लोकमानस : जुमल्यांना कंटाळलेल्या मतदारांना ठोस कार्यक्रम द्या

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

‘अण्णा’ मिळतीलही, पण कार्यकर्ते ऐकतील?

‘‘इंडिया’चे ‘अण्णा’ कोण?’ हा अग्रलेख (१ सप्टेंबर) वाचला. अण्णांसारखा, गांधी विचारांचा निस्पृह नेता मिळवणे ‘इंडिया’ला अवघड जाणार नाही, त्यासाठी राहुल गांधी योग्य ठरतील. उच्च पदाचा मोह त्यांना नाही हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे, कोणाशीही वैरभावना त्यांना मंजूर नाही, त्याचीही प्रचीती ते आपल्या वागणुकीतून वारंवार देत असतात. त्यांच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी राग आहे, हेसुद्धा अनेकदा दिसून आले आहे. तेव्हा नवीन अण्णा ही अडचण नसेल.

हेही वाचा >>> लोकमानस : प्रश्न केवळ मुंबईचा नाही, संघराज्य पद्धतीचा!

भाजपला धडा शिकवण्यासाठी, शिवसेनेचा संताप इतका अनावर झाला आहे की, तो पक्ष आपले सर्वस्व पणाला लावू शकतो. पण बाकीच्या पक्षांचे तसे असेलच असे नाही. मुंबईत येऊन पंचतारांकित गळाभेटी घेणे वेगळे, पण आपापल्या राज्यात परतल्यावर, येऊ घातलेली हुकूमशाही रोखण्यासाठी पक्ष कार्यकर्त्यांना त्याग करायला लावणे, सध्याच्या राजकीय वातावरणात कितपत शक्य होईल, हे सांगणे कठीण आहे. त्यागभावना कार्यकर्त्यांच्या गळी उतरवणे सोपे नाही. पक्ष प्रमुखांपुढचे तेच मोठे आव्हान असणार आहे. अण्णा मिळवणे एकवेळ शक्य होईल, पण कार्यकर्त्यांना तयार करणे वाटते तितके सोपे नाही.

मोहन गद्रे, कांदिवली

मोदींनी पाकिस्तान, चीनला ताकद दाखवली

‘‘इंडिया’चे ‘अण्णा’ कोण?’ हा अग्रलेख (१ सप्टेंबर) वाचला. विरोधी पक्ष स्वार्थासाठी, आपआपल्या राज्यापुरती सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी एकत्र आल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे मोदी यांनी जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे. ३७० कलम, राम मंदिर हे प्रश्न मोदींनी लीलया सोडवले, तर पाकिस्तान आणि चीनला लष्करी ताकद दाखवून दिली. १९८४ ला दोन खासदारांचा पक्ष, २०१४ ला  मोदींच्या नेतृत्वाखाली २८२ खासदारांचा झाला. भाजपने स्वबळावर सत्ता स्थापन केली आणि २०१९ ला ३०३ खासदारांचा झाला. ३० वर्षांत भाजपने अनेक वेळा नेतृत्वात बदल केले, सत्ता काबीज करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले. विशेष म्हणजे भाजप आज तळागाळात रुजला आहे. त्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी समर्पित भावनेने काम केले आहे. काँग्रेसमध्ये हे कुठेही होताना दिसत नाही.

प्रकाश सणस,  डोंबिवली

लोकशाहीच्या प्रथा पायदळी

‘अधिवेशनात कोणता धक्का?’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ सप्टेंबर) वाचली. विशेष अधिवेशनाची घोषणा संसदीय कामकाजमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांतून केल्याचे वृत्त वाचले. हिंदूत्वाच्या प्रथा, परंपरांचा उच्चरवात गजर करणारी मंडळी लोकशाहीच्या प्रथा-परंपरा पायदळी तुडवण्याची एकही संधी गमावत नसल्याचेच या कृतीतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अधिवेशनादरम्यान मांडावयाच्या विधेयकांबाबत सर्वपक्षीय चर्चा वगैरेंची काही आवश्यकता नसल्याची, सरकारची खात्री झाली असावी. सत्ता मानवाला भ्रष्ट करते आणि संपूर्ण सत्ता सत्ताधाऱ्यांना पूर्ण भ्रष्ट करते हेच खरे.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस : तडजोड स्वीकारण्यास शिकणे महत्त्वाचे

शक्य असेल तर लहान शहरांतच राहणे उत्तम

‘आज दिल्लीकर; उद्या?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ सप्टेंबर) वाचला. महानगरातील जीवनशैलीचे आकर्षण असणे स्वाभाविक आहे. शिवाय व्यावसायिक, कौटुंबिक अपरिहार्यतेमुळे किंवा मूळनिवासी असल्यामुळे काही जणांना महानगरात राहणे भाग पडते. परंतु महानगरातील जीवनाचा दर्जा कळतनकळत पण वेगाने घसरतो आहे. ओसंडून वाहणारी जनसंख्या, नागरी सुविधांवर येणारा ताण, हवा आणि आवाजाचे सततचे प्रदूषण, वाहतूक व्यवस्थेची दैना, जगण्याचा अफाट वेग इत्यादी घटक वैयक्तिक आयुष्यावर आणि आरोग्यावर काय परिणाम करतात, याचा गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे. ज्यांना काही अपरिहार्यता नसेल आणि छोटय़ा शहरांमध्ये राहण्याचा वाजवी पर्याय उपलब्ध असेल त्यांनी अशा पर्यायांचा विचार नक्की करावा. महानगरांच्या ग्लॅमरपेक्षा स्वच्छ हवा, शांत परिसर, निसर्गाचे सान्निध्य या गोष्टींना महत्त्व द्यावे. यामुळे महानगरातील अक्राळविक्राळ प्रश्न नक्कीच सुटणार नाहीत; परंतु निदान काही व्यक्ती/ कुटुंबे तरी जास्त आरोग्यदायी जीवनशैली अंगीकारू शकतील.

के. आर. देव, सातारा

व्यवहार आणि तंत्रज्ञानातील दुवा हरवला

‘बँकांतील कर्मचारी नोकरी का सोडताहेत?’ हे संजय जाधव यांचे विश्लेषण (१ सप्टेंबर) वाचले. आहे त्या नोकरीची शिडी वापरून नवीन संधी शोधणे सर्रास सुरू झाले आहे. असे असले तरी ज्याला ‘बेसिक बँकिंग’ म्हणता येईल त्याचे ज्ञान किती जणांना आहे आणि ते दिले जावे यासाठी बँका काय करतात हा कळीचा मुद्दा आहे.

संगणकीय प्रणाली प्रत्यक्षात काय करते हे किती कर्मचाऱ्यांना वा अधिकाऱ्यांना ठाऊक असते? पूर्वी सर्व व्यवहार हाताने केले जात. रोजचा ताळेबंद लिहिणे, मुख्य कार्यालयास तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेस हवा असलेला आणि नियमितपणे द्यावा लागणारा तपशील, हिशेब जुळवणे, डेबिट-क्रेडिट व्हाऊचर्स तयार करणे ही सर्व कामे हाताने केली जात. त्यामुळे वेगवेगळय़ा संकल्पना स्पष्ट होत. याचा खूप फायदा संगणकीकरण करताना झाला. आमच्या पिढीला तंत्रज्ञान शिकता आले, त्याची आवड निर्माण झाली. बँकेला काय हवे आणि प्रणाली पुरवणाऱ्या कंपनीला काय हवे यात योग्य तो दुवा सांधता आला. त्यामुळे संगणकाच्या मागे होणारा हिशेब बँकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाद्वारे नीट समजावून सांगणे आवश्यक!

अभय विष्णू दातार, मुंबई

हेही वाचा >>> लोकमानस : अमर्याद अधिकार हे अराजकास आमंत्रण

मुंबई महापालिकेवर शिंतोडे उडवणे अयोग्य 

‘अस्वलाच्या गुदगुल्या’ (३१ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. संपूर्ण आशिया खंडातील मोठी महानगरपालिका म्हणून ओळख असलेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका सव्वा कोटी नागरिकांचे पालनपोषण करते. करोनाकाळात तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अनेकांना अक्षरश: मृत्यूच्या दाढेतून वाचविले. त्या काळात सगळीकडेच अनेक वस्तूंची विक्री वाजवीपेक्षा जास्त दराने होत होती. पण मुंबई महापालिकेवर येथील सव्वा कोटी लोकांची जबाबदारी असल्याने पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी जिवाचे रान करून मुंबईला वाचविल्याचे आम्ही स्वत: पाहिले आहे. आज ‘लोकसत्ता’ने ‘मुंबई उद्ध्ववस्त कोण करतंय?’ या लेखातून (३१ ऑगस्ट) ही वस्तुस्थिती मांडली आहे. राजकारण करणाऱ्यांच्या डोळय़ांत अंजन घालणारा हा लेख आहे. मुंबईची अब्रू वेशीवर टांगण्याआधी आरोप करणाऱ्या प्रत्येकाने विचार करायला हवा. चौकशीतून सत्य बाहेर पडेल तेव्हा पडेल, पण त्याआधीच या संस्थेवर आरोपांचे शिंतोडे उडवणे योग्य नाही.

शैला बोरघरकर, मुंबई

हे सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखे! 

केंद्र सरकारने देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईच्या विकासात राज्य सरकारच्या मदतीने लक्ष घातले म्हणून केंद्र सरकार मुंबई बळकवू पाहत आहे हा निष्कर्ष काढणे हे सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखे आहे. जगातील कुठल्याही देशाचे त्यांच्या प्रमुख संसाधन आणि शहरावर सुरक्षित नियंत्रण असतेच. मुंबई शहर महाराष्ट्रात असले, तरी पूर्ण देशाचा या शहराशी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष संबंध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रामाणिक हेतूने मुंबईच्या विकासात लक्ष घातले तर काही गैर नाही. शिवाय केंद्र सरकारचे नियंत्रण असलेल्या जम्मू कश्मीरची मुंबईशी तुलना करणे हा विरोधाभास आहे. केंद्र सरकारने योग्य मार्गाने मुंबईच्या विकासास हातभार लावला, तर त्याने देशाची संघराज्य पद्धती धोक्यात येईल हा निष्कर्ष आश्चर्यजनक आहे.  सौरभ जोशी, बुलडाणा