खासगी उच्च शिक्षण कुणासाठी?’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख वाचला. भारतात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी सीबीएससी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची गर्दी झाली आहे. राज्यभरात थोडय़ाफार फरकाने हेच चित्र आहे. या शैक्षणिक संस्था एका विद्यार्थ्यांला वार्षिक ६० हजार ते ३० लाख रुपये शुल्क आकारतात. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलांना या संस्थांत प्रवेश घेता येईल का? घेतला तरीही पुढील गणवेशादी खर्च परवडतील का? शिक्षणाच्या या बाजारावर कोणाचे नियंत्रण आहे का? या संदर्भात सरकारचे धोरण काय आहे? राज्याच्या ग्रामीण भागांत आजही जिल्हा परिषद व खासगी शाळांमध्ये मराठी माध्यमातूनच शिक्षण दिले जाते. ग्रामीण व शहरी भागांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या संधींतील ही तफावत हे भविष्यातील मोठय़ा संकटांना आमंत्रण आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेतील प्रवेश परीक्षांच्या खासगी क्लासेसचे वार्षिक शुल्क दोन ते तीन लाख रुपयांच्या घरात आहे. साहजिकच आर्थिक दुर्बळ विद्यार्थी व्यवस्थेपासून दूर जातो. यातून विषमतेची दरी निर्माण होणार आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या प्रवेश परीक्षा असोत किंवा लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा त्या एनसीईआरटी व सीबीएससी पॅटर्नवर आधारित असतात. ग्रामीण भागात शिकलेला विद्यार्थी त्यात यशस्वी होण्याची शक्यता फारच कमी असते. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांनाही अशा स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे.
प्रा. सुधीर पोतदार, लातूर
यूजीसी बंद करण्याची पूर्ण तयारी
‘खासगी उच्च शिक्षण कुणासाठी?’ हा लेख वाचला. लेखाच्या अनुषंगाने आणखी काही मुद्दे.. ‘ग्रेडेड ऑटोनोमी’मध्ये स्वायत्ततेच्या नावाखाली शिक्षण संस्थांना शुल्क आकारण्याचे आणि वेतन ठरवण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. यावर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. अनुदानित शिक्षण संस्थांचे तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांचे स्वायत्ततेच्या नावाखाली खासगीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) बजेटमध्ये गेल्या आठ वर्षांत जवळपास ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. २०१५-१६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यूजीसीसाठी ९३१५.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२२-२३ मध्ये ४९०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली. महागाई आणि विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता आधीच तोकडी असलेली ही तरतूद किमान दुप्पट करणे गरजेचे होते. या सरकारने यूजीसी बंद करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. २०१८ मध्येच यूजीसीच्या जागी ‘हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ (‘एचईसीआय’) हा नवीन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यात आले. ज्यामुळे विद्यापीठांना अनुदान मिळणे बंद होणार आहे, कारण हा आयोग विद्यापीठांना बाजारातून फंड जमा करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करणार आहे. विद्यापीठे स्वायत्त करणे हे या आयोगाचे प्रमुख धोरण असणार आहे. त्यामुळेच महाविद्यालये, विद्यापीठे शुल्कात वाढ करत आहेत. हे वाढलेले शुल्क भरणे सामान्य परिस्थितीतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि खासकरून मुलींना परवडणारे नाही. सामान्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
निखिल दगडू रांजणकर, पुणे
मतदार मूर्ख नाहीत!
‘उंडगे विरुद्ध दांडगे!’ हे संपादकीय (९ ऑगस्ट) वाचले. कोणत्याही पक्षाचे हात स्वच्छ नाहीत. पक्ष चालवण्यासाठी प्रचंड आर्थिक ताकद लागते आणि ही ताकद वर्गणी किंवा देणगीद्वारे जमा करण्याचे दिवस गेले. ‘जो सापडला तो चोर, जो निसटला तो साव’ अशी आजची परिस्थिती आहे. भाजपही याला अपवाद नाही, मात्र भाजपने देशात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी निर्मिलेल्या स्वायत्त संस्थांनाच ‘छूऽऽ’ म्हणत केवळ विरोधकांवरच सोडले आहे. पक्षवाढीसाठी किंवा सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने विरोधी पक्षातील भ्रष्ट नेते निवडून त्यांना ईडी, सीबीआयचा धाकदपटशा दाखवून आपल्या पक्षात घेऊन विरोधी पक्ष फोडून नामशेष करायचा ही नीती अवलंबली आहे. विरोधी पक्षांतील भ्रष्ट भाजपमध्ये जाताच स्वच्छ होतात, यामागचे गौडबंगाल न कळण्याइतपत मतदार मूर्ख नाहीत. सुप्रिया सुळे लोकसभेत म्हणाल्या ते खरेच. नऊ वर्षांत भाजपने विरोधी पक्ष फोडून नऊ वेळा राज्यसरकारे पाडली व सत्ता बळकावली. ‘आप’ने भाजपच्या या प्रयत्नांना भीक घातली नाही, हीच आपची उंडगेगिरी झाली. भाजपने आपल्या वैधानिक अधिकारांच्या शस्त्राने दांडगाई केली हे लांच्छनास्पदच!
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
उंडग्या-दांडग्यांच्या वादात जनतेचा बळी
‘उंडगे विरुद्ध दांडगे!’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्र सरकार आणि दिल्ली राज्य सरकार यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. या शीतयुद्धाची सुरुवात २०१४ पासून झाली. आता बुद्धिबळाच्या पटाप्रमाणे चाली चालल्या जात आहेत. मात्र त्यांच्या या खेळात दिल्लीच्या जनतेचा बळी जात आहे आणि त्याच्याशी कोणालाही काही देणे-घेणे नाही.
महारुद्र आडकर, पुणे
‘अविश्वासा’चे आयुध पुरेसे आहे का?
‘चुकीच्या वेळी अविश्वास प्रस्ताव’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ ऑगस्ट) वाचली. विरोधी पक्षाला अखेर अविश्वास प्रस्तावाचे आयुध बाहेर काढावे लागले, ही बाब खूप लाजिरवाणी आहे. देशाचे गुणगान करत परदेशवाऱ्या केल्या जातात, मात्र देशांतर्गत काय घडत आहे याबद्दल कधी विचारविनिमय केला जातो का? देशातील जनता, महिला सुरक्षित असाव्यात यासाठी वरिष्ठ नेतृत्वाकडून तसदी घेतली जाते का? की केवळ हा पक्ष फोड, ते राज्य काबीज कर, त्याच्या मागे चौकशी लाव यातच वेळ खर्ची पाडला जातो? पत्रकारांसमोर सेनापती, वजीर यांनी येऊन चालत नाही. राजालाच जनतेच्या हितावर व्यक्त व्हावे लागते.
माता-भगिनींना विवस्त्र केले जात असल्याचे मणिपूरमधील दृश्य विदारक आहे. यावर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली असताना त्यावर केवळ ३० सेकंदांची प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाली. त्याने कोणाचेच समाधान होणे शक्य नव्हते. विरोधकांनी एकजूट दाखवून संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरही पंतप्रधान बोलले नाहीत. सामान्य जनतेला आणि विरोधकांना पंतप्रधान संसदेत काय म्हणतात, हे ऐकायचे होते, मात्र तरीही ते समोर यायला तयार झाले नाहीत. शेवटी विरोधकांना अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडावा लागला. एवढे करूनही पंतप्रधान या मुद्दय़ावर बोलतील याची काय शाश्वती?
शरद शिंदे, जामखेड (अहमदनगर)
मराठी माणसाच्या हिंदूत्वाची ‘लिटमस टेस्ट’
लोकसभेत सरकारविरुद्ध अविश्वास ठरावावर बोलताना महाराष्ट्राच्या एका तरुण आणि उच्चशिक्षित खासदाराने लोकसभेत घडाघडा हनुमान चालिसा पठण करून दाखविले. आता लोकसभेत अविश्वास ठराव का आला, त्याचा महाराष्ट्रातील हनुमान चालिसा पठणाशी काय संबंध, वगैरे ‘किरकोळ’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य. मात्र गतवर्षीच्या भोंगे आंदोलनापासून आजवर प्रामुख्याने हिंदी भाषक म्हणत असलेली हनुमान चालिसा मुखोद्गत येणे ही मराठी माणसाच्या हिंदू असण्याची लिटमस टेस्ट ठरली आहे, हे वास्तव डोळेझाक करण्यासारखे नाही. धर्माला राजकारणाच्या गाडय़ाला जुंपले की बहुमताच्या दडपणापुढे स्वत:ची सांस्कृतिक ओळख स्वहस्तेच कशी मिटवावी लागते, याचे विदारक दर्शन यानिमित्ताने झाले आहे.
चेतन मोरे, ठाणे
सामान्यांची कर्जे ‘राइट ऑफ’ का करत नाहीत?
‘कर्ज निर्लेखनाचा लाभ बडय़ा उद्योगांनाच!’ हे वृत्त (८ ऑगस्ट) वाचले. डिपॉझिट, गॅरेंटी, मॉर्टगेज आदी साऱ्या कटकटींतून सामान्य माणूस कर्ज मिळवितो आणि कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी आयुष्यभर जिवाचा आटापिटा करतो. एखादा हप्ता चुकला तर एसएमएस, कॉलपासून ते रजिस्टर पत्रापर्यंत सारेच व्यवहार होतात आणि बँकेत अपराध्यासारखे उभे केले जाते. गयावया केल्यानंतर पुढच्या हप्तय़ात वाढीव रक्कम कापली जाते. त्यांना कर्ज निर्लेखन (राइट ऑफ, वेव्ह ऑफ) या शब्दांशी काही देणे-घेणे नाही.
केंद्राच्या, राज्याच्या धोरणाच्या पायघडय़ा घालून काही विशिष्ट उद्योगपतींना, उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या भांडवलासाठी सहज कर्ज उपलब्ध होते. या कर्जाची वसुलीशी कधीच सांगड बसत नाही, असे दिसते. कर्जदाराने दिवाळखोरी घोषित केल्यास, कर्जाची वसुली करणे कठीण असते. तारणाचे मूल्य कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यानेही कर्ज राइट ऑफ केले, असे बँक जाहीर करते आणि कर्ज तोटय़ाच्या पुस्तकात टाकते. हे सारे प्रपंच सर्वसामान्यांच्या कोणत्याही कर्जासाठी का केले जात नाहीत. लाखो सामान्यांच्या गृहकर्जाची एकत्रित रक्कम एका दिवाळखोरीत गेलेल्या उद्योगपतीने बुडविलेल्या कर्जाएवढी असते. बँकेने जे सर्वसामान्य कर्ज फेडू शकत नाहीत, त्यांचीही कर्जे राइट ऑफ करावीत.
विजयकुमार वाणी, पनवेल</strong>
