प्रजासत्ताकातील प्रजा (२६ जानेवारी) हा अग्रलेख वाचला. जनगणना ही केवळ या देशात राहणाऱ्या डोक्यांची संख्या नसते. प्रत्येक घरात राहणारी लहान-थोर माणसे, साक्षरतेची पातळी, शाळेत जाणारी (व न जाणारी) मुले-मुली, घरमालक-मालकिणीची सांपत्तिक स्थिती, उपलब्ध असलेल्या/ नसलेल्या सोयी-सुविधा आदी महत्त्वाचा तपशील व विदा गोळा केली जाते व संख्याशास्त्रीयदृष्टय़ा विश्लेषण करून समग्र चित्र उभे केले जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उपलब्ध आकडेवारी धोरणे आखण्यासाठी, धोरणांचे परिणाम जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांत दुरुस्ती करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. परंतु रोज सर्व वृत्तपत्रांतून पान-पानभर जाहिरातीचा मारा करणारे हे सरकार विदा गोळा करण्यास कधी तयार होईल, हे सांगता येत नाही. कदाचित आताच्या सरकारच्या दृष्टीने देशातील गरिबांची जागा लाभार्थीनी घेतली आहे. या लाभार्थीच्या व्होट बँकेमुळे निरंकुश सत्ता भोगणे शक्य होत असल्यास त्यांनी जनगणनेच्या फंदात का म्हणून पडावे?
झेकोस्लोव्हाकियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष व्हॅक्लाव्ह हॅवेल यांनी २००३ साली सत्तेवरून पायउतार होताना केलेले वर्णन आठवते. ‘समाजाच्या वेगवेगळय़ा विभागांतली एकमेकांविषयीची वाढती द्वेष-भावना, संशय, वंशवाद, फॅसिझमच्या स्पष्ट खुणा, वाढती मनगटशाही, कुटिल कट-कारस्थाने, पट्टीचा खोटारडेपणा, राजकारणी सौदेबाजी, विविध हितसंबंधांची जीवघेणी स्पर्धा, सत्तेची बेबंद हाव, अनिर्बंध व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, हडपेगिरीचा यापूर्वी कधी न दिसलेले प्रकार, माफियांची वाढ, नागरिकांतली असहिष्णू वृत्ती, दुराग्रह, माणुसकीचा व न्यायबुद्धीचा वाढता अभाव आणि यातच एखाद्या वरपांगी आकर्षक विचारसरणीने वाहून जाण्याची घाई..’ असे वर्णन त्यांनी केले होते. (‘लोकसत्ता’मधील विजय तेंडुलकर यांच्या ‘रामप्रहर’ या सदरातून.)
हे वर्णन थोडय़ा-फार फरकाने आपल्या देशाचेही असू शकते. परंतु एककल्ली विचार, (धर्माचा) प्रचार, त्याचाच प्रसार, (आपापल्यातच) संवाद, सहभाग व प्रभाव या पंचसूत्रीवर भर देणाऱ्या पक्षाला व त्यांच्या आवडत्या नेत्याला या गोष्टी दिसत नसाव्यात. म्हणून (बिचाऱ्या!) प्रजेच्या हिताचे निर्णय ते घेतील अशी अपेक्षा न केलेलीच बरी.
प्रभाकर नानावटी, पाषाण (पुणे)
जनगणनेअभावी कोणी उपाशी नाही, पण..
‘प्रजासत्ताकातील प्रजा’ हे संपादकीय वाचले. जनगणना होण्याचे चिन्ह नाही. कारण अनेकांना जनगणना जातनिहाय व्हायला हवी आहे. एकूणच जनगणना हा सांख्यिकी प्रकार आहे. त्यामुळे जातीचे राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना एकगठ्ठा मते कुठून मिळतील हे नक्कीच समजू शकते. देशातील गरिबी वाढली की कमी झाली याच्याशी कुठल्याही राजकीय पक्षाला देणे-घेणे नाही हे कटू सत्य आहे. जनगणना नाही झाली म्हणून प्रजा उपाशी नाही हे नक्की, पण देशाच्या लोकसंख्येचा, त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक प्रगतीचा आलेख मांडण्यासाठी जनगणना लवकरात लवकर झाली पाहिजे.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
जनगणना वेळेवर होणे गरजेचेच
‘प्रजासत्ताकातील प्रजा’ हे संपादकीय वाचले. अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रांमध्ये २०२०-२१मध्ये म्हणजे करोनाकाळातही जनगणना झाली अन् त्याचं विश्लेषणही करण्यास सुरुवात झाली. भारतात करोनाकाळात बहुतांश नागरिक घरी होते. या काळात जनगणना करता आली असती. भारतातील ‘अठरापगड’ जातींचा अभिमान बाळगणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील राजकीय पक्ष (केवळ अनुसूचित जाती-जमातीच नव्हेत) एकूणच जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरत आहेत. अशा प्रकारे विदा गोळा करण्याची योजना नसल्याचा सरकारचा दावा असल्याने, तसेच निवडणुकांच्या तोंडावर, आधीच आरक्षणवाल्यांच्या आंदोलनांनी हैराण झालेल्या सरकारला, ओबीसी आंदोलन परवडणारे नसल्याने जनगणना लांबते आहे, असे दिसते.
लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, जनगणनेमुळे विविध सरकारी योजनांचे खरे लाभार्थी कळतील, गरीब-श्रीमंतांतील वाढत्या दरीचे दृश्य-दुष्परिणाम दिसतील. त्यासाठी सर्वाना आधारकार्ड, अद्ययावत केलेल्या मतदार याद्या, निर्वासित घुसखोरांचे/ झोपडपट्टय़ा अधिकृत केल्यापासूनच्या रहिवाशांचे ‘अपवादात्मक’ खरेखुरे अहवाल, यांसारख्या मार्गानी जनगणनेचा श्रीगणेशा तरी करता येतो का ते पाहिले पाहिजे. त्यासाठी जनगणनेपूर्वी प्रशासकीय सीमा गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्यांना दिले पाहिजेत.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)
‘सेबी’ने स्वतंत्र आणि नि:पक्ष चौकशी करावी
‘अदानी समूहाच्या बाजार भांडवलाचे ४६ हजार कोटींनी पतन’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जानेवारी) वाचली. या समूहाच्या हिशेब ठेवण्याच्या पद्धतीविषयी यापूर्वीही काही जागतिक गुंतवणूक सल्लागार कंपन्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. करोनाकाळात जग टाळेबंदीमुळे ठप्प झाले असताना या समूहाच्या समभागांच्या भावात झालेल्या अवाजवी वाढीबद्दल संशय व्यक्त केला गेला होता.
आता या समूहावर ज्या प्रकारचे आरोप केले जात आहेत, त्याची स्वतंत्र आणि नि:पक्ष चौकशी सेबीसारख्या नियामकाने वेळीच करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ‘सत्यम’ घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तशीच या बाबतीतही होऊ शकते. २००८ साली आलेल्या मंदीने गुंतवणूकदारांचे जे नुकसान झाले, त्यात या घोटाळय़ाने भर घातली आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारांचे आणि त्यातील गुंतवणूकदारांचे भवितव्य लक्षात घेऊन सेबीने त्वरित आवश्यक ती पावले उचलावीत, ही अपेक्षा!
– अभय विष्णू दातार, मुंबई
गावांचे सकारात्मक शहाणपण
‘सुजाण, सक्षम प्रजेचं प्रजासत्ताक..’ हा लेख (२६ जानेवारी) वाचला. चंद्रपूर आणि गडचिरोलीत वन हक्क कायद्याविषयीची चळवळ सुरू झाली. आज प्रशासनातील लोकसहभाग, आपल्या हक्कांविषयीची जागरूकता आणि हक्क मिळविण्यासाठी केलेली धडपड यामार्फत या चळवळीची फळे दिसू लागली आहेत. आधुनिक विषय आणि निगडित समस्यांवर शाश्वत उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न जनतेने केल्याचे दिसते. येथील लोकांची पर्यावरणाविषयीची आत्मीयता व संवर्धनासाठीची तळमळ ही केवळ दाखविण्यापुरती नसून त्यांनी खरोखरच आर्थिक लाभांवरही पाणी सोडल्याची उदाहरणे आहेत. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील इतर प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या गावांनी आणि तेथील यंत्रणांनी या ‘शहाण्या’ गावांचा आदर्श कायम डोळय़ांसमोर ठेवावा हीच अपेक्षा!
प्रणाली प्रशांत कुलकर्णी, वसई
राज्यातील नेते आरोप-प्रत्यारोपांतच गुंग
‘करार झाले; प्रत्यक्ष गुंतवणूक कधी?’ हा लेख (२५ जानेवारी) वाचला. लेखकाला पडलेला प्रश्न राज्यातील जनतेलाही पडला असणार यात शंका नाही. सध्या जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट आहे आणि त्याचे चटके आपण कामगार कपातीच्या रूपाने अनुभवत आहोत. त्यातच राज्यातील प्रकल्प अन्य राज्यांत गेले आणि आपण त्यांना सहज जाऊ दिले. त्यामुळे दावोस येथे झालेल्या करारांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न पडतो. राज्यात विशेषत: मुंबईत अन्य राज्याचे मुख्यमंत्री येतात आणि उद्योगपती, चित्रपटसृष्टीतील व्यक्ती यांना भेटून जातात. कारण त्यांना त्यांच्या राज्यांत उद्योगधंदे वाढवायचे आहेत. आपल्या राज्यातील राजकारणी मात्र आरोप-प्रत्यारोपांतच गुंग आहेत. म्हणूनच दावोसमध्ये झालेल्या करारांचे स्वागत आहेच, पण त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. नाही तर ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ अशी गत व्हायची. तसे होऊ नये हीच अपेक्षा.
प्रमोद कुंदाजी कडू, नवीन पनवेल
विस्तारवादी चीन टपलेला आहेच!
‘२६ गस्तीबिंदू बेदखल’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जानेवारी) वाचली. एकीकडे बलशाली भारत असे अभिमानाने म्हणत असताना लेह-लडाख पोलीस निरीक्षक नित्या यांचा अहवाल डोळय़ांत अंजन घालणारा आहे. या दुर्गम सीमेवर भारतीय सैन्य दलाला पायाभूत आणि दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करायला हवे, जेणेकरून सैन्यदले अधिक सक्षम होतील आणि त्यांचे मनोबल उंचावेल. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने आर्थिक पाठबळ देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या संवेदनशील घटनेचा पाठपुरावा झाला नाही तर विस्तारवादी चीन आपले बस्तान मांडण्यास टपलेला आहेच, हे विसरून चालणार नाही.
अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (पश्चिम)
पहिल्या महिला दलित आत्मचरित्रकार कोण?
‘शांताबाई कांबळे यांचे निधन’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जानेवारी) वाचले. सदर वृत्तात शांताबाई कांबळे या मराठीतील पहिल्या महिला दलित आत्मचरित्रकार आहेत म्हणून नजरचुकीने उल्लेख झाला असावा. ‘माज्या जल्माची चित्तरकथा’ शांताबाई कांबळे या पहिल्या दलित आत्मचरित्रकार नसून माझ्या माहितीप्रमाणे तो मान ‘जिणं आमुचं’च्या लेखिका बेबीताई कांबळे यांचा आहे. अभ्यासक यावर खुलासा करतील का?
अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगाव (अहमदनगर)
उपलब्ध आकडेवारी धोरणे आखण्यासाठी, धोरणांचे परिणाम जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांत दुरुस्ती करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. परंतु रोज सर्व वृत्तपत्रांतून पान-पानभर जाहिरातीचा मारा करणारे हे सरकार विदा गोळा करण्यास कधी तयार होईल, हे सांगता येत नाही. कदाचित आताच्या सरकारच्या दृष्टीने देशातील गरिबांची जागा लाभार्थीनी घेतली आहे. या लाभार्थीच्या व्होट बँकेमुळे निरंकुश सत्ता भोगणे शक्य होत असल्यास त्यांनी जनगणनेच्या फंदात का म्हणून पडावे?
झेकोस्लोव्हाकियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष व्हॅक्लाव्ह हॅवेल यांनी २००३ साली सत्तेवरून पायउतार होताना केलेले वर्णन आठवते. ‘समाजाच्या वेगवेगळय़ा विभागांतली एकमेकांविषयीची वाढती द्वेष-भावना, संशय, वंशवाद, फॅसिझमच्या स्पष्ट खुणा, वाढती मनगटशाही, कुटिल कट-कारस्थाने, पट्टीचा खोटारडेपणा, राजकारणी सौदेबाजी, विविध हितसंबंधांची जीवघेणी स्पर्धा, सत्तेची बेबंद हाव, अनिर्बंध व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, हडपेगिरीचा यापूर्वी कधी न दिसलेले प्रकार, माफियांची वाढ, नागरिकांतली असहिष्णू वृत्ती, दुराग्रह, माणुसकीचा व न्यायबुद्धीचा वाढता अभाव आणि यातच एखाद्या वरपांगी आकर्षक विचारसरणीने वाहून जाण्याची घाई..’ असे वर्णन त्यांनी केले होते. (‘लोकसत्ता’मधील विजय तेंडुलकर यांच्या ‘रामप्रहर’ या सदरातून.)
हे वर्णन थोडय़ा-फार फरकाने आपल्या देशाचेही असू शकते. परंतु एककल्ली विचार, (धर्माचा) प्रचार, त्याचाच प्रसार, (आपापल्यातच) संवाद, सहभाग व प्रभाव या पंचसूत्रीवर भर देणाऱ्या पक्षाला व त्यांच्या आवडत्या नेत्याला या गोष्टी दिसत नसाव्यात. म्हणून (बिचाऱ्या!) प्रजेच्या हिताचे निर्णय ते घेतील अशी अपेक्षा न केलेलीच बरी.
प्रभाकर नानावटी, पाषाण (पुणे)
जनगणनेअभावी कोणी उपाशी नाही, पण..
‘प्रजासत्ताकातील प्रजा’ हे संपादकीय वाचले. जनगणना होण्याचे चिन्ह नाही. कारण अनेकांना जनगणना जातनिहाय व्हायला हवी आहे. एकूणच जनगणना हा सांख्यिकी प्रकार आहे. त्यामुळे जातीचे राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना एकगठ्ठा मते कुठून मिळतील हे नक्कीच समजू शकते. देशातील गरिबी वाढली की कमी झाली याच्याशी कुठल्याही राजकीय पक्षाला देणे-घेणे नाही हे कटू सत्य आहे. जनगणना नाही झाली म्हणून प्रजा उपाशी नाही हे नक्की, पण देशाच्या लोकसंख्येचा, त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक प्रगतीचा आलेख मांडण्यासाठी जनगणना लवकरात लवकर झाली पाहिजे.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
जनगणना वेळेवर होणे गरजेचेच
‘प्रजासत्ताकातील प्रजा’ हे संपादकीय वाचले. अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रांमध्ये २०२०-२१मध्ये म्हणजे करोनाकाळातही जनगणना झाली अन् त्याचं विश्लेषणही करण्यास सुरुवात झाली. भारतात करोनाकाळात बहुतांश नागरिक घरी होते. या काळात जनगणना करता आली असती. भारतातील ‘अठरापगड’ जातींचा अभिमान बाळगणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील राजकीय पक्ष (केवळ अनुसूचित जाती-जमातीच नव्हेत) एकूणच जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरत आहेत. अशा प्रकारे विदा गोळा करण्याची योजना नसल्याचा सरकारचा दावा असल्याने, तसेच निवडणुकांच्या तोंडावर, आधीच आरक्षणवाल्यांच्या आंदोलनांनी हैराण झालेल्या सरकारला, ओबीसी आंदोलन परवडणारे नसल्याने जनगणना लांबते आहे, असे दिसते.
लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, जनगणनेमुळे विविध सरकारी योजनांचे खरे लाभार्थी कळतील, गरीब-श्रीमंतांतील वाढत्या दरीचे दृश्य-दुष्परिणाम दिसतील. त्यासाठी सर्वाना आधारकार्ड, अद्ययावत केलेल्या मतदार याद्या, निर्वासित घुसखोरांचे/ झोपडपट्टय़ा अधिकृत केल्यापासूनच्या रहिवाशांचे ‘अपवादात्मक’ खरेखुरे अहवाल, यांसारख्या मार्गानी जनगणनेचा श्रीगणेशा तरी करता येतो का ते पाहिले पाहिजे. त्यासाठी जनगणनेपूर्वी प्रशासकीय सीमा गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्यांना दिले पाहिजेत.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)
‘सेबी’ने स्वतंत्र आणि नि:पक्ष चौकशी करावी
‘अदानी समूहाच्या बाजार भांडवलाचे ४६ हजार कोटींनी पतन’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जानेवारी) वाचली. या समूहाच्या हिशेब ठेवण्याच्या पद्धतीविषयी यापूर्वीही काही जागतिक गुंतवणूक सल्लागार कंपन्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. करोनाकाळात जग टाळेबंदीमुळे ठप्प झाले असताना या समूहाच्या समभागांच्या भावात झालेल्या अवाजवी वाढीबद्दल संशय व्यक्त केला गेला होता.
आता या समूहावर ज्या प्रकारचे आरोप केले जात आहेत, त्याची स्वतंत्र आणि नि:पक्ष चौकशी सेबीसारख्या नियामकाने वेळीच करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ‘सत्यम’ घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तशीच या बाबतीतही होऊ शकते. २००८ साली आलेल्या मंदीने गुंतवणूकदारांचे जे नुकसान झाले, त्यात या घोटाळय़ाने भर घातली आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारांचे आणि त्यातील गुंतवणूकदारांचे भवितव्य लक्षात घेऊन सेबीने त्वरित आवश्यक ती पावले उचलावीत, ही अपेक्षा!
– अभय विष्णू दातार, मुंबई
गावांचे सकारात्मक शहाणपण
‘सुजाण, सक्षम प्रजेचं प्रजासत्ताक..’ हा लेख (२६ जानेवारी) वाचला. चंद्रपूर आणि गडचिरोलीत वन हक्क कायद्याविषयीची चळवळ सुरू झाली. आज प्रशासनातील लोकसहभाग, आपल्या हक्कांविषयीची जागरूकता आणि हक्क मिळविण्यासाठी केलेली धडपड यामार्फत या चळवळीची फळे दिसू लागली आहेत. आधुनिक विषय आणि निगडित समस्यांवर शाश्वत उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न जनतेने केल्याचे दिसते. येथील लोकांची पर्यावरणाविषयीची आत्मीयता व संवर्धनासाठीची तळमळ ही केवळ दाखविण्यापुरती नसून त्यांनी खरोखरच आर्थिक लाभांवरही पाणी सोडल्याची उदाहरणे आहेत. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील इतर प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या गावांनी आणि तेथील यंत्रणांनी या ‘शहाण्या’ गावांचा आदर्श कायम डोळय़ांसमोर ठेवावा हीच अपेक्षा!
प्रणाली प्रशांत कुलकर्णी, वसई
राज्यातील नेते आरोप-प्रत्यारोपांतच गुंग
‘करार झाले; प्रत्यक्ष गुंतवणूक कधी?’ हा लेख (२५ जानेवारी) वाचला. लेखकाला पडलेला प्रश्न राज्यातील जनतेलाही पडला असणार यात शंका नाही. सध्या जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट आहे आणि त्याचे चटके आपण कामगार कपातीच्या रूपाने अनुभवत आहोत. त्यातच राज्यातील प्रकल्प अन्य राज्यांत गेले आणि आपण त्यांना सहज जाऊ दिले. त्यामुळे दावोस येथे झालेल्या करारांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न पडतो. राज्यात विशेषत: मुंबईत अन्य राज्याचे मुख्यमंत्री येतात आणि उद्योगपती, चित्रपटसृष्टीतील व्यक्ती यांना भेटून जातात. कारण त्यांना त्यांच्या राज्यांत उद्योगधंदे वाढवायचे आहेत. आपल्या राज्यातील राजकारणी मात्र आरोप-प्रत्यारोपांतच गुंग आहेत. म्हणूनच दावोसमध्ये झालेल्या करारांचे स्वागत आहेच, पण त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. नाही तर ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ अशी गत व्हायची. तसे होऊ नये हीच अपेक्षा.
प्रमोद कुंदाजी कडू, नवीन पनवेल
विस्तारवादी चीन टपलेला आहेच!
‘२६ गस्तीबिंदू बेदखल’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जानेवारी) वाचली. एकीकडे बलशाली भारत असे अभिमानाने म्हणत असताना लेह-लडाख पोलीस निरीक्षक नित्या यांचा अहवाल डोळय़ांत अंजन घालणारा आहे. या दुर्गम सीमेवर भारतीय सैन्य दलाला पायाभूत आणि दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करायला हवे, जेणेकरून सैन्यदले अधिक सक्षम होतील आणि त्यांचे मनोबल उंचावेल. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने आर्थिक पाठबळ देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या संवेदनशील घटनेचा पाठपुरावा झाला नाही तर विस्तारवादी चीन आपले बस्तान मांडण्यास टपलेला आहेच, हे विसरून चालणार नाही.
अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (पश्चिम)
पहिल्या महिला दलित आत्मचरित्रकार कोण?
‘शांताबाई कांबळे यांचे निधन’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जानेवारी) वाचले. सदर वृत्तात शांताबाई कांबळे या मराठीतील पहिल्या महिला दलित आत्मचरित्रकार आहेत म्हणून नजरचुकीने उल्लेख झाला असावा. ‘माज्या जल्माची चित्तरकथा’ शांताबाई कांबळे या पहिल्या दलित आत्मचरित्रकार नसून माझ्या माहितीप्रमाणे तो मान ‘जिणं आमुचं’च्या लेखिका बेबीताई कांबळे यांचा आहे. अभ्यासक यावर खुलासा करतील का?
अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगाव (अहमदनगर)
