‘प्रथा-परंपरेच्या दुष्टचक्रात मुलींचे आजही शोषण’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ सप्टेंबर ) वाचली. कोपरगावमध्ये आईच्या मर्जीने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार ही महापुरुषांच्या महाराष्ट्राला काळिमा फासणारी घटना आहे. अशा प्रकारे प्रथा आणि परंपरा मूळ धरत असतील, जर जन्म देणारी माता असे करायला लावत असेल, तर कुठे गेली दुर्गा आणि कुठे आहेत सावित्रीबाईंच्या लेकी? मग कोपर्डीतील प्रकार आणि दिल्ली निर्भया प्रकरणातून आपण काय केले? की फक्त मेणबती मोर्चे काढण्यात धन्यता मानली? दोन दशकांपासून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ राबवले जात आहे, पण ते किती प्रमाणात रुजले आहे? की तेही फक्त कागदावर? मुलींच्या शिक्षण आणि प्रगतीवर बोलले जाते आणि फक्त जाहिराती दाखवल्या जातात, तरी जर समाज अजूनही प्रथा आणि परंपरेत बुडाला आहे तर तो कधी बाहेर येणार? शिक्षणाने रुजवलेल्या मानवी मूल्यांपेक्षा प्रथा-परंपरा मोठय़ा कशा ठरतात?
– अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती (जि. पुणे)
लोक असे प्रसंग का घडू देतात?
‘प्रथा-परंपरेच्या दुष्टचक्रात मुलींचे आजही शोषण’ ही अहमदनगर जिल्ह्यातील बातमी (लोकसत्ता- १८ सप्टेंबर) अंगावर शहारे आणणारी असून अल्पवयीन मुलीवर आईच्या संमतीने लैंगिक अत्याचार ही कल्पनाच रानटी वाटते. ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ हे फक्त सुभाषितच राहिले असून एकूणच राज्यात मुलींवर अनेक अत्याचार सातत्याने होत असतात हे कटू सत्य आहे. कदाचित गरिबी, परंपरांचा अतीव पगडा असेलही; पण आजूबाजूचे लोक असे प्रसंग का घडू देतात? त्या अल्पवयीन मुलीला वाचविण्यासाठी एकही व्यक्ती पुढे का आली नाही? मुली-महिलांच्या हक्कांना नाकारणारा हा समाज खरोखरच पुरोगामी आहे?
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच मतप्रदर्शन कशासाठी?
‘अशी ही ‘आझादां’ची गुलामी!’ हा पी चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- १८ सप्टेंबर) वाचला. त्यात दि. ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ या दोन दिवसांतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या संदर्भातील घडामोडींचा आढावा घेऊन, चिदम्बरम म्हणतात, ही सर्व पावले बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहेत याबाबत काँग्रेस कार्यकारिणीतील सर्व सदस्यांचे एकमत होते (!) काँग्रेस कार्यकारिणी म्हणजे काय सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यांच्या एकमताचा गवगवा कशासाठी?
भारतीय राज्यघटनेत दि. १४ मे १९५४ च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे घालण्यात आलेल्या अनुच्छेद ३५ अ नुसार जम्मू- काश्मीरचे ‘कायम निवासी’ कोणाला म्हणावे, (त्यांची व्याख्या) व त्यांना देण्यात येणारे विशेष अधिकार कोणते, हे ठरवण्याचे अधिकार जम्मू-काश्मीर विधान मंडळाला देण्यात आले! त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील नोकऱ्या करणे, तिथे स्थावर मालमत्ता संपादन करणे, तिथल्या शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश, शिष्यवृत्त्या, व सरकारकडून मिळणाऱ्या इतर शैक्षणिक मदतीचा लाभ घेणे , आणि तिथे वास्तव्य करणे हे चार अधिकार केवळ अनुच्छेद ३५ अ च्या व्याख्येनुसार तिथले ‘कायम निवासी’ असलेल्यांनाच होते, इतरांना नव्हते. जम्मू-काश्मीर राज्य मुख्य प्रवाहापासून तुटून, तेथे वेगळेपणाची, फुटीरतेची भावना वाढीस लागण्याचे हे खरे आणि मूळ कारण होते. विशेष म्हणजे, भारतीय राज्य घटनेच्या भाग ३ – मूलभूत हक्क – या भागात या अनुछेद ३५ अ ची भर केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे (कुठल्याही संसदीय चर्चेशिवाय) घालण्यात आलेली आहे. खरेतर अशा तऱ्हेच्या घटना दुरुस्तीसाठी अनुच्छेद ३६८ नुसार संसदेत चर्चा होऊन पुरेशा मताधिक्याने ती मंजूर होण्याची गरज असते.
मुळात अनुच्छेद ३५ अ राज्य घटनेत कसा घालण्यात आला, ते पाहिल्यावर, दि. ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारने जे काही केले, ते ‘जशास तसे’ किंवा ‘काटय़ाने काटा काढणे’ या न्यायाने योग्यच होते, हे मान्य करावे लागेल.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
काँग्रेसच्या ऱ्हासाची कल्पना असलेले ‘आझाद’!
‘अशी ही ‘आझादां’ ची गुलामी’ या लेखात (समोरच्या बाकावरून- १८ सप्टेंबर) गुलाम नबी आझादांना दोषी ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चिदम्बरम यांनी केलेला दिसतो. फक्त खासदारपद गेले यामुळे आझाद यांनी काँग्रेस सोडली असे झालेले नाही.
याचे उत्तर त्यांनी सोनिया गांधींना लिहिलेल्या पाच पानी पत्रात दडलेले आहे. त्यामध्ये काँग्रेसच्या भवितव्याबद्दल त्यांनी भाष्य केले आहे. काँग्रेसमधील वरिष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना मिळणारी वागणूक, अनुभवहीन व खुशमस्करे मंडळी पक्ष चालवत असल्याचे आरोप त्यांनी केले आहेत. पक्षाच्या शीर्ष स्तरावरील पद अशा व्यक्तीला देण्यात आले जो पक्षाविषयी गंभीर नाही. काँग्रेसची झालेली हानी कधीही भरून न निघणारी आहे, त्यातून पक्ष पुन्हा पूर्वस्थिती प्राप्त करू शकत नाही, असा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी केलेला आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता, आझादांना पक्ष सोडणे हा निर्णय योग्य वाटला याला गुलामी म्हणता येणार नाही. उलट ते खऱ्या अर्थाने ‘आझाद’ झाले!
– प्रा. अमोल गुरुदास बोरकर, नांदगाव (जि. चंद्रपूर)
हा भ्रमनिरास निराशाजनक
‘नवकल्पनांचे नरेंद्र’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (रविवार विशेष – १८ सप्टेंबर) वाचला. सदर लेख वास्तविकतेपासून खूप दूर आहे, किंबहुना त्यात कपोलकल्पित नरेंद्र सादर केले आहेत. डोळय़ावरची पट्टी काढली तर काय दिसेल ? (१) वाढती गरिबी आणि बेरोजगारी, (२) गगनाला भिडलेली महागाई, (३) भ्रष्ट मार्गाने स्थापित राज्य सरकारे आणि धाकदपटशाने सामावून घेतलेले राजकारणी, (४) कमी न होता बोकाळलेला भ्रष्टाचार, (५) दूरदृष्टीचा अभाव असलेली आणि मूठभर बडय़ा लोकांच्या हो ला हो करणारे सरकार.
सरकारचे प्रमुख म्हणून या गोष्टींसाठी नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत. गोरगरीब जनता २०१४ पर्यंत कुठे प्रगतिपथावर येत होती, ती पुन्हा मागे गेली. विरोध होताना दिसत नाही, कारण निव्वळ ‘आपलं भागतंय ना मग पुरे’ अशी मानसिकता समाजात रुळली आहे, शिवाय हिंदूधर्मीय स्वाभिमान बहरल्याने अनेकजण अंधभक्त झाले आहेत. पण जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था झालेला देश मानवी विकास निर्देशांकात जगात पहिल्या १०० देशांतही नसावा हे वास्तव आपल्याला स्वस्थ कसे राहू देते? ज्या बदलाची आशा नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पूर्वी भाषणांमधून दाखवली त्याच्या अगदी विपरीत घडत असल्याचा भ्रमनिरास अधिक निराशाजनक आहे.
– रोहित विष्णू चव्हाण, डोंबिवली
‘पराक्रमा’आधीच्या सुस्तीची किंमत..
‘लसीकरणाचा पराक्रम!’ या आदर पूनावाला यांच्या लेखात (१७ सप्टेंबर) भारतातील लसीकरणाबाबत केलेले काही दावे योग्य आहेत. पण त्यांनी हे मांडलेले नाही की केंद्र सरकारच्या सुरुवातीच्या अनाकलनीय सुस्तपणामुळे सुरुवातीला लसीकरण फार मंद गतीने झाले. ‘कोव्हिशील्ड’च्या विक्रीला तीन जानेवारी २०२१ ला परवानगी मिळेपर्यंत ‘सीरम इन्स्टिटय़ू’’ने पाच कोटी डोसेस बनवून ठेवले होते. पण सरकारने त्याचा फायदा घेऊन वेगाने लसीकरण करण्याचे नियोजन केले नाही.
डॉक्टरादी आरोग्य-कर्मचारी, इतर फ्रंट लाइन कर्मचारी, सैनिक अशा तीन कोटी जणांना पहिला डोस देण्यासाठी मार्च २०२१ अखेपर्यंत तीन कोटी डोस, त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत पन्नाशी ओलांडलेल्या २७ कोटी लोकांना पहिला डोस देण्यासाठी २७ कोटी डोसेस व पहिला डोस दिलेल्या तीन कोटी लोकांना दुसरा डोस असे ३० जून २०२१ पर्यंत एकूण फक्त ३३ कोटी डोसेस द्यायचे ठरवले. म्हणजे १६५ दिवसांत दिवसाला सरासरी २० लाख डोसेस द्यायचे नियोजन केले. त्यामुळे लशीसाठी पुरेशी ऑर्डरही वेळेवर दिली नाही. १२ जानेवारी, २८ एप्रिल व नऊ जूनला अनुक्रमे फक्त २.१ कोटी, ११ कोटी व ४४ कोटी डोससाठी सशुल्क ऑर्डर दिली!
जुलै २०२१ नंतर लसीकरणाचा वेग वाढवून सरासरी दिवसाला ८० लाख डोसेस दिले गेले. पण आता फार उशीर झाला होता!
‘आय.सी.एम.आर.’ने केलेल्या चौथ्या ‘सीरो-सव्‍‌र्हे’च्या जुलै २०२१ अखेरी प्रसिद्ध झालेल्या निष्कर्षांनुसार भारतामध्ये सरासरी ६७ टक्के जनतेमध्ये रक्तात कोविड-१९ विरोधी अँटिबॉडी तयार झाल्या होत्या. म्हणजे त्यांना कोविड-१९ ची लागण होऊन गेल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोविड-१९ विरोधी नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती आली होती.
पण जुलै २०२१ अखेर भारतात फक्त ७.४ टक्के लोकांना दोन डोसेस तर २६ टक्के लोकांना एक डोस मिळाला होता. म्हणजे भारतातील धिम्या लसीकरणामुळे लशीमार्फत प्रतिकारशक्ती आलेल्या नागरिकांपेक्षा अडीचपट नागरिकांमध्ये नैसर्गिक मार्गाने प्रतिकारशक्ती आली. कोविड -१९ ची लागण होऊन नैसर्गिक मार्गाने प्रतिकारशक्ती येण्याच्या या प्रक्रियेत कोटय़वधी लोक आजारी पडले व लाखो लोक दगावले. सुरुवातीपासून युद्धपातळीवर लसीकरण झाले असते तर नैसर्गिकरीत्या प्रतिकारशक्ती येण्याऐवजी लसीकरणातून प्रतिकारशक्ती आलेल्यांचे प्रमाण जास्त राहिले असते. त्यामुळे कमी नागरिकांना कोविड-१९ मुळे होणारा आजार, भयानक ताण व मृत्यू याला सामोरे जावे लागले असते. – डॉ. अनंत फडके, पुणे
