‘चाल, चलन, चारित्र्य!’ हे संपादकीय (१४ जुलै) वाचले. १९८० नंतर वाढती राजकोषीय तूट १९९१च्या आर्थिक संकटाचे प्रमुख कारण ठरली. जून १९९१ मध्ये परकीय चलनसाठा तर फक्त ६० कोटी डॉलर इतकाच उरला होता. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला जुलै १९९१ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन करावे लागले. त्यानेही फार काही साध्य झाले नव्हतेच. त्यामुळे, आता परकीय साठा उपलब्ध असूनही तो ज्या प्रमाणात घटतो आहे ते पाहून रुपयाच्या अवमूल्यनाने फार काही साध्य होणार नाहीच. जागतिक घटनांचे तीव्र पडसाद भारतातील व्यवहारतोलाला झळ पोहोचवतील हे मात्र नक्की. १९९१ साली या संकटातून वाचण्यासाठी भारत सरकारला आयएमएफकडून कर्ज घ्यावे लागले होते तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेला विविध बँकांकडे सोने तारण ठेवावे लागले होते. आता जर योग्य धोरणनिश्चिती आणि तातडीचे उपाय केले गेले नाहीत तर इतिहासाची पुनरावृत्ती उशिरा का होईना, पण निश्चित आहे.
– अक्षता क्षीरसागर, लातूर
क्षुल्लक कारणांसाठी पेट्रोल जाळणे चूकच!
‘चाल, चलन, चारित्र्य!’ हा अग्रलेख वाचला. भारताच्या आयातीत सर्वात जास्त चलन खाणाऱ्या पहिल्या दोन गोष्टी आहेत- खनिज तेल आणि सोने व जडजवाहीर. या दोन गोष्टींची देशातील मागणी कमी नाही झाली तर आपल्या देशाची श्रीलंका व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे देशप्रेमींनी पेट्रोल, डिझेलचा वापर अगदी गरजेपुरताच केला पाहिजे. कोल्हापुरात तरी फिरायला जाण्यासाठी घरापासून दूर विद्यापीठापर्यंत किंवा सर्किट हाऊसपर्यंत जाण्यासाठी वाहने वापरणारे अनेक मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत लोक आहेत. ते घरापासूनच फिरायला सुरुवात करत नाहीत, कारण गावातील हवा दूषित असते म्हणून! पण म्हणून काय गावातील हवा आणखी दूषित करत लांबच्या शुद्ध हवेच्या ठिकाणी जायचे? सवय, आळस किंवा सोय म्हणून वाहन वापरून पेट्रोल जाळणे म्हणजे हा केवळ देशद्रोहच नाही, तर मनुष्यद्रोहही आहे. वातावरण बदलाचे परिणाम सभोवताली दिसत असताना कार्बन उत्सर्जन विनाकारण वाढवणे म्हणजे आपल्या पुढच्या पिढीच्या भविष्याशी खेळ होय. सोने आणि मौल्यवान खड्डय़ांवरील खर्च हा पूर्णपणे अनुत्पादक असून अशा आर्थिक ओढगस्तीत देश असताना या गोष्टी आयात करणे योग्य नाही.
– सुभाष आठले, कोल्हापूर
भाषेबाबत संकुचित विचार नकोत
‘नामुष्कीची भाषा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जुलै) वाचून प्रश्न पडतो की, मुख्य मुद्दा भाषेची अस्मिता जपणे हा आहे की संपर्क माध्यम सर्वोपयोगी कसे होईल हे पाहणे. महाराष्ट्रातील छोटय़ा शहरांत, गावांत, कोणतेही निर्बंध लागू न करताही बहुतेक पाटय़ा मराठीतच असतात. धंदा चांगला चालावा अशीच प्रत्येक व्यापाऱ्याची इच्छा असते आणि त्यासाठी तो आपापल्या परीने जाहिरात करतो. त्यात त्याला यश न आल्यास ती सरकारची जबाबदारी राहील, असे कोणी कधी म्हटले आहे का? मग पाटी लावायची की नाही, लावल्यास ती कशा स्वरूपाची असावी हे त्यांचे त्यांना ठरवू दे.
मोठय़ा शहरांत विविध भाषकांचे वास्तव्य असते. बंगळूरु या कन्नड भाषक राज्याच्या राजधानीत आज फक्त ४४ टक्के कन्नड भाषक राहिले आहेत. मुंबईत ३६ टक्के मराठी भाषक आहेत. व्यापारउदिमात निष्णात असलेल्या गुजराती लोकांच्या राज्यात त्यांनी, हिंदीलासुद्धा राज्यभाषेचा दर्जा दिला आहे. गरज असली की भाषा आपोआप आत्मसात होते. मुंबईतील तीन-चार वर्षांची मराठी भाषक मुले, बऱ्यापैकी हिंदी बोलू लागतात! अनेक वर्षे महाराष्ट्रबाहेरील अन्य राज्यात वास्तव्य केल्याने या भाषिक अस्मितेची झळ आम्ही सहन केली आहे. भाषेला प्रोत्साहन देणे, भाषेचा विकास होणे हे निश्चितच इष्ट आहे, योग्य आहे. पण भारतीय नागरिकांवर त्या दृष्टीने बंधने आणणे, काही बाबी अनिवार्य करणे हे मात्र श्रेयस्कर नाही. अन्य राज्ये करतात म्हणून आपणही संकुचित, पोरकट विचारांचा अवलंब करावा असे नाही.
– डॉ. विराग गोखले, भांडुप
मराठी माणसालाच भाषेचा अभिमान नाही
‘नामुष्कीची भाषा’ हा अन्वयार्थ वाचला. मुळात भाषा ही मध्यवर्ती संकल्पना मानून राज्यांची निर्मिती झाली. त्यात आपल्या महाराष्ट्राचीही. खरी कट्टर भाषिक अस्मिता दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये पाहायला मिळते.
राज्य शासनाचा आदेश असतानासुद्धा महाराष्ट्रातील आस्थापना आणि दुकानांवरील नामफलक मराठीत लावलेले दिसत नाहीत. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे बरेचसे व्यावसायिक बाहेरील राज्यांतील आहेत. त्यांना मराठीविषयी फारसे काही देणे-घेणे नसते. त्यांचेच काय बहुसंख्य मराठी भाषकही दुकानात गेल्यावर हिंदीतूनच संवाद सुरू करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. रस्त्यावरून अथवा बसमधून जाता-येताना महाविद्यालयीन मराठी तरुणांमधील हिंदी अथवा इंग्रजीतील संवाद कानी येतात. मराठी तरुणांना इंग्रजीत बोलत असल्याचा अभिमान वाटतो.
याचा अर्थ असा नाही की इंग्रजी अथवा अन्य भाषांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले पाहिजे. जिथे आवश्यक आहे तिथे इतर भाषा वापरायला काही हरकत नाही. महाराष्ट्रात भाषा हा राजकीय मुद्दा झालेला दिसतो. आता आपल्या राज्य शासनाने नामफलक मराठीत असावेत, असा आदेश काढला आहे. हे एका राजकीय पक्षाने केलेल्या प्रयत्नांना आलेले फळ आहे. नाहीतर तो आदेशसुद्धा शासनाने काढला नसता.
– विक्रम कालिदास ननवरे , पुणे
हिंदूंनी आत्मपरीक्षण करण्याची अधिक गरज
‘मुस्लिमांना गरज आत्मपरीक्षणाची’ हा लेख (१४ जुलै) वाचला. प्रस्तुत लेखात अतिशय उत्तम पद्धतीने वहाबी पंथाच्या असंस्कृत वृत्तींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. आज मुसलमानांपेक्षा हिंदूंनी आत्मपरीक्षण करण्याची कैकपटींनी अधिक गरज आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीनंतर स्थापन झालेल्या ‘लोकसत्ताक’ सार्वभौम देशाने धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था न निवडता ‘सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष’ लोकशाहीची संकल्पना स्वीकारली, यामागे बहुसंख्य हिंदूजनांच्या नेतृत्वाची राजकीय व सामाजिक समज होती. शेजारील राष्ट्राप्रमाणे भारतालाही धर्माधिष्ठित राज्य निवडायचे स्वातंत्र्य होते मात्र त्यांनी ते केले नाही, याचे श्रेय बहुसंख्याक नेतृत्वास मिळतेच.
आज स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनी खरोखरच बहुसंख्य हिंदू, हे या श्रेयास पात्र आहेत का, हा प्रश्न उभा राहतो. ज्या अल्पसंख्याक मुस्लिमांनी स्वत:हून या देशाचा स्वीकार केला, त्यांना बहुसंख्य समाजाने मन:पूर्वक स्वीकारले का? मुस्लिमांच्या देशप्रेमावर शंका उपस्थित करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे, यात दुमत नसावे. आपल्यापेक्षा वेगळय़ा राहणीमानाच्या लोकांशी जुळवून घेणे जसे अल्पसंख्याकांचे काम आहे त्याहून अधिक ते बहुसंख्याकांचे आहे.
धार्मिक कट्टरतावाद हा सनातन हिंदू धर्मात अस्तित्वात नाही, या समजाने बहुसंख्याक हिंदूनी स्वत:ला क्लीनचिट देऊन टाकली. इतिहास उलगडून पाहिल्यास हिंदू धर्मातील कट्टरतावादी विचारधारा सहज लक्षात येते. एकीकडे एकसंध हिंदू समाजाचे चित्र उभे करायचे व दुसरीकडे त्याला जातींमध्ये तोडून हजारो वर्षांपासून जन्माधारित अत्याचाराची संस्था चालवायची, या पद्धतीवर हिंदूंना विचार करण्याची गरज आहे. हिंदू धर्मही इस्लामप्रमाणे एकसंध नाही तो जातींच्या संरचनात्मक व्यवस्थेत तयार झाला आहे. उदयपूरच्या घटनेची बहुतांश मुस्लीम धर्मगुरूंनी तीव्र शब्दांत निंदा केली. समाजमाध्यमांवरही सामान्य मुस्लिमांनी कठोर शब्दांत निषेध केला. तुलनेने किती हिंदू धर्मगुरूंनी कठुआ बलात्काराचा निषेध केला? एका आठ वर्षीय मुलीचा बलात्कार मंदिरात केला गेला, एवढेच नव्हे तर या खटल्यातील आरोपींच्या समर्थनार्थ मोठमोठे मोर्चे
निघाले. प्रत्येक वाईट घटनेवरून संपूर्ण समाजाला जबाबदार धरण्याची नवी पद्धत लागू झाली आहे का?
हिंदू धर्मीयांची सहनशीलता पाहायची झाल्यास सामूहिक हत्याकांडाची (मॉब लिंचिंग) आकडेवारी उलटून पाहावी लागेल. हिंदू धर्माचा अपमान केल्याच्या कारणाने झालेल्या हत्यांच्या घटना आंतरजालावर उपलब्ध आहेत. कट्टरतावाद ही प्रत्येक धर्माची समस्या आहे. तिला फक्त एककेंद्री चष्म्यातून पाहतानाच जातीय/ लैंगिक अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या धार्मिक कट्टरतावादी अत्याचारांना नाकारता येते. कट्टरतावादाची समस्या हिंदू धर्मात जातीय अंगातून पाहायला हवी. मागील आठ वर्षांत हिंदू धर्मातील धार्मिक कट्टरतावादाच्या घटना ‘जय श्रीराम’च्या गदारोळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकत आहेतच. हनुमान जयंती असो वा रामनवमी हिंदूची सहनशील प्रतिमा मशिदींसमोर तलवारी घेऊन जल्लोष करण्यापर्यंत पोहोचली आहे. मंदिरातील नळावर पाणी पिण्यासाठी आलेल्या मुस्लीम मुलाला पुजाऱ्याने मारल्याच्या घटना या सहनशीलतेचे प्रतीक आहेत. महुआ मोईत्रांवर झालेली प्रखर टीका, त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या या सहनशीलतेची पातळी दर्शवत नाहीत का, हा प्रश्न हिंदूंना पडायला हवा. नाटय़ कलाकाराने शंकराची वेशभूषा करून गाडी चालवली म्हणून आसाम पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले, हीच ती सहनशीलता आहे का?
हिंदू धर्माच्या ‘वादातीत’ सहनशील प्रतिमेचे नुकसान मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे, मात्र तिचा प्रतिकार करण्याची इच्छा हिंदू धर्मीय दाखवतील का, हा आजचा प्रश्न आहे.
– प्रथमेश पुरूड, सोलापूर