‘विध्वंस, वेदना, विषाद!’ हा अग्रलेख वाचला. इराक युद्धातून जगाने काही धडा घेतला आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. २००३ साली स्वत:ची तेलाची तहान स्वस्तात भागवण्याच्या अस्सल अमेरिकी हपापलेपणावर संकट येत असल्याचे दिसताच, दशकभरापूर्वी स्वत:च्या अंगाखांद्यावर खेळलेले सद्दाम हुसेन अमेरिकेला सैतान वाटू लागले. ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांना इराककडे केवळ ४५ मिनिटांत कार्यरत होतील अशी जैविक सामूहिक विनाशाची शस्त्रे (बायोलॉजिकल डब्लूएमडी) असल्याचे स्वप्न पडले. जगातील दोन प्रभावशाली राष्ट्रांच्या नेत्यांच्या बिनडोकपणाची किंमत निष्पाप इराकी जनता आणि कर्तव्याला बांधील अमेरिकी सैनिकांना मोजावी लागली. स्वत:च्या गडगंज फायद्यासाठी जागतिक कायदे, नीतिमत्ता बासनात गुंडाळून ठेवण्याच्या अमेरिकी नीतीमुळे १९८० च्या दशकात अल-कायदा जन्माला आली, तर २०१० नंतर आयसिस! वास्तवात ९/११ चा ‘ट्विन टॉवर’ हल्ला होईपर्यंत इस्लामी दहशतवाद ही जागतिक समस्या आहे, हेच अमेरिकेला मान्य नव्हते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आजही जागतिक राजकारणाची सूत्रे बव्हंशी अमेरिकेच्या हाती आहेत. चीन त्याला आव्हान देत असला, तरी अमेरिकेचा जागतिक राजकारणातील प्रभाव अचानक कमी होणार नाही, मात्र तो कमी होत आहे, हे निश्चित! अमेरिकेला आता पाकिस्तानऐवजी भारत जवळचा वाटतो (किंवा निदान तसे भासवले जाते) हे अमेरिकेच्या इतरांवरील वाढत्या अवलंबित्वाचे द्योतक. पाश्चिमात्य देशांच्या अमर्याद सत्ताकांक्षेने तिसऱ्या जगाला सतत युद्धाच्या आगीत लोटले आहे. गौरवर्णीयांच्या जिवाचे मोल जागतिक संस्थांच्या नजरेत जास्त भरते. म्हणूनच अर्ध्या दशकाहून अधिक काळ येमेनी जनता सौदी-पुरस्कृत गृहयुद्धात होरपळत असताना जगाला त्यांच्यासाठी अश्रू ढाळावेसे वाटत नाहीत. श्रीलंकेला जागतिक नाणेनिधी अनेक अटी-शर्तीवर केवळ तीन बिलियन डॉलरचे कर्ज देतो, तर युक्रेनला ‘युद्ध लढण्यासाठी’ विनाअट १५ बिलियन डॉलरचे कर्ज मंजूर होते, हे जागतिक पातळीवरील न्यायाचे आणखी एक उदाहरण.
‘जगाच्या दक्षिणे’चे महत्त्व भारताला समविचारी राष्ट्रांच्या मदतीने पुढे रेटावे लागेल. भारताने जी-२० अध्यक्षतेसाठी ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ हे बोधवाक्य निवडले आहे. त्याचा प्रचार, प्रसार अध्यक्षपदाचा कालावधी संपल्यानंतरही कायम राहायला हवा. कारण जशी युद्धासाठी कोणतीही वेळ योग्य नसते, तसे शांतीसाठी सर्व मुहूर्त मंगल असतात.
किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर
कोणतीही वेळ युद्धासाठी अयोग्यच!
‘विध्वंस, वेदना, विषाद!’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. इतिहासातून काय शिकायचे, तर युद्धाची फलनिष्पत्ती विध्वंसच असू शकते. अशोकाला किलगवर आक्रमण करून काय मिळाले? जर्मनीने पोलंडवर केलेल्या हल्ल्यातून, अमेरिकेने जपानवर केलेल्या आण्विक हल्ल्यातून काय हाती लागले? फक्त वेदनाच!कोणतीही वेळ युद्धाची योग्य वेळ नसतेच. ते टाळलेलेच बरे. शांततेसाठीच प्रयत्न व्हायला हवेत.
विनोद चौगुले, पंढरपूर
सार्वभौमत्व कायम राखणे महत्त्वाचे
‘विध्वंस, वेदना, विषाद!’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वत:चे महत्त्व वाढविण्याकरिता आखाती देशांत केलेला हस्तक्षेप अनेक दहशतवादी संघटनांच्या उदयास कारण ठरला. दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त दूरच राहिला, लोकशाहीवादी देशांची डोकेदुखी मात्र वाढली. अमेरिकेविरुद्ध नकारात्मक भावनाही वाढीस लागली. अफगाणिस्तानात मात्र वैद्यकीय, शैक्षणिक सुविधा पुरविताना महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या विचार करत अमेरिकेने थोडय़ाफार प्रमाणात का होईना सुधारणावादी धोरण राबविले होते. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा उद्देश चांगलाच, मात्र तो साध्य करताना इतर देशांचे सार्वभौमत्व अबाधित राहील याचीही काळजी बडय़ा राष्ट्रांनी घेणे गरजेचे आहे.
श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
स्वार्थासाठी लाखो लोक उघडय़ावर
‘विध्वंस, वेदना, विषाद!’ हे संपादकीय वाचले. मार्टिन ल्युथर किंगने मांडलेला ‘जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ’चा सिद्धांत असो अथवा महात्मा गांधींनी दाखविलेला ‘अहिंसेचे मार्ग’ हे फक्त पुस्तकात नाही तर प्रतिमेसमोरच शोभून दिसतात. मतांच्या राजकारणात सदर मूल्यांचा काहीही उपयोग नाही. अमेरिका असो अथवा चीन महासत्ता ही शोभेची वस्तू नसून गाजवण्याची शक्ती आहे, असा समज दिसतो. मग त्यासाठी वाटेल ते करून, हवे ते साध्य केले जाते. एक देश म्हणून इराकला स्वत:चे निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार होते मग ते तेल विहिरींचे राष्ट्रीयीकरण का असेना. स्वत:च्या स्वार्थासाठी लाखो लोकांना उघडय़ावर आणणे आणि जिवंतपणे मरणासन्न अवस्थेची जाणीव करून देणे कितपत योग्य आहे?
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
सरकारी आरोग्य सेवा मिळाल्याच पाहिजेत
‘राजस्थानचा धडा’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. सर्वसामान्य माणसासाठी आरोग्य सेवा आवाक्याबाहेर गेली आहे. सरकारी आरोग्य सेवा ढासळली आहे. सरकारी आरोग्य सेवा उत्तम असावी, असे सर्वानाच वाटते आणि राजस्थानने त्यासाठी आरोग्य अधिकार कायदा करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. आपल्या राज्यात गडचिरोलीसारखे भाग तर आरोग्य सेवेपासून उपेक्षित आहेतच, पण मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणारे पालघर, डहाणूसारख्या भागांतही आरोग्य सुविधांची वानवाच आहे. आरोग्याचा अधिकार कायदा होवो न होवो, पण समाजातील तळागाळातील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा घराजवळ उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
विधान इतक्या कडक शिक्षेला पात्र आहे?
‘राहुल यांची खासदारकी धोक्यात’ ही बातमी वाचली. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करूनही असे म्हणावेसे वाटते की, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या संदर्भात दिलेला निकाल जेवढा अनाकलनीय होता तेवढाच हा निकाल अनाकलनीय आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसंबंधी राहुल गांधी यांनी केलेली थिल्लर विधाने पाहता त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटण्याचे काही कारण नाही. तरीही राहुल गांधी यांचे विधान इतक्या कडक शिक्षेला पात्र आहे, असे वाटत नाही. सर्व मुस्लीम अतिरेकी नसतात, पण सर्व अतिरेकी मुस्लीम कसे असतात, असा भाजपचा कायम युक्तिवाद असतो. त्याच धर्तीवर सर्व मोदी चोर नाहीत, पण घोटाळे करणारे सर्व मोदीच कसे, असा हा खोचक सवाल आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आचार्य अत्रे यांनी पंडित नेहरू, स. का. पाटील, मोरारजी देसाई इत्यादी तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांवर केलेली टीका पाहिली तर त्यापुढे ही टीका काहीच नाही. पण त्याविरुद्ध कोणी न्यायालयात गेल्याचे ऐकिवात नाही. मोदी समाजाला आपल्या प्रतिष्ठेची एवढी चाड असेल तर त्यांनी नीरव आणि ललित मोदींना भारतात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे
ही शिक्षाही कमीच वाटते!
राहुल गांधी यांनी २०१९ साली कर्नाटक येथील लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका जाहीर सभेत, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांच्या नावामध्ये समान धागा काय आहे? सगळय़ा चोरांचे आडनाव हे मोदी असे का असते?’ असे विधान केले होते.
एक तर देशाच्या पंतप्रधानांविरोधात असे विधान करणे चूक आहेच, पण पंतप्रधान चोर कसे आहेत हे त्यांनी सिद्ध केलेले नाही. खरे तर एक जबाबदार काँग्रेस नेता आणि खासदार म्हणून लोकप्रतिनिधी असलेल्या राहुल गांधींचे वक्तव्य कितपत योग्य होते? त्यांना झालेली शिक्षा ही कमीच वाटते. खरे तर त्यांची खासदारकीच रद्द झाली पाहिजे. काँग्रेसच्या लोकांनी आणि राहुल गांधीप्रेमींनी केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून निदर्शने करणे आणि इतर गैरकृत्ये करणे हे सपशेल चूक आहे.
अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली
न्यायालय पंतप्रधानांनाही दोषी ठरवू शकते
‘राहुल यांची खासदारकी धोक्यात’ हे वृत्त वाचले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवरून सुरत न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले. याच न्यायाने ‘नेहरू’ आडनावावरून राज्यसभेत केलेल्या टिप्पणीवरून न्यायालय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोषी ठरवू शकते. यावरून एकच दिसते की भारतीय राजकारण अगदी खालच्या स्तराला गेले असून मोठमोठे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते एकमेकांची वैयक्तिक उणीदुणी काढण्यात धन्यता मानत आहेत. असे नेते जनतेपुढे कोणता आदर्श ठेवत आहेत? जनतेचे प्रश्न तर बाजूलाच राहिले आहेत. डॉ. विकास इनामदार, पुणे</strong>
आजही जागतिक राजकारणाची सूत्रे बव्हंशी अमेरिकेच्या हाती आहेत. चीन त्याला आव्हान देत असला, तरी अमेरिकेचा जागतिक राजकारणातील प्रभाव अचानक कमी होणार नाही, मात्र तो कमी होत आहे, हे निश्चित! अमेरिकेला आता पाकिस्तानऐवजी भारत जवळचा वाटतो (किंवा निदान तसे भासवले जाते) हे अमेरिकेच्या इतरांवरील वाढत्या अवलंबित्वाचे द्योतक. पाश्चिमात्य देशांच्या अमर्याद सत्ताकांक्षेने तिसऱ्या जगाला सतत युद्धाच्या आगीत लोटले आहे. गौरवर्णीयांच्या जिवाचे मोल जागतिक संस्थांच्या नजरेत जास्त भरते. म्हणूनच अर्ध्या दशकाहून अधिक काळ येमेनी जनता सौदी-पुरस्कृत गृहयुद्धात होरपळत असताना जगाला त्यांच्यासाठी अश्रू ढाळावेसे वाटत नाहीत. श्रीलंकेला जागतिक नाणेनिधी अनेक अटी-शर्तीवर केवळ तीन बिलियन डॉलरचे कर्ज देतो, तर युक्रेनला ‘युद्ध लढण्यासाठी’ विनाअट १५ बिलियन डॉलरचे कर्ज मंजूर होते, हे जागतिक पातळीवरील न्यायाचे आणखी एक उदाहरण.
‘जगाच्या दक्षिणे’चे महत्त्व भारताला समविचारी राष्ट्रांच्या मदतीने पुढे रेटावे लागेल. भारताने जी-२० अध्यक्षतेसाठी ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ हे बोधवाक्य निवडले आहे. त्याचा प्रचार, प्रसार अध्यक्षपदाचा कालावधी संपल्यानंतरही कायम राहायला हवा. कारण जशी युद्धासाठी कोणतीही वेळ योग्य नसते, तसे शांतीसाठी सर्व मुहूर्त मंगल असतात.
किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर
कोणतीही वेळ युद्धासाठी अयोग्यच!
‘विध्वंस, वेदना, विषाद!’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. इतिहासातून काय शिकायचे, तर युद्धाची फलनिष्पत्ती विध्वंसच असू शकते. अशोकाला किलगवर आक्रमण करून काय मिळाले? जर्मनीने पोलंडवर केलेल्या हल्ल्यातून, अमेरिकेने जपानवर केलेल्या आण्विक हल्ल्यातून काय हाती लागले? फक्त वेदनाच!कोणतीही वेळ युद्धाची योग्य वेळ नसतेच. ते टाळलेलेच बरे. शांततेसाठीच प्रयत्न व्हायला हवेत.
विनोद चौगुले, पंढरपूर
सार्वभौमत्व कायम राखणे महत्त्वाचे
‘विध्वंस, वेदना, विषाद!’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वत:चे महत्त्व वाढविण्याकरिता आखाती देशांत केलेला हस्तक्षेप अनेक दहशतवादी संघटनांच्या उदयास कारण ठरला. दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त दूरच राहिला, लोकशाहीवादी देशांची डोकेदुखी मात्र वाढली. अमेरिकेविरुद्ध नकारात्मक भावनाही वाढीस लागली. अफगाणिस्तानात मात्र वैद्यकीय, शैक्षणिक सुविधा पुरविताना महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या विचार करत अमेरिकेने थोडय़ाफार प्रमाणात का होईना सुधारणावादी धोरण राबविले होते. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा उद्देश चांगलाच, मात्र तो साध्य करताना इतर देशांचे सार्वभौमत्व अबाधित राहील याचीही काळजी बडय़ा राष्ट्रांनी घेणे गरजेचे आहे.
श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
स्वार्थासाठी लाखो लोक उघडय़ावर
‘विध्वंस, वेदना, विषाद!’ हे संपादकीय वाचले. मार्टिन ल्युथर किंगने मांडलेला ‘जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ’चा सिद्धांत असो अथवा महात्मा गांधींनी दाखविलेला ‘अहिंसेचे मार्ग’ हे फक्त पुस्तकात नाही तर प्रतिमेसमोरच शोभून दिसतात. मतांच्या राजकारणात सदर मूल्यांचा काहीही उपयोग नाही. अमेरिका असो अथवा चीन महासत्ता ही शोभेची वस्तू नसून गाजवण्याची शक्ती आहे, असा समज दिसतो. मग त्यासाठी वाटेल ते करून, हवे ते साध्य केले जाते. एक देश म्हणून इराकला स्वत:चे निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार होते मग ते तेल विहिरींचे राष्ट्रीयीकरण का असेना. स्वत:च्या स्वार्थासाठी लाखो लोकांना उघडय़ावर आणणे आणि जिवंतपणे मरणासन्न अवस्थेची जाणीव करून देणे कितपत योग्य आहे?
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
सरकारी आरोग्य सेवा मिळाल्याच पाहिजेत
‘राजस्थानचा धडा’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. सर्वसामान्य माणसासाठी आरोग्य सेवा आवाक्याबाहेर गेली आहे. सरकारी आरोग्य सेवा ढासळली आहे. सरकारी आरोग्य सेवा उत्तम असावी, असे सर्वानाच वाटते आणि राजस्थानने त्यासाठी आरोग्य अधिकार कायदा करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. आपल्या राज्यात गडचिरोलीसारखे भाग तर आरोग्य सेवेपासून उपेक्षित आहेतच, पण मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणारे पालघर, डहाणूसारख्या भागांतही आरोग्य सुविधांची वानवाच आहे. आरोग्याचा अधिकार कायदा होवो न होवो, पण समाजातील तळागाळातील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा घराजवळ उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
विधान इतक्या कडक शिक्षेला पात्र आहे?
‘राहुल यांची खासदारकी धोक्यात’ ही बातमी वाचली. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करूनही असे म्हणावेसे वाटते की, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या संदर्भात दिलेला निकाल जेवढा अनाकलनीय होता तेवढाच हा निकाल अनाकलनीय आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसंबंधी राहुल गांधी यांनी केलेली थिल्लर विधाने पाहता त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटण्याचे काही कारण नाही. तरीही राहुल गांधी यांचे विधान इतक्या कडक शिक्षेला पात्र आहे, असे वाटत नाही. सर्व मुस्लीम अतिरेकी नसतात, पण सर्व अतिरेकी मुस्लीम कसे असतात, असा भाजपचा कायम युक्तिवाद असतो. त्याच धर्तीवर सर्व मोदी चोर नाहीत, पण घोटाळे करणारे सर्व मोदीच कसे, असा हा खोचक सवाल आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आचार्य अत्रे यांनी पंडित नेहरू, स. का. पाटील, मोरारजी देसाई इत्यादी तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांवर केलेली टीका पाहिली तर त्यापुढे ही टीका काहीच नाही. पण त्याविरुद्ध कोणी न्यायालयात गेल्याचे ऐकिवात नाही. मोदी समाजाला आपल्या प्रतिष्ठेची एवढी चाड असेल तर त्यांनी नीरव आणि ललित मोदींना भारतात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे
ही शिक्षाही कमीच वाटते!
राहुल गांधी यांनी २०१९ साली कर्नाटक येथील लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका जाहीर सभेत, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांच्या नावामध्ये समान धागा काय आहे? सगळय़ा चोरांचे आडनाव हे मोदी असे का असते?’ असे विधान केले होते.
एक तर देशाच्या पंतप्रधानांविरोधात असे विधान करणे चूक आहेच, पण पंतप्रधान चोर कसे आहेत हे त्यांनी सिद्ध केलेले नाही. खरे तर एक जबाबदार काँग्रेस नेता आणि खासदार म्हणून लोकप्रतिनिधी असलेल्या राहुल गांधींचे वक्तव्य कितपत योग्य होते? त्यांना झालेली शिक्षा ही कमीच वाटते. खरे तर त्यांची खासदारकीच रद्द झाली पाहिजे. काँग्रेसच्या लोकांनी आणि राहुल गांधीप्रेमींनी केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून निदर्शने करणे आणि इतर गैरकृत्ये करणे हे सपशेल चूक आहे.
अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली
न्यायालय पंतप्रधानांनाही दोषी ठरवू शकते
‘राहुल यांची खासदारकी धोक्यात’ हे वृत्त वाचले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवरून सुरत न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले. याच न्यायाने ‘नेहरू’ आडनावावरून राज्यसभेत केलेल्या टिप्पणीवरून न्यायालय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोषी ठरवू शकते. यावरून एकच दिसते की भारतीय राजकारण अगदी खालच्या स्तराला गेले असून मोठमोठे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते एकमेकांची वैयक्तिक उणीदुणी काढण्यात धन्यता मानत आहेत. असे नेते जनतेपुढे कोणता आदर्श ठेवत आहेत? जनतेचे प्रश्न तर बाजूलाच राहिले आहेत. डॉ. विकास इनामदार, पुणे</strong>
