पुनर्विकास प्रक्रियेत आकस्मिकता निधी म्हणजेच (कॉर्पस फंड) हा आर्थिक लाभ समजून त्याच्यावर १ एप्रिल पासून कर लावण्याचे संकेत दिले जात असून यासंबंधीची बातमी वाचली. मुळातच रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी जेव्हा सगळे हक्क बहाल केलेले असतात, तेव्हा नवीन इमारत बांधून होईपर्यंत पर्यायी जागा अथवा भाडे देणे बंधनकारक असते. तसेच पुढील किमान पाच ते दहा वर्षे इमारतीचे व्यवस्थापन आणि भविष्यात येणारा खर्च लक्षात घेता सदर ‘आकस्मिकता निधी’ची तरतूद केलेली असते. त्यातून विकासक अथवा रहिवासी यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कोणताही ‘आर्थिक लाभ’ होत नसतो. मग त्या अतिरिक्त निधीवर कर कशासाठी? हा आर्थिक बोजा रहिवासी अथवा विकासकाच्या माथी कशासाठी? एक तर शासकीय धोरणामुळे समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) हा रखडलेला असून काही ठिकाणी ही प्रक्रिया ठप्प झाली असल्याने रहिवासी वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना आता या नव्या कर आकारणीमुळे विकासक आणि रहिवासी यांच्यात खटके उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे स्वाभाविकच त्याचा परिणाम हा पुनर्विकास प्रक्रियेवर होणार आणि रहिवाशांना मात्र यातना सहन कराव्या लागणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर (पुनर्विकास समन्वय समिती, गिरगाव), डोंबिवली
विकासकांची सोय बघण्यासाठीच..
पुनर्विकास निधीतील ‘आकस्मिकता निधी’वर कराचा आर्थिक भुर्दंड पडणार असल्याची बातमी वाचली. ‘आकस्मिकता निधी’मुळे, भविष्यात काही गंभीर समस्या उद्भवली तर त्या रकमेची सोय होते, हा त्यामागील हेतू. विकासक ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने देतो. मुळात मुंबई आसपास अदमासे ६ हजार प्रकल्प १२ वर्षे होऊन गेली तरी पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. लोकांना घरे तर अजून मिळालीच नाहीत पण भाडे किंवा इतर रक्कमही रहिवाशांना विकासक देत नाहीत.
सरकार मात्र विकासकांची सोयसुविधा नियमित बघत असते. करोनानंतर सरकारने महारेराची मुदत वाढविली तरी काहीच प्रगती नाही. विकासक लोकांचे हाल करत आहेत. महागाईत जगणे मुश्कील झाले आहे त्याकडे सरकारचे, यंत्रणांचे लक्ष नसते. विकासकाला मदत होईल अशीच धोरणे आखली जात आहेत. अनेक विकासकांनी त्यांचा सुरुवातीचा पहिल्या वर्षांचा आर्थिक कर भरला नाही ना तशी नोंद महारेरा पोर्टलवर दिसत आहे. सरकारमधील काही राजकीय नेतेच या धंद्यात आहेत. लोकप्रतिनिधी निवडणूक निधी आणि इतर सोय होते म्हणून या लोकांवर काहीच कारवाई करत नाही. विकासक न्यायालयीन निवाडय़ांनाही केराची टोपली दाखवत आहेत. सरकारचा हा निर्णय विकासकांची सोय बघण्यासाठीच आहे असे वाटते. सरकार कुठलेच प्रश्न सुटावे यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारत नाही, तड लावत नाहीत. सरकारने लोकांच्या आयुष्याशी खेळणे थांबवावे.
अरविंद बुधकर, कल्याण
आरक्षण धोरण बदलले, तर द्वेष आटोक्यात
‘हाच दृष्टिकोन उच्चवर्णीयांबाबत का नसतो?’ (लोकमानस- २५ फेब्रुवारी) हे ‘मतांचे आदानप्रदान झाले तर वाईट काय?’ (२४ फेब्रुवारी) या पत्राचा प्रतिवाद करणारे वाचकपत्र वाचले. त्याच मूळ पत्रात, ‘जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवणे आणि सामाजिक भान राखून आरक्षण अबाधित ठेवणे ह्या दोहोंपैकी एक पर्याय निवडावा लागेल’ हे अतिशय तर्कशुद्ध विधान प्रतिवाद-लेखकाला खोडून काढता आले नसल्याचे दिसते. कारण त्यात बरेच तथ्य आहे. जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाला वरच्या क्रमांकावर आणण्यासाठी ‘गुणवत्ता’ या एकाच निकषावर आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश दिला गेला पाहिजे असाच त्यातून अर्थ निघतो. आरक्षणाच्या मार्गाचा अवलंब करून कनिष्ठवर्णीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे धोरण बदलून बुद्धिमान पण गरीब कुटुंबातून आलेल्या, मग तो कुठल्याही जातीचा असो, आर्थिक मदत करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले तर जातीयतेच्या संदर्भात निर्माण झालेली अतिसंवेदनशीलता किंवा पूर्वग्रह समूळ नष्ट होऊ शकेल. त्याचबरोबर यातून फैलावत जाणारा एकमेकांविषयी विखारी द्वेषही आटोक्यात येईल.
चित्रा वैद्य, पुणे</strong>
उच्चवर्णीयांच्या संकल्पनांमागची गृहीतके चुकीची
‘मतांचे आदानप्रदान झाले तर वाईट काय?’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२४ फेब्रुवारी) वाचले. लेखकाच्या मते, ‘जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवणे आणि सामाजिक भान राखून आरक्षण अबाधित ठेवणे झ्र् या दोहोंपैकी एक पर्याय आपल्याला निवडावा लागेल.’ खरा गोंधळ इथेच सुरू होतो, ‘टक्केवारी म्हणजेच गुणवत्ता’ या संकुचित आणि अशास्त्रीय गृहीतकामुळे आपल्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा गळा घोटला गेला आहे. मायकेल जे सँडेल यांच्या ‘टायरॅनी ऑफ मेरिट’मध्ये सध्याच्या गुणवत्ता चाचण्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक भांडवलाचे संचित असणाऱ्यांना कशा पूरक असतात, हे दाखवून दिले आहे. बुद्धय़ांक चाचण्या (आयक्यू टेस्ट) या किती अशास्त्रीय होत्या, हे आता सिद्ध झाले आहे. माल्कम ग्लॅडवेल यांच्या ‘आऊटलायर्स’ या पुस्तकात अमेरिकेत अशा चाचण्या गोऱ्या मुलांना अधिक सोयीच्या असतील अशा बनवलेल्या होत्या. हे कोणी मुद्दामहून केले होते, असे नव्हे तर उच्चवर्णीय लोकांच्या संकल्पनाच चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित होत्या.
आरक्षण हे गुणवत्तेला मारक आहे, असा युक्तिवाद उच्चवर्गीय करत आले आहेत. धावण्याची स्पर्धा सुरू होताना काही जण आधीच काही अंतर पुढे जाऊन उभे आहेत, या वस्तुस्थितीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. बऱ्याचदा बहुजन वर्गही या युक्तिवादावर विश्वास ठेवून, स्वत: न्यूनगंड बाळगणे सुरू करतो. १९-२० वर्षांच्या कॉलेजमधील युवकाला तर याविरोधात युक्तिवाद करणे शक्यच नाही. म्हणूनच दुर्गेश सोळंकीसारख्या विद्यार्थ्यांचे बळी जातात. आयआयटीमध्ये काही विषयांत मागे राहण्याचे कारण फक्त ‘बुद्धिमत्ता कमी’ हे नसून वर्गात इंग्रजी भाषेत चालणारे संभाषण नीट न समजणे व त्यातून न्यूनगंड निर्माण होणे अशी विविध कारणे असतात. अशा विद्यार्थ्यांना योग्य सहकार्य मिळाल्यास ते त्यांची गुणवत्ता नक्की सिद्ध करून दाखवतात.
आपल्याकडे मागच्या दशकापर्यंत दहावी-बारावीत बोर्डात येणाऱ्यांना डोक्यावर घेण्याची परंपरा होती. जर टक्केवारी हाच गुणवत्तेचा निकष असेल तर, हे टॉपर आयुष्यात पुढे जाऊन काही भरीव योगदान देण्यात का कमी पडतात, याचा कोणी विचार करत नाही. कारण आयुष्याची लढाई फक्त गणितीय बुद्धिमत्ता व पाठांतर कौशल्य (त्यात शिकवणी वर्गाचे सहकार्य अधिक) यांवर अवलंबून राहून जिंकता येत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
अ‍ॅड सुनील कदम, पुणे
लोकमान्यांचे असे मूल्यमापन अयोग्य
लो. टिळक व स्वा. सावरकर यांच्याविषयी रवींद्र माधव साठे यांनी लिहिलेला लेख (रविवार विशेष- २६ फेब्रुवारी) वाचला. आजच्या एकंदर वातावरणाला पोषक असा तो लेख आहे. आज आम्ही कोणावरही लेख लिहिताना व्यक्तिमत्त्वातील वैशिष्टय़ांचा विचार करणार आहोत की नाही ?
मला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची अफाट देशप्रेमाची वृत्ती, त्यांचे क्रांतिकार्य, त्यांचा त्याग याबद्दल काहीच आक्षेप नाही. पण लोकमान्य टिळक हे संपूर्ण देशाचे नेतृत्व करणारे व सर्व भारतीयांना कवेत घेणारे व्यक्तिमत्त्व होते. प्रचंड बुद्धिमत्ता व देशाबद्दल असलेली आत्मीयता, तसेच आपल्या देशाची अर्थस्थिती, जनतेचे दारिद्रय़ व उपासमार यांबद्दल असणारी जाणीव व त्यासाठी आपले शासन (होमरूल) असणे याविषयीची त्यांची कळकळ ही अतुलनीय होती. सावरकरांबाबत या बाबी चार हात लांब होत्या. सावरकर एका ठरावीक समूहाचे नेते होते त्यांना इंग्रजांना या देशातून बाहेर काढायचे होते त्या दृष्टीने ते कार्यरत होते. लोकमान्यांना या देशाची व येथील जनतेची काळजी होती. या देशासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकाबद्दलच त्यांना आत्मीयता होती व आपल्या परीने त्यांना ते मदतही करत. काही बाबतीत त्यांनी समाजसुधारकाची भूमिकाही घेतली तर काही ठिकाणी त्यांची भूमिका प्रतिगामीही वाटली पण त्याची कारणे त्यांनी सांगितली. विशेषत: धर्मविषयक बाबीमध्ये मी हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, ते माझे क्षेत्र नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
त्यांच्या तुलनेत स्वा. सावरकरांच्या कार्याला मर्यादा होत्या, सबंध देश ढवळून काढणे, जागृत करणे त्यांना जमले नाही, किंबहुना त्यांचा तो हेतूही नव्हता. तरीही लेखकाने सावरकरांचा लोकमान्यांशी बादरायण संबंध जोडला आहे. महान व्यक्तिमत्त्वाच्या आयुष्यातील काही घटना किंवा कृती सामान्यांच्याही जीवनात घडत असतात. त्यात साम्य असते असे नव्हे. मला वैयक्तिकरीत्या वाटते की लोकमान्य टिळकांचे असे मूल्यमापन करणे योग्य होणार नाही.
शिरीष पाटील, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)
एकच बाजू मांडणारा लेख
गुरू-शिष्यांची असामान्य जोडी हा रवींद्र माधव साठे यांचा लेख (रविवार विशेष- २६ फेब्रुवारी) वाचला. या लेखामध्ये लेखक अगदी जाणीवपूर्वक दोन्ही महापुरुषांची फक्त एकच बाजू साकल्याने मांडताना दिसतात. परंतु या लेखमधील काही गोष्टींचा पडताळा केला असता त्यात तथ्य वाटत नाही वा त्या इतिहासात धुंडाळल्यास साफ खोटय़ा आहेत असेच दिसते.
अ‍ॅड.संतोष स.वाघमारे, लघुळ (जि. नांदेड.)
पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर (पुनर्विकास समन्वय समिती, गिरगाव), डोंबिवली
विकासकांची सोय बघण्यासाठीच..
पुनर्विकास निधीतील ‘आकस्मिकता निधी’वर कराचा आर्थिक भुर्दंड पडणार असल्याची बातमी वाचली. ‘आकस्मिकता निधी’मुळे, भविष्यात काही गंभीर समस्या उद्भवली तर त्या रकमेची सोय होते, हा त्यामागील हेतू. विकासक ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने देतो. मुळात मुंबई आसपास अदमासे ६ हजार प्रकल्प १२ वर्षे होऊन गेली तरी पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. लोकांना घरे तर अजून मिळालीच नाहीत पण भाडे किंवा इतर रक्कमही रहिवाशांना विकासक देत नाहीत.
सरकार मात्र विकासकांची सोयसुविधा नियमित बघत असते. करोनानंतर सरकारने महारेराची मुदत वाढविली तरी काहीच प्रगती नाही. विकासक लोकांचे हाल करत आहेत. महागाईत जगणे मुश्कील झाले आहे त्याकडे सरकारचे, यंत्रणांचे लक्ष नसते. विकासकाला मदत होईल अशीच धोरणे आखली जात आहेत. अनेक विकासकांनी त्यांचा सुरुवातीचा पहिल्या वर्षांचा आर्थिक कर भरला नाही ना तशी नोंद महारेरा पोर्टलवर दिसत आहे. सरकारमधील काही राजकीय नेतेच या धंद्यात आहेत. लोकप्रतिनिधी निवडणूक निधी आणि इतर सोय होते म्हणून या लोकांवर काहीच कारवाई करत नाही. विकासक न्यायालयीन निवाडय़ांनाही केराची टोपली दाखवत आहेत. सरकारचा हा निर्णय विकासकांची सोय बघण्यासाठीच आहे असे वाटते. सरकार कुठलेच प्रश्न सुटावे यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारत नाही, तड लावत नाहीत. सरकारने लोकांच्या आयुष्याशी खेळणे थांबवावे.
अरविंद बुधकर, कल्याण
आरक्षण धोरण बदलले, तर द्वेष आटोक्यात
‘हाच दृष्टिकोन उच्चवर्णीयांबाबत का नसतो?’ (लोकमानस- २५ फेब्रुवारी) हे ‘मतांचे आदानप्रदान झाले तर वाईट काय?’ (२४ फेब्रुवारी) या पत्राचा प्रतिवाद करणारे वाचकपत्र वाचले. त्याच मूळ पत्रात, ‘जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवणे आणि सामाजिक भान राखून आरक्षण अबाधित ठेवणे ह्या दोहोंपैकी एक पर्याय निवडावा लागेल’ हे अतिशय तर्कशुद्ध विधान प्रतिवाद-लेखकाला खोडून काढता आले नसल्याचे दिसते. कारण त्यात बरेच तथ्य आहे. जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाला वरच्या क्रमांकावर आणण्यासाठी ‘गुणवत्ता’ या एकाच निकषावर आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश दिला गेला पाहिजे असाच त्यातून अर्थ निघतो. आरक्षणाच्या मार्गाचा अवलंब करून कनिष्ठवर्णीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे धोरण बदलून बुद्धिमान पण गरीब कुटुंबातून आलेल्या, मग तो कुठल्याही जातीचा असो, आर्थिक मदत करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले तर जातीयतेच्या संदर्भात निर्माण झालेली अतिसंवेदनशीलता किंवा पूर्वग्रह समूळ नष्ट होऊ शकेल. त्याचबरोबर यातून फैलावत जाणारा एकमेकांविषयी विखारी द्वेषही आटोक्यात येईल.
चित्रा वैद्य, पुणे</strong>
उच्चवर्णीयांच्या संकल्पनांमागची गृहीतके चुकीची
‘मतांचे आदानप्रदान झाले तर वाईट काय?’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२४ फेब्रुवारी) वाचले. लेखकाच्या मते, ‘जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळवणे आणि सामाजिक भान राखून आरक्षण अबाधित ठेवणे झ्र् या दोहोंपैकी एक पर्याय आपल्याला निवडावा लागेल.’ खरा गोंधळ इथेच सुरू होतो, ‘टक्केवारी म्हणजेच गुणवत्ता’ या संकुचित आणि अशास्त्रीय गृहीतकामुळे आपल्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा गळा घोटला गेला आहे. मायकेल जे सँडेल यांच्या ‘टायरॅनी ऑफ मेरिट’मध्ये सध्याच्या गुणवत्ता चाचण्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक भांडवलाचे संचित असणाऱ्यांना कशा पूरक असतात, हे दाखवून दिले आहे. बुद्धय़ांक चाचण्या (आयक्यू टेस्ट) या किती अशास्त्रीय होत्या, हे आता सिद्ध झाले आहे. माल्कम ग्लॅडवेल यांच्या ‘आऊटलायर्स’ या पुस्तकात अमेरिकेत अशा चाचण्या गोऱ्या मुलांना अधिक सोयीच्या असतील अशा बनवलेल्या होत्या. हे कोणी मुद्दामहून केले होते, असे नव्हे तर उच्चवर्णीय लोकांच्या संकल्पनाच चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित होत्या.
आरक्षण हे गुणवत्तेला मारक आहे, असा युक्तिवाद उच्चवर्गीय करत आले आहेत. धावण्याची स्पर्धा सुरू होताना काही जण आधीच काही अंतर पुढे जाऊन उभे आहेत, या वस्तुस्थितीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. बऱ्याचदा बहुजन वर्गही या युक्तिवादावर विश्वास ठेवून, स्वत: न्यूनगंड बाळगणे सुरू करतो. १९-२० वर्षांच्या कॉलेजमधील युवकाला तर याविरोधात युक्तिवाद करणे शक्यच नाही. म्हणूनच दुर्गेश सोळंकीसारख्या विद्यार्थ्यांचे बळी जातात. आयआयटीमध्ये काही विषयांत मागे राहण्याचे कारण फक्त ‘बुद्धिमत्ता कमी’ हे नसून वर्गात इंग्रजी भाषेत चालणारे संभाषण नीट न समजणे व त्यातून न्यूनगंड निर्माण होणे अशी विविध कारणे असतात. अशा विद्यार्थ्यांना योग्य सहकार्य मिळाल्यास ते त्यांची गुणवत्ता नक्की सिद्ध करून दाखवतात.
आपल्याकडे मागच्या दशकापर्यंत दहावी-बारावीत बोर्डात येणाऱ्यांना डोक्यावर घेण्याची परंपरा होती. जर टक्केवारी हाच गुणवत्तेचा निकष असेल तर, हे टॉपर आयुष्यात पुढे जाऊन काही भरीव योगदान देण्यात का कमी पडतात, याचा कोणी विचार करत नाही. कारण आयुष्याची लढाई फक्त गणितीय बुद्धिमत्ता व पाठांतर कौशल्य (त्यात शिकवणी वर्गाचे सहकार्य अधिक) यांवर अवलंबून राहून जिंकता येत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
अ‍ॅड सुनील कदम, पुणे
लोकमान्यांचे असे मूल्यमापन अयोग्य
लो. टिळक व स्वा. सावरकर यांच्याविषयी रवींद्र माधव साठे यांनी लिहिलेला लेख (रविवार विशेष- २६ फेब्रुवारी) वाचला. आजच्या एकंदर वातावरणाला पोषक असा तो लेख आहे. आज आम्ही कोणावरही लेख लिहिताना व्यक्तिमत्त्वातील वैशिष्टय़ांचा विचार करणार आहोत की नाही ?
मला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची अफाट देशप्रेमाची वृत्ती, त्यांचे क्रांतिकार्य, त्यांचा त्याग याबद्दल काहीच आक्षेप नाही. पण लोकमान्य टिळक हे संपूर्ण देशाचे नेतृत्व करणारे व सर्व भारतीयांना कवेत घेणारे व्यक्तिमत्त्व होते. प्रचंड बुद्धिमत्ता व देशाबद्दल असलेली आत्मीयता, तसेच आपल्या देशाची अर्थस्थिती, जनतेचे दारिद्रय़ व उपासमार यांबद्दल असणारी जाणीव व त्यासाठी आपले शासन (होमरूल) असणे याविषयीची त्यांची कळकळ ही अतुलनीय होती. सावरकरांबाबत या बाबी चार हात लांब होत्या. सावरकर एका ठरावीक समूहाचे नेते होते त्यांना इंग्रजांना या देशातून बाहेर काढायचे होते त्या दृष्टीने ते कार्यरत होते. लोकमान्यांना या देशाची व येथील जनतेची काळजी होती. या देशासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकाबद्दलच त्यांना आत्मीयता होती व आपल्या परीने त्यांना ते मदतही करत. काही बाबतीत त्यांनी समाजसुधारकाची भूमिकाही घेतली तर काही ठिकाणी त्यांची भूमिका प्रतिगामीही वाटली पण त्याची कारणे त्यांनी सांगितली. विशेषत: धर्मविषयक बाबीमध्ये मी हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, ते माझे क्षेत्र नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
त्यांच्या तुलनेत स्वा. सावरकरांच्या कार्याला मर्यादा होत्या, सबंध देश ढवळून काढणे, जागृत करणे त्यांना जमले नाही, किंबहुना त्यांचा तो हेतूही नव्हता. तरीही लेखकाने सावरकरांचा लोकमान्यांशी बादरायण संबंध जोडला आहे. महान व्यक्तिमत्त्वाच्या आयुष्यातील काही घटना किंवा कृती सामान्यांच्याही जीवनात घडत असतात. त्यात साम्य असते असे नव्हे. मला वैयक्तिकरीत्या वाटते की लोकमान्य टिळकांचे असे मूल्यमापन करणे योग्य होणार नाही.
शिरीष पाटील, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)
एकच बाजू मांडणारा लेख
गुरू-शिष्यांची असामान्य जोडी हा रवींद्र माधव साठे यांचा लेख (रविवार विशेष- २६ फेब्रुवारी) वाचला. या लेखामध्ये लेखक अगदी जाणीवपूर्वक दोन्ही महापुरुषांची फक्त एकच बाजू साकल्याने मांडताना दिसतात. परंतु या लेखमधील काही गोष्टींचा पडताळा केला असता त्यात तथ्य वाटत नाही वा त्या इतिहासात धुंडाळल्यास साफ खोटय़ा आहेत असेच दिसते.
अ‍ॅड.संतोष स.वाघमारे, लघुळ (जि. नांदेड.)
