‘श्री ४२० नाही, तरी..’ हे संपादकीय वाचले. राजद्रोह कायद्याबाबत गेल्या अनेक दशकांपासून वाद होता. अनेक विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचे आरोपही झाले होते. स्वतंत्र भारतात या कायद्याची गरज नव्हती; परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारने ब्रिटिशांनी तयार केलेली दंडसंहिता जशीच्या तशी मान्य केल्यामुळे राजद्रोहाचा कायदा कायम राहिला. २०१५ ते २०२० या काळात तर या कलमाचा वापर मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आला. सरकारवर टीका करणाऱ्याला देशद्रोही- राजद्रोही ठरविण्यात आले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात सुधारणा करण्यास सुचविले. आता केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. शिवाय झुंडबळी, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा होऊ शकते. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र आणि सकारात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, कोणावर अन्याय होता कामा नये. -सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इस्रायलच्या दिशेने वाटचाल?
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. इस्रायलमध्ये पंतप्रधानांना न्यायालयापासून खास संरक्षण देणारे विधेयक, त्यावर इस्रायली जनतेने रस्त्यावर उतरून केलेली आंदोलने, निदर्शने आणि त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून संमत करण्यात आलेले विधेयक हा घटनाक्रम आठवला. कपिल सिबल यांनी फौजदारी गुन्हेविषयक कायद्यांतील बदलांना विरोध दर्शवला असून त्याविषयी ते देशभर जनजागृती करणार असल्याचेही (नव्या कायद्यांद्वारे हुकूमशाहीचा हेतू, लोकसत्ता- १४ ऑगस्ट) वाचले. अर्थात इस्रायलमधील कायद्यांतील बदल आणि आपल्याकडे होऊ घातलेले बदल यांची तुलना होऊ शकत नसली तरी इस्रायलसारखे आंदोलन आपल्याकडे होणार नाही. अमित शहा यांनी मनावर घेतले म्हणजे विधेयक पारित होईलच, हे आजच्या परिप्रेक्ष्यात कोणीही सांगेल. –सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
गुलामी पुसण्याच्या नावाखाली कायदा धोक्यात?
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख वाचला. ब्रिटिशकालीन कायदे भारतीय नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? उद्या लोकशाहीदेखील गुलामीचे प्रतीक आहे म्हणून नष्ट करण्यात येईल. घटना समितीमध्ये हरिभाऊ पाटसकर यांनी आरोपीला फस्र्ट क्लास मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे करावे, अशी सूचना मांडली होती; परंतु त्यामुळे पोलिसांना आरोपीला ताब्यात ठेवण्यासाठी सबब मिळेल, असे उत्तर घटना समितीत मिळाले. आता तर तीन महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावण्याचे ठरले आहे. गुलामीच्या खुणा पुसण्याच्या नावाखाली देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता दिसते. – युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</strong>
अखंडतेस धोका म्हणजे सरकारला विरोध तर नव्हे?
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख वाचला. कायद्याच्या कलमांचे क्रमांक बदलून कायदा मोडणाऱ्यांचा बीमोड होईल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. कच्च्या कैद्यांच्या तुरुंगवासाची मुदत ६० ते ९० दिवसांवर नेणे अनाठायी आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय कच्च्या कैद्यांबाबतचे गुन्हे निकाली काढण्याविषयी सुचवत आहे, त्याच्याशी ही तरतूद विसंगत नाही का? देशाच्या सार्वभौमत्वास धोका म्हणजे विद्यमान सरकारच्या विरोधात वक्तव्य, असा अर्थ काढला गेला, तर ती अक्षम्य चूक ठरेल. शिवाय सरकार बदलल्यावर त्याचे संदर्भही बदलतील. – मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</strong>
गैरफायदा घेणे टाळण्यासाठी तरतूद आवश्यक
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारच्या विरोधकांना आटोक्यात ठेवू पाहणाऱ्या प्रशासनाच्या प्रवृत्तीमध्ये फक्त कायद्याचे नाव बदलल्यामुळे काही बदल होईल का, हा मुख्य मुद्दा आहे. परंतु मुक्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल फारसे प्रेम नसणारे सत्ताधारी मुस्कटदाबीचा हा हुकमी एक्का सहज सोडून देतील का? कलमांच्या संदिग्धपणाचा गैरफायदा घेतला जाणे टाळायचे असेल तर ‘देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता यांस आव्हान’ या व्याख्येमध्ये काय बसणार नाही याची एक नकारात्मक यादी कायदेपंडित आणि न्यायालये यांनी संयुक्तपणे जाहीर करणे गरजेचे आहे. महिलाधार्जिण्या कायद्यांत सुधार आणण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे; परंतु लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे हा कायदा फक्त पुरुषांनाच लागू का व्हावा, हीदेखील विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आजच्या स्वैर सामाजिक वातावरणात अनेकदा विवाहपूर्व लैंगिक संबंध हे परस्परसंमतीनेच होत असतात. आपसांतील वैचारिक दुमतामुळे काही प्रमाणात स्त्रियादेखील एखाद्या पुरुषाला दिलेले लग्नाचे आश्वासन मोडतात आणि सूड म्हणून त्या पुरुषावरच ठपका ठेवून स्वेच्छेने ठेवलेल्या शरीरसंबंधाचे खापर त्याच्याच माथी फोडतात. असे कायदे कठोर करताना नैसर्गिक न्यायास बाधा येऊ नये याचीही खबरदारी घेतली जावी. – दीपक मच्याडो, वसई (पालघर)
बिनमहत्त्वाच्या विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा
‘कंगोऱ्याच्या उत्खननाविनाच मणिपूरवर खल’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. कोणत्याही नाण्याला दोन बाजू असतात. झोपी गेलेल्या व्यक्तीला आपण उठवू शकतो. ती दचकून जागी होते, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्या व्यक्तीला आपण कसे उठवू शकणार? केंद्र सरकारचेही तसेच आहे. आपण कुठल्याही मार्गाने प्रश्न मांडले तरी ते स्वत:चेच खरे करणार आहेत. मणिपूरमध्ये भाजपचे सरकार आहे आणि केंद्रातसुद्धा तोच पक्ष सत्तेत आहे. सत्ता हाती आल्यानंतर सामान्य जनतेचे काहीही होवो, सरकारला काही घेणेदेणे नाही. विरोधक कितीही ओरडले तरी ऐकायचे नाही. मणिपूर हिंसाचारावर बोलायचे सोडून, राहुल गांधी यांच्या ‘फ्लाइंग किस’वर वेळ वाया घालवला गेला. अजिबात महत्त्वाचे नसणारे मुद्दे चर्चेत ठेवले जात आहेत. –शालिनी संतराम पोपलाईत, लातूर
बालमृत्यूंना खरे जबाबदार कोण?
‘बालमृत्यू झाल्यास अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ रोखणार’ ही आदिवासी विकासमंत्र्यांची घोषणा (लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट) वाचली. बालमृत्यू रोखण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. वेळोवेळी कोटय़वधी रुपयांच्या योजना जाहीर होतात, ते पैसे कुठे जातात? प्रत्यक्षात आदिवासी, त्यांचे कष्ट, उपासमार, दैन्यावस्था, कुपोषण, सर्व काही तसेच सुरू आहे. शासनाची प्रचंड यंत्रणा, कर्मचारी, निधी, जाहिराती, सारे काही असूनदेखील बालमृत्यू, कुपोषित माता, त्यांचे मृत्यू, या बातम्या सतत येतच असतात. एवढी वर्षे, एवढा निधी खर्च होत असूनही इतकी वाईट परिस्थिती आहे यासाठी संबंधित अधिकारी, मंत्र्यांवर कठोर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी हे सर्वात कनिष्ठ व दुर्लक्षित सेवक आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत, अत्यंत कमी पगारावर ते काम करतात. त्यांची पगारवाढ रोखणे, दुसरा मृत्यू झाल्यास त्यांना कामावरून काढणे हे योग्य आहे का? बालमृत्यूंसाठी जबाबदार कोण आहे? संबंधित मंत्र्यांनी आत्मपरीक्षण करावे व निर्णय रद्द करावा. – मीनाक्षी वि. करंदीकर, दादर (मुंबई)
मध्यमवर्गाच्या जिवावर इंग्रजी शाळांची भरभराट
ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी पोटतिडिकीने केलेले मध्यमवर्गीयांना मराठी शाळांसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन वाचले. मात्र या आवाहनाने मध्यमवर्गीय समाजात काहीही वैचारिक परिवर्तन होईल, असे वाटत नाही. कारण ज्यांना या शाळांची गरज होती त्यांनीच या शाळांकडे पाठ फिरवली आहे. काल-परवापर्यंत ज्यांचा उल्लेख मध्यमवर्गीय असा केला जात होता, तो वर्ग आता बऱ्यापैकी उच्च मध्यमवर्गीय झाला आहे. म्हणूनच या मध्यमवर्गाच्या जिवावर इंग्रजी माध्यमाच्या भरमसाट शाळा उदयास आल्या आहेत. आता या वर्गाला मोफत शिक्षण नको आहे. हवी तेवढी फी भरून पाल्याला नावाजलेल्या शाळेत प्रवेश घेऊन ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ जपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. साधारण २० वर्षांपूर्वी एक लाख शिक्षक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षण खाते शेवटची घटका मोजत आहे. हिंदी आणि गुजराती शाळांची भरभराट होत असताना मराठी शाळा हळूहळू बंद पडत आहेत.-जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा)
तेव्हा एस. व्ही. भावे मुख्य सचिव होते!
‘१७ वर्षांत एकाही भ्रष्ट अधिकाऱ्याची नोंद नाही’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट) वाचले. वृत्तात एस. व्ही. बर्वे यांचा तत्कालीन मुख्य सचिव म्हणून उल्लेख आहे. या अनुषंगाने १९७७-७८ दरम्यान एस. व्ही. बर्वे मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत नव्हते. एस. व्ही. भावे हे मुख्य सचिव होते. महाराष्ट्र राज्यात एस. व्ही. बर्वे नावाचे कोणीही मुख्य सचिव नव्हते. –कल्याण केळकर, महापालिका आयुक्त (सेवानिवृत्त)
इस्रायलच्या दिशेने वाटचाल?
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. इस्रायलमध्ये पंतप्रधानांना न्यायालयापासून खास संरक्षण देणारे विधेयक, त्यावर इस्रायली जनतेने रस्त्यावर उतरून केलेली आंदोलने, निदर्शने आणि त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून संमत करण्यात आलेले विधेयक हा घटनाक्रम आठवला. कपिल सिबल यांनी फौजदारी गुन्हेविषयक कायद्यांतील बदलांना विरोध दर्शवला असून त्याविषयी ते देशभर जनजागृती करणार असल्याचेही (नव्या कायद्यांद्वारे हुकूमशाहीचा हेतू, लोकसत्ता- १४ ऑगस्ट) वाचले. अर्थात इस्रायलमधील कायद्यांतील बदल आणि आपल्याकडे होऊ घातलेले बदल यांची तुलना होऊ शकत नसली तरी इस्रायलसारखे आंदोलन आपल्याकडे होणार नाही. अमित शहा यांनी मनावर घेतले म्हणजे विधेयक पारित होईलच, हे आजच्या परिप्रेक्ष्यात कोणीही सांगेल. –सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
गुलामी पुसण्याच्या नावाखाली कायदा धोक्यात?
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख वाचला. ब्रिटिशकालीन कायदे भारतीय नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? उद्या लोकशाहीदेखील गुलामीचे प्रतीक आहे म्हणून नष्ट करण्यात येईल. घटना समितीमध्ये हरिभाऊ पाटसकर यांनी आरोपीला फस्र्ट क्लास मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे करावे, अशी सूचना मांडली होती; परंतु त्यामुळे पोलिसांना आरोपीला ताब्यात ठेवण्यासाठी सबब मिळेल, असे उत्तर घटना समितीत मिळाले. आता तर तीन महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावण्याचे ठरले आहे. गुलामीच्या खुणा पुसण्याच्या नावाखाली देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता दिसते. – युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</strong>
अखंडतेस धोका म्हणजे सरकारला विरोध तर नव्हे?
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख वाचला. कायद्याच्या कलमांचे क्रमांक बदलून कायदा मोडणाऱ्यांचा बीमोड होईल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. कच्च्या कैद्यांच्या तुरुंगवासाची मुदत ६० ते ९० दिवसांवर नेणे अनाठायी आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय कच्च्या कैद्यांबाबतचे गुन्हे निकाली काढण्याविषयी सुचवत आहे, त्याच्याशी ही तरतूद विसंगत नाही का? देशाच्या सार्वभौमत्वास धोका म्हणजे विद्यमान सरकारच्या विरोधात वक्तव्य, असा अर्थ काढला गेला, तर ती अक्षम्य चूक ठरेल. शिवाय सरकार बदलल्यावर त्याचे संदर्भही बदलतील. – मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</strong>
गैरफायदा घेणे टाळण्यासाठी तरतूद आवश्यक
‘श्री ४२० नाही; तरी..’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारच्या विरोधकांना आटोक्यात ठेवू पाहणाऱ्या प्रशासनाच्या प्रवृत्तीमध्ये फक्त कायद्याचे नाव बदलल्यामुळे काही बदल होईल का, हा मुख्य मुद्दा आहे. परंतु मुक्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल फारसे प्रेम नसणारे सत्ताधारी मुस्कटदाबीचा हा हुकमी एक्का सहज सोडून देतील का? कलमांच्या संदिग्धपणाचा गैरफायदा घेतला जाणे टाळायचे असेल तर ‘देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता यांस आव्हान’ या व्याख्येमध्ये काय बसणार नाही याची एक नकारात्मक यादी कायदेपंडित आणि न्यायालये यांनी संयुक्तपणे जाहीर करणे गरजेचे आहे. महिलाधार्जिण्या कायद्यांत सुधार आणण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे; परंतु लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे हा कायदा फक्त पुरुषांनाच लागू का व्हावा, हीदेखील विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आजच्या स्वैर सामाजिक वातावरणात अनेकदा विवाहपूर्व लैंगिक संबंध हे परस्परसंमतीनेच होत असतात. आपसांतील वैचारिक दुमतामुळे काही प्रमाणात स्त्रियादेखील एखाद्या पुरुषाला दिलेले लग्नाचे आश्वासन मोडतात आणि सूड म्हणून त्या पुरुषावरच ठपका ठेवून स्वेच्छेने ठेवलेल्या शरीरसंबंधाचे खापर त्याच्याच माथी फोडतात. असे कायदे कठोर करताना नैसर्गिक न्यायास बाधा येऊ नये याचीही खबरदारी घेतली जावी. – दीपक मच्याडो, वसई (पालघर)
बिनमहत्त्वाच्या विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा
‘कंगोऱ्याच्या उत्खननाविनाच मणिपूरवर खल’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. कोणत्याही नाण्याला दोन बाजू असतात. झोपी गेलेल्या व्यक्तीला आपण उठवू शकतो. ती दचकून जागी होते, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्या व्यक्तीला आपण कसे उठवू शकणार? केंद्र सरकारचेही तसेच आहे. आपण कुठल्याही मार्गाने प्रश्न मांडले तरी ते स्वत:चेच खरे करणार आहेत. मणिपूरमध्ये भाजपचे सरकार आहे आणि केंद्रातसुद्धा तोच पक्ष सत्तेत आहे. सत्ता हाती आल्यानंतर सामान्य जनतेचे काहीही होवो, सरकारला काही घेणेदेणे नाही. विरोधक कितीही ओरडले तरी ऐकायचे नाही. मणिपूर हिंसाचारावर बोलायचे सोडून, राहुल गांधी यांच्या ‘फ्लाइंग किस’वर वेळ वाया घालवला गेला. अजिबात महत्त्वाचे नसणारे मुद्दे चर्चेत ठेवले जात आहेत. –शालिनी संतराम पोपलाईत, लातूर
बालमृत्यूंना खरे जबाबदार कोण?
‘बालमृत्यू झाल्यास अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ रोखणार’ ही आदिवासी विकासमंत्र्यांची घोषणा (लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट) वाचली. बालमृत्यू रोखण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. वेळोवेळी कोटय़वधी रुपयांच्या योजना जाहीर होतात, ते पैसे कुठे जातात? प्रत्यक्षात आदिवासी, त्यांचे कष्ट, उपासमार, दैन्यावस्था, कुपोषण, सर्व काही तसेच सुरू आहे. शासनाची प्रचंड यंत्रणा, कर्मचारी, निधी, जाहिराती, सारे काही असूनदेखील बालमृत्यू, कुपोषित माता, त्यांचे मृत्यू, या बातम्या सतत येतच असतात. एवढी वर्षे, एवढा निधी खर्च होत असूनही इतकी वाईट परिस्थिती आहे यासाठी संबंधित अधिकारी, मंत्र्यांवर कठोर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी हे सर्वात कनिष्ठ व दुर्लक्षित सेवक आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत, अत्यंत कमी पगारावर ते काम करतात. त्यांची पगारवाढ रोखणे, दुसरा मृत्यू झाल्यास त्यांना कामावरून काढणे हे योग्य आहे का? बालमृत्यूंसाठी जबाबदार कोण आहे? संबंधित मंत्र्यांनी आत्मपरीक्षण करावे व निर्णय रद्द करावा. – मीनाक्षी वि. करंदीकर, दादर (मुंबई)
मध्यमवर्गाच्या जिवावर इंग्रजी शाळांची भरभराट
ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी पोटतिडिकीने केलेले मध्यमवर्गीयांना मराठी शाळांसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन वाचले. मात्र या आवाहनाने मध्यमवर्गीय समाजात काहीही वैचारिक परिवर्तन होईल, असे वाटत नाही. कारण ज्यांना या शाळांची गरज होती त्यांनीच या शाळांकडे पाठ फिरवली आहे. काल-परवापर्यंत ज्यांचा उल्लेख मध्यमवर्गीय असा केला जात होता, तो वर्ग आता बऱ्यापैकी उच्च मध्यमवर्गीय झाला आहे. म्हणूनच या मध्यमवर्गाच्या जिवावर इंग्रजी माध्यमाच्या भरमसाट शाळा उदयास आल्या आहेत. आता या वर्गाला मोफत शिक्षण नको आहे. हवी तेवढी फी भरून पाल्याला नावाजलेल्या शाळेत प्रवेश घेऊन ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ जपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. साधारण २० वर्षांपूर्वी एक लाख शिक्षक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षण खाते शेवटची घटका मोजत आहे. हिंदी आणि गुजराती शाळांची भरभराट होत असताना मराठी शाळा हळूहळू बंद पडत आहेत.-जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा)
तेव्हा एस. व्ही. भावे मुख्य सचिव होते!
‘१७ वर्षांत एकाही भ्रष्ट अधिकाऱ्याची नोंद नाही’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट) वाचले. वृत्तात एस. व्ही. बर्वे यांचा तत्कालीन मुख्य सचिव म्हणून उल्लेख आहे. या अनुषंगाने १९७७-७८ दरम्यान एस. व्ही. बर्वे मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत नव्हते. एस. व्ही. भावे हे मुख्य सचिव होते. महाराष्ट्र राज्यात एस. व्ही. बर्वे नावाचे कोणीही मुख्य सचिव नव्हते. –कल्याण केळकर, महापालिका आयुक्त (सेवानिवृत्त)
