‘चिखल चिकटण्याआधी..’ (३ फेब्रु.) व त्याआधीच ‘चिखल चिकटणार’ (३० जानेवारी) हे दोन्ही अग्रलेख वाचले. अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाच्या चौकशीचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेले आहेत म्हणजे कितीही नाकारले तरी िहडेनबर्ग अहवाल हा खोटा आहे असे मुळीच नाही. फक्त िहडेनबर्ग अहवाल आल्यानंतर चौकशीचे आदेश म्हणजे लपवाछपवी करून झाल्यानंतरचे नुसते अवसान आणण्यासारखे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची चौकशी केवळ दिखावा ठरू शकतो, कारण संसदेत विरोधी पक्षांनी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) वा न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केलेलीच आहे आणि त्यामुळे आता संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठरावीक कामकाज सोडले तर वाहून जाण्याचीच शक्यता आहे. वास्तविक न्यायालयीन चौकशीपेक्षा जेपीसी जास्त योग्य आहे. कारण मोदी सरकारच्या कित्येक प्रकरणातील न्यायालयीन चौकशा ‘गुप्ततेच्या’ नावाखाली थांबवण्यात आलेल्या आहेत वा थंड बस्त्यात संपवण्यात आलेल्या आहेत.
भाजपचा / पंतप्रधान मोदी यांचा पहिल्या पाच वर्षांचा कालखंड सुरळीत पार पडला आहे. मात्र दुसऱ्या कालखंडात अदानी समूहाच्या कर्जाचा घोटाळा बाहेर पडला आहे त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या कारकीर्दीला ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे . ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. मात्र ज्याप्रमाणे अदानी समूहाच्या एफपीओ माघारीच्या बातमीमुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प झाकोळून गेला त्याचप्रमाणे बीबीसीच्या ‘द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचा वादही मागे पडला आहे.
शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
.. तोवर विरोधी पक्षीयांची शंका स्वाभाविक
‘चिखल चिकटण्याआधी..’ हे संपादकीय (३ फेब्रुवारी) वाचले. आजघडीला सिमेंट, कोळसा, विमानतळ/ रेल्वे सुविधा आदी क्षेत्रांतर्गत अदानी समूह आघाडीवर आहे. अर्थात हे सर्व उद्योग कायदा नियमाने चालले तर त्याला कोणाचीही हरकत नसावी, परंतु या समूहावर अमेरिकेतील िहडेनबर्गसारख्या कंपनीने जे काही गैरव्यवहाराचे, लपवाछपवीचे आरोप केले ते मात्र काळजी करण्यासारखे आहेत. कारण अदानी समूहाला देशी बँका, एलआयसीसारख्या संस्थांनी भरमसाट कर्जे दिली आहेत. बँका, एलआयसी यांच्याकडील पैसा ठेवीदारांचा असतो म्हणून जनतेतही संभ्रमाची स्थिती आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांना या मुद्दय़ावर संसदेत समग्र चर्चा करायची आहे, परंतु सरकार सध्या तरी चर्चेला तयार दिसत नाही. त्यावरून हंगामा होऊन संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया जात आहे त्यामुळेच अन्य विधायक कामेही खोळंबून राहतात याची कोणालाच फिकीर दिसत नाही. वास्तविक या मुद्दय़ावर संसदेत चर्चा होऊ द्यायला काय हरकत आहे? कर नाही त्याला डर कशाला? चर्चा होऊ न देण्यामागे काही काळेबेरे असावे ही विरोधी पक्षांची शंका स्वाभाविक आहे. दुसरे म्हणजे देशी बँका आणि एलआयसीनेही अदानींच्या कर्जाची काय स्थिती आहे हे जनतेसमोर जाहीर करावे, म्हणजे एकूणच ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ या उक्तीप्रमाणे सारे स्पष्ट होईल.
सुरेश आपटे, इंदूर (मध्य प्रदेश)
निष्पन्न काहीच होत नाही!!
सध्या अदानी उद्योग समूहाबाबत विरोधी पक्ष संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. गेल्या वर्षी विरोधकांनी पेगासस अहवालावरून गोंधळ घातला होता. हे सगळे परदेशी संस्थांचे अहवाल संसदेच्या अधिवेशनांपूर्वीच नेमके कसे बाहेर येतात? याचा परिणाम म्हणजे संसदेत फक्त गोंधळ होतो, विरोधक बहिष्काराचे अस्त्र बाहेर काढतात, साधकबाधक चर्चा होत नाही. निष्पन्न काहीच होत नाही. काही दिवसांनी धुरळा निवळला की सर्व काही मागे पडते आणि सरकार व विरोधी पक्ष आपापल्या कामाला लागतात.
हर्षवर्धन दातार, ठाणे
धारावी प्रकल्पाचे आता काय होणार?
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच केला होता. पंतप्रधानांच्या ‘झोपडीमुक्त भारत’ या स्वप्नाच्या पूर्तीचा प्रयत्न त्यामागे होताच. अदानी समूहाने या अजस्र झोपडपट्टीचा विकासक होण्यात स्वारस्य दाखवले. राज्य सरकारने या गोष्टीचा प्रचंड गाजावाजा केला. त्याचे श्रेयसुद्धा घेऊन झाले.
आता अदानी समूहावर शरसंधान होत आहे, तो समूह वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचे काय होणार? असा प्रश्न रहिवाशांना तरी पडणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाने याबाबत संयुक्त निवेदन करून धारावीकरांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)
परीक्षा पद्धत-बदलाची आर्थिक बाजू
‘परीक्षार्थीमध्ये दोन गट?’ ही बातमी (लोकसत्ता- फेब्रुवारी) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांनी या परीक्षेचा नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू करण्यासाठी आंदोलन केल्यानंतर, या मागणीवर मुख्यमंत्री सकारात्मक दिसत असतानाच आता काही परीक्षार्थी नवीन पॅटर्न २०२३ पासून लागू करण्याची मागणी करीत आहेत. ही मागणी विचारात घेतली जाऊ नये, कारण बरेच विद्यार्थी सात-आठ वर्षांपासून बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार अभ्यास करीत आहेत. यापैकी बरेच विद्यार्थी अभ्यासासाठी आर्थिक चणचण सोसूनच मोठय़ा शहरांत राहातात; त्यांना परीक्षेच्या बदलत्या स्वरूपानुसार नवीन पुस्तकाचा संच खरेदी करावा लागेल ज्याची किंमत काही हजारांत आहे. ज्यांनी बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार क्लास लावलेला आहे त्यांचेही यात नुकसान आहे. जर नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू केला तर त्याना बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार शैक्षणिक खर्च केल्याचा दोन तीन संधीपुरता फायदा होईल जे गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानकारक ठरणार नाही. मुळात फक्त एकाच वर्षांची अधिकृत सूचना देऊन एवढय़ा मोठय़ा परीक्षेत बदल करणे योग्य नव्हतेच. मात्र आता नवीन पॅटर्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता असूनही तो यंदापासूनच लागू करावा म्हणणारे आहेत. त्यांनी कदाचित क्लासेसवाल्यांच्या अंदाजानुसार नवीन पॅटर्ननुसार अभ्यास आधीपासूनच चालू केला असेल. मुख्य बाब म्हणजे एमपीएससीचा नवीन पॅटर्न लागू करण्याचा सर्वात जास्त फायदा हा संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षा देणाऱ्यांना होणार आहे. दोन्ही परीक्षा देताना जे यूपीएससीला जास्त प्राधान्य देतात, त्यांना होणारा लाभ लक्षात घेऊन ते आंदोलन करीत असले तरीही सरकारने एमपीएससीच्याच विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे लक्ष द्यावे.
आदित्य भांगे, नांदेड</strong>
विरोध नाही.. वेळ हवा!
‘कार्यक्षम अधिकारी कसे मिळणार?’ हे पत्र (लोकमानस, ३ फेब्रुवारी) वाचले, त्याचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. या पत्रात सरकारचे दबावतंत्र, अनुच्छेद ३१५ नुसार आयोगाची स्वायत्तता इत्यादी मुद्दे उपस्थित केले ते ठीक; पण जे विद्यार्थी नवीन परीक्षा पद्धत पुढे ढकला म्हणत आहेत त्यांना कमी लेखण्याचा सूरच या पत्रातून दिसतो. पत्रलेखिकेचे म्हणणे असे की एखादा अचानक पेचप्रसंग उद्भवला तर तो सक्षमपणे सोडवण्याची क्षमता या उमेदवारांमध्ये असेल का! या पदासाठी विहित वेळेत योग्य निर्णय घेणारा मानसिकदृष्टय़ा संतुलित उमेदवार असणे गरजेचे आहे हे योग्यच आहे पण असे उमेदवार जुन्या परीक्षा पद्धतीने मिळत नाहीत, हा जावईशोध यांनी लावला कुठून? मागच्या १० वर्षांपासून या पद्धतीने हजारो अधिकारी शासन सेवेत निवडले गेले आहेत ते सक्षम आणि मानसिकदृष्टय़ा संतुलित नाहीत असाच याचा अर्थ होतो.
मुळात आमचा नवीन परीक्षा पद्धतीला विरोध नाहीच. आम्हाला फक्त वेळ हवा आहे जे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून आहे. पत्रलेखिका नमूद करतात की आयोगाने पुरेशी अगोदर कल्पना दिली आहे. पण नव्या परीक्षा पद्धती मध्ये अभियांत्रिकी, वन, कृषी सेवा या परीक्षासुद्धा समाविष्ट आहेत, यातील कृषी सेवांचा अभ्यासक्रम तर याच आठवडय़ात प्रसिद्ध झाला आहे, हा वेळ पुरेसा आहे का? आयोगाचे निवृत्त सदस्य दयानंद मेश्राम यांनीसुद्धा (ट्वीट मध्ये) नमूद केले की नवीन बदलाची अंमलबजावणी करण्याआधी साधारणत: एक ते दीड वर्ष अगोदर कल्पना देण्याचा संकेत असतो. मागच्या ४-५ वर्षांपासून उमेदवार जुन्या पद्धतीनुसार अभ्यास करत आहेत, नवीन पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ लागतोच हे लक्षात आणून देण्यासाठी एवढे आंदोलन केल्यावर राज्य सरकारने मागणी मान्य केली आहे.
गंगनर हावगी, तमलूर (ता. देगलूर, जि. नांदेड )
निकालानंतरच्या तीन गोष्टी..
‘विधान परिषदेत भाजपला धक्का’ ही बातमी वाचली. या निकालावरून तीन गोष्टी अधोरेखित होतात : (१) मतपत्रिकेवर निवडणुका झाल्या की भाजपचा विजय अवघड होतो. (२) मविआ एकत्र लढली तर भाजप पराभूत होऊ शकते. (३) आणि शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुशिक्षित लोक भाजपपासून दूरच राहणे पसंत करतात, मागच्या पदवीधर आमदार निवडणूक निकालातसुद्धा भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला होता.
राजेंद्र ठाकूर, मुंबई</strong>
भाजपचा / पंतप्रधान मोदी यांचा पहिल्या पाच वर्षांचा कालखंड सुरळीत पार पडला आहे. मात्र दुसऱ्या कालखंडात अदानी समूहाच्या कर्जाचा घोटाळा बाहेर पडला आहे त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या कारकीर्दीला ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे . ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. मात्र ज्याप्रमाणे अदानी समूहाच्या एफपीओ माघारीच्या बातमीमुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प झाकोळून गेला त्याचप्रमाणे बीबीसीच्या ‘द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचा वादही मागे पडला आहे.
शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
.. तोवर विरोधी पक्षीयांची शंका स्वाभाविक
‘चिखल चिकटण्याआधी..’ हे संपादकीय (३ फेब्रुवारी) वाचले. आजघडीला सिमेंट, कोळसा, विमानतळ/ रेल्वे सुविधा आदी क्षेत्रांतर्गत अदानी समूह आघाडीवर आहे. अर्थात हे सर्व उद्योग कायदा नियमाने चालले तर त्याला कोणाचीही हरकत नसावी, परंतु या समूहावर अमेरिकेतील िहडेनबर्गसारख्या कंपनीने जे काही गैरव्यवहाराचे, लपवाछपवीचे आरोप केले ते मात्र काळजी करण्यासारखे आहेत. कारण अदानी समूहाला देशी बँका, एलआयसीसारख्या संस्थांनी भरमसाट कर्जे दिली आहेत. बँका, एलआयसी यांच्याकडील पैसा ठेवीदारांचा असतो म्हणून जनतेतही संभ्रमाची स्थिती आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांना या मुद्दय़ावर संसदेत समग्र चर्चा करायची आहे, परंतु सरकार सध्या तरी चर्चेला तयार दिसत नाही. त्यावरून हंगामा होऊन संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया जात आहे त्यामुळेच अन्य विधायक कामेही खोळंबून राहतात याची कोणालाच फिकीर दिसत नाही. वास्तविक या मुद्दय़ावर संसदेत चर्चा होऊ द्यायला काय हरकत आहे? कर नाही त्याला डर कशाला? चर्चा होऊ न देण्यामागे काही काळेबेरे असावे ही विरोधी पक्षांची शंका स्वाभाविक आहे. दुसरे म्हणजे देशी बँका आणि एलआयसीनेही अदानींच्या कर्जाची काय स्थिती आहे हे जनतेसमोर जाहीर करावे, म्हणजे एकूणच ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ या उक्तीप्रमाणे सारे स्पष्ट होईल.
सुरेश आपटे, इंदूर (मध्य प्रदेश)
निष्पन्न काहीच होत नाही!!
सध्या अदानी उद्योग समूहाबाबत विरोधी पक्ष संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. गेल्या वर्षी विरोधकांनी पेगासस अहवालावरून गोंधळ घातला होता. हे सगळे परदेशी संस्थांचे अहवाल संसदेच्या अधिवेशनांपूर्वीच नेमके कसे बाहेर येतात? याचा परिणाम म्हणजे संसदेत फक्त गोंधळ होतो, विरोधक बहिष्काराचे अस्त्र बाहेर काढतात, साधकबाधक चर्चा होत नाही. निष्पन्न काहीच होत नाही. काही दिवसांनी धुरळा निवळला की सर्व काही मागे पडते आणि सरकार व विरोधी पक्ष आपापल्या कामाला लागतात.
हर्षवर्धन दातार, ठाणे
धारावी प्रकल्पाचे आता काय होणार?
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच केला होता. पंतप्रधानांच्या ‘झोपडीमुक्त भारत’ या स्वप्नाच्या पूर्तीचा प्रयत्न त्यामागे होताच. अदानी समूहाने या अजस्र झोपडपट्टीचा विकासक होण्यात स्वारस्य दाखवले. राज्य सरकारने या गोष्टीचा प्रचंड गाजावाजा केला. त्याचे श्रेयसुद्धा घेऊन झाले.
आता अदानी समूहावर शरसंधान होत आहे, तो समूह वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचे काय होणार? असा प्रश्न रहिवाशांना तरी पडणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाने याबाबत संयुक्त निवेदन करून धारावीकरांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)
परीक्षा पद्धत-बदलाची आर्थिक बाजू
‘परीक्षार्थीमध्ये दोन गट?’ ही बातमी (लोकसत्ता- फेब्रुवारी) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांनी या परीक्षेचा नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू करण्यासाठी आंदोलन केल्यानंतर, या मागणीवर मुख्यमंत्री सकारात्मक दिसत असतानाच आता काही परीक्षार्थी नवीन पॅटर्न २०२३ पासून लागू करण्याची मागणी करीत आहेत. ही मागणी विचारात घेतली जाऊ नये, कारण बरेच विद्यार्थी सात-आठ वर्षांपासून बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार अभ्यास करीत आहेत. यापैकी बरेच विद्यार्थी अभ्यासासाठी आर्थिक चणचण सोसूनच मोठय़ा शहरांत राहातात; त्यांना परीक्षेच्या बदलत्या स्वरूपानुसार नवीन पुस्तकाचा संच खरेदी करावा लागेल ज्याची किंमत काही हजारांत आहे. ज्यांनी बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार क्लास लावलेला आहे त्यांचेही यात नुकसान आहे. जर नवीन पॅटर्न २०२५ पासून लागू केला तर त्याना बहुपर्यायी पॅटर्ननुसार शैक्षणिक खर्च केल्याचा दोन तीन संधीपुरता फायदा होईल जे गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानकारक ठरणार नाही. मुळात फक्त एकाच वर्षांची अधिकृत सूचना देऊन एवढय़ा मोठय़ा परीक्षेत बदल करणे योग्य नव्हतेच. मात्र आता नवीन पॅटर्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता असूनही तो यंदापासूनच लागू करावा म्हणणारे आहेत. त्यांनी कदाचित क्लासेसवाल्यांच्या अंदाजानुसार नवीन पॅटर्ननुसार अभ्यास आधीपासूनच चालू केला असेल. मुख्य बाब म्हणजे एमपीएससीचा नवीन पॅटर्न लागू करण्याचा सर्वात जास्त फायदा हा संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षा देणाऱ्यांना होणार आहे. दोन्ही परीक्षा देताना जे यूपीएससीला जास्त प्राधान्य देतात, त्यांना होणारा लाभ लक्षात घेऊन ते आंदोलन करीत असले तरीही सरकारने एमपीएससीच्याच विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे लक्ष द्यावे.
आदित्य भांगे, नांदेड</strong>
विरोध नाही.. वेळ हवा!
‘कार्यक्षम अधिकारी कसे मिळणार?’ हे पत्र (लोकमानस, ३ फेब्रुवारी) वाचले, त्याचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. या पत्रात सरकारचे दबावतंत्र, अनुच्छेद ३१५ नुसार आयोगाची स्वायत्तता इत्यादी मुद्दे उपस्थित केले ते ठीक; पण जे विद्यार्थी नवीन परीक्षा पद्धत पुढे ढकला म्हणत आहेत त्यांना कमी लेखण्याचा सूरच या पत्रातून दिसतो. पत्रलेखिकेचे म्हणणे असे की एखादा अचानक पेचप्रसंग उद्भवला तर तो सक्षमपणे सोडवण्याची क्षमता या उमेदवारांमध्ये असेल का! या पदासाठी विहित वेळेत योग्य निर्णय घेणारा मानसिकदृष्टय़ा संतुलित उमेदवार असणे गरजेचे आहे हे योग्यच आहे पण असे उमेदवार जुन्या परीक्षा पद्धतीने मिळत नाहीत, हा जावईशोध यांनी लावला कुठून? मागच्या १० वर्षांपासून या पद्धतीने हजारो अधिकारी शासन सेवेत निवडले गेले आहेत ते सक्षम आणि मानसिकदृष्टय़ा संतुलित नाहीत असाच याचा अर्थ होतो.
मुळात आमचा नवीन परीक्षा पद्धतीला विरोध नाहीच. आम्हाला फक्त वेळ हवा आहे जे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून आहे. पत्रलेखिका नमूद करतात की आयोगाने पुरेशी अगोदर कल्पना दिली आहे. पण नव्या परीक्षा पद्धती मध्ये अभियांत्रिकी, वन, कृषी सेवा या परीक्षासुद्धा समाविष्ट आहेत, यातील कृषी सेवांचा अभ्यासक्रम तर याच आठवडय़ात प्रसिद्ध झाला आहे, हा वेळ पुरेसा आहे का? आयोगाचे निवृत्त सदस्य दयानंद मेश्राम यांनीसुद्धा (ट्वीट मध्ये) नमूद केले की नवीन बदलाची अंमलबजावणी करण्याआधी साधारणत: एक ते दीड वर्ष अगोदर कल्पना देण्याचा संकेत असतो. मागच्या ४-५ वर्षांपासून उमेदवार जुन्या पद्धतीनुसार अभ्यास करत आहेत, नवीन पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ लागतोच हे लक्षात आणून देण्यासाठी एवढे आंदोलन केल्यावर राज्य सरकारने मागणी मान्य केली आहे.
गंगनर हावगी, तमलूर (ता. देगलूर, जि. नांदेड )
निकालानंतरच्या तीन गोष्टी..
‘विधान परिषदेत भाजपला धक्का’ ही बातमी वाचली. या निकालावरून तीन गोष्टी अधोरेखित होतात : (१) मतपत्रिकेवर निवडणुका झाल्या की भाजपचा विजय अवघड होतो. (२) मविआ एकत्र लढली तर भाजप पराभूत होऊ शकते. (३) आणि शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुशिक्षित लोक भाजपपासून दूरच राहणे पसंत करतात, मागच्या पदवीधर आमदार निवडणूक निकालातसुद्धा भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला होता.
राजेंद्र ठाकूर, मुंबई</strong>
