‘बोलाच्या कढीभाताचा ढेकर!’ हा अग्रलेख (२७ जून) वाचला. देव करतो, ते आपल्या भल्यासाठीच करतो, असे म्हणण्याची वेळ आता महाराष्ट्रावर आली आहे. म्हातारी मरणारच होती, पण ती मोठय़ाकडे जाऊन मेली हे बरे झाले, धाकटय़ाकडे मेली असती तर साऱ्या हितचिंतकांनी आणि नातेवाईकांनी धाकटय़ाचेच वाभाडे काढायला कमी केले नसते. ‘वेदांत -फॉक्सकॉन’च्या गुंतवणुकीच्या इच्छेवर ढोल पिटले गेले, हे वास्तव असले तरी ते पूर्ण सत्य नाही. ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून प्रयत्न सुरू होते. हे मान्य केले तर हा प्रकल्प किती काळ लांबला हे कळेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकल्प लांबला की गणिते चुकतात एवढे किमान अर्थभान इथल्या समाजात निश्चितच आहे. कोणत्याही गुंतवणूकदाराचा डोळा असतो तो सरकारकडून मिळणाऱ्या स्वस्त दरातील जमिनीवर. कोटय़वधी रुपयांची जमीन मातीमोल भावाने मिळाली की त्यामुळे त्या कंपनीचा ताळेबंद मजबूत होतो आणि नवीन कर्जदाते त्या उद्योगाला कर्ज देण्यास किंवा दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यास तयार होतात. मविआ सरकारने पुण्यानजीकची हिंजवडीची जागा प्रकल्पास देऊ केली होती नेमकी त्याच वेळी त्यापेक्षाही कवडीमोल किमतीत जमीन देण्याचे आणि अधिक सोयीसुविधा देण्याचे आमिष दाखवत हा प्रकल्प गुजरातने स्वत:कडे ओढून घेऊन प्रत्यक्षात काही केलेच नाही आणि प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत ठेवले. या दोन कंपन्यांत सेमीकंडक्टरच्या प्रत्यक्ष निर्मितीची जबाबदारी ‘फॉक्सकॉन’वर आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने स्वत:च या कंपनीशी करारबद्ध होत या प्रकल्पाला मूर्त रूप दिले तर सेमीकंडक्टर निर्मितीत आपल्याला आजही पुढे जाण्याची संधी आहे, पण आहे तेच विकून टाकत अर्थडोलारा सांभाळण्याच्या केंद्र सरकारी धोरणामुळे, एवढे मोठे धाडस केंद्र सरकार करेल, अशी आशा बाळगणे चुकीचेच होय.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
प्रकल्पांची पळवापळवी करून काय साधले?
‘बोलाच्या कढीभाताचा ढेकर!’ हा अग्रलेख वाचला. असे ढेकर देण्यात नेतेमंडळी अतितरबेज असल्याचे सतत दिसणे, हा योगायोग नाही तर, नियोजनपूर्वक उद्योगांना पळवून नेण्यासाठी कट कारस्थाने रचली जात आहेत. आणि भोळीभाबडी जनता आ वासून सुभेदाराच्या कर्तव्यपरायणतेकडे पाहून कौतुकाच्या राशी उधळून गप्प बसली आहे.
गुजरातचे सिलिकॉन व्हॅली होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले. देशाच्या विकासासाठी उद्योग कुठेही उभारले गेले तरी, देशाच्या आर्थिक उन्नतीस हातभारच लागणार आहे. पण पळवापळवीमुळे, विकासाला खीळ तर बसतेच, शिवाय स्थानिक विकासाचा संकोच होतो. यापूर्वी, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्कसारखे होऊ घातलेले प्रकल्प अन्यत्र वळवले गेले. राज्याचे खच्चीकरण करून निवडणुकांचे कुरुक्षेत्र गाजविता येईलही, पण, त्यामुळे होणारे नुकसान मात्र टाळता येत नाही. परदेशी गुंतवणूकदार प्रथम महाराष्ट्राला आपली पसंती देतात. तरीही हे राजकारण का खेळले जावे, न कळे. दावोस (स्वित्झर्लंड) येथील परिषदेत राज्य सरकारने अनेक करार केले होते. औषधनिर्मिती क्षेत्राला चालना देणारा जपानचा ग्लास टय़ुबिंग प्रकल्प, अमेरिकेचा कोल गॅसी फिकेशन प्रकल्प, अन्नप्रक्रिया करणारे उद्योग कुठे गेले? हजारो कोटी खर्च करून जमिनींचे अधिग्रहण केले जाते. पण, नंतर काय होते, यावर कधी कुणी विचार केला आहे का. औरंगाबादची उद्योग नगरी ओस पडली. शेंद्रा पंचतारांकित उद्योग, डीएमआयसी प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले गेले, पण, पुढे काहीच झाले नाही. देश विकासदराच्या निकषावर जगात तिसऱ्या क्रमांकावर येण्याचे स्वप्न रंगवले जात असताना, प्रकल्पाची पळवापळवी करून काय साधले जाते.
डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (औरंगाबाद)
प्रतिमासंवर्धनावरच प्रचंड उधळपट्टी
‘बोलाच्या कढीभाताचा ढेकर!’ हा अग्रलेख वाचला. वेदांतसकट सर्वच भारतीय कंपन्यांनी आपल्या खर्चाचा किमान ६०-६५ टक्के भाग प्रत्यक्ष कामावर खर्च केला पाहिजे, हे सूत्र पाळले जात नाही. जाहिरातबाजी, प्रतिमासंवर्धनासाठी प्रचंड डिव्हिडंड वाटणे, चालू टप्प्यात आवश्यकतेपेक्षा जास्त सुविधा निर्माण करणे यावरच प्रचंड खर्च केल्यास, कर्जाचे न फेडण्याएवढे डोंगर उभे राहणार, हे उघडच आहे. राज्य सरकारेसुद्धा लोकोपयोगी कामे न करता सरकारी पैशांचा मोठा भाग जाहिरातबाजीवर खर्च करतात, हे अयोग्य आहे. फक्त त्यांना कररूपाने प्राप्त होणारा पैशांचा ओघ अखंडित असल्याने त्यांचे दिवाळे निघत नाही एवढेच!
श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
श्वेतपत्रिका काढलीच तर निष्पक्ष असेल?
‘बोलाच्या कढीभाताचा ढेकर!’ हा अग्रलेख, ‘बँकांमार्फत जनतेच्या पैशाची नासधूस’ हा त्याच पानावरील भयसूचक लेख व बाजूच्याच पानावरील प्रचारकी लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये एकाच वेळी (२८ जून) वाचायला मिळाले. अर्थव्यवस्थेवर खरे पाहता श्वेतपत्रिकाच यायला हवी; पण ती तरी निष्पक्ष असेल का?
अरुण जोगदेव, दापोली
सरकारला कोणी अडवले आहे?
‘पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यास वेळ लागणार नाही’, हे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २७ जून) वाचले. भाजपतील ज्येष्ठ नेत्यांपैकी आणि ज्यांच्याविषयी आदर बाळगावा अशा नेत्यांपैकी एक असलेले राजनाथ सिंग हे तसे मितभाषी. ते कधी फारशी बडबड करताना किंवा बाष्कळ विधाने करताना दिसत नाहीत. त्यांनी वरील वक्तव्य पाकिस्तानला प्रत्युत्तर म्हणून केले असावे. परंतु पूर्वीच्या जनसंघापासून भारताने पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी वारंवार केली जाई. २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर तर आता पाकिस्तानचे काही खरे नाही असेच वातावरण तयार झाले. त्यामुळे सामान्य मतदारांना प्रश्न पडतो की, पाकव्याप्त काश्मीर अद्याप ताब्यात का घेतले गेले नाही? कोणी अडवले आहे?
अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)
हे तर ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’
‘खासगी विद्यापीठांत आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना शुल्कात ५० टक्के सवलत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २३ जून) वाचले. राज्य शासन तिजोरीतील एक नवा पैसाही खर्च न करता आयती पुण्याई पदरात पाडून घेऊ इच्छिते. ज्या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांत अनुसुचित जाती-जमातींनाही कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जात नाही. अशा संस्थांत आर्थिक दुर्बळ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सवलत देणे अव्यवहार्य आहे. किंबहुना आज रोजी अनारक्षित प्रवर्गातील नागरिकांनाच हे प्रमाणपत्र मिळते. तेव्हा अल्प उत्पन्न असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांला याचा लाभ मिळणार नाही, असे दिसते. शिवाय शेकडा १० विद्यार्थ्यांनाच हा लाभ मिळेल, असे असताना त्याहून जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्यास, ज्या अकराव्या विद्यार्थ्यांस पूर्ण शुल्क भरावे लागेल, तो या १० जणांहून कमी पात्र असेल काय? एकूणच राज्यातील शासकीय विद्यापीठांत अनेक अभ्यासक्रमांना जागा रिक्त असताना खासगी विद्यापीठांचे अवाढव्य शुल्क भरून तिकडे शिकण्यात विद्यार्थ्यांना काय रस असेल, हे कोडेच आहे.
ओंकार सुलक्षणा भाऊसाहेब, लातूर
केंद्रीकरणाचे प्रयत्न
‘सावत्र राज्यांना ठेंगा म्हणजे एकात्मतेला तडा..’ हा लेख (२५ जून) वाचला. खरे तर मोदी सरकार आल्यापासून अनेक असे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आली. भारत हे संघराज्य आहे; परंतु घटनेत राज्यांना जे अधिकार आहेत, त्यांच्यावर घाला घातला जात आहे. कलम ३७० हटवण्यामागे हीच भूमिका होती. अलीकडेच दिल्ली सरकारसंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात जो अध्यादेश काढला, त्यावरूनही जाणीवपूर्वक केंद्रीकरण करण्यात येत असल्याचे दिसते. या अध्यादेशाने दिल्ली सरकार निष्प्रभ करण्यात आले आहे. हेही दिसते की समवर्ती सूचीमधील राज्यांचे अधिकार केंद्र सरकार आपल्याकडे घेत आहे. उदा. तीन कृषी कायदे, शिक्षण केंद्राकडे घेणे हासुद्धा केंद्रीकरणाचा भाग आहे. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या वाटय़ातसुद्धा केंद्राची भूमिका ही न्यायपूर्ण नाही. त्याबाबत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आवाज उठविला आहे. संघराज्य व्यवस्थेला हरताळ फासला जात आहे, अशी टीका त्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत केली.
खरे म्हणजे भारतीय घटना एकात्मक आहे आणि हे सरकार तिला अधिकाधिक एकात्म करत आहे. मुळात संविधान एकात्मक असावे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका माजी सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर यांनी त्यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या पुस्तकात नमूद केली आहे. त्यानुसारच ही वाटचाल सुरू आहे. यातून विविध राज्यांत असंतोष निर्माण होईल. पण या असंतोषाची पर्वा संघ आणि भाजप करेल का, हा प्रश्न आहे.
नागेश चौधरी, नागपूर
प्रकल्प लांबला की गणिते चुकतात एवढे किमान अर्थभान इथल्या समाजात निश्चितच आहे. कोणत्याही गुंतवणूकदाराचा डोळा असतो तो सरकारकडून मिळणाऱ्या स्वस्त दरातील जमिनीवर. कोटय़वधी रुपयांची जमीन मातीमोल भावाने मिळाली की त्यामुळे त्या कंपनीचा ताळेबंद मजबूत होतो आणि नवीन कर्जदाते त्या उद्योगाला कर्ज देण्यास किंवा दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यास तयार होतात. मविआ सरकारने पुण्यानजीकची हिंजवडीची जागा प्रकल्पास देऊ केली होती नेमकी त्याच वेळी त्यापेक्षाही कवडीमोल किमतीत जमीन देण्याचे आणि अधिक सोयीसुविधा देण्याचे आमिष दाखवत हा प्रकल्प गुजरातने स्वत:कडे ओढून घेऊन प्रत्यक्षात काही केलेच नाही आणि प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत ठेवले. या दोन कंपन्यांत सेमीकंडक्टरच्या प्रत्यक्ष निर्मितीची जबाबदारी ‘फॉक्सकॉन’वर आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने स्वत:च या कंपनीशी करारबद्ध होत या प्रकल्पाला मूर्त रूप दिले तर सेमीकंडक्टर निर्मितीत आपल्याला आजही पुढे जाण्याची संधी आहे, पण आहे तेच विकून टाकत अर्थडोलारा सांभाळण्याच्या केंद्र सरकारी धोरणामुळे, एवढे मोठे धाडस केंद्र सरकार करेल, अशी आशा बाळगणे चुकीचेच होय.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
प्रकल्पांची पळवापळवी करून काय साधले?
‘बोलाच्या कढीभाताचा ढेकर!’ हा अग्रलेख वाचला. असे ढेकर देण्यात नेतेमंडळी अतितरबेज असल्याचे सतत दिसणे, हा योगायोग नाही तर, नियोजनपूर्वक उद्योगांना पळवून नेण्यासाठी कट कारस्थाने रचली जात आहेत. आणि भोळीभाबडी जनता आ वासून सुभेदाराच्या कर्तव्यपरायणतेकडे पाहून कौतुकाच्या राशी उधळून गप्प बसली आहे.
गुजरातचे सिलिकॉन व्हॅली होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले. देशाच्या विकासासाठी उद्योग कुठेही उभारले गेले तरी, देशाच्या आर्थिक उन्नतीस हातभारच लागणार आहे. पण पळवापळवीमुळे, विकासाला खीळ तर बसतेच, शिवाय स्थानिक विकासाचा संकोच होतो. यापूर्वी, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्कसारखे होऊ घातलेले प्रकल्प अन्यत्र वळवले गेले. राज्याचे खच्चीकरण करून निवडणुकांचे कुरुक्षेत्र गाजविता येईलही, पण, त्यामुळे होणारे नुकसान मात्र टाळता येत नाही. परदेशी गुंतवणूकदार प्रथम महाराष्ट्राला आपली पसंती देतात. तरीही हे राजकारण का खेळले जावे, न कळे. दावोस (स्वित्झर्लंड) येथील परिषदेत राज्य सरकारने अनेक करार केले होते. औषधनिर्मिती क्षेत्राला चालना देणारा जपानचा ग्लास टय़ुबिंग प्रकल्प, अमेरिकेचा कोल गॅसी फिकेशन प्रकल्प, अन्नप्रक्रिया करणारे उद्योग कुठे गेले? हजारो कोटी खर्च करून जमिनींचे अधिग्रहण केले जाते. पण, नंतर काय होते, यावर कधी कुणी विचार केला आहे का. औरंगाबादची उद्योग नगरी ओस पडली. शेंद्रा पंचतारांकित उद्योग, डीएमआयसी प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले गेले, पण, पुढे काहीच झाले नाही. देश विकासदराच्या निकषावर जगात तिसऱ्या क्रमांकावर येण्याचे स्वप्न रंगवले जात असताना, प्रकल्पाची पळवापळवी करून काय साधले जाते.
डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (औरंगाबाद)
प्रतिमासंवर्धनावरच प्रचंड उधळपट्टी
‘बोलाच्या कढीभाताचा ढेकर!’ हा अग्रलेख वाचला. वेदांतसकट सर्वच भारतीय कंपन्यांनी आपल्या खर्चाचा किमान ६०-६५ टक्के भाग प्रत्यक्ष कामावर खर्च केला पाहिजे, हे सूत्र पाळले जात नाही. जाहिरातबाजी, प्रतिमासंवर्धनासाठी प्रचंड डिव्हिडंड वाटणे, चालू टप्प्यात आवश्यकतेपेक्षा जास्त सुविधा निर्माण करणे यावरच प्रचंड खर्च केल्यास, कर्जाचे न फेडण्याएवढे डोंगर उभे राहणार, हे उघडच आहे. राज्य सरकारेसुद्धा लोकोपयोगी कामे न करता सरकारी पैशांचा मोठा भाग जाहिरातबाजीवर खर्च करतात, हे अयोग्य आहे. फक्त त्यांना कररूपाने प्राप्त होणारा पैशांचा ओघ अखंडित असल्याने त्यांचे दिवाळे निघत नाही एवढेच!
श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
श्वेतपत्रिका काढलीच तर निष्पक्ष असेल?
‘बोलाच्या कढीभाताचा ढेकर!’ हा अग्रलेख, ‘बँकांमार्फत जनतेच्या पैशाची नासधूस’ हा त्याच पानावरील भयसूचक लेख व बाजूच्याच पानावरील प्रचारकी लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये एकाच वेळी (२८ जून) वाचायला मिळाले. अर्थव्यवस्थेवर खरे पाहता श्वेतपत्रिकाच यायला हवी; पण ती तरी निष्पक्ष असेल का?
अरुण जोगदेव, दापोली
सरकारला कोणी अडवले आहे?
‘पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यास वेळ लागणार नाही’, हे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २७ जून) वाचले. भाजपतील ज्येष्ठ नेत्यांपैकी आणि ज्यांच्याविषयी आदर बाळगावा अशा नेत्यांपैकी एक असलेले राजनाथ सिंग हे तसे मितभाषी. ते कधी फारशी बडबड करताना किंवा बाष्कळ विधाने करताना दिसत नाहीत. त्यांनी वरील वक्तव्य पाकिस्तानला प्रत्युत्तर म्हणून केले असावे. परंतु पूर्वीच्या जनसंघापासून भारताने पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी वारंवार केली जाई. २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर तर आता पाकिस्तानचे काही खरे नाही असेच वातावरण तयार झाले. त्यामुळे सामान्य मतदारांना प्रश्न पडतो की, पाकव्याप्त काश्मीर अद्याप ताब्यात का घेतले गेले नाही? कोणी अडवले आहे?
अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)
हे तर ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’
‘खासगी विद्यापीठांत आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना शुल्कात ५० टक्के सवलत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २३ जून) वाचले. राज्य शासन तिजोरीतील एक नवा पैसाही खर्च न करता आयती पुण्याई पदरात पाडून घेऊ इच्छिते. ज्या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांत अनुसुचित जाती-जमातींनाही कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जात नाही. अशा संस्थांत आर्थिक दुर्बळ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सवलत देणे अव्यवहार्य आहे. किंबहुना आज रोजी अनारक्षित प्रवर्गातील नागरिकांनाच हे प्रमाणपत्र मिळते. तेव्हा अल्प उत्पन्न असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांला याचा लाभ मिळणार नाही, असे दिसते. शिवाय शेकडा १० विद्यार्थ्यांनाच हा लाभ मिळेल, असे असताना त्याहून जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्यास, ज्या अकराव्या विद्यार्थ्यांस पूर्ण शुल्क भरावे लागेल, तो या १० जणांहून कमी पात्र असेल काय? एकूणच राज्यातील शासकीय विद्यापीठांत अनेक अभ्यासक्रमांना जागा रिक्त असताना खासगी विद्यापीठांचे अवाढव्य शुल्क भरून तिकडे शिकण्यात विद्यार्थ्यांना काय रस असेल, हे कोडेच आहे.
ओंकार सुलक्षणा भाऊसाहेब, लातूर
केंद्रीकरणाचे प्रयत्न
‘सावत्र राज्यांना ठेंगा म्हणजे एकात्मतेला तडा..’ हा लेख (२५ जून) वाचला. खरे तर मोदी सरकार आल्यापासून अनेक असे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आली. भारत हे संघराज्य आहे; परंतु घटनेत राज्यांना जे अधिकार आहेत, त्यांच्यावर घाला घातला जात आहे. कलम ३७० हटवण्यामागे हीच भूमिका होती. अलीकडेच दिल्ली सरकारसंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात जो अध्यादेश काढला, त्यावरूनही जाणीवपूर्वक केंद्रीकरण करण्यात येत असल्याचे दिसते. या अध्यादेशाने दिल्ली सरकार निष्प्रभ करण्यात आले आहे. हेही दिसते की समवर्ती सूचीमधील राज्यांचे अधिकार केंद्र सरकार आपल्याकडे घेत आहे. उदा. तीन कृषी कायदे, शिक्षण केंद्राकडे घेणे हासुद्धा केंद्रीकरणाचा भाग आहे. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या वाटय़ातसुद्धा केंद्राची भूमिका ही न्यायपूर्ण नाही. त्याबाबत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आवाज उठविला आहे. संघराज्य व्यवस्थेला हरताळ फासला जात आहे, अशी टीका त्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत केली.
खरे म्हणजे भारतीय घटना एकात्मक आहे आणि हे सरकार तिला अधिकाधिक एकात्म करत आहे. मुळात संविधान एकात्मक असावे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका माजी सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर यांनी त्यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या पुस्तकात नमूद केली आहे. त्यानुसारच ही वाटचाल सुरू आहे. यातून विविध राज्यांत असंतोष निर्माण होईल. पण या असंतोषाची पर्वा संघ आणि भाजप करेल का, हा प्रश्न आहे.
नागेश चौधरी, नागपूर
