लोकमानस : विस्थापितांच्या पुनर्वसनाविषयी अक्षरही नाही

१. केंद्रीय गृह खात्याकडून याविषयीची ‘अद्यतन’ माहिती १७ मार्च २०२१ च्या राज्यसभेतील लेखी उत्तरात मिळते. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांत ‘प्रधानमंत्री’ विशेष योजनेअंतर्गत नोकऱ्या मिळवण्यासाठी तीन हजार ८०० विस्थापित काश्मिरी तरुण राज्यात परतले आहेत. तसेच राज्यघटनेतील ३७० कलम हटवल्यानंतर आणखी ५२० तरुण परतले. २०२१मध्ये आणखी सुमारे दोन हजार तरुण परत येतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता.

२. काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रधानमंत्री योजना २००८ व २०१५ अशा दोन योजना जाहीर झाल्या. त्यामध्ये मुख्यत: आपल्या मूळ गावी परतणाऱ्या काश्मिरी विस्थापितांना घरदुरुस्तीसाठी साडेसात लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य, पूर्ण मोडकळीस आलेल्या, वापरात नसलेल्या घरांसाठी दोन लाखांचे साहाय्य, समूह घरबांधणी योजनेत नवीन घर घेण्यासाठी साडेसात लाखांचे साहाय्य यांचा समावेश आहे. (लाभार्थीची आकडेवारी दिलेली नाही.)

३. काश्मिरी विस्थापितांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत मात्र वेळोवेळी वाढवण्यात आली. १९९० मध्ये सुरुवातीला ५०० रुपये प्रति कुटुंब असलेली ही मदत वाढवून आता तेरा हजार रुपये प्रति कुटुंब करण्यात आली आहे. ही मदत वाढवण्यामागे कदाचित विस्थापित काश्मीरमध्ये परत जाण्यास फारसे उत्सुक नाहीत, हेच कारण असावे.

४. काश्मीरमध्ये परत येऊन नोकऱ्या करणाऱ्यांसाठी सहा हजार तात्पुरती निवासस्थाने उभारण्यासाठी ९२० कोटी रुपये अंदाजित रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी एक हजार २५ तात्पुरती निवासस्थाने बांधून झाली असून, एक हजार ४८८ निवासस्थानांचे बांधकाम सुरू आहे. शिवाय दोन हजार ४४४ घरांसाठी जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.

ही सर्व माहिती गृह खात्याचे राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. मुळात ही माहिती मार्च २०२१ ची आहे, यावरूनच सरकारला या प्रश्नाचे गांभीर्य कितपत आहे, ते दिसून येते. राम माधव, स्वत: भाजपमध्ये जम्मू काश्मीर प्रभारी असताना अत्यंत हिरिरीने या प्रश्नाचा पाठपुरावा करत असत. कदाचित त्यामुळेच त्यांना पुन्हा मातृसंस्थेत- रा. स्व. संघात परत पाठवण्यात आले असावे.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

न्यायदानाच्या क्षेत्रातही ‘गुजरात मॉडेल’?

‘इंटरेस्टिंग की..?’ हे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. विकासाचे आणि राजकारणाचे ‘गुजरात मॉडेल’ अखेर न्यायदानाच्या क्षेत्रातही पोहोचले आहे का, अशी शंका येते. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. रोहित देव यांनी नुकताच न्यायालयातच पदाचा राजीनामा दिला, त्यामुळे रामशास्त्रींच्या भूमीत तरी हे मॉडेल शिरकाव करू शकलेले नाही, असे दिसते.

देशात कायद्याचे राज्य असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय हे पीडितांना न्याय मिळण्याचे अखेरचे आशास्थान आहे. तीस्ता सेटलवाड यांना दिलेला जामीन, बिल्किस बानोप्रकरणी सुनावणी करण्यास परवानगी, मणिपूर हिंसाचाराची गंभीर दखल आणि राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेला रामशास्त्री बाणा दिलासादायक ठरतो. गुजरातमध्ये २००२मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर तेथील न्याय पालिकेने केलेले अनेक निवाडे वादग्रस्त ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने काही खटले गुजरातबाहेरच्या न्यायालयात वर्ग केले. उदा. इशरत जहाँ खटला मुंबईतील न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. न्या. लोया यांच्यासमोर त्याची सुनावणी सुरू होती. न्याय देण्यासाठी निष्पक्षपातीपणा आवश्यक असतो, तो सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला, हे सद्य:स्थितीत लोकशाहीसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.

अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यात नवे काय?

‘इंटरेस्टिंग की..?’ हा अग्रलेख वाचला. राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असला, तरीही राहुल गांधी यांना झालेली शिक्षा रद्द केलेली नाही. मुळात राहुल गांधी यांची याचिका शिक्षेला स्थगिती देण्यासंदर्भात होती. ‘सार्वजनिक जीवनात बोलताना सांभाळून बोलावे’ या सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलेल्या सल्ल्याकडे अग्रलेखात सोयीस्कर दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. राहुल गांधी यांचा बंगला तातडीने काढून घेण्यात आला. ही तातडी जरी आश्चर्यकारक असली तरी ती चुकीची कशी म्हणता येईल? काँग्रेस सरकारने असे केले नसते? कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवणे ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. राहुल गांधी जे बोलले ते अयोग्य होते, असे जर सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल, तर राहुल माफी मागून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष का लावत नाहीत?

डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

न्यायालय, लोकसभाध्यक्षांकडून निष्पक्षतेची अपेक्षा

‘इंटरेस्टिंग की..?’ हे संपादकीय वाचले. न्यायालयांकडून निष्पक्षपाती निकालाची अपेक्षा असते; तसेच लोकसभाध्यक्ष सर्व खासदारांसाठी निष्पक्ष असणे अपेक्षित असते, मात्र राजकारणाचा पोत एवढा खालावला आहे की, न्यायालयांकडून वा लोकसभाध्यक्षांकडून मोठय़ा अपेक्षा बाळगण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्न पडतो. 

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) 

विरोधकांकडे दुर्लक्ष हा लोकशाहीचा उपमर्द

‘विरोधकांचे नकारधोरण’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचली. ‘विरोधक काही कामही करत नाहीत आणि दुसऱ्यालाही करू देत नाहीत!’ हे पंतप्रधानांचे नेहमीचे पालुपद म्हणजे शुद्ध कांगावखोरपणा आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या देशासमोरील ज्वलंत प्रश्नांना सोयीस्कर बगल देत विरोधकांनाच दूषणे देण्यातच पंतप्रधान धन्यता मानत आहेत. विरोधकांच्या मताला किंमत न देऊन पंतप्रधान लोकशाहीचा उपमर्द करत आहेत! प्रतीकात्मक, दिखाऊ आणि अनुत्पादक गोष्टींवरच पैशाची वारेमाप उधळपट्टी केली जात आहे, हे सुदृढ अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून निश्चितच योग्य नाही! विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ या आघाडीचा पंतप्रधानांनी धसका घेतल्यामुळे ते वारंवार या आघाडीवर असूयेपोटी तोंडसुख घेत आहेत! यामागे २०२४ मधील त्यांच्या संभाव्य अपयशाची धास्तीच दडली आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही!

श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)

शाळा आहेत पण शिक्षक नाहीत

‘शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची ४८ टक्के पदे रिक्त’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचले. सर्वच वंचित समुदायांच्या विकासात शिक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, परंतु राज्यात सद्य:स्थितीत शाळा आहेत पण शिक्षक नाहीत अशी स्थिती आहे. आदिवासी आश्रमशाळा तसेच राज्याच्या ग्रामीण भागांतील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांत शिक्षक नाहीत. जे आहेत त्यांना अशैक्षणिक कामांत गुंतवून ठेवले जाते. ९ ऑगस्टला, आपण जागतिक आदिवासी दिन मोठय़ा आनंदाने साजरा करू. यानिमित्ताने राज्य सरकारने आदिवासींच्या शिक्षणविषयक समस्या सोडवण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, ही ट्रिपल इंजिन सरकारकडून अपेक्षा आहे. आदिवासी आश्रमशाळांमधील व राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत. यातून अनेक बेरोजगार युवक-युवतींना काम तर मिळेलच पण मुलांचे जे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, ते काही प्रमाणात तरी थांबेल. शिक्षण ही विकासाची मूलभूत बाब आहे. तिच्याकडे शासनसंस्थेने इतके दुर्लक्ष करणे, ही धोक्याची घंटा आहे.

डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे

‘जागतिक दर्जा’ आणि सोयींची वानवा

‘अमृत भारत’ योजनेअंतर्गत देशातील एक हजार ३०९ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील ५०८ स्थानकांच्या पुनर्विकासाचा आरंभ पंतप्रधानांनी परवाच केला! पण या योजनेतून जी स्थानके वगळण्यात आली आहेत त्या स्थानकांचे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो! पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत विकास या हातात हात घालून चालणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्यामुळे याची गरज होतीच, पण ही रेल्वे स्थानके जागतिक दर्जाची होतील म्हणजे नेमके काय होणार आहे? आज अनेक विमानतळे जागतिक दर्जाची आहेत, असा दावा केला जातो, मात्र ती खरोखरच त्या दर्जाची आहेत का? खर्च जागतिक दर्जाचा पण सोयी, सुविधा आणि सेवा मात्र ‘लोकल’ दर्जाच्या, असेच काहीसे चित्र आज दिसते. ‘वंदे भारत’ ही जागतिक दर्जा असणारी आलिशान गाडी चालविण्यात येते. तिचे डबे भले असतील चकाचक पण त्यात मिळणाऱ्या सेवांचा, खाद्यपदार्थाचा दर्जा असतो का जागतिक स्तराचा? अगदी जागतिक दर्जाचे नको आणि अगदी एसटी स्टँडची रयाही नको, यामधील विकास हा सर्वानाच परवडणारा असतो! गाडीला ‘सुपरफास्ट’ दर्जा दिला की तिकिटाची किंमत वाढते मात्र सोयींचे काय? स्वच्छतागृहात पाणी नसते, ती अस्वच्छ असतात, फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट असतो. हाच ‘सुपरफास्ट’चा दर्जा असेल तर आधीच्या दर्जात आणि ‘सुपरफास्ट’ दर्जात फरक एवढाच की प्रवाशांना जास्त पैसे मोजावे लागतात. अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>