‘सुसंवादाची आस..’ हे संपादकीय (२३ मार्च) वाचले. समूहशक्ती जितकी उपायकारक तितकीच किंबहुना अधिक अपायकारक ठरणारी असू शकते, हे आजच्या उत्सवी उन्मादीकरणातून पुरेसे स्पष्ट होते. सामाजिक अभिसरण, प्रबोधन हे नावापुरते राहिले आणि उरले आहे ते फक्त आणि फक्त ‘इव्हेंटीकरण’! आजच्या आधुनिक काळात याबाबत कोणी आक्षेप नोंदवत नाही. नोंदवल्यास रूढी, परंपरा, धार्मिक अस्मितांचे मुद्दे अकारण प्रतिष्ठेचे करून तोंडे बंद केली जातात. वैविध्य हे आपल्या देशाचे वैशिष्टय़ असले तरी तेच आता दुखणे झाल्याचे अलीकडच्या अनेक धार्मिक उत्सवांतून दिसते आहे. आपण सण, प्रथांचे वाहक आहोत की भारवाहक, असा प्रश्न पडतो. डीजे, डॉल्बीच्या दणदणाटाची कमाल पातळी ओलांडल्याविना आज उत्सव साजराच होत नाही. उत्साहाच्या लाटेत विवेक हरवणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.
गेल्या काही वर्षांत उन्मादाची कमान चढत चालली आहे आणि विवेकाचा आवाज क्षीण होत चालला आहे. उन्माद हे व्यक्तीचे नव्हे तर एकूणच समाजाचे लक्षण ठरू लागले आहे. उत्सव आणि आनंद हे समीकरण पुन्हा नव्याने जुळवून आणायचे असेल तर अखेर सशक्त पर्याय निर्माण केले पाहिजेत. सणाचा आनंद नवे कपडे, दागदागिने, अत्तरे, फराळ अशा औपचारिक पण इंद्रियांना सुखावणाऱ्या गोष्टींतच का ठेवायचा? गेल्या काही वर्षांत क्रयशक्ती वाढलेला वर्ग विस्तारत आहे. पण आर्थिक सुबत्तेबरोबर येणारी सामाजिक जबाबदारीची भावना आणि जाणीवदेखील जागी असणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. उत्सवांनी एकूणच बाजारपेठीय कल्पना धारण केल्यामुळे विवेकाचा आवाज क्षीण आणि उन्मादाची बाजारपेठ तेजीत आहे.
भारतीय संविधानाने सर्वानाच जसे समान अधिकार दिले आहेत तसेच सर्वाना समान नागरी नियमही आहेत. त्यामुळे सर्वच धर्मीयांनी एकमेकांचा आदर राखला पाहिजे. तसे झाले तर ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानातील ‘ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी’ आपल्या समाजात खऱ्या अर्थाने अवतरेल. तुकोबांचे वचन ‘पुण्य पर उपकार, पाप ते परपीडा’ हे पाळून सामाजिक नियम ठरवले पाहिजेत. उत्सव साजरे करताना त्यांचा इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी सर्वानीच घ्यायला हवी. शेवटी काय तर; प्रत्येक सण आपल्याला परंपरांच्या रूढात्मक चोखाळलेल्या वाटेचे सोपस्कार मोडून काढत कालौघात नवीन काही विचार अमलात आणण्याची सुसंधी देत असतो ती संधी साधणे प्रत्येक विवेकवादी नागरिकाचे आद्यकर्तव्य ठरते.
बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)
सणांना परधर्माच्या द्वेषाची किनार
‘सुसंवादाची आस..’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचला. जागतिक अहवालात आपले आनंदाचे स्थान अगदी तळाशी असले तरीही आपण सुखी आहोत, आनंदी आहोत हे दाखवण्याचा दांभिकपणा आपल्या अंगात पुरेपूर मुरलेला आहे. कालच्या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने हे स्पष्ट झाले. एकूणच हिंदूंच्या सर्व सणांना सध्या परधर्म द्वेषाची किनार प्राप्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे उत्सव साजरे होतात तेव्हा ते आनंद व्यक्त करणे असते की शक्तिप्रदर्शन, हे कळेनासे होते. गुढीपाडव्याबरोबरच रमजानची सुरुवात झाली आहे.
सर्वानी एकत्र येणे, मतभेद विसरून जाणे, निरर्थक दोषारोप करण्याच्या वृत्तीचा त्याग करणे, एकमेकांना मनापासून क्षमा करणे, परस्परसहकार्य करणे हे सण-उत्सवांमागचे मुख्य उद्देश असतात. त्यासाठी ध्वनिप्रदूषण करण्याची गरज असते काय? प्रत्येक सणाला राजकीय स्वरूप दिलेच पाहिजे काय? आपल्या आनंदाचे धार्मिक उन्मादात रूपांतर करून आपण सणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासत नाही काय? याचा आपण केव्हातरी प्रामाणिकपणे विचार करणार आहोत काय?
जगदीश काबरे, सांगली
सणांमध्ये राजकारण आणणे थांबवा!
‘सुसंवादाची आस..’ हे संपादकीय वाचले. स्वागतयात्रा पाहून राजकारणी आपणच हिंदूत्वाचे कैवारी आहोत, हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसले. हिंदू हा अनेक जातिभाषांत विखुरला आहे. या वर्षी तर शिंदे- फडणवीस सरकारने यातही राजकारण आणून आपापली छबी होर्डिग्जवर झळकवली. यापूर्वी लालबाग-परळ येथे भाजपने कधीही एवढी फलकबाजी केली नव्हती आणि झेंडेही लावले नव्हते. त्यामुळे सरकार शोभायात्रेत राजकारण आणत असल्याचा प्रत्यय आला. हिंदूंनी स्वागतयात्रा जरूर काढाव्यात पण किमान सणांना तरी राजकारणापासून दूर ठेवावे.
अरुण पां. खटावकर, लालबाग
कुटुंबे विभक्त, सण सार्वजनिक
‘सुसंवादाची आस..’ हे संपादकीय वाचले. लोकमान्य टिळकांनी घरात साजरे होणारे सण सार्वजनिक केले त्यामागे काही विधायक हेतू होता. आता दिवाळी, चैत्रपाडवा, होळी, दहीहंडी असे सगळेच सण रस्त्यावर साजरे होऊ लागले आहेत. त्यामागे राजकीय गणिते असतीलही, पण विभक्त कुटुंबपद्धती हेही एक मोठे कारण असावे. दिवाळी नातेवाईक वा मित्रमंडळींसोबत साजरी करण्याऐवजी दिवाळी पहाटच्या कार्यक्रमांना गर्दी होते. पाडव्याला शहरांमधील विशिष्ट रस्त्यांवर तरुणाईची झुंबड उडते.
मुळात माणूस हा समाजप्रेमी प्राणी आहे. घरी काका, मामा, मावश्या, आत्या, सर्व भावंडे यांचा सणासुदीला राबता असेल तर तोच एक समाज होतो. काळाच्या रेटय़ात एकत्र कुटुंब नष्ट झाले. आता तर अर्थार्जनाकरिता पती, पत्नी वेगवेगळय़ा शहरांत आणि मुले शिक्षणासाठी आणखी तिसऱ्याच शहरात वा देशात अशीही स्थिती दिसते. ‘ग्रुप चॅट’ वा व्हिडीओ कॉल्स प्रत्यक्ष भेटीची तहान भागवू शकत नाहीत. मग माणूस ‘समाजा’च्या शोधार्थ रस्त्यांवर येतो. ढोल, डीजेच्या दणदणाटात किचकट प्रश्नांचा आवाज स्वत:लाच ऐकू येईनासा होतो.
विनिता दीक्षित, ठाणे
देहदंडावेळी उपस्थिती वैद्यकीय नीतिमत्तेच्या विरोधात
‘फाशीच्या शिक्षेला पर्यायांची चाचपणी’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ मार्च २०२३) वाचली. आपल्याही देशात न्यायविषयक काही आधुनिक प्रगल्भ शहाणपण येत आहे, असे वाटले. पण हे समाधान क्षणभरसुद्धा
टिकले नाही. पर्याय देहदंडासाठी नसून ही प्रक्रिया सन्मानाने आणि विनावेदना कशी पूर्ण करता येईल, याविषयी आहे. गोळय़ा घालाव्या की विजेचा शॉक द्यावा की विषारी इंजेक्शन द्यावे की आणखी काही अभिनव पद्धत वापरावी, याविषयी आहे, हे समजल्याने दु:ख झाले.
जगातील काही विकसित देशांमध्ये देहदंडाची शिक्षाच रद्द करण्यात आली आहे. त्यासाठी अधिक चांगले परिणामकारक पर्याय स्वीकारले जातात. भारतातही अशा स्वरूपाचे प्रयत्न फार आधीच सुरू होणे गरजेचे होते, मात्र त्या संदर्भातील कोणताही उल्लेख न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात नाही.
माझा प्रश्न वेगळा आहे. वैद्यकीय डॉक्टरांना देहदंडाच्या प्रक्रियेत कर्तव्य म्हणून सहभागी करून घेतले जाते. इंजेक्शन देणे असो की शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी माणूस जिवंत असल्याचे सिद्ध करणे असो किंवा अंमलबजावणी झाल्यानंतर संबंधित गुन्हेगाराचा मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे
असो, या प्रक्रियेत डॉक्टरांचा सहभाग असतोच. ही जबाबदारी डॉक्टरांनी का स्वीकारावी?
हे काम वैद्यकीय नीतिमत्तेच्या विरोधात आहे. डॉक्टरांचे काम जीव वाचविणे हे असते, जीव घेणे नाही. हेतुपुरस्सर जीव घेण्याची प्रक्रिया कितीही कायदेशीर असो, त्यात सामील होणे हे वैद्यकीय नीतिमत्तेच्या विरोधात जाणारे आहे. ही बाब कायदेतज्ज्ञांना माहीत नाही असे मुळीच नाही; परंतु डॉक्टरांना वैद्यक नीतिबाह्य कामांत गुंतवून ठेवण्याची प्रथा जुनी आहे, त्यामुळे डॉक्टरांनाही त्याविषयी वैषम्य वाटत नाही, याची खंत अधिक वाटते. देहदंडविरोधी चळवळीसाठी डॉक्टरांनी अशी विवेकी भूमिका घेतली पाहिजे.
डॉ. मोहन देस, पुणे
देहदंडाविरोधात एकत्र येण्याची गरज
‘फाशीच्या शिक्षेला पर्यायांची चाचपणी’ ही बातमी वाचली. जगातील सुमारे १११ देशांत फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली असताना, भारतासारख्या लोकशाही देशात आज फाशीच्या शिक्षेला मानवी पर्याय निर्माण करण्यावर चर्चा होत आहे. या देशात प्राण्यांवर अत्याचाराचाही एक कायदा आहे, ज्याअंतर्गत प्राणी आणि पक्ष्यांना कापण्यापूर्वी त्यांना चांगल्या स्थितीत ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना कमीत कमी वेदना होतील अशा रीतीने कापण्याचीही पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. सायकल किंवा मोटार सायकलवर कोंबडय़ांना बांधून नेणाऱ्यांनाही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सारांश भारतात फाशीच्या शिक्षेच्या मानवी पद्धतींची चर्चा केवळ फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठीच नाही तर प्राणी आणि पक्ष्यांनाही लागू आहे.
जोपर्यंत देहदंडाच्या शिक्षेच्या गरजेवर मूलभूत चर्चा होत नाही, तोपर्यंत त्याच्या पद्धतींवरची चर्चा निरर्थक वाटते. वैद्यकीय शास्त्र सांगते की, एखाद्याला जेव्हा फासावर लटकवले जाते तेव्हा पाठीच्या कण्यातील मानेचा भाग त्याच्या स्वत:च्या वजनामुळे तुटून त्याचा मेंदूशी संपर्क तुटतो. त्यामुळे क्षणभर वेदना जाणवल्यानंतर त्या कैद्याला वेदना होत नाहीत. त्याचे शरीर फासावर लटकलेले असले तरीही त्याला वेदना होत नाहीत आणि जेव्हा हृदयाचे ठोके थांबतात तेव्हा त्याला खाली उतरवले जाते. म्हणूनच एखाद्या कैद्याला फाशी देऊन मारणे हे फारसे अमानुष आणि फार क्लेशदायक वाटत नाही. अशा वेळी एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो की भारतासारख्या देशात जिथे तपास कमकुवत राहतो, तपास यंत्रणांतील भ्रष्टाचार उघड होतात, जिथे न्याय मिळविणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, अशा देशात गरीब, अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासींना न्याय मिळण्यास फारच कमी वाव आहे. जिथे प्रामाणिक न्यायाला फारच कमी वाव आहे, तिथे अशा शिक्षेचे औचित्य काय असू शकते? त्यामुळे देशात देहदंडाविरोधात जनजागृतीची गरज आहे. संसद, सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि या देशातील जनतेने देहदंडाची तरतूदच रद्द करता येईल का, यावर चर्चा केली पाहिजे.
तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
सुदृढ यंत्रणा कोणती हे काळच ठरवेल!
‘चॅट जीपीटीपुढे गूगल टिकेल?’ हा लेख (लोकसत्ता- २३ मार्च) वाचला. हे सर्च इंजिन सुरुवातीलाच आपल्या मर्यादा स्पष्ट करते. त्यामुळे एका अर्थाने ते पारदर्शी आहे, असे म्हणायला हवे. आपण गूगलला एखादा प्रश्न विचारला की त्यातून थेट उत्तर न मिळता असंख्य िलक्स समोर येतात. त्यातली विश्वासार्ह कुठली, त्यापैकी कोणती निवडावी हाही एक प्रश्नच असतो. उपलब्ध िलक्सची संख्या मोठी असेल, तर आपलाही खूप गोंधळ उडतो.
चॅट जीपीटी मात्र आपल्याला प्रश्न विचारण्यासाठी एक बॉक्स उपलब्ध करून देते आणि प्रश्न विचारल्यावर त्याचे नेमके उत्तर त्याच्याखाली येते. गूगलसारखी शोधाशोध करावी लागत नाही. माझा आत्तापर्यंतचा अनुभव असा आहे, की मिळालेले उत्तर अगदी नेमके आणि समाधानकारक असते.
आरोग्याशी संबंधित उत्तरात तर काही गृहीतके आणि देशोदेशीची जीवनशैली यांचाही विचार केलेला दिसला. महत्त्वाचे म्हणजे थम्स अप, थम्स डाऊनच्या माध्यमातून आपल्याला
काय वाटते, उत्तर योग्य आहे का, इत्यादी सांगण्याची मुभासुद्धा चॅट जीपीटी आपल्याला देते. हे सर्व उपलब्ध असताना आपली सुरक्षा, उत्तर किमान ७५-८० टक्के योग्य असण्याची खात्री, अशी सुदृढ यंत्रणा कोणाची असेल ते काळच ठरवेल.
अभय विष्णू दातार, मुंबई
आत्महत्या करणाऱ्यांपेक्षा गुन्हेगारांच्या भवितव्याची चिंता?
‘अ‍ॅट्रॉसिटीत दुरुस्तीची मागणी भयावह’ हे पत्र (२३ मार्च) वाचले. पत्रात आलेल्या मुद्दय़ांना पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले जाऊ शकते –
१) संख्या मुद्दामहून कमी करणे म्हणजे नेमके काय? आरक्षण व्यवस्थेला छेद दिला जातो असे म्हणायचे आहे काय? असे प्रश्न विचारून लेखक वेड पांघरून पेडगावला जात आहेत असे दिसते. आरक्षण असले तरी ते संबंधितांना मिळू नये यासाठी अनारक्षित वर्गातील जबाबदार व्यक्तींनी जाणीवपूर्वक आटोकाट प्रयत्न करणे, आरक्षणाची संधी नाकारणे, म्हणजेच ‘संख्या मुद्दामहून कमी’ करणे होय. हे प्रयत्न आरक्षण लागू झाल्यापासून आजवर सुरूच आहेत. शैक्षणिक आरक्षणात मौखिक, प्रात्यक्षिक परीक्षेचा यासाठी कसा आधार घेतला जातो, हे उघड सत्य आहे.
२) ‘‘मेरिटच्या खोटय़ा, उथळ, विखारी आणि मर्यादित संकल्पना’ समजून घेण्यासाठी ‘गुणवत्ते’बद्दल किती भ्रम बाळगाल?’ (लोकसत्ता- १९ मार्च) आणि ‘बुद्धिवंतांच्या सामाजिक ‘भानाचा’ ताळेबंद’ (लोकसत्ता- २३ फेब्रुवारी) हे लेख नजरेखालून घालावेत. कथित मेरिटमध्ये उत्तीर्ण झाल्यावरही आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या नशिबी काय भोग येतात हे अमेरिकेतली सिएटलमध्ये पारित झालेल्या जातिभेदाविरुद्धच्या कायद्यावरून आणि सिलिकॉन व्हॅलीतील जातिभेदांवरून लक्षात येते.
३) उपेक्षित घटकांतील प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील मोहीम लेखकास ठीक वाटते. परंतु अशी मोहीम राबवण्याची वेळ ‘संख्या मुद्दामहून कमी’ करण्याच्या अलिखित धोरणामुळे येते, याकडे मात्र लेखक दुर्लक्ष करतात. पात्रताधारकांची अध्यापनाची आवड, व्यक्तिगत इच्छा हे मुद्दे ‘मुद्दामहून संख्या कमी’ करण्याचे धोरण लपवण्यासाठी वापरले जात आहेत असे दिसते. एरवी, विविध विद्यापीठांमध्ये सर्वत्र
प्राध्यापक मिळत असताना इथेच मात्र अध्यापनाची आवड, इच्छा कशी काय गायब होऊ शकते?
४) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत लेखकाचे मत हे अनारक्षित वर्गातील लोक आरक्षित वर्गाच्या लोकांवर जातिभेदातून अन्याय करतात याची सरळ सरळ कबुलीच आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कलमे फक्त त्यांनाच लागू होतात जे या कायद्यानुसार गुन्हा ठरणारी कृत्ये करतात. जे जातिभेद करतच नाहीत त्यांना कसली भीती? जर सोळंकी प्रकरणात संबंधित विद्यार्थानी असा निर्घृण गुन्हा केला असेल तर त्यांना शिक्षा का होऊ नये? सोळंकीच्या जिवापेक्षा अशा गुन्हेगारांच्या भवितव्याची लेखकास चिंता वाटणे, हे धक्कादायक आहे.
उत्तम जोगदंड, कल्याण
मानवी चेहरा हरवलेली अर्थव्यवस्था
‘संसाधने महसुलावर हक्क कुणाचा?’ हा लेख (२४ मार्च) वाचला. एकूण लोकसंख्येत सरकारी नोकरांचे प्रमाण फक्त सव्वा टक्के आणि त्यांच्यावरील महसुली उत्पन्नातील खर्च मात्र ३५ टक्के, हे प्रमाण लोकशाही प्रारूप असणाऱ्या व्यवस्थेच्या संकल्पनेत बसत नाही. किंबहुना लोकशाहीची मांडणी, उभारणी करणाऱ्यांना ते नक्कीच अभिप्रेत नाही. ५० टक्के असंघटित वर्गाच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत सरकारी नोकरांच्या पगाराची तुलना पाहता ही अर्थव्यवस्था मानवी चेहरा हरवलेली वाटते.
या वर्षी सततच्या पावसाने उसाच्या उत्पादनात घट झाली. हमीभाव प्रतिटन २९५० रुपये मिळाला. तो खर्चाच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजा आहे. उसाच्या शेतात काम करणाऱ्यांना २७४ रुपये प्रति दिन एवढी मजुरी मिळते. अडीच एकर उसातून दरमहा मिळणारे निव्वळ उत्पन्न हे शेतकरी पती-पत्नी फक्त १५ दिवस मजुरीवर गेले असते तर मिळाले असते एवढेच आहे. आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शेवटच्या वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्याच्या दरमहाच्या पगाराच्या एकतृतीयांश इतके अल्प आहे. हे चित्र सरासरीपेक्षा जास्त क्षेत्र आणि हुकमी बारमाही तेही काही अंशी सुरक्षित ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे. कोरडवाहू आणि इतर पीके घेणारा शेतकरी कुठे असेल? ही परिस्थिती संवेदनशीलपणे समजून घेतली पाहिजे.
सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
वाढीव करवसुली वा कर्जाचा पर्याय
‘संसाधने महसुलावर हक्क कुणाचा?’ हा लेख वाचला. संदर्भासहित असलेला हा लेख पोटतिडकीने लिहिला आहे, पण त्यांनी सुचविलेला उपाय प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ निघून गेली आहे.
संपत्तीचे न्याय्य वाटप हा लोकशाही रचनेत नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. अनिर्बंध लोकसंख्या वाढीत प्रत्येक १८ वर्षांवरील नागरिकाला मत आहे परंतु रोजगाराचा हक्क नाही. तंत्रज्ञानप्रधान औद्योगिक व्यवस्थेत आणि सुलभ कौशल्यविकास संधी मर्यादित असताना आधीच गरिबीत जन्मलेल्या नागरिकाला सामाजिक विषमतेबरोबर आर्थिक विषमतेलाही तोंड द्यावे लागते. सर्व नागरिकांना किमान जीवनावश्यक वस्तू विकत घेण्याइतपत उत्पन्न मिळावे, यासाठी एकतर वाढीव करवसुली करावी लागेल किंवा कर्ज काढून समता प्रस्थापित करावी लागेल. लोकतंत्र रचनेतील मर्यादा लक्षात घेता ज्याच्याकडे जास्तीची संपत्ती आहे त्यांनी गरजू बांधवांविषयीचे सामाजिक दायित्व पार पाडले पाहिजे. चंगळवादाची चटक लागलेल्या मूठभर लोकांना हे पटणार नाही. महात्मा गांधीजींच्या सर्वात दुर्बल माणसाचे सर्वागिण हित या मंत्राला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे विणण्याची गरज आहे. केंद्र व राज्य सरकार या बाबतीत सकारात्मक असले पाहिजे.
श्री कृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
