‘पाऊले चालती..’ हा अग्रलेख (२२ फेब्रुवारी) वाचला. आपल्या देशात गेल्या तीन-चार दशकांत सरकारी शिक्षणाची भयानक दुरवस्था झालेली आहे, हे खरे असले तरी या कोटय़धीश लोकांचा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेशी फारसा संबंध येत नाही. उलट या कालावधीत शिक्षणाचे मोठय़ा प्रमाणात खासगीकरण होऊन वेगवेगळय़ा देशी-विदेशी बोर्ड, विश्वविद्यालये यांच्याशी संलग्न शाळा-कॉलेजांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. तिथे हे धनाढय़ शिक्षण घेतात. शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेशिवाय अन्य महत्त्वाच्या कारणांचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. सतत वाढणारा धार्मिक, जातीय, प्रांतिक, भाषिक उन्माद, त्यातून निर्माण होणारे विवाद, तणाव, मॉब लिंचिंग, लव्ह जिहाद यामुळे अनेकांना या देशात राहणे सुरक्षित वाटत नसेल. तसेच ते धनवान असल्याने त्यांनी राजकीय पक्षांना देणग्या द्याव्यात या सुप्त उद्देशाने त्यांच्या मागे ईडी, सीबीआय यांचा ससेमिरा कधीतरी लावला जाऊ शकतो या भीतीने देखील ते अन्य सुरक्षित देशात जाणे पसंत करत असतील. सध्याच्या काळात याविरोधात संवैधानिक अधिकार वापरून आवाज उठवणे म्हणजे स्वत:च्या विनाशाला आमंत्रण देणेच होय. देशप्रेम सर्वामध्येच असते. परंतु चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे देशात सुरक्षितपणे, सन्मानाने जगण्याची शाश्वतीच वाटत नसेल आणि अन्य सुरक्षित पर्याय उपलब्ध असतील तर देशत्याग करणाऱ्यांचा काय दोष? दोष नापास सरकारचा आहे, असे म्हणावे लागेल.-उत्तम जोगदंड, कल्याण व्यवस्थेचा ढासळता डोलारा कारणीभूत‘पाऊले चालती..’ हा अग्रलेख वाचला. स्थलांतरामागे ‘मुलांच्या शिक्षणाची सोय’ हे एक कारण आहेच. पण त्याव्यतिरिक्तही काही महत्त्वाची कारणे आहेत. पूर्वी भारतात आवश्यक सोयीसुविधा सहज उपलब्ध होत नसल्यामुळे सुखवस्तू जीवन उपभोगण्यासाठी स्थलांतर केले जात असे.आज हा प्रश्न दूर झाला आहे. पण सुबुद्ध वर्गात मोडणाऱ्यांना एक वेगळीच चिंता भेडसावत आहे, ती म्हणजे देशातून विरत चाललेले कायद्याचे राज्य. कोणत्याही सभ्य, सुसंस्कृत आणि प्रगत देशात अपेक्षित असलेले कायद्याचे राज्य भारतात आता केवळ कागदावर शिल्लक राहिले आहे. सरकारी यंत्रणा सर्वसामान्यांना साहाय्य करण्यापेक्षा त्यांना जेरीस आणतानाच दिसतात. न्याय व्यवस्था कोलमडली आहे. राजकारणी आणि नोकरशहांची मनमानी सुरू आहे. एकूण व्यवस्थेचा डोलारा ढासळत चालला आहे आणि तो पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता नागरिकांना वाटेनाशी झाली आहे. परदेशात राहिलेल्या वा प्रवास करून आलेल्यांना ही दुर्दशा तीव्रतेने जाणवते आणि ते शक्य असल्यास स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारतात. कितीही आर्थिक प्रगती झाली तरी जोपर्यंत कायद्याचे राज्य आणि सार्वजनिक शिस्त हे प्रगत आणि सभ्य समाजाचे लक्षण आहे, हे जनतेला समजत नाही, त्यासाठी प्रयत्न करावेसे वाटत नाहीत, तोपर्यंत हे सुरूच राहणार. -श्रीरंग सामंत, मुंबई असहिष्णुता वाढल्याचे परिणाम‘पाऊले चालती..’ हा संपादकीय लेख वाचला. उच्चशिक्षित आणि अतिश्रीमंत भारतीयांच्या स्थलांतराला केवळ शिक्षणाची दुरवस्था हे एकमेव कारण नाही. सामाजिक व राजकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास भारतात जातीय आणि धार्मिक अस्मिता अधिक टोकदार होऊ लागल्या आहेत. असहिष्णुता, भाषा व प्रांतवादात गुणवत्तेवर आधारित संधी मिळण्याची शक्यता धूसर होऊ लागली आहे. राज्यकर्ते व प्रशासकांची भ्रष्ट युती झाली आहे. न्याय मिळण्याची खात्री राहिलेली नाही. भारतीय वंशाच्या व्यक्ती परदेशांत उच्च पदे भूषवत असताना, जगभर स्वत:ची ओळख निर्माण करत असताना, भारतात मात्र वैचारिक मागासलेपण वाढत चालले आहे. शिक्षण, नोकरी, उद्योग एवढेच प्रश्न नसून जात व धर्मापलीकडची मानवता जनतेला अपेक्षित आहे. -प्रभाकर धात्रक, नाशिक पुतळे, वास्तूंवरील खर्च शिक्षणाकडे वळवा‘पाऊले चालती’ हे संपादकीय वाचले. एके काळी जागतिक कीर्तीची नालंदा, तक्षशिला ही विद्यापीठे भारतात होती. आज मात्र आपली विद्यापीठे गुणवत्तेच्या निकषावर मागे पडू लागली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणासाठी परदेशात जातात. आपली गुणवत्ता न वाढवता परदेशी विद्यापीठांना भारतात अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देऊन सरकार काय साध्य करणार आहे? सरकार शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी कोटय़वधींची मंदिरे, पुतळे उभारण्यात मग्न आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, सेंट्रल विस्टा अशा वास्तू उभारण्यापेक्षा हेच पैसे जागतिक दर्जाची शिक्षणव्यवस्था उभी करण्यात खर्च केले, तर हे परदेशगमन नक्कीच थांबेल. - कुमार बिर्दवाडे मग भाजपचे पीडीपीसोबत जाणे काय होते?‘चिन्हानंतरचा चेहरा!’ हा अग्रलेख (२० फेब्रुवारी) वाचला. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काही प्रश्न पडतात-१. उद्धव ठाकरेंनी हिंदूत्वाला व बाळासाहेबांच्या विचारांना तिलांजली दिली हा आक्षेप घेणारे अडीच वर्षे मंत्रिपद भूषवताना कोणत्या विचारांवर वाटचाल करत होते?२. फडणवीस म्हणतात पहाटेचा शपथविधी पवारांच्या मर्जीनेच झाला होता. असा निर्णय घेणारा भाजप शिंदे गटाला व त्यांच्या पाठीराख्यांना कसा चालतो?३. भाजपने काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत सरकार स्थापन केले तो ‘मास्टरस्ट्रोक’ आणि शिवसेना काँग्रेससोबत गेली की हिंदूत्वाला तिलांजली, असे का?४. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत भाजप बाळासाहेबांचा मान राखून बहुतेक जागा शिंदे गटाला देईल की शिवसेनेच्या हातून पालिका खेचून घेईल?५. ‘शिवसेना वाचली पाहिजे पण घराणेशाही संपली पाहिजे’ हे वाक्य समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहे. पण शिंदे पिता-पुत्र, राणे पिता- पुत्र, विखे, गोयल, मुंडे-महाजन, खडसे हे काय आहे? -सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई) स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांनी आधी कालमर्यादा ठरवावी‘स्पर्धा परीक्षा : मृगजळाच्या पलीकडे’ हा लेख (लोकसत्ता- २२ फेब्रुवारी) वाचला. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना आपण अधिकारी होणारच, असे वाटत असते. अशी अपेक्षा असणे वा आत्मविश्वास असणेही उत्तमच, मात्र याचा भावनिकदृष्टय़ा विचार करण्यापेक्षा वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वाटचाल केली पाहिजे. अनेक परीक्षार्थी सनदी अधिकारी होण्याच्या ध्येयाने झपाटून ऐन तारुण्यातील अतिशय महत्त्वाची अनेक वर्षे दवडतात. महाराष्ट्रातील विविध मोठय़ा शहरांमधील भरगच्च भरलेल्या अभ्यासिका पाहिल्यानंतर आनंदी व्हावे की चिंतित असा प्रश्न पडतो. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांने प्लॅन बी तयार ठेवलाच पाहिजे. आपण नेमकी किती वर्षे स्पर्धा परीक्षा देणार हेदेखील सुरुवातीलाच ठरवावे आणि त्यावर ठाम राहावे. अन्यथा ऐन उमेदीची अनेक वर्षे वाया जाण्याची शक्यता असते.-प्रा. विष्णू चौरे, वसमत (हिंगोली) असमानता नाही तिथे कोणती समानता आणणार?‘नागालँडमध्ये सामाजिक समानतेसाठी प्रयत्न - आठवले’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ फेब्रुवारी) वाचली. सामाजिक आकलन नसलं, की असली हास्यास्पद विधानं केली जातात. ईशान्य भारतातील जवळपास पस्तीसेक नागा वंशीय, कुकी, आपातानी, मिष्मी, कुकी, गांते; मिझोराममधील मुख्य सहा जमाती, मेघालयातील गारो आणि खासी वगैरे लोकांमध्ये जातिव्यवस्था नाही. माणसं माणसाला शिवून घेत नाहीत, ही संकल्पना ज्या लोकांना कळत नाही, जातीयता आणि वर्णव्यवस्था ही संकल्पना ज्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेतच नाही तिथं आठवलेसाहेब कोणती समानता आणि सामाजिक समरसता आणणार आहेत, हे त्यांनाच माहीत!योगायोगाने झाले असावे कदाचित, पण २०१४ नंतर हिमालयीन राज्यांमध्ये निवडणुकांमध्ये वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्याची, सार्वजनिक सभा घेण्याची, फलक- झेंडे लावण्याची ‘झगरमगर’ परंपरा रुजू लागली आहे. मतदार कॅमेऱ्यासमोर अजिबात बोलणार नाहीत, की मत मांडणार नाहीत. निवडणुका जाहीर झाल्यावर आठवडाभरात सत्तेवर कोण येणार हे निश्चित झालेलं असतं, त्यामुळे तिकडे सव्र्हे करणारे फिरकत नसावेत. तिकडे सार्वजनिक सभा घेण्याची संस्कृती नव्हती आणि सभा घेतल्या तरी मतदारांवर १ टक्कासुद्धा फरक पडत नाही की त्यांची मतं बदलत नाहीत. तिकडे साधं गणित आहे, दिल्लीतील सत्ताधारी पक्ष कोणत्याही विचारसरणीचा असो, तो दुखावला जाणार नाही, याची ‘काळजी’ घ्यायची. नागालँडमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकाही जागेवर काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला नव्हता. अरुणाचल प्रदेश, अप्पर आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर ही अलीकडची ‘आदर्श’ उदाहरणे! मैदानी प्रदेशातील निवडणुकांच्या फुटपट्टय़ा तिकडे कामाला येत नाहीत; हे भल्या भल्या राजकीय अभ्यासकांना कळत नाही, त्याला आठवलेसाहेब तरी अपवाद कसे ठरणार?-शाहू पाटोळे, औरंगाबाद
