‘धर्मातराला राजकीय रंग नको!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १० जानेवारी) वाचले. न्यायालयाची टिप्पणी समजून घेणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राजसत्तेची आणि धर्मसत्तेची फारकत झालेली आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. असे असले तरी आपल्या संविधानात नागरिकांना ‘धर्मस्वातंत्र्य’ देण्यात आले आहे. व्यक्तीच्या धर्मस्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये, प्रलोभनांतून धर्मातर घडू नये आणि देशाच्या एकात्मतेत बाधा येऊ नये म्हणून धर्मसत्तेवर राजसत्तेचा अंकुश असला पाहिजे.
आपल्या देशात धर्माच्या नावाने सतत वादंग सुरू असतो. आपले संविधान समता, स्वातंत्र्य, न्यायाचा पुरस्कार करणारे असले तरी धर्मव्यवस्थेकडून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे हनन होताना दिसते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे केरळच्या शबरीमला मंदिरातील महिलांना प्रवेश नाकारण्याचे प्रकरण. व्यापक विचार केल्यास ही जागतिक समस्या असल्याचे सिद्ध होते. वैश्विक समाजव्यवस्थेतील व्यक्ती आणि समूहाच्या वर्तनव्यवहाराच्या नियंत्रकस्थानी आजही जन्माधिष्ठित, श्रेणीबद्ध जात- धर्म, वर्गव्यवस्था आहे. त्यामुळे कायद्याचे राज्य असले तरी व्यक्तीची- समूहाची जीवनपद्धती कायद्याप्रमाणे आहे का? याचे उत्तर बहुतांशी नकारार्थी नव्हे काय?
हे समाजवास्तव बदलण्यासाठी क्रांतीविरुद्ध प्रतिक्रांती असा संघर्ष आहे. जनतेच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अभिप्रेत असलेली कायदाव्यवस्था संविधान निर्मात्यांनी मोठय़ा कष्टाने उभारली आहे. लोकशाही ही जीवनपद्धती आहे, असे घटनाकार आंबेडकर म्हणतात. संविधानाने नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. ते कुणी हिरावून घेऊ नयेत आणि त्यांचा कुणी गैरफायदा घेऊ नये, हे अपेक्षित आहे. असे झाल्यास धर्मातरामधील समस्या निकालात निघेल यात शंका नाही. त्यासाठी धर्मसत्तेवर कायद्याचा अंकुश असणे गरजेचे आहे.
– सुधाकर सोनवणे, बीड
नेत्यांनी पराभव स्वीकारणे शिकावे
‘ढवळय़ा शेजारचा पवळय़ा!’ हा अग्रलेख (१० जानेवारी) वाचला. भारताच्या ७१व्या प्रजासत्ताक दिन सोहळय़ाचे बोल्सोनारो हे प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी भारताशी १५ करारसुद्धा केले. स्त्रियांविषयी वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या आणि अ‍ॅमेझॉन जंगलाला लागलेल्या आगीत झालेल्या अपरिमित नुकसानीला एकप्रकारे कारणीभूत ठरलेल्या बोल्सोनारो यांची वृत्ती पाहता त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लोकशाहीवर हल्ला करणे नवल नाही.
पराभवानंतर कार्यकर्त्यांना सूचना देऊन आत्मपरीक्षणासाठी ते त्यांच्या प्रिय मित्राकडे, अमेरिकेला गेले असावेत. स्वत:ची हार स्वीकारण्याएवढी शक्ती त्यांच्यात नसावी. ब्राझील आणि अमेरिकाच नाही तर प्रत्येक देशात असेच होते. सत्ताधारी पक्ष हरला की मतदान यंत्रणेला दोष दिला जातो किंवा असे लोकशाहीवर हल्ले केले जातात. सर्वोच्च नेते स्वत: मात्र दूर कुठे तरी बसून माझा आणि याचा काहीच संबंध नाही, असे दाखवतात. कमाल वाटते ती एका गोष्टीची की बोल्सोनारो एवढय़ा कमी फरकाने पराभूत झाले. याचा अर्थ बऱ्याच मतदारांना ते त्या पदावर हवे होते. लोकशाहीत जसा विजय साजरा केला जातो, तसाच पराभवही स्वीकारला गेला पाहिजे.
– निखिल पांडुरंग बेलखेडे, पुसद (यवतमाळ)
भारतातील १९७७च्या सत्तांतराचा आदर्श घ्यावा
‘ढवळय़ा शेजारचा पवळय़ा!’ हा अग्रलेख वाचला. गदा आणि तलवारी हाती घेऊन होणारी लढाई आता बंद झाली असली, तरीही आजही सत्कार करताना गदा आणि तलवार भेट दिली जाते आणि सन्मानपूर्वक स्वीकारली जाते. हे लोकशाही राज्याचे लक्षण नव्हे.
सत्ता पुन्हा आपल्यालाच मिळाली पाहिजे अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणे योग्यच! परंतु मतदारांनी नाकारल्यानंतर त्यांचा निर्णय स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. भारतात केंद्रात स्वातंत्र्यानंतर १९७७ साली प्रथमच सत्तांतर झाले आणि ते शांततेत पार पडले. पराभूत झालेल्यांनी जनतेचा कौल मान्य केला आणि त्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सन्मानाने पंतप्रधान झाल्या. हा आदर्श सर्वच लोकशाही राष्ट्रांनी ठेवणे आवश्यक आहे.
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व विसरू नये
‘ढवळय़ा शेजारचा पवळय़ा!’ हा अग्रलेख वाचला. खेळ असो वा राजकारण त्यात खिलाडूवृत्ती आणि समंजसपणा असायलाच हवा. महत्त्वाचे म्हणजे पराभव पचवता आला पाहिजे. आपण का हरलो याचा विचार करतानाच प्रतिस्पर्धी का जिंकला याचीही कारणीमीमांसा झाली पाहिजे. प्रतिपक्षावर चालून जाणे/ हल्ला करणे ही तर दडपशाही झाली. लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालवलेले राज्य हे विसरता कामा नये असे वाटते.
– डॉ. राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा (धुळे)
भारतातील वाढत्या कट्टरतेचाही विचार करावा
‘ढवळय़ा शेजारचा पवळय़ा!’ हा अग्रलेख (१० जानेवारी) वाचला. ब्राझीलमधील घटनेबद्दल आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिंता व्यक्त केल्याचे कळले. घटना खरोखरच चिंता वाढवणारी आहे. पण आपल्या देशात समान नागरी कायद्यासाठी आणि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करण्यात यावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जाती-धर्मात वाद होत आहेत. देशाच्या फाळणीला नेहरू आणि गांधी हेच जबाबदार आहेत, असा कंठशोष आजही केला जात आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी ब्राझीलविषयी काळजी व्यक्त करताना देशातील वाढती कट्टरता चिंतेचे कारण ठरणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
अंमलबजावणी कशी करायची?
‘शैक्षणिक धोरणात महाराष्ट्र अग्रेसर’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरात चंद्रकांत पाटील यांनी केलेला दावा धादांत खोटा आहे. केंद्र सरकारने २९ मे रोजी अध्यादेश काढून ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ जाहीर केले. हे धोरण जून २०२३पासून देशभर लागू होणार असल्याचे कळते. या धोरणामुळे शिक्षणपद्धतीत नेमका कोणता बदल होणार आहे याबद्दल प्राध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालकांचे मौखिक सर्वेक्षण लातूरसारख्या शिक्षणपंढरीमध्ये करण्यात आले. त्यात आढळले की बहुतेकांना या धोरणामुळे होणाऱ्या बदलांबाबत अथवा त्याच्या अंमलबजावणीबाबत फारच कमी माहिती आहे.
या धोरणामुळे संस्थाचालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. अनेक संस्थांकडे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तज्ज्ञ शिक्षक वा प्राध्यापक नाहीत. जे आहेत त्यांना प्रशिक्षण देण्याची सोय वा नियोजन शिक्षण खात्याने केल्याचे दिसत नाही. या धोरणानुसार महाविद्यालयातील किमान विद्यार्थिसंख्या दोन हजार असणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागांतील महाविद्यालये बंद करावी लागतील अथवा त्यांचा समूह करावा लागेल. हा नियम अडचणीचा ठरेल. नवीन अभ्यासक्रम १०-२-३ ऐवजी ५-३-४-३ असा असणार आहे. यामध्ये नववी ते १२ वीपर्यंतचे शिक्षण एकत्रित घ्यावयाचे आहे. परिणामी नववी व दहावीचे वर्ग एक तर महाविद्यालयांकडे वर्ग करावे लागतील अथवा अकरावी आणि बारावीचे वर्ग शाळांकडे वर्ग करावे लागतील. तिसरा पर्याय म्हणजे शाळांमध्ये अकरावी, बारावीचे वर्ग सुरू करावे लागतील.
यापुढे शासन कोणत्याच शाळांना अनुदान तत्त्वावर वर्गनिर्मितीस मान्यता देणार नाही, असे नुकतेच विधानसभेत जाहीर करण्यात आले. अशा स्थितीत जुन्या अनुदानित शाळांना विनाअनुदानित तत्त्वावर अकरावी व बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देणार किंवा कसे, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. नव्या धोरणाबद्दल संसदेने संमत केलेला मसुदा तर इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. पण त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत शासनाकडून कोणतेच निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. यामुळे शिक्षक व प्राध्यापकांमध्ये संभ्रम आहे.
– अभियंता महेंद्र जोशी, लातूर
‘जोशीमठ’ दुर्घटनेतून इतरांनी धडा घ्यावा
जोशीमठ येथील मोठय़ा विध्वंसाला कोण जबाबदार आहे? अर्थातच ‘व्यावसायिक सरकार’ची तांत्रिक प्रणाली. नगर नियोजन विभाग ही सरकारची तांत्रिक संस्था आहे. बांधकाम परवाने देताना टीसीपी कंटूर प्लॅनचे नियम लागू केले आहेत का? नियमानुसार, २५ अंशांपेक्षा जास्त कोन असलेल्या टेकडीच्या उतारावर कोणीही काहीही बांधू शकत नाही. व्यावसायिक सरकारने अधिक नफा मिळविण्यासाठी भविष्याचा अजिबात विचार न करता ज्या परवानग्या दिल्या, त्याची परिणती जोशीमठ आपत्तीत झाली आहे. यातून डोंगराळ भागात राहणऱ्या सर्व भारतीयांनी धडा घ्यावा. भारतातील टीसीपी आणि वनविभागांनी बांधकामांची दखल घेणे आवश्यक आहे. डोंगरउतारावरील झाडे तोडण्याचे परवाने न देणे हे वनविभागाचे कर्तव्य आहे. सरकारने सर्व निसरडय़ा टेकडय़ांवर राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करून या टेकडय़ा रिकाम्या केल्या पाहिजेत. उपचारांपेक्षा प्रतिबंध चांगला, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. – राजेश बाणावलीकर, बार्देश (गोवा)
