‘डोळसांचे डिजिटलायझेशन!’ या अग्रलेखात (३१ जुलै) सायबरसुरक्षा, आर्थिक व्यवहार आणि रोजगारांच्या अनुषंगाने डिजिटलायझेशनच्या दुसऱ्या बाजूविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. या समस्या आहेत हे मान्यच, मात्र तंत्रज्ञानामुळे कार्यक्षमता वाढते, हेही तेवढेच खरे. डिजिटलायझेशनवर मर्यादा आणल्यास नवकल्पनांत आणि प्रगतीत अडथळा येऊ शकतो. डिजिटलीकरणाला मर्यादित करण्याऐवजी, त्याच्या व्यापक क्षमतेचा उपयोग करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटलीकरण विविध क्षेत्रांतील प्रगतीला चालना देणारी महत्त्वपूर्ण शक्ती झाली आहे. याने अर्थव्यवहारांची व आर्थिक समावेशनाची गती वाढवली आहे. त्यामुळे, याकडे एक समस्या म्हणून पाहण्यापेक्षा, व्यवस्थेला नव्याने विकसित करण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खरे तर, पारंपरिक साक्षरतेइतकीच डिजिटल साक्षरतादेखील मूलभूत गरज झाली आहे. आज जुन्या कारकुनी नोकऱ्यांची व्याख्या बदलली आहे. त्यांच्या जागी सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ, डेटा विश्लेषक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ यासारख्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यासाठी, शिक्षणप्रणालीत सुधारणा केली पाहिजे. तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यासाठी, जोखीम कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या विदारक्षण मानकांचे पालन करण्यासाठी मजबूत चौकट विकसित केली पाहिजे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून धोक्यांचे सुयोग्य नियोजन शक्य आहे. डिजिटल विभाजन कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत. एकंदरीत, तंत्रज्ञानाचे व्यापक फायदे विचारात घेऊन विकसित राष्ट्राचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाने अशा मूलभूत आव्हानांचा सामना करायलाच हवा.- हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
भारतात डिजिटल प्रणाली सक्षम नाही
‘डोळसांचे डिजिटलायझेशन’ हे संपादकीय (३१ जुलै) वाचले. २०१६ च्या नोटाबंदी नंतर आर्थिक डिजिटलायझेशन वाढले. पण गेल्या काही दिवसांपासून वर्तमानपत्रांत ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग फसवणूक, डिजिटल टास्क फसवणूक, ड्रग्स पार्सल फसवणूक, तोतया पोलीस अधिकारी भासवून फसवणूक अशा कित्येक आर्थिक फसवणुकीच्या बातम्या येत आहेत. ही सर्व फसवणूक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच केली जाते. आर्थिक डिजिटलायझेशन चांगलेच पण याचा सायबर चोरांनी चांगलाच गैरफायदा घेतला आहे. कित्येक नागरिकांचे तेही उच्चशिक्षितांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांची आयुष्यभराची बचत या सायबर चोरट्यांनी लुटली आहे. याचाच अर्थ भारतातील आर्थिक डिजिटल प्रणाली अजून तरी तेवढी सक्षम झालेली नाही. ऑनलाइन वैयक्तिक कर्जाच्या नावाखाली कित्येक जणांना एका मिनिटात लुबाडण्यात येते. कोणत्याही क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा फायदा होतोच पण त्याच तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रणाली सक्षम केली पाहिजे. त्याचबरोबर डिजिटल जागरूकता आणि डिजिटल साक्षरता वाढवली पाहिजे. नागरिकांची डिजिटल स्वरूपातील माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत प्रणाली विकसित केली गेली पाहिजे.-मयूर नागरगोजे, पुणे
दुष्परिणामांची गंभीर दखल हवी
‘डोळसांचे डिजिटलायझेशन!’ हा अग्रलेख वाचला (३१ जुलै). डिजिटलायझेशनचे फायदे अनेक आहेत, परंतु त्यासोबत येणाऱ्या दुष्परिणामांचीही तितकीच गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. सायबर सिक्युरिटी आणि व्यक्तिगत माहितीची सुरक्षा ही एक महत्त्वाची बाब आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी माहितीच्या सुरक्षेसाठी २१ लाख डॉलर्स खर्च झाल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे या माहितीची सुरक्षा वाढवणे ही काळाची गरज आहे. भारतीय समाजात डिजिटल साक्षरतेची समस्या मोठी आहे. सर्व नागरिकांमध्ये एकसारखी डिजिटल कौशल्ये गृहीत धरून डिजिटलायझेशन राबवणे हे न्याय्य नाही. यामुळे तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आणि नागरिकांनी डिजिटलायझेशनच्या दुष्परिणामांची गंभीर दखल घेऊन सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. फायद्यांचे स्वागत करताना दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष न करता, त्यांचे डोळस मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.- नागेश पै, विलेपार्ले (मुंबई)
शैक्षणिक सुधारणांविषयीचा नवा दृष्टिकोन
प्रा. अभिराम रानडे यांचा ‘बौद्धिक उपासमार आणखी किती काळ?’ हा लेख (३१ जुलै) वाचला. ‘बौद्धिक उपासमार’ ही संकल्पना मांडून शिक्षण व्यवस्थेविषयीचा नवा दृष्टिकोन देण्यात आला आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या गदारोळात माहिती आणि कौशल्य विकासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. प्लेटोने मूलभूत शिक्षणासंदर्भात सांगितलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण बाबी- गणित, भाषा आणि कला यापैकी दोनवर येथे भर देण्यात आला.
सरळ, सोप्या पण अतिशय परखड शब्दांत शिक्षण क्षेत्रातील सद्या:स्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे. शिक्षकांना पूर्णवेळ विद्यार्थ्यांना देता आला पाहिजे. मी अनेक वर्षे शालेय शिक्षण क्षेत्रात काम केले आहे म्हणून मला या लेखातील टिप्पणी प्रकर्षाने जाणवली. सांख्यिकी खानापूर्ती आणि दिखावेबाजी करण्यावर शाळांचा अधिक भर आहे, कारण शिक्षण विभागाला ते दाखवावे लागते. बौद्धिक उपासमारीमुळे नोकरी देण्यायोग्य मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही, ही वस्तुस्थिती ठळकपणे समोर आणली आहे. शिक्षणातील गुंतवणूक ही उत्तम परतावा देणारी आहे, हे राजकारण्यांना कधी समजणार? स्वातंत्र्योत्तर काळात ७५ वर्षांत आपण साक्षरतेपाशीच घुटमळत आहोत. त्यापलीकडे जाऊन पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणातील कौशल्यविकास हे रोजगारासाठी सक्षम करणारे माध्यम आहे, याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. फक्त माहिती आणि सूचना हा अभ्यासक्रमाचा गाभा आहे.- डॉ. जयंत कायरकर, निवृत्त कुलसचिव, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था
कठोर अंमलबजावणीचाही आग्रह हवा
‘बौद्धिक उपासमार आणखी किती काळ?’ हा प्रा. अभिराम रानडे यांचा लेख (३१ जुलै) वाचला. तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था किंवा विश्वगुरू होऊ पाहणाऱ्या देशाने सर्वांत आधी सर्वांसाठी उत्कृष्ट मूलभूत शिक्षण या ध्येयाचा स्वीकार केला पाहिजे. देशाच्या संरक्षणाइतकेच महत्त्व या ध्येयाला देण्याची गरज आहे. सध्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या, डिजिटलायझेशनच्या युगात उत्कृष्ट मूलभूत शिक्षण आणि कौशल्ये अत्यावश्यक आहेत. म्हणूनच या क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा करण्याची, त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्याची आणि तितक्याच कठोर अंमलबजावणीसाठी आग्रही राहण्याची आवश्यकता आहे.- विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
विकासाच्या निकषांवर मंथन आवश्यक
‘वायनाडचे धडे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ जुलै) वाचला. दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना आपल्यासाठी नव्या नाहीत. माळीण, इरशाळवाडी आणि आताचे वयनाड या घटना आपल्याला आर्तपणे काही सांगत आहेत. संवेदनशील परिसंस्थांमध्ये होणारा मानवी हस्तक्षेप हेच याचे प्रमुख कारण आहे. विकासाचा मूळ पायाच फोडून शिखर बांधण्यास निघालेले आपण ते कधीतरी साध्य करू शकू का? मुळातच विकास या शब्दाची परिभाषाच आपल्याला समजलेली नाही. आपले पूर्वज निसर्गाशी एकरूप होऊन त्याला प्रतिसाद देत जगत होते, परंतु आपण विकासाच्या नावाखाली त्याच्या विनाशावरच टपलो तर तोसुद्धा विनाशच करणार. विलासी जीवनशैली फोफावू लागली आहे. पश्चिम घाटासारख्या अतिसंवेदनशील परिसंस्थांच्या खऱ्या विकासाचे निकष काय असावेत, यावर मंथन झालेच पाहिजे.- शुभम दिलीप आजुरे, माढा (सोलापूर)
सुरक्षित स्थळी निवारा बांधावा
‘वायनाडचे धडे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ जुलै) वाचला. लवकरच जागतिक महासत्ता होण्याची सुखस्वप्ने पाहणाऱ्या भारतात कोट्यवधी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. ती नाइलाजास्तव डोंगराच्या पायथ्याशी झोपड्यांत राहतात, पण त्यांच्यासाठी आसरा हाच मृत्यूचा सापळा ठरावा ही अत्यंत दुर्दैवी बाब होय. केरळातील वायनाडमध्ये पावणेदोनशे व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. एवढ्या वर्षांत भारतभर हजारो व्यक्तींचे याप्रकारे मृत्यू झाले आहेत. यापुढे असे मृत्यू घडू नयेत यासाठी तरी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर डोंगर पायथ्याशी राहणाऱ्यांसाठी सुरक्षित स्थळी निवारा बांधावा.- बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
खरे तर, पारंपरिक साक्षरतेइतकीच डिजिटल साक्षरतादेखील मूलभूत गरज झाली आहे. आज जुन्या कारकुनी नोकऱ्यांची व्याख्या बदलली आहे. त्यांच्या जागी सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ, डेटा विश्लेषक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ यासारख्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यासाठी, शिक्षणप्रणालीत सुधारणा केली पाहिजे. तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यासाठी, जोखीम कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या विदारक्षण मानकांचे पालन करण्यासाठी मजबूत चौकट विकसित केली पाहिजे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून धोक्यांचे सुयोग्य नियोजन शक्य आहे. डिजिटल विभाजन कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत. एकंदरीत, तंत्रज्ञानाचे व्यापक फायदे विचारात घेऊन विकसित राष्ट्राचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाने अशा मूलभूत आव्हानांचा सामना करायलाच हवा.- हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
भारतात डिजिटल प्रणाली सक्षम नाही
‘डोळसांचे डिजिटलायझेशन’ हे संपादकीय (३१ जुलै) वाचले. २०१६ च्या नोटाबंदी नंतर आर्थिक डिजिटलायझेशन वाढले. पण गेल्या काही दिवसांपासून वर्तमानपत्रांत ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग फसवणूक, डिजिटल टास्क फसवणूक, ड्रग्स पार्सल फसवणूक, तोतया पोलीस अधिकारी भासवून फसवणूक अशा कित्येक आर्थिक फसवणुकीच्या बातम्या येत आहेत. ही सर्व फसवणूक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच केली जाते. आर्थिक डिजिटलायझेशन चांगलेच पण याचा सायबर चोरांनी चांगलाच गैरफायदा घेतला आहे. कित्येक नागरिकांचे तेही उच्चशिक्षितांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांची आयुष्यभराची बचत या सायबर चोरट्यांनी लुटली आहे. याचाच अर्थ भारतातील आर्थिक डिजिटल प्रणाली अजून तरी तेवढी सक्षम झालेली नाही. ऑनलाइन वैयक्तिक कर्जाच्या नावाखाली कित्येक जणांना एका मिनिटात लुबाडण्यात येते. कोणत्याही क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा फायदा होतोच पण त्याच तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रणाली सक्षम केली पाहिजे. त्याचबरोबर डिजिटल जागरूकता आणि डिजिटल साक्षरता वाढवली पाहिजे. नागरिकांची डिजिटल स्वरूपातील माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत प्रणाली विकसित केली गेली पाहिजे.-मयूर नागरगोजे, पुणे
दुष्परिणामांची गंभीर दखल हवी
‘डोळसांचे डिजिटलायझेशन!’ हा अग्रलेख वाचला (३१ जुलै). डिजिटलायझेशनचे फायदे अनेक आहेत, परंतु त्यासोबत येणाऱ्या दुष्परिणामांचीही तितकीच गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. सायबर सिक्युरिटी आणि व्यक्तिगत माहितीची सुरक्षा ही एक महत्त्वाची बाब आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी माहितीच्या सुरक्षेसाठी २१ लाख डॉलर्स खर्च झाल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे या माहितीची सुरक्षा वाढवणे ही काळाची गरज आहे. भारतीय समाजात डिजिटल साक्षरतेची समस्या मोठी आहे. सर्व नागरिकांमध्ये एकसारखी डिजिटल कौशल्ये गृहीत धरून डिजिटलायझेशन राबवणे हे न्याय्य नाही. यामुळे तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आणि नागरिकांनी डिजिटलायझेशनच्या दुष्परिणामांची गंभीर दखल घेऊन सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. फायद्यांचे स्वागत करताना दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष न करता, त्यांचे डोळस मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.- नागेश पै, विलेपार्ले (मुंबई)
शैक्षणिक सुधारणांविषयीचा नवा दृष्टिकोन
प्रा. अभिराम रानडे यांचा ‘बौद्धिक उपासमार आणखी किती काळ?’ हा लेख (३१ जुलै) वाचला. ‘बौद्धिक उपासमार’ ही संकल्पना मांडून शिक्षण व्यवस्थेविषयीचा नवा दृष्टिकोन देण्यात आला आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या गदारोळात माहिती आणि कौशल्य विकासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. प्लेटोने मूलभूत शिक्षणासंदर्भात सांगितलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण बाबी- गणित, भाषा आणि कला यापैकी दोनवर येथे भर देण्यात आला.
सरळ, सोप्या पण अतिशय परखड शब्दांत शिक्षण क्षेत्रातील सद्या:स्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे. शिक्षकांना पूर्णवेळ विद्यार्थ्यांना देता आला पाहिजे. मी अनेक वर्षे शालेय शिक्षण क्षेत्रात काम केले आहे म्हणून मला या लेखातील टिप्पणी प्रकर्षाने जाणवली. सांख्यिकी खानापूर्ती आणि दिखावेबाजी करण्यावर शाळांचा अधिक भर आहे, कारण शिक्षण विभागाला ते दाखवावे लागते. बौद्धिक उपासमारीमुळे नोकरी देण्यायोग्य मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही, ही वस्तुस्थिती ठळकपणे समोर आणली आहे. शिक्षणातील गुंतवणूक ही उत्तम परतावा देणारी आहे, हे राजकारण्यांना कधी समजणार? स्वातंत्र्योत्तर काळात ७५ वर्षांत आपण साक्षरतेपाशीच घुटमळत आहोत. त्यापलीकडे जाऊन पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणातील कौशल्यविकास हे रोजगारासाठी सक्षम करणारे माध्यम आहे, याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. फक्त माहिती आणि सूचना हा अभ्यासक्रमाचा गाभा आहे.- डॉ. जयंत कायरकर, निवृत्त कुलसचिव, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था
कठोर अंमलबजावणीचाही आग्रह हवा
‘बौद्धिक उपासमार आणखी किती काळ?’ हा प्रा. अभिराम रानडे यांचा लेख (३१ जुलै) वाचला. तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था किंवा विश्वगुरू होऊ पाहणाऱ्या देशाने सर्वांत आधी सर्वांसाठी उत्कृष्ट मूलभूत शिक्षण या ध्येयाचा स्वीकार केला पाहिजे. देशाच्या संरक्षणाइतकेच महत्त्व या ध्येयाला देण्याची गरज आहे. सध्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या, डिजिटलायझेशनच्या युगात उत्कृष्ट मूलभूत शिक्षण आणि कौशल्ये अत्यावश्यक आहेत. म्हणूनच या क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा करण्याची, त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्याची आणि तितक्याच कठोर अंमलबजावणीसाठी आग्रही राहण्याची आवश्यकता आहे.- विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
विकासाच्या निकषांवर मंथन आवश्यक
‘वायनाडचे धडे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ जुलै) वाचला. दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना आपल्यासाठी नव्या नाहीत. माळीण, इरशाळवाडी आणि आताचे वयनाड या घटना आपल्याला आर्तपणे काही सांगत आहेत. संवेदनशील परिसंस्थांमध्ये होणारा मानवी हस्तक्षेप हेच याचे प्रमुख कारण आहे. विकासाचा मूळ पायाच फोडून शिखर बांधण्यास निघालेले आपण ते कधीतरी साध्य करू शकू का? मुळातच विकास या शब्दाची परिभाषाच आपल्याला समजलेली नाही. आपले पूर्वज निसर्गाशी एकरूप होऊन त्याला प्रतिसाद देत जगत होते, परंतु आपण विकासाच्या नावाखाली त्याच्या विनाशावरच टपलो तर तोसुद्धा विनाशच करणार. विलासी जीवनशैली फोफावू लागली आहे. पश्चिम घाटासारख्या अतिसंवेदनशील परिसंस्थांच्या खऱ्या विकासाचे निकष काय असावेत, यावर मंथन झालेच पाहिजे.- शुभम दिलीप आजुरे, माढा (सोलापूर)
सुरक्षित स्थळी निवारा बांधावा
‘वायनाडचे धडे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ जुलै) वाचला. लवकरच जागतिक महासत्ता होण्याची सुखस्वप्ने पाहणाऱ्या भारतात कोट्यवधी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. ती नाइलाजास्तव डोंगराच्या पायथ्याशी झोपड्यांत राहतात, पण त्यांच्यासाठी आसरा हाच मृत्यूचा सापळा ठरावा ही अत्यंत दुर्दैवी बाब होय. केरळातील वायनाडमध्ये पावणेदोनशे व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. एवढ्या वर्षांत भारतभर हजारो व्यक्तींचे याप्रकारे मृत्यू झाले आहेत. यापुढे असे मृत्यू घडू नयेत यासाठी तरी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर डोंगर पायथ्याशी राहणाऱ्यांसाठी सुरक्षित स्थळी निवारा बांधावा.- बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
