लोकमानस: सत्तेचा मोह सोडवत नाही?

इकडे मोदींच्या चौथ्या कार्यकाळाची चर्चा सुरू असताना तिकडे अमेरिकेतदेखील अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदासाठी उत्सुक आहेत हा केवळ योगायोग म्हणावा काय? ट्रम्प यांनी स्वत:च तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदावर येण्याचे माझे विधान काही विनोद नाही, तसे करण्यासाठी घटनात्मक पेच कसा दूर करायचा यासाठी आवश्यक पर्यायांचा विचार करत आहे, असे सांगितले आहे. चार वर्षांत ट्रम्प स्वत:चे तिसरे अध्यक्षपद सुनिश्चित करण्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढवतील. इकडे भारतात मोदी यांचे २०२९ नंतरचे पंतप्रधानपद आणि तिकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे तिसरे अध्यक्षपद नक्कीच घडून येईल असेच वाटते. एकंदरीत पंतप्रधान मोदी काय वा अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काय दोघांनाही सत्ता आणि सत्तेचा मोह सोडवत नाही, असेच दिसते.- शुभदा गोवर्धन, ठाणे

योगी सरकारला चांगलीच चपराक

‘घरे पाडण्याची कृती अमानवीय, बेकायदा’ हे वृत्त (२ एप्रिल) वाचले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घटनेप्रमाणे सरकार न चालवता एका विशिष्ट धर्मीयांच्या विरोधात बुलडोझर कारवाई सुरू केली. त्यांचा बुलडोझर सर्व नियम धाब्यावर बसवून चालविला गेला. याला न्यायव्यवस्थेने अनेकदा आक्षेप घेतला. या कारवाया न्यायसंगत नाहीत, याची जाणीव करून दिली. यापूर्वी बुलडोझर कारवाई करताना नोटीस देणे, समोरच्याची बाजू जाणून घेणे अशा अनेक अटी न्यायालयाने घालून दिल्या होत्या. मात्र योगींनी दखल घेतली नाही. आता २०२१ मध्ये प्रयागराज येथील एका बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला चांगलीच चपराक लगावली आहे आणि यूपी सरकारवर ताशेरे ओढत घरे पाडण्याची कृती अमानवीय आणि बेकायदा ठरवत पीडित घरमालकांना सहा आठवड्यांत दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही अशा बेकायदा बुलडोझर कारवाया झाल्या आहेत. देश संविधानानुसार, कायद्यांनुसार चालणे गरजेचे आहे. मात्र आज कायद्याचे राज्य कोणालाच नको आहे. राज्यकर्तेच झटपट न्याय करू लागले आहेत आणि तोदेखील आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे या धर्तीवर. सरकार आज काही लाखांची भरपाई देऊन उद्या पुन्हा बुलडोझर चालवण्यास मोकळे झाले, असे होऊ नये.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा सर्वत्र सारख्याच

‘जगातल्या पहिल्या धरणविरोधी लढ्याचे स्मरण’ हा ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचा लेख (२ एप्रिल) वाचला. मुळशी धरणग्रस्त ५२ गावांना १०० वर्षे हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत, हे त्यांचे निरीक्षण क्लेषदायक आहे. वस्तुत: मुळशी, कोयना, नर्मदेचे धरणग्रस्त असोत किंवा शहरग्रस्त आणि अन्य प्रकल्पग्रस्त असोत, सर्वांच्या दुर्दैवी कहाण्या एकसारख्याच असतात. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सोपवलेली असते त्या अधिकाऱ्यांचा संवेदनशून्य व्यवहार आणि कमालीची अनास्था त्यास कारणीभूत ठरते. त्यांना जो तुटपुंजा मोबदला मिळतो त्यातही वाटेकरी होण्याचा निर्लज्जपणा बहुतांश अधिकारी दाखवतात, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.

याबाबत नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी ठाणे, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील ज्या ९५ गावांची जमीन संपादित झाली त्यांना आज ५५ वर्षांनंतरही सरकारदरबारी जी अवहेलना सहन करावी लागत आहे, त्याचे उदाहरण देणे सयुक्तिक ठरेल. सरकारने या ९५ गावांतील गावठाणे सोडून संपूर्ण जमीन संपादित केली. त्यांच्या भविष्यासाठी एक इंचभरही जमीन शिल्लक ठेवली नाही. भविष्यात या गावकऱ्यांचीही कुटुंबवाढ होईल, त्यांनाही घरांसाठी जागा लागेल हा प्रश्न नियोजनकार म्हणून सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना पडला नाही. परंतु अशी व्यवस्था करून न ठेवल्यामुळे निरुपायाने, या प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या मूळ गावठाणाबाहेर गरजेपोटी घरे बांधावी लागली. त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. एखाददुसरा अपवाद वगळता यातील एकाही गावाला शाळा, मैदान, बाग, समाज मंदिर यासाठी जागा शिल्लक नाही. ही घरे जागा मिळेल तिथे दाटीवाटीने बांधलेली आहेत. आता हेच कारण दाखवून सरकार निर्दयपणे ही ९५ गावे क्लस्टरमध्ये ढकलून देण्याची योजना राबविण्याच्या विचारात आहे. या घरांवर अलीकडे कारवाई सुरू झाली आहे. ती होऊ नये यासाठी आणि अन्य कारणांसाठी या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोदरबारी खेटे घालावे लागत आहेत. आता सरकार रायगड जिल्ह्यात तिसरी मुंबई आणि वाढवण बंदरालगत आणखी एक मुंबई वसवीत आहे. पण त्यात जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार नाही.- सुधाकर पाटील, उरण (रायगड)

बाइक टॅक्सीवर नियंत्रण कसे ठेवणार?

‘बाइक टॅक्सीला राज्यात मान्यता’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ एप्रिल) वाचले. यातून राज्यातील तरुण-तरुणींना चांगली रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकते. शेजारच्या गोव्यात बाइक टॅक्सी व्यवसाय यशस्वीपणे सुरू आहे. ही सेवा महाराष्ट्रातही सुरू व्हावी, अशी मागणी प्रदीर्घ काळ करण्यात येत होती. या धोरणानुसार ज्यांच्याकडे ठरावीक संख्येत (५०) ई बाइक असतील त्यांनाच अटी-शर्तींच्या अधीन राहून प्रवासी सेवेस मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे या व्यवसायात भांडवलदारच उतरतील. रिक्षांप्रमाणे हा व्यवसाय वैयक्तिकरीत्या करता येणार नाही. त्यामुळे भांडवलदारांकडून ई बाइक मालक-चालकांची आणि प्रवाशांची पिळवणूक होण्याची शक्यता आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी सेवेत होणारी प्रवाशांची लूटमार सरकार अद्याप थांबवू शकले नाही; तर ई बाइक टॅक्सी व्यावसायिकांवर नियंत्रण कसे ठेवणार, हा प्रश्न पडतो.- किशोर थोरात, नाशिक

त्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करा

‘बाइक टॅक्सीला राज्यात मान्यता’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ एप्रिल) वाचली. याच सरकारने आधीच्या काळात ‘मागेल त्याला रिक्षा परवाना’ दिला आणि सर्व स्थानके, रस्ते नाके इथे रिक्षांचा सुळसुळाट झाला. रस्त्यावर वाहनांची अति गर्दी झाल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडाला. त्यात आता बाइक टॅक्सीला मान्यता देऊन हे सरकार वाहतूक व्यवस्था न सुधारता फक्त रस्त्यावर जास्तीत जास्त वाहने कशी आणता येतील एवढाच विचार करताना आणि तशी धोरणे राबवताना दिसते. त्यातीलच हे एक नवे धोरण. परिवहन मंत्र्यांनी या सेवेच्या शुल्काबद्दल लोकांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण हे असले उपाय करण्यापेक्षा या सरकारने व परिवहन मंत्र्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम व जलद कशी होईल याचा विचार करून त्याप्रमाणे धोरणे राबवणे गरजेचे आहे. परिवहन मंत्र्यांनी एसटीला टोलमधून माफी मिळवून दिली, मात्र ते पुरेसे नाही.-धनंजय मदन, पनवेल

एकीकडे कबर हटाओ, दुसरीकडे सौगात

‘संघाची शिकवण कमी पडू नये’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ एप्रिल) वाचला. औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा अनावश्यक अशा स्पष्ट शब्दांत भय्याजी जोशी यांनी परिवारातील लोकांचीच कानउघाडणी केली आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी केलेले विधान हेतुपुरस्सर करण्यात आले होते. विश्व हिंदू परिषदेने ‘कबर हटवा’ हे आंदोलन थांबविले असले, तरी सत्तावर्तुळातील काही अजूनही बेलगाम असल्याचे दिसते. समाजात द्वेष पसरविण्यासाठी धार्मिक मुद्दे उकरून काढण्याची सत्ताधीशांना लागलेली सवय मोडून काढणे तसे कठीणच. सत्तेचा हा अव्यवहार्य लाभांश जनतेपर्यंत पोहोचविणाचा प्रयत्न केविलवाणा आहे. एकीकडे केंद्र सरकार ‘सौगात ए मोदी’ योजनेची अंमलबजावणी करत असताना दुसरीकडे कबरीचा मुद्दा उपस्थित करणे हा विरोधाभास नव्हे, तर काय? धार्मिक विद्वेषांना मूठमाती देण्याचे सत्कार्य केंद्र सरकारने करावे. त्यातूनच जनसामान्यांचा विकास शक्य होईल.-  अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)