पुनर्विकास प्रक्रियेत आकस्मिकता निधी म्हणजेच (कॉर्पस फंड) हा आर्थिक लाभ समजून त्याच्यावर १ एप्रिल पासून कर लावण्याचे संकेत दिले जात असून यासंबंधीची बातमी वाचली. मुळातच रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी जेव्हा सगळे हक्क बहाल केलेले असतात, तेव्हा नवीन इमारत बांधून होईपर्यंत पर्यायी जागा अथवा भाडे देणे बंधनकारक असते. तसेच पुढील किमान पाच ते दहा वर्षे इमारतीचे व्यवस्थापन आणि भविष्यात येणारा खर्च लक्षात घेता सदर ‘आकस्मिकता निधी’ची तरतूद केलेली असते. त्यातून विकासक अथवा रहिवासी यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कोणताही ‘आर्थिक लाभ’ होत नसतो. मग त्या अतिरिक्त निधीवर कर कशासाठी? हा आर्थिक बोजा रहिवासी अथवा विकासकाच्या माथी कशासाठी? एक तर शासकीय धोरणामुळे समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) हा रखडलेला असून काही ठिकाणी ही प्रक्रिया ठप्प झाली असल्याने रहिवासी वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना आता या नव्या कर आकारणीमुळे विकासक आणि रहिवासी यांच्यात खटके उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे स्वाभाविकच त्याचा परिणाम हा पुनर्विकास प्रक्रियेवर होणार आणि रहिवाशांना मात्र यातना सहन कराव्या लागणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
