पाठराखण होत असेल तर ही खूपच चीड आणणारी गोष्ट आहे.
संदीप यादव, जालना
हाच खासदार विरोधी पक्षाचा असता तर..
माजी आयपीएस आधिकारी ज्यूलिओ रिबेरो यांचा लेख वाचला. ब्रिजभूषणने केलेल्या लैंगिक शोषणासंदर्भात याच अंकात आलेली बातमीही वाचली.. मिठी मारल्याचे फोटो दाखवा आणि व्हिडीओ / ऑडियो क्लिप्स द्या अशी मागणी दिल्ली पोलिसांनी कुस्तीपटूंकडे केली आहे अशा अर्थाच्या या बातमीतून सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या खासदाराला वाचवण्यासाठी किती आटापिटा सरकारी यंत्रणांकडून केला जात आहे हेच स्पष्ट होते.
याच कुस्तीपटूंनी जेव्हा पदके जिंकली तेव्हा त्यांच्यासोबत फोटो काढून घेण्यात पंतप्रधानांपासून सगळे पुढे होते. पण याच कुस्तीपटूंच्या तक्रारीबद्दल पंतप्रधान अजूनही एका शब्दाने देखील बोललेले नाहीत. त्यांनी पदके जिंकल्यावर हा सरकारच्या क्रीडा धोरणाचा विजय आहे अशीही जाहिरात केली गेली होती. सरकारी धोरणांची निष्पत्ती ठरलेल्या खेळाडूंना जर काही प्रश्न असतील तर त्याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी सरकारचीच असावी, पण इथे तर निव्वळ खासदाराला वाचवण्याचे प्रयत्न स्पष्ट दिसत आहेत. हाच खासदार विरोधी पक्षाचा असता तर आतापर्यंत तो तुरुंगाची हवा खात बसलेला दिसता. आणि आम्ही कसे क्रीडाप्रेमी आहोत याची पुरेपूर जाहिरात केली गेली असती. याबाबतीत पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून दोषींवर कडक कारवाई गतीमानतेने झाली तरच या सरकारचे क्रीडाप्रेम सिद्ध होईल.
रवींद्र बापट, बोरिवली (मुंबई)
पोलिसांनाही जाणीव नाही?
‘ते बाहुबली : पण त्याही लिंबूटिंबू नाहीत..’ हा लेख (रविवार विशेष- ११ जून) वाचला. २०१४ आणि २०१९ ला जनतेने भाजपला भरभरून मतदान केले, त्याची हवा राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात गेली आणि आम्हीच सगळे बाहुबली या तोऱ्यात भाजप भक्तांपासून ते शीर्षस्थ नेत्यांपर्यंत सर्वच बेलगाम वागत सुटले. अनुराग ठाकूर यांनी ‘गोली मारो’ म्हणून चिथावणी दिल्याबद्दल ज्या न्यायाधीशांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले त्या न्यायाधीशांचीच बदली होते, यातून कोणीही आमच्यावर न्यायाची दंडेलशाही करू नये हाच सत्तेचा माज दिसतो.
कुस्तीगिरांना मेडल घेताना कोटय़वधी जनतेने टीव्हीवर पाहिले तेव्हा त्यांना मनोमन सॅल्यूटदेखील केला असेल, त्यात पोलीसही आले. तेच पोलीस भर रस्त्यात त्यांना फरपटत नेतात तेव्हा वरिष्ठांचे आदेश पाळताना आपण न्यायबुद्धीने वागतो आहोत का याची जाणीवसुद्धा पोलिसांना होऊ नये? पत्रकार, प्रसारमाध्यमे, सर्व क्रीडा क्षेत्र, विरोधी पक्ष, पोलीस यंत्रणा, न्यायालय, सामाजिक संस्था, इत्यादींनी या कुस्तीगीर खेळाडूंवर झालेल्या लैंगिक अन्यायाविरुद्ध भूमिका घेऊन आपला आवाज उठवला पाहिजे तरच भविष्यात अशा मनाला वेदना देणाऱ्या घटनांना आळा बसेल.
यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
माणूस म्हणून आपण बोथटच
मुंबईच्या मरिन ड्राइव्ह येथील सावित्रीबाई फुले महिला वसतिगृहातील सुरक्षारक्षक ओमप्रकाश कनोजियाने विद्यार्थिनीची केलेली हत्या, मीरा रोड येथे लिव्ह इन रिलेशनमधील सरस्वती वैद्य यांची मनोज सानेने केलेली हत्या आणि भांडुप येथील पालिकेच्या सावित्रीबाई फुले प्रसूतिगृहात नवजात बालकांच्या तोंडाला चिकटपट्टी लावून केलेला छळ या तिन्ही घटनांतील क्रौर्य भयंकर आणि माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे.
घटना घडून गेल्यानंतर प्रशासनास जाग येते हे नित्याचेच. पण महिला वसतिगृहातील इस्त्रीवाला सुरक्षारक्षक होऊच कसा शकतो? महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तेथील हालचालींची नियमित सीसीटीव्हीअंतर्गत पाहणी झाली असती तर त्या २० वर्षीय मुलीवर जीव गमावण्याची वेळ आली नसती! हिंसक कृत्याची प्रात्यक्षिकेोपशिलांसह दाखविण्याचा समाजमाध्यमांचा अट्टहास समाजमनातील विकृती कोणत्या थराला घेऊन जात आहे हे मीरा रोड येथील मनोज सानेने केलेल्या हत्याकांडावरून दिसून येते! भांडुप येथील प्रसूतिगृहात विशेष काळजीच्या ‘एनआयसीयू’ विभागात ठेवावे लागलेल्या नवजात निष्पाप कोवळय़ा जीवांना अस्वच्छ, गलिच्छ अवस्थेत ठेवले गेले, त्यांच्या तोंडाला चिकटपट्टी लावण्यात आली, हे एका मातेच्या लक्षात येते आणि तेथील मुख्य डॉक्टरांना मात्र याचा थांगपत्ता असू नये?
आता सर्व चौकशीचे सोपस्कार होतील, पण थोडय़ा काळानंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या! थोडक्यात माणूस म्हणून असणाऱ्या संवेदना पार बोथट झाल्या आहेत!
हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर
.. तर देशाचे भले कसे करणार?
‘ही दंगल नव्हेच’ हा अग्रलेख वाचला. या तीन दिवसात कोल्हापूरमध्ये मुक्कामी होतो. तिथे सगळे आलबेल होते. उगाच पराचा कावळा केला जात आहे. झाले ते इतकेच :
औरंगजेब-टिपू सुलतानचे काही जणांनी व्हॉट्सअप स्टेटस टाकल्यामुळे इतिहासाचे वाचन न करणाऱ्यांचे फावले. काही संघटनांनी आलेल्या संधीचा फायदा घेऊन संचारबंदीच्या काळात शिवाजी चौकात निरुद्योगी लोकांना जमवले- त्यामध्ये त्यांचे काहीच चुकले नाही. पोलिसांना ‘वरून आदेश नसल्यामुळे’ त्यांनीही जमावाला पांगवले नाही. दोघा-तिघांच्या अविवेकी वागण्यामुळे समस्त समाजाला घाबरवून सोडण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले तर बिघडले कुठे? आपलेच राज्य आहे, आपलेच गृहमंत्री आहेत. पुढच्या काळात येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन केले कोल्हापूर बंद, तर बिघडले कुठे? हे नियोजन बरोबर होतेच. आम्ही केले ते बरोबरच आहे. कोणाला चुकीचे वाटत असेल तर त्यांचे इंटरनेट बंद करू. ते जीवनावश्यक नाही.धर्म आणि जात हे विषय महत्त्वाचे आहेत. ते विषय पेटते ठेवले तरच निवडणुका जिंकता येतील.निवडणुका जिंकल्या नाहीत तर देशाचे भले कसे करणार? सुहास किर्लोस्कर, पुणे</strong>
