‘सरन्यायाधीशांना वगळून केंद्रीय मंत्र्याला स्थान’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ ऑगस्ट) वाचली. संविधानाच्या कलम ३२४ ची तरतूद, सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्चमधील निकाल याच्या अधीन राहून मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडीचे अधिकार स्वत:कडे घेण्यासाठी सरकारने विधेयक आणले. तोंडी लावायला विरोधी पक्षनेत्यालाही या समितीत स्थान दिले आहे. फेब्रुवारी २०२४ ला येणारे नवीन आयुक्त कसे असतील हे सांगण्यास आता ज्योतिषाची गरज नाही. दिल्ली सेवा व वैयक्तिक विदा या दोन विधेयकांनंतर अधिकार ओरबाडून घेण्याचा हा तिसरा यशस्वी प्रयत्न! घटनात्मक अधिकार असलेल्या संस्थांची स्वायत्तता टिकविण्यासाठी लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांत संतुलित सत्ता विभाजन असणे आवश्यक. सुदृढ लोकशाही एकाधिकारशाहीकडे वळू नये, यासाठी अत्यंत आवश्यक. मात्र त्यालाच हरताळ फासून या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला. ‘गडबड आहे, पण पुरावे नाहीत!’ या ‘देशकाल’ सदरातील योगेंद्र यादव यांच्या लेखात (११ ऑगस्ट) आढावा घेतलेल्या डॉ. सब्यासाची दास यांच्या मूळ शोधनिबंधात भारतीय निवडणूक आयोगास इतर देशांच्या तुलनेत संविधानाने कसे अधिक अधिकार दिले आहेत, याचा ऊहापोह केला आहे. मात्र नवीन विधेयकाने २०२४च्या निवडणुकांमध्ये काय होऊ शकते हे दाखवून दिले आहे.- राजेश नाईक, बोळिंज (विरार)
अशाने घटना, मतदार निरर्थक ठरतील
‘सरन्यायाधीशांना वगळून केंद्रीय मंत्र्याला स्थान’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ ऑगस्ट) वाचली. घटनात्मक पदाबाबत जर असा बदल केला जात असेल, तर बहुमत एका पक्षाला असणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असेल, तर घटना आणि मतदारांना काही स्थानच उरणार नाही. देशातील अनेक मंत्र्यांना ना स्त्रियांविषयी आदर आहे, ना शेतकऱ्यांविषयी, ना जवानांविषयी. सरन्यायाधीशांऐवजी अशा मंत्र्यांना निवडणूक आयुक्त निवड समितीत घेणे योग्य आहे का? हे लोकशाहीला घातक आहे. अशाने केंद्रात मंत्री तर निवडून येतील, मात्र त्यांची वेसण वेगळय़ाच कोणत्या तरी व्यक्तीच्या हाती असेल. – रामचंद्र प्रफुल्ल तांबडे, बारामती (पुणे)
क्विट ‘इंडिया’ आणि आमच्याकडे या?
अविश्वास ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण लहान मुले आपापसात भांडतात त्या प्रकारचे होते. एका राज्यकर्त्यांचे नव्हते. जगभर प्रवचने देणारे स्वयंघोषित विश्वगुरू, आपल्या देशातील प्रश्नांवर बोलत नाहीत हे कसे? मणिपूरमध्ये तीन महिने हिंसाचार सुरू असताना विश्वगुरू परदेशी दौरा करत प्रवचने देत होते. अमेरिकेत ‘भारत लोकशाहीची जननी!’ असल्याचे सांगत होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर मणिपूरमधील महिलांच्या नग्न धिंडीच्या व्हिडीओबद्दल अवघी काही सेकंद बोलले.
अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना मणिपूरबद्दल १ तास ४० मिनिटे काहीच बोलले नाहीत. लहान मुलांसारखे ‘तुमच्या काळात काय झाले, आमच्या काळात काय झाले,’ हेच सुरू होते. मनमोहन सिंग यांना नेहमी मौनीबाबा म्हणणारे, वरील चारही उदाहरणांत मौनीबाबाच झाले होते. ‘लोकसभा हे लोकशाहीचे मंदिर आहे,’ असे म्हणणारे, लोकसभेत प्रथम प्रवेश करताना पायऱ्यांवर डोके टेकवणारे नंतर लोकसभेत फिरकेनासेच झाले. पवारांना पंतप्रधान होऊ दिले नाही म्हणणाऱ्यांनी अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन यांना कसे वाळीत टाकलेत हे दिसलेच. ‘इंडिया’ या शब्दावर एवढे तुटून पडण्याचे कारण काय? भ्रष्टाचारी म्हणून ज्यांच्यावर टीका केलीत त्यांनाच तुमच्यात घेता आणि म्हणता, ‘भ्रष्टाचार, क्विट् इंडिया!’ तुम्हाला ‘आमच्यात या असे म्हणायचे आहे का?’ – माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
अमित शहांची संसदेत चुकीची माहिती
लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर भाषण करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी तपशिलाची गंभीर चूक केली. भाषणाच्या ओघात १९७५ च्या आणीबाणीचा संदर्भ देताना ही चूक घडली. अमित शहा म्हणाले, आणीबाणीदरम्यान चार न्यायमूर्तीची सेवाज्येष्ठता डावलून हंसराज खन्ना यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली. प्रत्यक्षात त्या वेळी अजितनाथ रे यांना मुख्य न्यायमूर्ती केले गेले होते. वरील विधान न्यायमूर्ती खन्ना यांच्याबाबत अधिक अन्यायकारक वाटते कारण खन्ना यांनी आणीबाणीत सामान्य माणसाच्या जगण्याच्या अधिकाराचे हनन करण्याच्या विरोधात निकालपत्र दिले होते. असा निकाल देणारे खंडपीठातील ते एकमेव न्यायमूर्ती होते. एच. आर. खन्नांना या निकालाचे परिणाम भोगावे लागले होते. संसदेत बोलताना माहितीची सत्यता तपासून घेणे आवश्यक आहे. –रघुनंदन भागवत, पुणे</strong>
‘कणखर’ गृहमंत्री मणिपूरबाबत हतबल
‘कळ सोसणे बरे’ हा अग्रलेख (११ ऑगस्ट) वाचला. मुळात बोलक्या पंतप्रधानांना बोलते करण्यासाठी अविश्वास ठराव आणावा लागणे हेच धक्कादायक. मूळ प्रश्नाचे गांभीर्य वाऱ्यावर सोडत त्यांनी व गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या हातखंडा विषयाला – काँग्रेसला यथेच्छ झोडपले. काँग्रेसची माहिती त्यांना आजच्या काँग्रेसजनांपेक्षाही अधिक आहे, हे अ‍ॅलन ह्यूम आदी उल्लेखांवरून दिसले. पण ‘फ्रान्समधील दंगली २४ तासांत आटोक्यात आणू’ अशा वल्गना करणाऱ्यांच्या पक्षातील ‘कणखर’ गृहमंत्र्यांकडे आपल्याच ‘डबल इंजिन’ मणिपूरसाठी मात्र हतबलपणे हात जोडण्यापलीकडे अन्य उपाय नाही, हे प्रकर्षांने जाणवले. या चर्चेत अपवाद वगळता मराठी खासदारांची पातळी दयनीयच नव्हे तर लज्जास्पद वाटली. ‘हनुमान चालिसा’ काय आणि ‘औकात’ काय! ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध:’ ही अपेक्षा फारच उच्च झाली, पण एका गंभीर व निकडीच्या विषयावर चर्चेने काही मार्ग निघेल याची पुसटशी शक्यताही दिसली नाही. एकूण, मणिपूरच्या खोल जखमेवर शांततेच्या मलमाऐवजी विखारी बोलघेवडेपणाचे मीठ मात्र चोळले गेले. -अरुण जोगदेव, दापोली
तुमचा अहंकार काय कमी आहे?
‘काँग्रेसवरच जनतेचा अविश्वास, पंतप्रधान मोदी यांचा लोकसभेत घणाघात,’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ११ ऑगस्ट) वाचले. मोदी म्हणाले अहंकाराने भरलेली काँग्रेस आणि विरोधकांची महाआघाडी घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि तुष्टीकरणाचे मूर्तिमंत प्रतीक आहे. मोदी यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, काँग्रेस अहंकाराने भरलेली असेलही, पण तुमचा अहंकार काय कमी आहे? आम्ही समृद्धी महामार्ग बांधला, मेट्रोचे जाळे निर्माण केले, अर्थव्यवस्थेला दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आणले, हा अहंकार नव्हे तर काय?
काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर बोट ठेवताना, स्वत:च्या पक्षाशी दगाफटका करून भाजपमध्ये आलेले खासदार, मंत्री यांच्या घराणेशाहीकडे मात्र सोयीस्कर डोळेझाक केली जाते. काँग्रेसने गैरव्यवहार केला, असे मोदी सांगतात. पण त्याचा पुरावा ते देत नाहीत. आज भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत तुमच्या पक्षाची काय स्थिती आहे ते पाहावे. मणिपूरबाबत त्यांनी पाळलेले प्रदीर्घ मौन धक्कादायक आहे. एवढे सारे होऊनही पुढील निवडणुकीत आपणच निवडून येणार, हा फाजील आत्मविश्वास योग्य नव्हे. –गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
जुनी निवृत्तिवेतन योजना राज्यांसाठी घातक
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार ही एक फारच अस्वस्थ करणारी बातमी आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात याबाबत झालेला निर्णय स्तुत्य होता. केवळ निवृत्तिवेतनामुळे सरकारे देशोधडीस लागण्याची वेळ आली होती. खरेतर सर्वच घटकांचे, अगदी आमदार, खासदारांसकट सर्वाचे, निवृत्तिवेतन कायमचे बंद केले पाहिजे. २००५ मध्येच हे होणे आवश्यक होते. आज हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यावर सरकारचा बहुतांश महसूल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार आहे. कोणत्याही राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येच्या १ ते ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसते. या दोन-अडीच टक्क्यांसाठी एवढा अवाढव्य खर्च का करावा? हे निवृत्तिवेतन परत अमलात आणले तर राज्याचे भवितव्य खडतर आणि अंधकारमय होईल.-धनंजय भिडे
न्यायाधीशांसंदर्भातील आकडेवारी चिंताजनक ‘उच्च न्यायालयांमध्ये अनुसूचित जाती जमातींचे अत्यल्प न्यायाधीश’ ही बातमी (९ ऑगस्ट) वाचली. ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ ही घोषणा केवळ ऐकायलाच मिळते हे यातून जाणवले. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना आरक्षणाची तरतूद नाही व त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातींचे केवळ १८ न्यायाधीश असणे ही चिंतेची बाब आहे. देशात एकीकडे अल्पसंख्याक समुदाय व अनुसूचित जाती-जमातींवर वाढत चाललेले हल्ले बघता न्यायपालिकांवर त्यांचा विश्वास अधिक बळकट होण्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची संख्या वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. याची दखल स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन सरकारला योग्य मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. -महेश देवळे, वाशिम
