लोकमानस : सरकारी खर्चाने पक्षाचा प्रचार

सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड

काँग्रेसचे अध्यक्ष गांधी नव्हे खरगे आहेत!

‘विरोधकांचे नकारधोरण’ ही बातमी वाचली. विरोधकांनी आघाडीचे केलेले ‘इंडिया’ हे नामकरण मोदींना चांगलेच खटकलेले दिसते. म्हणून त्यांनीदेखील ‘क्विट भ्रष्टाचार इंडिया’, ‘परिवारवाद क्विट इंडिया’ अशा चमकदार घोषणा करून लक्ष वेधले. पण काँग्रेसचे अध्यक्षपद गांधींकडे नसून खरगेंकडे आहे, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. त्यामुळे परिवारवादाचा मुद्दा मागे पडला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत त्यांच्या प्रशासनात भ्रष्टाचार सुरूच आहेत, याला जबाबदार कोण? विरोधक कामे करत नाहीत व करूही देत नाहीत, असे एकच पालुपद मोदींनी लावले आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांचे लक्ष आता २०२४ वर आहे व त्यासाठी त्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे, हेच दिसून येते.

भाग्यश्री रोडे- रानवळकर, पुणे

सत्तेत येताच भूमिका बदलली?

‘परीक्षा शुल्काबाबत उमेदवारांची नाराजी’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित पदभरतीसाठी मुहूर्त शोधल्याबद्दल शासनाचे आभार, पण कळीचा मुद्दा ठरत आहे तो म्हणजे भरमसाट वाढवलेले परीक्षा शुल्क, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात सरकारविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. साधारण एक विद्यार्थी हा चार ते पाच पदांसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे, त्यामुळे एका विद्यार्थ्यांला अर्ज करण्यास चार ते पाच हजार रुपये खर्च येणार आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांची परिस्थिती बेताचीच असते, त्यामुळे एवढे परीक्षा शुल्क भरून अर्ज कसा करायचा हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न आहे.

याबाबत विधानसभेत रोहित पवार यांनी प्रश्न विचारला असता, त्यांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेले उत्तर चीड आणणारे आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात परीक्षा शुल्क ४०० रुपये असताना तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले होते. ती चित्रफीत सध्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहे. यातून असा अर्थ निघतो की विरोधात असताना एक बोलायचे आणि सत्तेत असताना वेगळे. चार वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी- मार्च २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदअंतर्गत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. अर्ज भरून घेण्यात आले होते. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे हजारो रुपये खर्च झाले. पण नंतर लोकसभा निवडणुका, कोविडसाथ यामुळे ती भरतीप्रक्रिया लांबणीवर पडली. ती अद्याप प्रलंबित आहे, पण भरून घेण्यात आलेल्या परीक्षा शुल्काचे काय झाले, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. त्याबद्दल कुणीही बोलण्यास तयार नाही. 

राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (वाशिम)

सर्वज्ञानींना चर्चेची गरज नसते

‘माघार-मोह!’ हे संपादकीय (७ ऑगस्ट) वाचले. गेली नऊ वर्षे रोज १८ तास काम करणाऱ्यांना सत्तेत राहून निर्णय कसे घ्यावे लागतात, याचे भान जर अद्याप आले नसेल, तर ते स्थानिक आणि जागतिक स्तरावर हास्यास पात्र ठरणारच! अर्ध्या हळकुंडाने पिवळय़ा झालेल्या कोणीही यावे आणि त्याने सल्ला पटवून दिला की साधक-बाधक चर्चा न करता अंमलबजावणी केली जावी, हे नित्याचेच झाले आहे. 

आपण सर्वज्ञानी आहोत असा समज झाला की चर्चा करण्याची गरज नसते, अन्यथा आपल्यात विराजमान दैवी पुरुषाच्या अवताराचा अवमान होतो. २४ तास ३३% मतेच जर डोक्यात असतील तर असल्या धडाकेबाज निर्णयाने हसे झाले तरी भक्तांच्या डोक्यातील भक्तिरस आटणार नाही, याची खात्रीच असते. सामान्य बुद्धीला न उमजणाऱ्या या निर्णयामागे दोन कारणे असू शकतात. एक- ज्याप्रमाणे खतांच्या पोत्यांवर आणि इतरत्रही नको तिथे आपले प्रफुल्लित चेहरे लावले त्याचप्रमाणे स्वदेशी लॅपटॉपवर लावण्याचा अट्टहास असावा. दुसरे- स्वदेशी लॅपटॉप वापरल्याने देशाभिमान अबाधित राहील आणि ट्रोलभैरव स्वपक्षावर तुटून पडण्याचे प्रमाण कमी होईल, असा समज असावा. 

परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

भ्रष्टाचाऱ्यांची खुलेआम आयात मात्र सुरूच

‘माघार-मोह!’ हा अग्रलेख वाचला. नोटाबंदीपासून ते कुनोमधील चित्त्यांपर्यंत आणि तांदूळ, गहू निर्यातबंदीपासून लॅपटॉप आयातबंदीपर्यंत कोणताही निर्णय घेताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मतांची किमान दखल घेण्याची मानसिकता नाही, हे स्पष्ट आहे. कोणताही निर्णय अंगलट येत आहे, असे दिसले की त्या निर्णयाचे औचित्य पटवण्यासाठी अत्यंत बालिश आणि दिशाभूल करणारी कारणे दिली जातात. अत्यंत तत्त्वनिष्ठ पक्षाच्या केंद्र सरकारने सर्वागीण देशहितासाठी लॅपटॉप आयातबंदीचा निर्णय घेतला, पण इतर पक्षांतील तत्त्वभ्रष्ट आणि भ्रष्टाचारी गणंगांची खुली आयात हा पक्ष कोणते देशहित नजरेसमोर ठेवून करत आहे, हे मतदारांना कळले तर सर्व जगाला लोकशाहीच्या जननीने किती पारदर्शकता जपली आहे, हे कळेल. लॅपटॉपबंदी तातडीने लागू करून ती पुढे ढकलण्यात देशातील ठरावीक उद्योग घराण्यांना आत्मनिर्भर होण्यास वेळ मिळावा हा हेतू असणे अशक्य नाही.

सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई)

निर्णय घेणे, ढोल बडविणे एवढेच ठाऊक

‘माघार-मोह!’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकार आवेशात बरेच उलटसुलट निर्णय पाशवी बहुमताच्या आधारे घेत आहे. परंतु लॅपटॉप आणि टॅब आयातीवरील सरसकट बंदीचा निर्णय घेऊन तो मागे घेणे यातून मोदी सरकारने स्वत:चे पुरते हसे करून घेतले आहे. हे म्हणजे मागे एकदा चिनी उत्पादनांवर सरसकट बहिष्कार घालण्याची घोषणा करण्यात आली होती, तसेच आहे. सर्व चिनी मालांवर बहिष्कार टाकणे शक्य तरी आहे का? बरे तसे झालेच तर जागोजागी संपूर्ण संगणकीय शृंखला गळून पडेल, याचा विचारही केला गेला नाही. या सरकारला घाईघाईने निर्णय घेणे, त्यांचा ढोल बडवणे आणि जाहिराती छापून प्रसिद्धीस देणे इतकेच ठाऊक आहे का?

मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

जावई सासुरवाडी लुटत असताना..

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन चिंचवड येथे पार पाडले. याप्रसंगी अमित शहा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रथमच एका मंचावर एकत्रित आले. त्यावेळी अजित पवार यांनी अमित शहा यांचा उदो उदो करत, अमित शहा यांना महाराष्ट्र खूप चांगला कळतो, असे म्हटले. त्यांची कर्मभूमी गुजरात आणि दिल्ली असली तरी अमित शहा हे महाराष्ट्राचे जावई आहेत. अनेक जावई आपल्या स्वार्थासाठी सासुरवाडी लुटतात. काही जावई कायमस्वरूपी घरजावई होतात, हे सर्वज्ञात आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वार्थासाठी शिवसेना फोडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचेसुद्धा तुकडे केले. महाराष्ट्रात येणारे उद्योग-धंदे गुजरातला वळवले. मुंबईची शान असणाऱ्या अनेक संस्था गुजरातला नेल्या. जावई घर लुटत असताना घरचा कर्ता माणूस डोळे मिटून बसला आहे. जावयाचे गुण गात आहे. जावयाला बसायला पाट आणि जेवायला ताट द्या, पण जावई म्हणून घरच्या तिजोरीची चावी तरी देऊ नका.

दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई)

राष्ट्रपतींची नियुक्ती हा स्वायत्ततेवर घाला कसा?

‘आयआयएमच्या स्वायत्ततेवर घाला?’ हे ‘विश्लेषण’ वाचून प्रश्न पडला की आयआयएमच्या प्रशासनावर राष्ट्रपती अभ्यागत म्हणून आले तर कुणाला त्रास का व्हावा? शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता म्हणजे बंधमुक्त संस्था असे का समजले जाते? देशाच्या शिक्षणस्रोताचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या या संस्था स्वायत्त आहेत, म्हणूनच कदाचित तिथे उत्तम शिक्षण मिळत आहे, पण केंद्राने राष्ट्रपतींना अभ्यागत म्हणून प्रशासनावर पाठविले व काही अधिकार त्यांना दिले, तर तो स्वायत्ततेवर घाला कसा काय ठरतो? राष्ट्रपतींचे असणे व त्यांनी काही चांगल्या सूचना केल्या तर त्याचे अजीर्ण होईल का? निरंकुश प्रशासनाची सवय असलेल्या आयआयएमला बदल स्वीकारताना त्रास होत आहे, असे वाटते.

माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)