‘उद्योग हवे आहेत’ अग्रलेखातील (२ डिसेंबर) विश्लेषण चांगले आहे. मोठे उद्योग येऊन स्थिर होण्याकरिता सरकार स्थिर आणि भांडवल गुंतवणुकीकरिता योग्य मूलभूत सोयी व आकर्षक सवलती देणारे असले पाहिजे. स्थानिकांचे सहकार्य हवे. अलीकडच्या काळात सेवा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर स्टार्ट अप सुरू झाल्याचे दिसते. त्यामुळे भांडवलनिर्मिती विभागून रोजगारनिर्मिती होत आहे. गेल्या काही दशकांत सुरू झालेल्या औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांचे बंद पडणे किंवा स्थलांतर होणे, वसाहती ओस पडणे हा चिंतेचा विषय आहे. पारंपरिक शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळाला तर या क्षेत्रात नवीन भांडवल व तंत्रज्ञान येऊन शेती किफायतशीर होईल. पाच हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान सल्ला देणारे वेगळे दालन उघडण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी संवेदनशील विमा कवच उपलब्ध केले पाहिजे. शेती व्यापार आणि रोजगार एकमेकांवर अवलंबून असणारे झाले पाहिजेत. तर नवीन स्टार्ट अपद्वारा निर्यात क्षेत्र गतिमान होईल.
– एस. एन. फडणीस, दादर मुंबई
उद्योगांसाठी पारदर्शी वातावरण हवे
‘उद्योग हवे आहेत!’ हा अग्रलेख वाचला. राजकारण्यांच्या राजकीय उलाढालीत ‘नवीन उद्योग स्थापित करणे नको रे बाबा!’ ही प्रवृत्ती वाढत आहे. जमीन घेण्यापासून ते कारखाना कार्यरत होईपर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय स्थानिक पर्यावरणवादी, स्थानिक नेते, गावगुंड व यांचा त्रास होऊ नये म्हणून मध्ये उभे असलेले दलाल, यांना शांत करण्याचे अग्निदिव्य उद्योजक कोणत्याही राज्यात असो करावेच लागते. हे सर्व सहन करूनही उद्योग उभारला तरीही त्यात सर्व प्रकारचे कामगार पुरवण्याचे कंत्राट या स्थानिक नेत्यांना द्यावेच लागते. पुन्हा कारखान्याची डागडुजी करणे, रंगरंगोटी करणे, वाहतूक व्यवस्था पुरवणे, कँटीन व्यवस्था व त्यातील कामगार इ. सर्व गोष्टींवर स्थानिक नेत्यांची वर्णी उद्योजकांना लावावीच लागते, अन्यथा उद्योग बंद पडायला वेळ लागत नाही हे आपले दुर्दैव आहे. हे सर्व केल्यावर उद्योगधंद्यातील फायदावाटपावर पुन्हा यांचा डोळा असतोच. त्यामुळे पगारवाढ, बोनस इ. प्रश्न या स्थानिक नेतृत्वाच्या हातात असतात. यात सत्ताबदल झाल्यास पुन्हा पहिले पाढे गिरवणे उद्योजकांना क्रमप्राप्त होते. कायदापालन करूनही या टेबलाखालील देण्याघेण्यात उद्योजकांची शक्ती सतत वाया जाणार असेल तर उद्योगधंद्यांची वाढ होणार कशी? उद्योजकांना कायद्याव्यतिरिक्त तो राबवणाऱ्यांनी पारदर्शी वातावरण (कागदावरचे नव्हे!) निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण ही जबाबदारी या देशात नक्की कोणाची?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
जुने ते सोने हे खरेच!
‘उद्योग हवे आहेत’ या अग्रलेखातून देशाच्या उद्योग क्षेत्रातील विदारक स्थितीवर प्रकाश पडला. जागतिक मंदीचे पडघम वाजत असतानाच, भारताला आर्थिक संकटातून वाचण्यासाठी तूर्त शेती हा एकमेव उपाय आहे, असे वाटते. सेवा क्षेत्राचा बुडबुडा फुटल्यानंतर कारखानदारीही धोक्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत देशाने काही वर्षांसाठी तरी शेतीला प्राधान्य द्यायला हवे. शेती मालाच्या निर्यातीसाठी योग्य धोरण व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. पूर्वीच्या काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी, असे म्हणत होते. तेच आता पुन्हा जाणवू लागले आहे.
– राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड
पत्रकाराचा चष्मा रंगहीन असणे महत्त्वाचे
‘रॉय दाम्पत्याचे काय चुकले?’ हे विश्लेषण (२ डिसेंबर) योग्य आहे. पत्रकारिता
ही पारदर्शक, स्वतंत्र व तटस्थ असणे अभिप्रेत असते. वृत्तवाहिन्या कुणाच्या चष्म्यातून वृत्तांकन करतात हे महत्त्वाचे असते. सत्य हे अत्यंत पारदर्शक असल्याने त्यावर कुठलाही रंग चढवला जाऊ शकतो. पत्रकार सत्ताधाऱ्यांचं पितळ उघडं पाडत असला तरी तो विरोधकांची तळी उचलत नाही ना, हेही तपासून घेणे गरजेचे असते. इतक्या रंगहीन चष्म्यातून पत्रकारिता होत असते, तेव्हा गुंतवणूकदार बदलल्यामुळे त्यांचा चष्मा परिधान करावा लागेल या कारणांनी रॉय दाम्पत्यच नाही तर रवीश कुमार सारखा स्फटिकदेखील पदाचा त्याग करेल यात नवल नाही.
– श्रीकांत आडकर, पुणे
समान नागरी कायद्याबद्दल दिशाभूल नसावी
‘समान नागरी कायद्याबाबत योग्य वेळी निर्णय’ ही बातमी (१ डिसेंबर) वाचण्यात आली. गुजरात निवडणूक प्रचार दौऱ्यावर असलेल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहमदाबाद येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना समान नागरी कायद्याबद्दल तीन महत्त्वाची विधाने केली आहेत. ती अशी- १. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल. २. राज्यघटनेने समान नागरी कायद्याबद्दल जबाबदारी व निर्देश राज्याला दिले आहेत. ३. समान नागरी कायदा गोव्यात अमलात आणला असून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये तो अमलात आणण्यात येणार आहे.
समान नागरी कायदा अमलात आणणे हे सरकारचे सांविधानिक कर्तव्य आहे. भारताने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांशी बांधिलकी असणारे आणि सर्वधर्मीय महिलांना समान हक्क, समान संधी आणि समान न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी ते आवश्यक आहे. संविधान मसुदा तयार होताना सर्वधर्मीय नेत्यांनी यास विरोध केला होता. हा संघर्ष प्रतिगामी, धर्मवादी विरुद्ध उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी मानसिकतेचा होता. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम समान नागरी कायद्याची मागणी हमीद दलवाई आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने ५० वर्षांपूर्वी केली होती. आमची आजतागायत तीच भूमिका आहे.
समान नागरी कायदा हा विषय समवर्ती सूचित येतो. तो राज्यांना तसेच केंद्र सरकारला अमलात आणता येतो. समान नागरी कायदा देशभर लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत अमलात आणला गेला तर तो अधिक परिणामकारक आणि एकवाक्यता असणारा ठरेल. मात्र अलीकडच्या काळात हा कायदा राज्यांनी अमलात आणण्याची भाषा का होते? ही राज्याची जबाबदारी आहे असे का सांगण्यात येते? ज्या राज्यातील निवडणुका
तोंडावर आहेत तेथेच हा विषय का छेडला जातो? सामाजिक आणि स्त्रीपुरुष समानता, धर्मनिरपेक्ष एकात्मता यांच्याशी निगडित असलेला हा विषय ध्रुवीकरणाचा आणि राजकीय उद्देशाचा का होतो?
गोव्यात समान नागरी कायदा आहे. मात्र तो स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. तो पोर्तुगीजांनी तयार केला आहे. त्यातही काही दोष आहेत. हा विषय वेगळा आहे. मात्र ‘गोव्यात अमलात आला’ असे म्हणताना तो तेथे भाजपने अमलात आणला असे म्हणायचे का? मग इतर राज्यांप्रमाणे गोव्यात गोहत्या/ गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा का आणला नाही?
समान नागरी कायदा हा केवळ राजकीय किंवा निवडणुकीच्या काळातील मुद्दा न करता याबद्दल प्रामाणिक प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे.
– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ (महाराष्ट्र)
काश्मिरातील अत्याचार आणि माध्यमे
‘काश्मीर कला आणि कावकाव’ हे संपादकीय वाचले. त्यात ठळक उल्लेख आहे की, काश्मिरी पंडितांबाबत झाले ते अत्यंत खरे आणि दुर्दैवीच. असे घडले होते, हे या घटनेनंतर ३२ वर्षांनी देशातील माध्यमांना मान्य करावे लागले यातच ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाचे यश सामावले आहे. मुळात हा चित्रपट निर्माण करण्याची गरज का भासली? यावर पारदर्शी मंथन व्हायला पाहिजे. तसे होताना मात्र दिसत नाही.
१९८९-९० साली राजकीय परिस्थिती आजपेक्षा पूर्णपणे भिन्न होती ही बाब कशी नाकारता येईल? याचमुळे भारतीय जनमानसांपर्यंत या घटना पोचविण्यात मुख्य प्रवाहातील तसेच स्थानिक माध्यमे तोकडी पडली हे मान्य करावेच लागेल. आपल्याकडे राजकारणी जसे त्यांच्या उणिवा कधीच मान्य करीत नाहीत तसेच जर माध्यमे करू लागली तर लोकांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा? काश्मीर फाइल्सची श्रेष्ठ चित्रपटांची तुलना होऊ शकते का, याबाबत मतभेद असू शकतात. पण या एकाच कारणास्तव या चित्रपटाची सार्थकता संपत नाही. या देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून असा समज दृढ आहे की डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा अभ्यास दांडगा असून त्यांना युक्तिवादात टक्कर देणे इतरांना शक्य होत नाही. या चित्रपटाचा शेवट या प्रस्थापित धारणेला छेद देतो, हे या चित्रपटाचे मुख्य यश म्हणावे लागेल. काहींना हे बटबटीत व अतिरंजित वाटल्यास त्याला इलाज नाही. आपल्या देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीची ओरड होते. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या प्रसारमंत्र्यांसमोर इस्रायल देशाचे प्रमुख परीक्षक धाडसी विधान करू शकले ही बाब महत्त्वाची ठरते. जगातील किती देशांत असे घडू शकते?
हा चित्रपट निर्माण होण्यास सुमारे ३२ वर्षांचा कालावधी लागला ही बाब देशाच्या राजकीय परिस्थितीवर तसेच माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. ताश्कंद फाइल व रॉकेट्रीसारखे चित्रपट निर्माण झाले, कारण या बाबतीतील सत्य लपविण्याचा प्रयत्न झाला. अशा परिस्थितीत सत्य व वास्तविकता पुढे आणण्यासाठी चित्रपट हे प्रभावी माध्यम ठरू शकते. कथित नम्बी नारायणन हेरगिरी प्रकरणामुळे भारताची अंतरिक्ष क्षेत्रातील प्रगती किमान १० वर्षे मागे गेली ही बाब देशातील माध्यमे आजवर पुढे आणू शकली नाहीत, हे कसे नाकारता येईल?
– सतीश भा. मराठे, नागपूर
– एस. एन. फडणीस, दादर मुंबई
उद्योगांसाठी पारदर्शी वातावरण हवे
‘उद्योग हवे आहेत!’ हा अग्रलेख वाचला. राजकारण्यांच्या राजकीय उलाढालीत ‘नवीन उद्योग स्थापित करणे नको रे बाबा!’ ही प्रवृत्ती वाढत आहे. जमीन घेण्यापासून ते कारखाना कार्यरत होईपर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय स्थानिक पर्यावरणवादी, स्थानिक नेते, गावगुंड व यांचा त्रास होऊ नये म्हणून मध्ये उभे असलेले दलाल, यांना शांत करण्याचे अग्निदिव्य उद्योजक कोणत्याही राज्यात असो करावेच लागते. हे सर्व सहन करूनही उद्योग उभारला तरीही त्यात सर्व प्रकारचे कामगार पुरवण्याचे कंत्राट या स्थानिक नेत्यांना द्यावेच लागते. पुन्हा कारखान्याची डागडुजी करणे, रंगरंगोटी करणे, वाहतूक व्यवस्था पुरवणे, कँटीन व्यवस्था व त्यातील कामगार इ. सर्व गोष्टींवर स्थानिक नेत्यांची वर्णी उद्योजकांना लावावीच लागते, अन्यथा उद्योग बंद पडायला वेळ लागत नाही हे आपले दुर्दैव आहे. हे सर्व केल्यावर उद्योगधंद्यातील फायदावाटपावर पुन्हा यांचा डोळा असतोच. त्यामुळे पगारवाढ, बोनस इ. प्रश्न या स्थानिक नेतृत्वाच्या हातात असतात. यात सत्ताबदल झाल्यास पुन्हा पहिले पाढे गिरवणे उद्योजकांना क्रमप्राप्त होते. कायदापालन करूनही या टेबलाखालील देण्याघेण्यात उद्योजकांची शक्ती सतत वाया जाणार असेल तर उद्योगधंद्यांची वाढ होणार कशी? उद्योजकांना कायद्याव्यतिरिक्त तो राबवणाऱ्यांनी पारदर्शी वातावरण (कागदावरचे नव्हे!) निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण ही जबाबदारी या देशात नक्की कोणाची?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
जुने ते सोने हे खरेच!
‘उद्योग हवे आहेत’ या अग्रलेखातून देशाच्या उद्योग क्षेत्रातील विदारक स्थितीवर प्रकाश पडला. जागतिक मंदीचे पडघम वाजत असतानाच, भारताला आर्थिक संकटातून वाचण्यासाठी तूर्त शेती हा एकमेव उपाय आहे, असे वाटते. सेवा क्षेत्राचा बुडबुडा फुटल्यानंतर कारखानदारीही धोक्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत देशाने काही वर्षांसाठी तरी शेतीला प्राधान्य द्यायला हवे. शेती मालाच्या निर्यातीसाठी योग्य धोरण व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. पूर्वीच्या काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी, असे म्हणत होते. तेच आता पुन्हा जाणवू लागले आहे.
– राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड
पत्रकाराचा चष्मा रंगहीन असणे महत्त्वाचे
‘रॉय दाम्पत्याचे काय चुकले?’ हे विश्लेषण (२ डिसेंबर) योग्य आहे. पत्रकारिता
ही पारदर्शक, स्वतंत्र व तटस्थ असणे अभिप्रेत असते. वृत्तवाहिन्या कुणाच्या चष्म्यातून वृत्तांकन करतात हे महत्त्वाचे असते. सत्य हे अत्यंत पारदर्शक असल्याने त्यावर कुठलाही रंग चढवला जाऊ शकतो. पत्रकार सत्ताधाऱ्यांचं पितळ उघडं पाडत असला तरी तो विरोधकांची तळी उचलत नाही ना, हेही तपासून घेणे गरजेचे असते. इतक्या रंगहीन चष्म्यातून पत्रकारिता होत असते, तेव्हा गुंतवणूकदार बदलल्यामुळे त्यांचा चष्मा परिधान करावा लागेल या कारणांनी रॉय दाम्पत्यच नाही तर रवीश कुमार सारखा स्फटिकदेखील पदाचा त्याग करेल यात नवल नाही.
– श्रीकांत आडकर, पुणे
समान नागरी कायद्याबद्दल दिशाभूल नसावी
‘समान नागरी कायद्याबाबत योग्य वेळी निर्णय’ ही बातमी (१ डिसेंबर) वाचण्यात आली. गुजरात निवडणूक प्रचार दौऱ्यावर असलेल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहमदाबाद येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना समान नागरी कायद्याबद्दल तीन महत्त्वाची विधाने केली आहेत. ती अशी- १. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल. २. राज्यघटनेने समान नागरी कायद्याबद्दल जबाबदारी व निर्देश राज्याला दिले आहेत. ३. समान नागरी कायदा गोव्यात अमलात आणला असून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये तो अमलात आणण्यात येणार आहे.
समान नागरी कायदा अमलात आणणे हे सरकारचे सांविधानिक कर्तव्य आहे. भारताने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांशी बांधिलकी असणारे आणि सर्वधर्मीय महिलांना समान हक्क, समान संधी आणि समान न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी ते आवश्यक आहे. संविधान मसुदा तयार होताना सर्वधर्मीय नेत्यांनी यास विरोध केला होता. हा संघर्ष प्रतिगामी, धर्मवादी विरुद्ध उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी मानसिकतेचा होता. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम समान नागरी कायद्याची मागणी हमीद दलवाई आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने ५० वर्षांपूर्वी केली होती. आमची आजतागायत तीच भूमिका आहे.
समान नागरी कायदा हा विषय समवर्ती सूचित येतो. तो राज्यांना तसेच केंद्र सरकारला अमलात आणता येतो. समान नागरी कायदा देशभर लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत अमलात आणला गेला तर तो अधिक परिणामकारक आणि एकवाक्यता असणारा ठरेल. मात्र अलीकडच्या काळात हा कायदा राज्यांनी अमलात आणण्याची भाषा का होते? ही राज्याची जबाबदारी आहे असे का सांगण्यात येते? ज्या राज्यातील निवडणुका
तोंडावर आहेत तेथेच हा विषय का छेडला जातो? सामाजिक आणि स्त्रीपुरुष समानता, धर्मनिरपेक्ष एकात्मता यांच्याशी निगडित असलेला हा विषय ध्रुवीकरणाचा आणि राजकीय उद्देशाचा का होतो?
गोव्यात समान नागरी कायदा आहे. मात्र तो स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. तो पोर्तुगीजांनी तयार केला आहे. त्यातही काही दोष आहेत. हा विषय वेगळा आहे. मात्र ‘गोव्यात अमलात आला’ असे म्हणताना तो तेथे भाजपने अमलात आणला असे म्हणायचे का? मग इतर राज्यांप्रमाणे गोव्यात गोहत्या/ गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा का आणला नाही?
समान नागरी कायदा हा केवळ राजकीय किंवा निवडणुकीच्या काळातील मुद्दा न करता याबद्दल प्रामाणिक प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे.
– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ (महाराष्ट्र)
काश्मिरातील अत्याचार आणि माध्यमे
‘काश्मीर कला आणि कावकाव’ हे संपादकीय वाचले. त्यात ठळक उल्लेख आहे की, काश्मिरी पंडितांबाबत झाले ते अत्यंत खरे आणि दुर्दैवीच. असे घडले होते, हे या घटनेनंतर ३२ वर्षांनी देशातील माध्यमांना मान्य करावे लागले यातच ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाचे यश सामावले आहे. मुळात हा चित्रपट निर्माण करण्याची गरज का भासली? यावर पारदर्शी मंथन व्हायला पाहिजे. तसे होताना मात्र दिसत नाही.
१९८९-९० साली राजकीय परिस्थिती आजपेक्षा पूर्णपणे भिन्न होती ही बाब कशी नाकारता येईल? याचमुळे भारतीय जनमानसांपर्यंत या घटना पोचविण्यात मुख्य प्रवाहातील तसेच स्थानिक माध्यमे तोकडी पडली हे मान्य करावेच लागेल. आपल्याकडे राजकारणी जसे त्यांच्या उणिवा कधीच मान्य करीत नाहीत तसेच जर माध्यमे करू लागली तर लोकांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा? काश्मीर फाइल्सची श्रेष्ठ चित्रपटांची तुलना होऊ शकते का, याबाबत मतभेद असू शकतात. पण या एकाच कारणास्तव या चित्रपटाची सार्थकता संपत नाही. या देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून असा समज दृढ आहे की डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा अभ्यास दांडगा असून त्यांना युक्तिवादात टक्कर देणे इतरांना शक्य होत नाही. या चित्रपटाचा शेवट या प्रस्थापित धारणेला छेद देतो, हे या चित्रपटाचे मुख्य यश म्हणावे लागेल. काहींना हे बटबटीत व अतिरंजित वाटल्यास त्याला इलाज नाही. आपल्या देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीची ओरड होते. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या प्रसारमंत्र्यांसमोर इस्रायल देशाचे प्रमुख परीक्षक धाडसी विधान करू शकले ही बाब महत्त्वाची ठरते. जगातील किती देशांत असे घडू शकते?
हा चित्रपट निर्माण होण्यास सुमारे ३२ वर्षांचा कालावधी लागला ही बाब देशाच्या राजकीय परिस्थितीवर तसेच माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. ताश्कंद फाइल व रॉकेट्रीसारखे चित्रपट निर्माण झाले, कारण या बाबतीतील सत्य लपविण्याचा प्रयत्न झाला. अशा परिस्थितीत सत्य व वास्तविकता पुढे आणण्यासाठी चित्रपट हे प्रभावी माध्यम ठरू शकते. कथित नम्बी नारायणन हेरगिरी प्रकरणामुळे भारताची अंतरिक्ष क्षेत्रातील प्रगती किमान १० वर्षे मागे गेली ही बाब देशातील माध्यमे आजवर पुढे आणू शकली नाहीत, हे कसे नाकारता येईल?
– सतीश भा. मराठे, नागपूर
