लोकमानस : न्यायालयीन चौकशीपेक्षा ‘जेपीसी’ हवी!

.. तोवर विरोधी पक्षीयांची शंका स्वाभाविक

‘चिखल चिकटण्याआधी..’  हे संपादकीय (३ फेब्रुवारी) वाचले. आजघडीला सिमेंट, कोळसा, विमानतळ/ रेल्वे सुविधा आदी क्षेत्रांतर्गत अदानी समूह आघाडीवर आहे. अर्थात हे सर्व उद्योग कायदा नियमाने चालले तर त्याला कोणाचीही हरकत नसावी, परंतु या समूहावर अमेरिकेतील िहडेनबर्गसारख्या कंपनीने जे काही गैरव्यवहाराचे, लपवाछपवीचे आरोप केले ते मात्र काळजी करण्यासारखे आहेत. कारण अदानी समूहाला देशी बँका, एलआयसीसारख्या संस्थांनी भरमसाट कर्जे दिली आहेत. बँका, एलआयसी यांच्याकडील पैसा ठेवीदारांचा असतो म्हणून जनतेतही संभ्रमाची स्थिती आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांना या मुद्दय़ावर संसदेत समग्र चर्चा करायची आहे, परंतु सरकार सध्या तरी चर्चेला तयार दिसत नाही. त्यावरून  हंगामा होऊन संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया जात आहे त्यामुळेच अन्य विधायक कामेही खोळंबून राहतात याची कोणालाच फिकीर दिसत नाही. वास्तविक या मुद्दय़ावर संसदेत चर्चा होऊ द्यायला काय हरकत आहे? कर नाही त्याला डर कशाला? चर्चा होऊ न देण्यामागे काही काळेबेरे असावे ही विरोधी पक्षांची शंका स्वाभाविक आहे. दुसरे म्हणजे देशी बँका आणि एलआयसीनेही अदानींच्या कर्जाची काय स्थिती आहे हे जनतेसमोर जाहीर करावे, म्हणजे एकूणच ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ या उक्तीप्रमाणे सारे स्पष्ट होईल.

सुरेश आपटे, इंदूर (मध्य प्रदेश)

निष्पन्न काहीच होत नाही!!

सध्या अदानी उद्योग समूहाबाबत विरोधी पक्ष संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. गेल्या वर्षी विरोधकांनी पेगासस अहवालावरून गोंधळ घातला होता. हे सगळे परदेशी संस्थांचे अहवाल संसदेच्या अधिवेशनांपूर्वीच नेमके कसे बाहेर येतात? याचा परिणाम म्हणजे संसदेत फक्त गोंधळ होतो, विरोधक बहिष्काराचे अस्त्र बाहेर काढतात, साधकबाधक चर्चा होत नाही. निष्पन्न काहीच होत नाही. काही दिवसांनी धुरळा निवळला की सर्व काही मागे पडते आणि सरकार व विरोधी पक्ष आपापल्या कामाला लागतात.

हर्षवर्धन दातार, ठाणे

धारावी प्रकल्पाचे आता काय होणार?

आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच केला होता. पंतप्रधानांच्या ‘झोपडीमुक्त भारत’ या स्वप्नाच्या पूर्तीचा प्रयत्न त्यामागे  होताच. अदानी समूहाने या अजस्र झोपडपट्टीचा विकासक होण्यात स्वारस्य दाखवले. राज्य सरकारने या गोष्टीचा प्रचंड गाजावाजा केला. त्याचे श्रेयसुद्धा घेऊन झाले.

आता अदानी समूहावर शरसंधान  होत आहे, तो समूह वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचे काय होणार? असा प्रश्न रहिवाशांना तरी पडणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाने याबाबत संयुक्त निवेदन करून धारावीकरांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)

परीक्षा पद्धत-बदलाची आर्थिक बाजू

‘परीक्षार्थीमध्ये दोन गट?’ ही बातमी (लोकसत्ता- फेब्रुवारी) वाचली.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांनी या परीक्षेचा नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू करण्यासाठी आंदोलन केल्यानंतर, या मागणीवर मुख्यमंत्री सकारात्मक दिसत असतानाच आता काही परीक्षार्थी नवीन पॅटर्न २०२३ पासून लागू करण्याची मागणी करीत आहेत. ही मागणी विचारात घेतली जाऊ नये, कारण बरेच विद्यार्थी सात-आठ वर्षांपासून बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार अभ्यास करीत आहेत. यापैकी बरेच विद्यार्थी अभ्यासासाठी आर्थिक चणचण सोसूनच मोठय़ा शहरांत राहातात; त्यांना परीक्षेच्या बदलत्या स्वरूपानुसार नवीन पुस्तकाचा संच खरेदी करावा लागेल ज्याची किंमत काही हजारांत आहे. ज्यांनी बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार क्लास लावलेला आहे त्यांचेही यात नुकसान आहे. जर नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू केला तर त्याना बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार शैक्षणिक खर्च केल्याचा दोन तीन संधीपुरता फायदा होईल जे गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानकारक ठरणार नाही. मुळात फक्त एकाच वर्षांची अधिकृत सूचना देऊन एवढय़ा मोठय़ा परीक्षेत बदल करणे योग्य नव्हतेच. मात्र आता नवीन पॅटर्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता असूनही तो यंदापासूनच लागू करावा म्हणणारे आहेत. त्यांनी कदाचित क्लासेसवाल्यांच्या अंदाजानुसार नवीन पॅटर्ननुसार अभ्यास आधीपासूनच चालू केला असेल. मुख्य बाब म्हणजे एमपीएससीचा नवीन पॅटर्न लागू करण्याचा सर्वात जास्त फायदा हा संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षा देणाऱ्यांना होणार आहे. दोन्ही परीक्षा देताना जे यूपीएससीला जास्त प्राधान्य देतात, त्यांना होणारा लाभ लक्षात घेऊन ते आंदोलन करीत असले तरीही सरकारने एमपीएससीच्याच विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे लक्ष द्यावे.

आदित्य भांगे, नांदेड</strong>