लोकमानस : आजच्या सत्ताधीशांनी राणीचा कित्ता गिरवावा

– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

ब्रिटिशांच्या काळात अनिष्ट प्रथांचे निर्मूलन

‘संस्कृतीसातत्याचा सेतू!’ हा अग्रलेख (१२ सप्टेंबर) वाचला. ‘त्या तुलनेत ब्रिटिशांची राजवट सभ्य म्हणावी अशी होती. म्हणून अन्य साम्राज्ये त्यांच्या अत्याचारांसाठी लक्षात राहतात तर ब्रिटिश मात्र रेल्वे उभारणी, दळणवळण सुविधा आणि नियमाधारित राज्यव्यवस्था यासाठी आठवतात,’ असे म्हटले आहे. ब्रिटिश राजवटीत भारतात सतीसारख्या प्रथा आणि अस्पृश्यतेचे निर्मूलन झाले. शिक्षण सर्वासाठी खुले झाले. राणी एलिझाबेथ यांच्या चेहऱ्यावर शालीनता दिसत असे, सत्तेच्या अहंकाराचा लवलेशही दिसत नसे.

– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

सत्ताधारी तरी कर्तव्यपालन करत आहेत का?

गतसप्ताहात राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘राजपथ’चे ‘कर्तव्यपथ’ असे नामकरण झाले. त्या प्रसंगी केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी, ‘स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत भारत गुलामगिरीचा भूतकाळ सोडून उज्ज्वल भविष्याचे नवे रंग भरत असल्याचे’ सांगितले. नैतिक दृष्टिकोनातून याकडे पाहिल्यास यात आक्षेपार्ह असे काहीही नाही. परंतु, पक्षापक्षांत असणाऱ्या मानसिक, बौद्धिक गुलामगिरीचे काय? मध्यवर्ती सत्ताकेंद्री, व्यक्तिकेंद्रित राजवटी, नवीन गुलामांचा वर्ग तर तयार करीत नाहीत ना, असा प्रश्न पडतो. गुलामगिरीचे केवळ स्वरूप बदलले असे वाटण्याजोगी स्थिती, यावर संपूर्ण देशात चर्चा होऊन उपाय शोधणे गरजेचे आहे. भाषणात, पंतप्रधानांनी जनतेला कर्तव्यपालनाचे आवाहन केले, मात्र त्यांनी  आजच्या राज्यव्यवस्थेने त्यांची कर्तव्ये कशा प्रकारे पार पडावीत याबाबत काहीच भाष्य केले नाही. विद्यमान राजकीय व्यवस्था आपले कर्तव्य पाळते, असे म्हणता येईल का? राज्यकर्त्यांची कर्तव्ये म्हणजे रयतेला सुशासन देणे. सुशासनाच्या व्याख्येत आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक स्थैर्य, आरोग्य सुविधांचा समावेश होतो. गेल्या १० वर्षांचा आढावा घेतल्यास सर्वत्र उतरती भाजणी डोळय़ांत सलते.

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड

‘लोकपथ’ हे अधिक सोपे, चांगले नाव

भारताच्या राजधानीतील ‘राजपथ’चे नाव बदलून ‘कर्तव्यपथ’ असे करण्यात आले. परंतु नाव ‘कर्तव्यपथ’ असे करण्याऐवजी ‘लोकपथ’ असे केले असते तर अधिक श्रेष्ठ ठरले असते आणि शोभूनही दिसले असते, असे वाटते. ‘कर्तव्यपथ’ याचा अर्थ, भाव आणि त्यातून मिळणारा संदेश या गोष्टी ठीक असल्या तरी ‘कर्तव्यपथ’ या शब्दाचा उच्चार ‘लोकपथ’ या शब्दाच्या उच्चाराच्या तुलनेत क्लिष्ट आहे.  पंजाबी, बंगाली, गुजराती, तमिळ, कन्नड,  केरळीय भाषक ‘कर्तव्यपथ’ या शब्दाचा उच्चार आपापल्या पद्धतीने करतील. त्यामानाने ‘लोकपथ’ हा शब्द  भारतातील विविध भाषकांना उच्चारण्यास सोपा आहे, यात शंका नाही. या शब्दाचा अर्थ आणि भावही ‘कर्तव्यपथ’प्रमाणे पवित्रच आहे. मात्र ‘कर्तव्यपथ’ शब्द क्लिष्ट आहे म्हणून भविष्यकाळात त्याचे ‘के. पथ’ असे लघुरूप पाहावयास मिळाले तर आश्चर्य वाटावयास नको.  

– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

निवडणुकांवर नजर ठेवून अनिर्बंध उत्सव

‘हा उन्माद कोणासाठी’ हा लेख वाचला. कोविड साथीच्या काळात घालण्यात आलेले निर्बंध दोन वर्षांनी उठवण्यात आले असून सर्व सण थाटामाटात साजरे करण्यासाठी परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. या परवानग्या महापालिका व इतर निवडणुकांतील मतपेढीवर डोळा ठेवून दिल्या आहेत, हे उघडच आहे. सरकार पाठीशी असल्याने सर्वच मंडळांतील कार्यकर्ते अनिर्बंध झाले आहेत. पुण्यात झालेल्या प्रसंगात प्रशासनाला आवर घालावा लागला, हीच मुळी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पण याचे भान कोणालाही नाही. लोकमान्यांनी प्रबोधन व जनजागृतीसाठी सुरू केलेल्या सार्वजनिक उत्सवाचे विसर्जन कधीच झाले आहे. आता त्याचे बाजारीकरण होऊन केवळ धांगडिधगा शिल्लक राहिला आहे.

– नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव

भोंग्यांचा त्रास होतो, मिरवणुकांचा नाही?

मागील दोन वर्षांपासून उत्सवप्रिय भक्तजनांना म्हणावा तसा उन्माद करता आला नव्हता. यंदा गणपतीला निरोप देताना विक्रमी ध्वनिप्रदूषण करून त्यांनी ती उणीव सव्याज भरून काढली. किमान दवाखाने, शाळा इत्यादी ठिकाणी तरी हा उत्साह नियंत्रणात ठेवणे अपेक्षित असते, पण तो नियमही धाब्यावर बसवण्यात आला. हे आपल्या सामाजिक स्वभावाला अनुसरूनच होते.

तज्ज्ञांच्या मते १०५ ते १२० डेसिबल इतका आवाज कानांच्या व एकूणच आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक समजला जातो, पण याचे भान उन्मादात वाहून गेल्याचे गणेश विसर्जन मिरवणुकांतील ध्वनिपातळीच्या नोंदींवरून स्पष्ट झाले. आता यातला विरोधाभास हा, की एकीकडे आपल्याला इतरांच्या भोंग्यांचा त्रास होतो, म्हणून थयथयाट करायचा आणि आपण तोच कित्ता गिरवायचा. हे म्हणजे, ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, अन् स्वत: कोरडे पाषाण’असे झाले.

– विठ्ठल मकपल्ले, राजुरा (जि. चंद्रपूर)

म्हणे, बंद दाराआड शब्द देत नाही!

आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने मनसेशी उघड युती न करता छुपे सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वाचून आश्चर्य वाटले नाही. विरोधी पक्ष फोडून सत्ता काबीज करायची, विरोधी पक्षातील हमखास जिंकून येऊ शकणाऱ्या आमदारांना आपल्या पक्षात ओढून त्यांना तिकिटे द्यायची, लोकप्रतिनिधींच्या मागे सरकारी यंत्रणा लावून त्यांना आपल्या पक्षात येण्यास मजबूर करायचे, येनकेनप्रकारेण सत्ता काबीज करायची हा भाजपचा विस्तारवादी, हुकूमशाही फॉम्र्युला आता साऱ्यांनाच कळून चुकला आहे.

पण खंत वाटते ती मतदारांच्या मनाशी व मताशी खेळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाविषयी. भाजपचे नेते सर्व उद्योग करतात आणि ‘मी नाही त्यातला’ म्हणत, नामानिराळे राहू पाहतात. पण शिंदेंसारखे फडणवीसांना भर विधानसभेत तोंडघशी पाडत त्यांचेच माप त्यांच्या पदरात टाकतात. अशा वेळी ‘बंद दाराआड आम्ही कधीच शब्द देत नाही’ या अमित शहा यांच्या दाव्यातील फोलपणा उघड होतो.

अनिर्बंध बहुमताची सत्ता आणि पैशांचा खेळ प्रजासत्ताक राज्यात लोकशाही खिळखिळी करून टाकतो. अशा वेळी मतदारांनीच जागरूकपणे मतदान करून त्यांना गृहीत धरणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुकीत धडा शिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

भाजपचा हेतू साध्य होत आहे

राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाने एकत्र येत सत्ता स्थापन केल्यापासून निष्ठावंत शिवसैनिक आणि बंडखोर यांच्यामध्ये अनेक ठिकाणी रस्त्यावर संघर्ष होत आहे. दादर येथे बंडखोर आमदार सदा सरवणकर आणि शिवसैनिकांत झालेली हाणामारी हे त्याचेच उदाहरण आहे. पूर्वी एकाच पक्षात असलेली मराठी माणसे आता एकमेकांच्या जिवावर उठली आहेत. मराठी माणूस दुभंगला गेला आहे, पण यामागे कोण आहे हे एकनाथ शिंदे आणि मंडळींना कळत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. एकनाथ शिंदेंना सत्ता मिळाली असली तरी मराठी माणसांना एकमेकांशी झुंजविण्याचे काम हे भाजपचे कारस्थान आहे. भाजपचा हेतू साध्य होताना दिसत आहे.

– अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)

बहुमताचे सरकार हवे की बहुमत तयार करणाऱ्यांचे?

‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘विरोधकांची राजकीय धुळवड’ हा लेख (१२ सप्टेंबर) वाचला. दिल्लीने आपले राजकीय महत्त्व ऐतिहासिक काळापासून राखले आहे. कोविडच्या महासाथीनंतर महागाई आणि बेरोजगारी झपाटय़ाने वाढत आहे, त्यामुळे आता सामान्य जनता नव्या पर्यायाचा विचार करू लागली आहे. याची जाणीव सर्व राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळे सर्व पक्ष कामाला लागले आहेत.

केंद्र सरकारला पर्याय म्हणून छोटे राज्यस्तरीय पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतभ्रमण करून लोकांशी थेट संपर्क साधणाऱ्या नेत्यांना यश मिळते असे मानले जाते त्यामुळे भारत जोडो यात्रेला महत्त्व आहे. राज्यांतील सरकारे पाडून स्वत:चे सरकार स्थापन करण्याची मुजोरी देशातील एक मोठा पक्ष करत आहे. ही मुजोरी हाणून पाडण्यासाठी राज्यांतील छोटे पक्ष स्वत:चा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘एकमेकां साहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ,’ हा आदर्श ठेवून लहान पक्ष एकत्र येत आहेत. सुज्ञ नागरिकांनी पुढच्या वेळी मतदान करताना बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाचे सरकार हवे की राजकीय उठाठेव करून स्वत:चे बहुमत तयार करणाऱ्यांचे सरकार हवे, यावर विचार करावा.

– सी. व्ही. अभय, अमरावती