संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून विरोधी पक्षांनी कितीही आदळआपट केली, बहिष्कार घातला तरी त्याला काडीचीही किंमत न देताच, पंतप्रधान मोदीच त्याचे उद्घाटन करणार ही काळय़ा दगडावरची पांढरी रेघ आहे. कारण सत्ता येते, सत्ता जाते. पदावरील व्यक्तीही बदलते. कायम राहतात ते फक्त अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील नामफलक! त्यात हे तर संसद भवन- देशातील सर्वोच्च मानाचे स्थळ. तिथे आपले नाव कोरल्यावाचून मोदी कसे राहू शकतील?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या वास्तूचे भूमिपूजनही त्यांनीच केले होते. त्या वेळीही त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांना ‘त्रास दिला नव्हता’. इतकेच काय पण संसदेवर लावायच्या अतिविशाल सिंह प्रतिमांचे अनावरणही मोदींनीच केले. खरेतर लोकसभाध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी राष्ट्रपतींना न बोलवता पंतप्रधानांना बोलावणे हा संसदीय औचित्यभंगाचा प्रकार आहे पण बिर्ला असोत वा मुर्मू त्यांची पदे जरी मोठी असली तरी या पदांवर ते दोघेही ज्यांच्या आशीर्वादाने बसले आहेत ती व्यक्तीच शेवटी महत्त्वाची नाही का? आता पापुआचे पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी मोदींचा चरणस्पर्श केला आहे, तेव्हा आता भारतात सारे लोटांगणेच घालतील, यात शंकाच नाही.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
उद्घाटनप्रसंगी परिपक्वता दिसावी
‘संसद भवन उद्घाटनाचा वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ मे) वाचली. नवीन संसद भवनाचे लोकार्पण लवकरच होणार असून समस्त भारतीयांना त्या क्षणाची प्रतीक्षा आहे. पवित्र लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या तेवढय़ाच पवित्र वास्तूत लोकांच्या कल्याणासाठीचे विविध प्रश्न मांडतील. कायदे, नियम यासंबंधी निर्णय घेतले जातील. संसद भवन हे लोकशाहीचे मंदिर असते. राहुल गांधी किंवा इतर नेत्यांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले, म्हणून त्यांनी वाद निर्माण केला असे, म्हणणे योग्य नाही. याच वास्तूत सन्माननीय राष्ट्रपती लोकप्रतिनिधींना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात, त्यामुळे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन सन्माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, ही लोकभावना आहे, याचे भान सर्वानीच राखायला हवे. लोकार्पण सोहळय़ाप्रसंगी, सत्ताधाऱ्यांनी परिपक्वता दाखवणे अपेक्षित आहे.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे स्पष्ट
‘संसद भवन उद्घाटनाचा वाद’ही बातमी वाचली. घटनेनुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद आहे. असे असूनही नवीन संसद भवनाचा उद्घाटन सोहळा राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींना यांना वगळून करण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. सोहळय़ाला हे दोघेही हजर राहिले तर प्रथेप्रमाणे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करावे लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही तिरकी चाल चालण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे स्पष्ट आहेत.
नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
केव्हा संपणार हे मतभेद आणि वाद?
नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाची रूपरेषा लोकसभा सचिवालयाकडून अद्याप जाहीर झाली नसतानाच या समारंभाविषयी वाद निर्माण झाला आहे. खरे तर या वादांचा, मतभेदांचा सामान्य जनतेस कंटाळा नव्हे वीट आला आहे. कारण गेले काही महिने हे सतत सुरू आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार असल्याचे समजल्यावर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांची तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा हे संसदेचे अविभाज्य भाग असून तिचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात आणि या दोन सर्वोच्च सभागृहांचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. त्यामुळे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. याविषयी विरोधी पक्षांशी चर्चा करून मोदींनी निर्णय घ्यावा असे वाटते. राष्ट्रपतीपदी द्रौपदी मुर्मू यांची नियुक्ती करून देशाने एक चांगला निर्णय घेतला आहे. आदिवासी समाजातील स्त्री देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होऊ शकते हा केवळ देशालाच नव्हे तर अवघ्या विश्वाला संदेश आहे. उद्घाटनाच्या मुद्दय़ावरून त्याला गालबोट लागू नये म्हणून उभय पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन मार्ग काढावा आणि देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदींनी यात पुढाकार घ्यावा.
अशोक आफळे, सातारा
वटहुकमाचे समर्थन भाजपला अवघड जाईल
‘दिल्लीच्या राज्यकारभारावरून भांडणे’ हा ‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेख (२२ मे) वाचला. दिल्लीच्या नागरी सेवांच्या संदर्भात तेथील लोकनियुक्त सरकारला इतर राज्यांप्रमाणे समान अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने जाहीर केला तेव्हाच भाजप यावर वटहुकूम काढून ‘आप’वर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करेल अशी शंका व्यक्त होत होती. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला निष्प्रभ करण्यासाठी वटहुकूम काढणे यात सांविधानिकदृष्टय़ा काही चुकीचे नसले, तरी न्यायालयाच्या आदेशाचे सार ‘जनतेचा कौल सर्वोच्च’ असे असल्याने वटहुकमाच्या घाईचे नैतिक समर्थन करणे भाजपला अवघड जाईल. मुळात ‘आप’ आणि भाजपमधील वादाचा मुद्दा वरवर पाहता दिल्लीच्या नागरी सेवांसंदर्भात दिसत असला, तरी जिथे जनतेने भाजपला नाकारले तिथे येनकेनप्रकारे सत्तेची सूत्रे हाती ठेवणे किंवा सत्ताधारी पक्ष केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून फोडणे या भाजपच्या कार्यपद्धतीला देश आता सरावला आहे. ‘आप’ सरकार अधिकाऱ्यांबाबत मनमानी करत असेल तर ते अधिकारीही केंद्राच्या सेवेतील वर्ग एकचे अधिकारी आहेत. जिथे स्वत:ची चूक नाही तिथे या अधिकाऱ्यांनी केंद्राकडे ‘आप’बद्दल तक्रार केलीच असती. या तक्रारींची चौकशी करून जनतेच्या दरबारात जाणे हा भाजप इतरांना शिकवतो तो नैतिक मार्ग होता. मात्र सत्तेच्या मोहापायी शुचितेच्या सर्व मर्यादा पायदळी तुडवून भाजपने ‘आपण इतरांहून वेगळे’ (पार्टी विथ डिफरन्स) नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
अ‍ॅड. स्वप्निल अशोक कोते, पुणे
केंद्र-राज्य यांमध्ये केंद्रच प्रबळ!!!
‘दिल्लीच्या राज्यकारभारावरून भांडणे’ हा ‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेख (२२ मे) वाचला. केंद्र सरकारने घटनापीठाच्या निर्णयाशी विपरीत अध्यादेश काढणे, ही नवीन बाब नाही. (उदा. शाह बानो खटल्याचा निकाल बदलण्यासाठी १९८६ मध्ये राजीव गांधी सरकारने असाच अध्यादेश काढला होता.) आपल्याकडे संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायालयीन सर्वोच्चता यांचा समतोल आहे, म्हणून असा अध्यादेश काढता येतो. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद- १ नुसार भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ आहे, त्यामुळे केंद्र-राज्य यांमध्ये केंद्र प्रबळ ठरते.
महारुद्र आडकर, शनिवार पेठ (पुणे)
शेवटी ‘महारेरा’ बिल्डरधार्जिणेच
‘उद्विग्न गृह खरेदीदारांची पुन्हा पोलिसांकडे धाव’ आणि ‘महारेराच्या वसुलीला वेग’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता- २३ मे) वाचल्यानंतर ‘महारेरा’सुद्धा बिल्डरधार्जिणीच म्हणावी लागेल! ‘महारेरा’ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही घर ग्राहकांची लूट आणि फसवणूक सुरूच आहे यावरून ‘महारेरा’चा धाक नाही हेच स्पष्ट होते. फक्त ११ विकासकांनी तडजोड करून गृह खरेदीदारांना प्रत्येकी काही काही लाख रुपये परत केले, पण या विकासकांना घर ग्राहकांची फसवणूक केली म्हणून ‘महारेरा’ने काहीही केलेले नाही. शेवटी ग्राहक हतबल असतो, उगाचच कोर्टकचेरी करण्याएवढा त्याच्याकडे वेळही नसतो आणि पैसाही नसतो. एकंदर कारभार पाहता ‘महारेरा’कडे जाण्यात काही अर्थ नाही.
ग्राहक आधीच बिल्डरांच्या फसवणुकीने बेजार झालेला असतो. त्याला काय करावे सुचत नाही. वेळेचा अधिक अपव्यय त्यालाच नुकसानकारक ठरणार असतो. आपला कोणीही वाली नाही अशीच त्याची धारणा होते आणि शेवटी तो मिळेल ती रक्कम पदरात पाडून घेतो. यात बिल्डरांचेच भले होते. कारण बिल्डर पैसे देऊन मोकळा झालेला असतो आणि मधल्या वेळेत जागांचे भाव वाढलेले असतात. तीच सदनिका तो अन्य ग्राहकाला दुप्पट भावाने विकण्यास मोकळा असतो. म्हणजे यात फसवणूक होते ती केवळ ग्राहकांचीच!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
समीर वानखेडेंचे निलंबन का नाही?
एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे. गेले दोन दिवस त्यांची चौकशी सुरू आहे, तरीही त्यांना अद्याप निलंबित का करण्यात आलेले नाही? गंभीर आरोप असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना यापूर्वी तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. काही वेळा तर खात्यांतर्गत चौकशी सुरू असेल तरीही निलंबित केल्याची उदाहरणे आहेत. पुराव्यांत ढवळाढवळ वा हस्तक्षेप होऊ नये म्हणूनच निलंबन वा बदली केली जाते. नबाब मलिक तर वानखेडे एनसीबीत असल्यापासूनच त्यांच्यावर हेच आरोप करत आले आहेत. आता तर वानखेडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होऊन चौकशी सुरू असतानाही त्यांचे निलंबन का होत नाही?
रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे)
या वास्तूचे भूमिपूजनही त्यांनीच केले होते. त्या वेळीही त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांना ‘त्रास दिला नव्हता’. इतकेच काय पण संसदेवर लावायच्या अतिविशाल सिंह प्रतिमांचे अनावरणही मोदींनीच केले. खरेतर लोकसभाध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी राष्ट्रपतींना न बोलवता पंतप्रधानांना बोलावणे हा संसदीय औचित्यभंगाचा प्रकार आहे पण बिर्ला असोत वा मुर्मू त्यांची पदे जरी मोठी असली तरी या पदांवर ते दोघेही ज्यांच्या आशीर्वादाने बसले आहेत ती व्यक्तीच शेवटी महत्त्वाची नाही का? आता पापुआचे पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी मोदींचा चरणस्पर्श केला आहे, तेव्हा आता भारतात सारे लोटांगणेच घालतील, यात शंकाच नाही.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
उद्घाटनप्रसंगी परिपक्वता दिसावी
‘संसद भवन उद्घाटनाचा वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ मे) वाचली. नवीन संसद भवनाचे लोकार्पण लवकरच होणार असून समस्त भारतीयांना त्या क्षणाची प्रतीक्षा आहे. पवित्र लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या तेवढय़ाच पवित्र वास्तूत लोकांच्या कल्याणासाठीचे विविध प्रश्न मांडतील. कायदे, नियम यासंबंधी निर्णय घेतले जातील. संसद भवन हे लोकशाहीचे मंदिर असते. राहुल गांधी किंवा इतर नेत्यांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले, म्हणून त्यांनी वाद निर्माण केला असे, म्हणणे योग्य नाही. याच वास्तूत सन्माननीय राष्ट्रपती लोकप्रतिनिधींना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात, त्यामुळे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन सन्माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, ही लोकभावना आहे, याचे भान सर्वानीच राखायला हवे. लोकार्पण सोहळय़ाप्रसंगी, सत्ताधाऱ्यांनी परिपक्वता दाखवणे अपेक्षित आहे.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे स्पष्ट
‘संसद भवन उद्घाटनाचा वाद’ही बातमी वाचली. घटनेनुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद आहे. असे असूनही नवीन संसद भवनाचा उद्घाटन सोहळा राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींना यांना वगळून करण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. सोहळय़ाला हे दोघेही हजर राहिले तर प्रथेप्रमाणे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करावे लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही तिरकी चाल चालण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे स्पष्ट आहेत.
नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
केव्हा संपणार हे मतभेद आणि वाद?
नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाची रूपरेषा लोकसभा सचिवालयाकडून अद्याप जाहीर झाली नसतानाच या समारंभाविषयी वाद निर्माण झाला आहे. खरे तर या वादांचा, मतभेदांचा सामान्य जनतेस कंटाळा नव्हे वीट आला आहे. कारण गेले काही महिने हे सतत सुरू आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार असल्याचे समजल्यावर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांची तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा हे संसदेचे अविभाज्य भाग असून तिचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात आणि या दोन सर्वोच्च सभागृहांचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. त्यामुळे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. याविषयी विरोधी पक्षांशी चर्चा करून मोदींनी निर्णय घ्यावा असे वाटते. राष्ट्रपतीपदी द्रौपदी मुर्मू यांची नियुक्ती करून देशाने एक चांगला निर्णय घेतला आहे. आदिवासी समाजातील स्त्री देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होऊ शकते हा केवळ देशालाच नव्हे तर अवघ्या विश्वाला संदेश आहे. उद्घाटनाच्या मुद्दय़ावरून त्याला गालबोट लागू नये म्हणून उभय पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन मार्ग काढावा आणि देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदींनी यात पुढाकार घ्यावा.
अशोक आफळे, सातारा
वटहुकमाचे समर्थन भाजपला अवघड जाईल
‘दिल्लीच्या राज्यकारभारावरून भांडणे’ हा ‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेख (२२ मे) वाचला. दिल्लीच्या नागरी सेवांच्या संदर्भात तेथील लोकनियुक्त सरकारला इतर राज्यांप्रमाणे समान अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने जाहीर केला तेव्हाच भाजप यावर वटहुकूम काढून ‘आप’वर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करेल अशी शंका व्यक्त होत होती. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला निष्प्रभ करण्यासाठी वटहुकूम काढणे यात सांविधानिकदृष्टय़ा काही चुकीचे नसले, तरी न्यायालयाच्या आदेशाचे सार ‘जनतेचा कौल सर्वोच्च’ असे असल्याने वटहुकमाच्या घाईचे नैतिक समर्थन करणे भाजपला अवघड जाईल. मुळात ‘आप’ आणि भाजपमधील वादाचा मुद्दा वरवर पाहता दिल्लीच्या नागरी सेवांसंदर्भात दिसत असला, तरी जिथे जनतेने भाजपला नाकारले तिथे येनकेनप्रकारे सत्तेची सूत्रे हाती ठेवणे किंवा सत्ताधारी पक्ष केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून फोडणे या भाजपच्या कार्यपद्धतीला देश आता सरावला आहे. ‘आप’ सरकार अधिकाऱ्यांबाबत मनमानी करत असेल तर ते अधिकारीही केंद्राच्या सेवेतील वर्ग एकचे अधिकारी आहेत. जिथे स्वत:ची चूक नाही तिथे या अधिकाऱ्यांनी केंद्राकडे ‘आप’बद्दल तक्रार केलीच असती. या तक्रारींची चौकशी करून जनतेच्या दरबारात जाणे हा भाजप इतरांना शिकवतो तो नैतिक मार्ग होता. मात्र सत्तेच्या मोहापायी शुचितेच्या सर्व मर्यादा पायदळी तुडवून भाजपने ‘आपण इतरांहून वेगळे’ (पार्टी विथ डिफरन्स) नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
अ‍ॅड. स्वप्निल अशोक कोते, पुणे
केंद्र-राज्य यांमध्ये केंद्रच प्रबळ!!!
‘दिल्लीच्या राज्यकारभारावरून भांडणे’ हा ‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेख (२२ मे) वाचला. केंद्र सरकारने घटनापीठाच्या निर्णयाशी विपरीत अध्यादेश काढणे, ही नवीन बाब नाही. (उदा. शाह बानो खटल्याचा निकाल बदलण्यासाठी १९८६ मध्ये राजीव गांधी सरकारने असाच अध्यादेश काढला होता.) आपल्याकडे संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायालयीन सर्वोच्चता यांचा समतोल आहे, म्हणून असा अध्यादेश काढता येतो. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद- १ नुसार भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ आहे, त्यामुळे केंद्र-राज्य यांमध्ये केंद्र प्रबळ ठरते.
महारुद्र आडकर, शनिवार पेठ (पुणे)
शेवटी ‘महारेरा’ बिल्डरधार्जिणेच
‘उद्विग्न गृह खरेदीदारांची पुन्हा पोलिसांकडे धाव’ आणि ‘महारेराच्या वसुलीला वेग’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता- २३ मे) वाचल्यानंतर ‘महारेरा’सुद्धा बिल्डरधार्जिणीच म्हणावी लागेल! ‘महारेरा’ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही घर ग्राहकांची लूट आणि फसवणूक सुरूच आहे यावरून ‘महारेरा’चा धाक नाही हेच स्पष्ट होते. फक्त ११ विकासकांनी तडजोड करून गृह खरेदीदारांना प्रत्येकी काही काही लाख रुपये परत केले, पण या विकासकांना घर ग्राहकांची फसवणूक केली म्हणून ‘महारेरा’ने काहीही केलेले नाही. शेवटी ग्राहक हतबल असतो, उगाचच कोर्टकचेरी करण्याएवढा त्याच्याकडे वेळही नसतो आणि पैसाही नसतो. एकंदर कारभार पाहता ‘महारेरा’कडे जाण्यात काही अर्थ नाही.
ग्राहक आधीच बिल्डरांच्या फसवणुकीने बेजार झालेला असतो. त्याला काय करावे सुचत नाही. वेळेचा अधिक अपव्यय त्यालाच नुकसानकारक ठरणार असतो. आपला कोणीही वाली नाही अशीच त्याची धारणा होते आणि शेवटी तो मिळेल ती रक्कम पदरात पाडून घेतो. यात बिल्डरांचेच भले होते. कारण बिल्डर पैसे देऊन मोकळा झालेला असतो आणि मधल्या वेळेत जागांचे भाव वाढलेले असतात. तीच सदनिका तो अन्य ग्राहकाला दुप्पट भावाने विकण्यास मोकळा असतो. म्हणजे यात फसवणूक होते ती केवळ ग्राहकांचीच!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
समीर वानखेडेंचे निलंबन का नाही?
एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे. गेले दोन दिवस त्यांची चौकशी सुरू आहे, तरीही त्यांना अद्याप निलंबित का करण्यात आलेले नाही? गंभीर आरोप असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना यापूर्वी तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. काही वेळा तर खात्यांतर्गत चौकशी सुरू असेल तरीही निलंबित केल्याची उदाहरणे आहेत. पुराव्यांत ढवळाढवळ वा हस्तक्षेप होऊ नये म्हणूनच निलंबन वा बदली केली जाते. नबाब मलिक तर वानखेडे एनसीबीत असल्यापासूनच त्यांच्यावर हेच आरोप करत आले आहेत. आता तर वानखेडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होऊन चौकशी सुरू असतानाही त्यांचे निलंबन का होत नाही?
रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे)
