‘त्यापेक्षा टाळे ठोका!’ हा संपादकीय लेख (४ ऑगस्ट) वाचला. सरकारने नोकरभरतीवरून जो खेळ चालवला आहे, त्याबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात मोठा असंतोष आहे आणि तो एक दिवस बाहेर पडून उग्र रूप धारण करेल. राज्यातील बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य सरकारच्या अनेक विभागांतील लाखो रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. भरती झाली तरी ती पारदर्शक पद्धतीने होत नाही. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात सरकारला यश आलेले नाही. त्यामुळे सरकार खासगी कंपन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबवते आणि त्यामुळे त्यात गैरप्रकार होतात. महापोर्टल, आरोग्यभरती, म्हाडा पेपरफुटी ही त्याचीच उदाहरणे आहेत.
आता सरकार दुय्यम सेवा मंडळे व जिल्हा निवड मंडळांमार्फत नोकरभरती करण्याच्या विचारात आहे, यावरून सरकारला या विषयाचे गांभीर्यच कळले नसल्याचे दिसते. मुळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी स्वतंत्र यंत्रणा असताना आणि लोकसेवा आयोग नोकरभरती राबवण्याविषयी सकारात्मक असताना सरकार ही नोकरभरती दुय्यम सेवा मंडळामार्फत घेण्याचा घाट का घालत आहे, हे कळत नाही. दुय्यम सेवा मंडळांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या नोकरभरतीत अनेक गैरप्रकार झाल्यामुळे त्यांच्यामार्फत भरती बंद करण्यात आली होती, पण आता सरकार पुन्हा तोच कित्ता गिरवू पाहात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे यंत्रणा आहे आणि आजवर त्यांच्याकडून झालेल्या नोकरभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे एकही उदाहरण नाही, त्यामुळे आयोगालाच कार्यक्षम व गतिशील करून नोकरभरती प्रक्रिया आयोगामार्फत राबवावी.
– राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (वाशिम)
नोकरभरती हे ‘व्यवसायाचे प्रारूप’ नव्हे!
महाराष्ट्राच्या निर्मितीबरोबरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या घटनात्मक (कलम ३१५) व स्वायत्त आयोगाचा जन्म झाला. नोकरभरती प्रक्रिया राबविणे हाच त्यामागचा मूळ हेतू होता. एकेकाळी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या खालोखाल एमपीएससीचे वजन होते. अलीकडच्या काळात या स्वायत्त संस्थेवरचा राजकीय दबाव वाढत आहे. आयोगातर्फे नोकरभरती प्रक्रिया न राबविण्याचे उघड प्रयत्न सुरू आहेत. राजकारण हे अनैतिक खरेदी- विक्रीचे केंद्र झाले आहे. या व्यवहारात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य मराठी तरुण विद्यार्थी.
एकीकडे आयोगाच्या कार्यपद्धतीत होणाऱ्या सकारात्मक बदलांमुळे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढत आहे, तर दुसरीकडे सरकार आयोगालाच पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा घाट का घातला जात आहे? का एमपीएससीला डावलून दुय्यम सेवा मंडळाचे महत्त्व वाढवण्याचे काम होत आहे?
म्हाडा परीक्षा पेपरफुटी, आरोग्य भरती घोटाळा या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने केलेल्या विनंतीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेदेखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. एमपीएससी इतकी विश्वासार्ह आणि नियोजनबद्ध पद्धत सध्या तरी महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याच यंत्रणेकडे नाही. मागच्या काही परीक्षांच्या कारभारात अन्य यंत्रणांनी घातलेल्या गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर सरकारने आयोगाला अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. राज्यकर्त्यांनी नोकरभरतीकडे ‘व्यवसायाचे प्रारूप’ (बिझनेस मॉडेल) म्हणून बघून चालणार नाही.
– अभिजीत चव्हाण, पुणे
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या रोषासाठी तयार राहावे
‘त्यापेक्षा टाळे ठोका!’ हा अग्रलेख (४ ऑगस्ट) वाचला. राज्य लोकसेवा आयोग जर सर्व पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असेल तर शासन त्यास आडकाठी का करत आहे? एमपीएससीसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वेदना सरकारला कळत नाहीत का? गेल्या दोन वर्षांपासून परीक्षेत अनियमितता आहे. सरळ सेवेत भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा आहे. सरकारविरोधात असंतोष आहे. समाजाकडून होणाऱ्या अवहेलनेमुळे विद्यार्थी अधिकच खचून जात आहेत. अशात आता नोकरभरतीसाठी समांतर यंत्रणा निर्माण करण्याचा घाट घातला जात असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने तयार राहावे.
– श्याम मधुकरराव देशमाने, परभणी
आयोगाला डावलण्यात भले कोणाचे?
‘त्यापेक्षा टाळे ठोका!’ हा अग्रलेख (४ ऑगस्ट) वाचला. राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्व संवर्गातील पदांची भरती घेण्याची तयारी दर्शविली असताना आणि आयोगामार्फत परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने केंद्रीय आयोगाच्या धर्तीवर विद्यार्थी आणि राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असताना नोकरभरती दुय्यम सेवा निवड मंडळाकडे सोपवणे हितावह नाही. लोकसेवा आयोग या घटनात्मक यंत्रणेची निर्मितीच राज्यात सक्षम, गुणवत्ताधारक आणि निष्पक्ष नोकरभरतीसाठी झाली आहे. या यंत्रणेवर ताण आहे, असे लाजिरवाणे कारण देऊन आयोगाकडून भरती प्रक्रिया काढून घेऊन कोणाचे हित होणार, हे आधी ‘महापोर्टल’ आणि आता कथित ‘निवड मंडळ’ यातून दिसून येते. एवढे होऊनही सर्वपक्षीय शांतता आहे, हे अधिकच धोकादायक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून केरळ आयोगाच्या धर्तीवर सर्व संवर्गातील नोकरभरतीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्यातच महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व दिसून येईल.
– अभिजित विष्णू थोरात, (केज) बीड
खोतीला विरोध करणारे डॉ. आंबेडकर पहिलेच
‘जमिनीचा मूलभूत अधिकार’ हा लेख आणि त्यावरील युगानंद साळवे यांची प्रतिक्रिया वाचली. रावसाहेब एस. के. बोले यांनी खोती प्रश्नावर काही प्रयत्न केले असतील. पण ४ ऑगस्ट १९२३ रोजी मांडलेल्या ठरावाचा आणि खोती पद्धतीचा काही संबंध नाही. तो ठराव अस्पृश्यांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश देणे व मानवी हक्क उपभोगण्यासंदर्भात होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले नेते, ज्यांनी खोतीविरुद्ध बॉम्बे कायदेमंडळात विधेयक सादर केले व त्यानंतर खोतीविरुद्ध मोठे आंदोलन केले.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
टंकलेखनाची अट कशासाठी?
एमपीएससीने भरती संदर्भात दिलेल्या जाहिरात क्रमांक ७७/२०२२ मध्ये कर साहाय्यक पदासाठी ‘मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि.,इंग्रजी ४० श.प्र.मि.’ अशी पात्रता हवी असल्याचे नमूद केले आहे. आता संगणक युग आहे. सरकारी कार्यालयांतदेखील टंकलेखन यंत्रे अस्तित्वात नाहीत. अशा स्थितीत ही अट कशासाठी?
– मनोहर तारे, पुणे
शिक्षकांवर सर्वागीण विकासाची जबाबदारी
‘शिक्षकांविना शिक्षण सुधारणेला अर्थ किती?’ (२ ऑगस्ट) या लेखात शिक्षक कपातीच्या नव्या वाटा म्हणून मिश्रित अध्ययन धोरण आणि ऑनलाइन शिक्षण याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मिश्र अध्ययन पद्धतीमुळे शिक्षकांचे महत्त्व कमी होत आहे का, असा प्रश्न आहे. पारंपरिक शिक्षणात आपण वर्गातील जास्तीत जास्त वेळ विषयज्ञान देण्यावर भर देत होतो, तसे ते गरजेचेही होते, कारण विषयज्ञान मिळविण्याचे ग्रंथालय व शिक्षक हे दोनच स्रोत होते. आता एकूणच परिस्थिती बदललेली आहे. आज विषयाच्या सैद्धांतिक माहितीसाठी विद्यार्थी केवळ शिक्षक व ग्रंथालयांवर अवलंबून नाही. त्याच्याकडे एका क्लिकवर जगभरातील माहितीचे स्रोत उपलब्ध आहेत. म्हणून शिक्षकाने वर्गातील शैक्षणिक व्यवहारात केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्यावरील भर कमी करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. एकविसाव्या शतकातील ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या नागरिकांकडे आवश्यक असणाऱ्या क्षमतांच्या, कौशल्यांच्या विकासावर भर दिला पाहिजे. तो विकास साधण्यासाठी प्रत्यक्ष वर्गात विषयाची सर्वागीण चर्चा, विमर्शी चिंतन, अनुभवांची देवाणघेवाण, ज्ञानाच्या व्यवहारातील वापरासाठी संदर्भीकरण, संशोधन, प्रयोग, सराव यांच्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मिश्रित अध्ययन पद्धत उपयुक्त ठरते.
हे सर्व करत असताना शिक्षकाची पारंपरिक भूमिका बदलली आहे. अध्ययन सुकर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. म्हणजेच शिक्षकाचे शिक्षणातील महत्त्व वाढले आहे आणि या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर कमी करणे आवश्यक ठरते. तसेच उच्च शिक्षणाच्या सध्याचा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो २७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो २०३५ पर्यंत किमान ५० टक्क्यांपर्यंत सुधारण्याचे लक्ष्य असेल, तर भारतासारख्या देशाला तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या पद्धतीमुळे शिक्षकांचा कार्यभार कमी होईल, ही भीती अनाठायी आहे. खरे तर बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून आज आपण आपला अभ्यासक्रम, कार्यभार, शिक्षक विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर यांच्या पुनर्रचनेचा आग्रह धरला पाहिजे. शिक्षकांनी तंत्रविज्ञानाकडे स्पर्धक म्हणून पहाण्याऐवजी सहाय्यक म्हणून पहावे व त्यावर स्वार होऊन गुणवत्तापूर्ण समावेशक शिक्षणाचे ध्येय गाठणे जास्त उपयुक्त ठरेल
– महेश कोलतामे, मुंबई
आता सरकार दुय्यम सेवा मंडळे व जिल्हा निवड मंडळांमार्फत नोकरभरती करण्याच्या विचारात आहे, यावरून सरकारला या विषयाचे गांभीर्यच कळले नसल्याचे दिसते. मुळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी स्वतंत्र यंत्रणा असताना आणि लोकसेवा आयोग नोकरभरती राबवण्याविषयी सकारात्मक असताना सरकार ही नोकरभरती दुय्यम सेवा मंडळामार्फत घेण्याचा घाट का घालत आहे, हे कळत नाही. दुय्यम सेवा मंडळांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या नोकरभरतीत अनेक गैरप्रकार झाल्यामुळे त्यांच्यामार्फत भरती बंद करण्यात आली होती, पण आता सरकार पुन्हा तोच कित्ता गिरवू पाहात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे यंत्रणा आहे आणि आजवर त्यांच्याकडून झालेल्या नोकरभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे एकही उदाहरण नाही, त्यामुळे आयोगालाच कार्यक्षम व गतिशील करून नोकरभरती प्रक्रिया आयोगामार्फत राबवावी.
– राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (वाशिम)
नोकरभरती हे ‘व्यवसायाचे प्रारूप’ नव्हे!
महाराष्ट्राच्या निर्मितीबरोबरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या घटनात्मक (कलम ३१५) व स्वायत्त आयोगाचा जन्म झाला. नोकरभरती प्रक्रिया राबविणे हाच त्यामागचा मूळ हेतू होता. एकेकाळी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या खालोखाल एमपीएससीचे वजन होते. अलीकडच्या काळात या स्वायत्त संस्थेवरचा राजकीय दबाव वाढत आहे. आयोगातर्फे नोकरभरती प्रक्रिया न राबविण्याचे उघड प्रयत्न सुरू आहेत. राजकारण हे अनैतिक खरेदी- विक्रीचे केंद्र झाले आहे. या व्यवहारात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य मराठी तरुण विद्यार्थी.
एकीकडे आयोगाच्या कार्यपद्धतीत होणाऱ्या सकारात्मक बदलांमुळे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढत आहे, तर दुसरीकडे सरकार आयोगालाच पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा घाट का घातला जात आहे? का एमपीएससीला डावलून दुय्यम सेवा मंडळाचे महत्त्व वाढवण्याचे काम होत आहे?
म्हाडा परीक्षा पेपरफुटी, आरोग्य भरती घोटाळा या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने केलेल्या विनंतीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेदेखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. एमपीएससी इतकी विश्वासार्ह आणि नियोजनबद्ध पद्धत सध्या तरी महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याच यंत्रणेकडे नाही. मागच्या काही परीक्षांच्या कारभारात अन्य यंत्रणांनी घातलेल्या गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर सरकारने आयोगाला अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. राज्यकर्त्यांनी नोकरभरतीकडे ‘व्यवसायाचे प्रारूप’ (बिझनेस मॉडेल) म्हणून बघून चालणार नाही.
– अभिजीत चव्हाण, पुणे
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या रोषासाठी तयार राहावे
‘त्यापेक्षा टाळे ठोका!’ हा अग्रलेख (४ ऑगस्ट) वाचला. राज्य लोकसेवा आयोग जर सर्व पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असेल तर शासन त्यास आडकाठी का करत आहे? एमपीएससीसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वेदना सरकारला कळत नाहीत का? गेल्या दोन वर्षांपासून परीक्षेत अनियमितता आहे. सरळ सेवेत भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा आहे. सरकारविरोधात असंतोष आहे. समाजाकडून होणाऱ्या अवहेलनेमुळे विद्यार्थी अधिकच खचून जात आहेत. अशात आता नोकरभरतीसाठी समांतर यंत्रणा निर्माण करण्याचा घाट घातला जात असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने तयार राहावे.
– श्याम मधुकरराव देशमाने, परभणी
आयोगाला डावलण्यात भले कोणाचे?
‘त्यापेक्षा टाळे ठोका!’ हा अग्रलेख (४ ऑगस्ट) वाचला. राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्व संवर्गातील पदांची भरती घेण्याची तयारी दर्शविली असताना आणि आयोगामार्फत परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने केंद्रीय आयोगाच्या धर्तीवर विद्यार्थी आणि राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असताना नोकरभरती दुय्यम सेवा निवड मंडळाकडे सोपवणे हितावह नाही. लोकसेवा आयोग या घटनात्मक यंत्रणेची निर्मितीच राज्यात सक्षम, गुणवत्ताधारक आणि निष्पक्ष नोकरभरतीसाठी झाली आहे. या यंत्रणेवर ताण आहे, असे लाजिरवाणे कारण देऊन आयोगाकडून भरती प्रक्रिया काढून घेऊन कोणाचे हित होणार, हे आधी ‘महापोर्टल’ आणि आता कथित ‘निवड मंडळ’ यातून दिसून येते. एवढे होऊनही सर्वपक्षीय शांतता आहे, हे अधिकच धोकादायक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून केरळ आयोगाच्या धर्तीवर सर्व संवर्गातील नोकरभरतीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्यातच महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व दिसून येईल.
– अभिजित विष्णू थोरात, (केज) बीड
खोतीला विरोध करणारे डॉ. आंबेडकर पहिलेच
‘जमिनीचा मूलभूत अधिकार’ हा लेख आणि त्यावरील युगानंद साळवे यांची प्रतिक्रिया वाचली. रावसाहेब एस. के. बोले यांनी खोती प्रश्नावर काही प्रयत्न केले असतील. पण ४ ऑगस्ट १९२३ रोजी मांडलेल्या ठरावाचा आणि खोती पद्धतीचा काही संबंध नाही. तो ठराव अस्पृश्यांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश देणे व मानवी हक्क उपभोगण्यासंदर्भात होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले नेते, ज्यांनी खोतीविरुद्ध बॉम्बे कायदेमंडळात विधेयक सादर केले व त्यानंतर खोतीविरुद्ध मोठे आंदोलन केले.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
टंकलेखनाची अट कशासाठी?
एमपीएससीने भरती संदर्भात दिलेल्या जाहिरात क्रमांक ७७/२०२२ मध्ये कर साहाय्यक पदासाठी ‘मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि.,इंग्रजी ४० श.प्र.मि.’ अशी पात्रता हवी असल्याचे नमूद केले आहे. आता संगणक युग आहे. सरकारी कार्यालयांतदेखील टंकलेखन यंत्रे अस्तित्वात नाहीत. अशा स्थितीत ही अट कशासाठी?
– मनोहर तारे, पुणे
शिक्षकांवर सर्वागीण विकासाची जबाबदारी
‘शिक्षकांविना शिक्षण सुधारणेला अर्थ किती?’ (२ ऑगस्ट) या लेखात शिक्षक कपातीच्या नव्या वाटा म्हणून मिश्रित अध्ययन धोरण आणि ऑनलाइन शिक्षण याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मिश्र अध्ययन पद्धतीमुळे शिक्षकांचे महत्त्व कमी होत आहे का, असा प्रश्न आहे. पारंपरिक शिक्षणात आपण वर्गातील जास्तीत जास्त वेळ विषयज्ञान देण्यावर भर देत होतो, तसे ते गरजेचेही होते, कारण विषयज्ञान मिळविण्याचे ग्रंथालय व शिक्षक हे दोनच स्रोत होते. आता एकूणच परिस्थिती बदललेली आहे. आज विषयाच्या सैद्धांतिक माहितीसाठी विद्यार्थी केवळ शिक्षक व ग्रंथालयांवर अवलंबून नाही. त्याच्याकडे एका क्लिकवर जगभरातील माहितीचे स्रोत उपलब्ध आहेत. म्हणून शिक्षकाने वर्गातील शैक्षणिक व्यवहारात केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्यावरील भर कमी करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. एकविसाव्या शतकातील ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या नागरिकांकडे आवश्यक असणाऱ्या क्षमतांच्या, कौशल्यांच्या विकासावर भर दिला पाहिजे. तो विकास साधण्यासाठी प्रत्यक्ष वर्गात विषयाची सर्वागीण चर्चा, विमर्शी चिंतन, अनुभवांची देवाणघेवाण, ज्ञानाच्या व्यवहारातील वापरासाठी संदर्भीकरण, संशोधन, प्रयोग, सराव यांच्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मिश्रित अध्ययन पद्धत उपयुक्त ठरते.
हे सर्व करत असताना शिक्षकाची पारंपरिक भूमिका बदलली आहे. अध्ययन सुकर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. म्हणजेच शिक्षकाचे शिक्षणातील महत्त्व वाढले आहे आणि या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर कमी करणे आवश्यक ठरते. तसेच उच्च शिक्षणाच्या सध्याचा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो २७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो २०३५ पर्यंत किमान ५० टक्क्यांपर्यंत सुधारण्याचे लक्ष्य असेल, तर भारतासारख्या देशाला तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या पद्धतीमुळे शिक्षकांचा कार्यभार कमी होईल, ही भीती अनाठायी आहे. खरे तर बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून आज आपण आपला अभ्यासक्रम, कार्यभार, शिक्षक विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर यांच्या पुनर्रचनेचा आग्रह धरला पाहिजे. शिक्षकांनी तंत्रविज्ञानाकडे स्पर्धक म्हणून पहाण्याऐवजी सहाय्यक म्हणून पहावे व त्यावर स्वार होऊन गुणवत्तापूर्ण समावेशक शिक्षणाचे ध्येय गाठणे जास्त उपयुक्त ठरेल
– महेश कोलतामे, मुंबई
