‘एक तरी आघाडी अनुभवावी’ हे संपादकीय वाचले. एनडीए २०१४ आणि १९मध्येही पक्षांची मोट बांधण्यात अग्रेसर होताच. आताही २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त पक्षांना एकत्रित केले आहे.
भाजपचे स्वत:चेच बळ बहुमतापेक्षा जास्त आहे, परंतु आताची प्रत्येक राज्यातील भाजपची आणि अन्य पक्षांची स्थिती पाहता , भाजपने एनडीएच्या माध्यमातून बहुमताचा आकडा तरी गाठावा असा प्रयत्न होत आहे. भाजपचे एकही लोकसभा सदस्य नसलेली राज्ये म्हणजे आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, तमिळनाडू, अंदमान. उर्वरित प्रत्येक राज्यांत भाजपचे उत्तर प्रदेशातील ६४ सदस्य आणि उर्वरित छोटय़ा राज्यांत एक तरी सदस्य असून एकूण ३०३ सदस्य आहेत.
याउलट यूपीएत (आजची ‘इंडिया’) काँग्रेसच्या केरळचा १४ सदस्यांचा अपवाद वगळता आंध्र, अरुणाचल, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, ओडिसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांत एकही सदस्य नाही. जमेची बाजू म्हणजे कर्नाटक, छत्तीसगड, हिमाचल, राजस्थान येथील राज्य सरकारे अधिक उर्वरित ‘इंडिया’तील प्रादेशिक पक्षांची स्वत:ची सरकारे हा एक भक्कम आधार आहे.
भाजपच्या २०१९ मध्ये निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्याने, स्वत:च्या ताकदीवर , केलेल्या कामावर, पुन्हा निवडून येण्याचे ठरविल्यास (मोदींची जादू ओसरली असे गृहीत धरून) विरोधकांची गणिते पुन्हा बिघडू शकतात. काँग्रेसला आता आधार आहे फक्त प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यातील कामगिरीचा. एनडीएच्या मागे न लागता, योग्य धोरण प्रचाराच्या साहाय्याने मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा. ‘इंडिया’ हे नाव आणि ‘जीतेगा भारत’ या घोषवाक्याने मतदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आठ महिन्यांत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात उमेदवार ठरविणे हेच लक्ष्य असावे, बाकी ज्याचे पारडे भारी तो पंतप्रधान आपोआप होईलच.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
निवडणुकांमुळे मित्रांची आठवण
‘एक अकेला सब पर भारी’ अशी दर्पोक्ती करणाऱ्यांना सहकारी पक्षांची गरज भासू लागली आहे ती निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच. एकपक्षीय सरकार आले की, हम करेसो कायदाचा अट्टहास कसा रेटता येतो, हे नऊ वर्षांत देशाने अनुभवले आहे.
मोदींचा चेहरा निवडणूक जिंकण्यासाठी पुरेसा नाही, याची जाणीव संघ परिवार आणि भाजपला झाली कारण भाजपला सत्ता पचविता आली नाही. मोदी यांची मनमानी कार्यपद्धतीही याला कारणीभूत आहे. केवळ ईडी, सीबीआय निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून आणि त्याचा हत्यारासारखा वापर करून किती काळ निवडणुका जिंकता येणार? लोकसभा निवडणूक जवळ येऊ लागल्यापासून मोदी सरकारला एनडीएची आठवण झाली आहे. काँग्रेसचीही स्वबळाची भाषा बदलली आहे. विरोधकांनी आघाडीला दिलेले ‘इंडिया’ हे नाव ही तर ‘सुपर गुगली’ ठरणार आहे.
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा दूर ठेवाव्या लागतील
‘एक तरी आघाडी अनुभवावी!’ हे संपादकीय (२०जुलै ) वाचले. लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला अखेर मूर्त स्वरूप आले आहे. विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत, हे पाहून भाजपमध्येही चुळबूळ सुरू झाली आहे. पंतप्रधानांनी नऊ वर्षांत कधीही न घेतलेली एनडीएची बैठक घेतली. बैठकीला ३८ पक्षांचे प्रतिनिधी हजर होते, असा दावा भाजपने केला. परंतु यात महत्त्वाचे नेते नव्हते. विरोधी पक्षांच्या बैठकीला २६ प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. आता इंडिया आघाडीच्या नावाने एक विधायक वलय निर्माण झाले आहे. पुढे राजकारण कसे वळण घेणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. मोदींविरोधात लढताना प्रत्येकाला वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवाव्या लागतील. २०१९ मध्येही विरोधकांची आघाडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते, पण प्रत्यक्षात सर्वच पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले, तसे होता कामा नये.
सुनील कुवरे, शिवडी ( मुंबई)
आघाडी यशस्वी होणे कठीण
‘एक तरी आघाडी अनुभवावी’ या मथळय़ास अनुसरून प्रश्न असा उद्भवतो की, यापूर्वी अशा आघाडय़ांचे अनेक प्रयोग झाले होते. पूर्वी एकपक्षीय सत्ता काँग्रेसने चालवली. आणीबाणीच्या वेळी जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनता पक्ष, त्यानंतर जनता दल व तिथून पुढे यूपीए अशा अनेक आघाडय़ा झाल्या. ज्या आपापसातील मतभेद आणि स्वत:ची महत्त्वाकांक्षा यातच गुंतून संपल्या. त्याचे फलित काहीच मिळाले नाही.
२०१४ला भाजपा सत्तेवर आला. २०१९ साली याच पक्षाने ३०३ खासदार निवडून आणले. पुरेसे संख्याबळ असूनही यावेळी मात्र ३८ पक्षांची मूठ बांधली आहे. काँग्रेसप्रणीत सरकार आणि भाजपचे सरकार यामध्ये एक फरक आहे. तेव्हा सर्व मंत्रिमंडळ माहीत असायचे. आता मात्र दोन- तीन महत्त्वाचे मंत्री सोडले तर बाकीचे मंत्री लोकांना माहीतच नसतात. हे एकाधिकारशाहीचे लक्षण आहे.
एकपक्षीय सरकारचा नऊ वर्षांतील विकास हा आभासीच आहे. पण निगरगट्टपणा व फाजील आत्मविश्वास जसा काँग्रेसच्या अंगलट आला तसा प्रकार भाजपबाबतीत घडेल, असे वाटत नाही. कारण भाजप पाकिस्तान, मुस्लीमद्वेष, राम मंदिर, दलित- आदिवासी द्वेष, विश्वगुरूचे दिवास्वप्न व हिंदूत्व या गोष्टी जनमानसात रुजविण्यात यशस्वी झाला आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे, नवीन संसद निर्मिती, मेट्रो, समृद्धी महामार्ग व शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या
खात्यावर दरमहा रक्कम जमा करणे, अशा योजना आणि विकास प्रकल्पांचा प्रचंड प्रचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनी विकास किती केला यापेक्षा हा पक्ष हिंदू धर्माचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे, अशी लोकभावना निर्माण झाली आहे.
काँग्रेस पक्षाने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या ‘भारत जोडो यात्रे’चा बऱ्यापैकी फायदा काँग्रेस पक्षाला होईल. परंतु इतर पक्षांची अवस्था मात्र जैसे थेच राहील, असे दिसते. बदल घडवून आणायचा असेल तर या २६ पक्षांजवळ जी रसद व पुंजी हवी, ती नाही. बाकी ‘एक तरी आघाडी अनुभवावी’ हा अनुभव येईल की नाही हे काळच ठरवेल.
प्रा. आनंद साठे, सातारा
लोकशाहीत प्रबळ आघाडय़ा स्वागतार्हच!
स्वातंत्र्यानंतरची पहिली तीन दशके, राजीव गांधी यांचा एक कार्यकाळ आणि नरेंद्र मोदी यांचा एक दशकाचा सत्ताकाळात या कालावधीत भारताने एकपक्षीय बहुमताची सरकारे भारताने अनुभवली. याकाळात बहुमताच्या जोरावर हुकूमशाही लादली जाण्याची स्थिती निर्माण झाली. १९७७ आणि १९८९ मध्ये सत्ताधाऱ्यांचा जनतेने पराभव केला. याउलट आघाडी सरकारांच्या काळात घटनात्मक संस्थानी स्वायत्तता अनुभवली. संसदेत रचनात्मक चर्चा झाल्या. रोजगार हमी व माहितीचा अधिकार असे कायदे झाले, एकूणच लोकशाहीचा विकास आणि आर्थिक विकास झाला. द्विपक्षीय किंवा अध्यक्षीय प्रणालीऐवजी दोन प्रबळ आघाडय़ा निर्माण होणे लोकशाहीसाठी स्वागतार्हच ठरल्याचे दिसते.
गीतांजली जाधव, पुणे
एकपक्षीय सरकारेही कार्यक्षम!
एकपक्षीय सरकारेसुद्धा कार्यक्षम असतात, हे मोदी सरकारने दाखवून दिले आहे. अर्थात या सरकारला पूर्णपणे एकपक्षीय सरकार म्हणता येणार नाही, कारण त्यात एनडीएचे घटकपक्षही आहेत. तरीही खऱ्या अर्थाने हे सरकार एकपक्षीयच असल्यासारखे आहे. सरकारची नऊ वर्षांतील कामगिरी अतिशय चांगली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात वाढली, मोफत कोविड लसीकरण करून अनेक देशांना लसपुरवठा केला गेला. अडीच वर्षे देशातील ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्यपुरवठा करण्यात आला. पाकिस्तान, श्रीलंका हे शेजारी दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभे असताना, अमेरिकेलासुद्धा महागाई व कर्जाने ग्रासले असताना भारतात मात्र तशी स्थिती नाही. आघाडीत सर्वाना एकत्र ठेवण्यातच सारी शक्ती खर्च होते. वारंवार निवडणुका घेणे भारतासारख्या विकसनशील देशाला परवडणार नाही. त्यामुळे एकपक्षीय व मजबूत सरकारच देशाची प्रगती घडवून आणू शकते.
शांताराम वाघ, पुणे
ऑस्ट्रेलियाचा नकार गंभीर
‘राष्ट्रकुल स्पर्धाना घरघर’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० जुलै) वाचला. ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरियाने २०२६ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. १२ दिवसांसाठी सात अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर एवढा खर्च होणार असल्याने त्यांनी स्पर्धेचे आयोजन करण्यास नकार दिला आहे. २०२२च्या राष्ट्रकुल स्पर्धाच्या वेळी कोविड साथीच्या काळात स्पर्धा आयोजित करणे अवघड असल्याचे सांगून दक्षिण आफ्रिकेनेदेखील यजमानपद नाकारले होते. स्पर्धा आयोजन करण्यास व्हिक्टोरियाने २०२२मध्ये मान्यता दिली होती पण वाढत्या खर्चामुळे त्यांनी नकार दिला. खर्च करून काही फायदा होणार नाही यासाठीदेखील त्यांनी नकार दिला आहे. पाच शहरांमध्ये स्पर्धा घेण्याच्या निर्णयामुळे खर्चात वाढ झाली असे राष्ट्रकुल महासंघाचा दावा आहे. ऑस्ट्रेलियातील या श्रीमंत कुलातील देशाने स्पर्धा आयोजित करण्यास नकार देणे गंभीर आहे. याआधी त्यांनी पाच वेळा स्पर्धेचे आयोजन केले होते.
भाग्यश्री रोडे, पुणे
‘वंदे मातरम्’बद्दल अद्याप काहीही बदललेले नाही
‘वंदे मातरम् म्हणण्यास अबू आझमी यांचा नकार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ जुलै) वाचली. मुस्लीम समुदायाकडून ‘वंदे मातरम्’ गीताला होणारा विरोध ही नवीन बाब मुळीच नाही. त्या समुदायाकडून ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्याला होणारा विरोध स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. आणि त्याचे मुख्य कारण हे सांगण्यात येते, की इस्लाम हा एकेश्वरवादी धर्म असून त्यात केवळ अल्लाहचीच उपासना, केवळ अल्लाहलाच आदर देणे अभिप्रेत आहे. एक अल्लाहखेरीज दुसऱ्या कोणाही व्यक्ती, मूर्ती, प्रतीक, सजीव/ निर्जीव वस्तू यांना आदर देणे, त्यांच्यापुढे नतमस्तक होणे इस्लामला मंजूर नाही.
वंदे मातरम् गीताच्या चौथ्या कडव्यापासून पुढे भारतमातेचे वर्णन कमलासना, शस्त्रधारी, दुर्गेच्या स्वरूपात केलेले आहे. एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीने जर हे गीत म्हटले, तर साहजिकच त्याला भारत देशाला हिंदू देवतेच्या- दुर्गा / लक्ष्मीच्या रूपात पाहावे, स्वीकारावे लागेल, जे इस्लाममधील तौहीद (ईश्वर एकच- अल्लाह) संकल्पनेच्या स्पष्टपणे विरोधी आहे. देशभक्तीची भावना कितीही श्रेष्ठ, उच्च असली, तरी मातृभूमीला देवता मानून सादर वंदन करणे, हे इस्लामी धर्मग्रंथांच्या शिकवणुकीच्या पूर्ण विरोधात जाते,
मुस्लीम समुदायाच्या या अडचणीची दखल जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर १९३७मध्ये कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आली. त्या बैठकीत असा ठराव करण्यात आला की – ‘कार्यकारिणी मुस्लीम बांधवांकडून या गीताच्या (वंदे मातरम्) काही भागांना असलेल्या विरोधाची दखल घेते. मात्र हा विरोध तत्त्वत: जरी उचित असला, तरी राष्ट्रीय चळवळीत या गीताला असलेले स्थान, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे, हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्व बाबींचा समग्र विचार करून, कार्यकारिणी अशी अनुशंसा करते, की कुठल्याही राष्ट्रीय मेळाव्यामध्ये या गीताची केवळ पहिली दोन कडवी म्हटली जावीत; आणि- त्याबरोबरच वा त्याऐवजी- दुसरे एखादे गीत म्हणण्याचे स्वातंत्र्य आयोजकांना असावे.’
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या या ठरावाचा हवाला देऊन असे म्हटले जाते, की मुस्लीम समुदायाने वंदे मातरम् गीताची फक्त पहिली दोन कडवी म्हणावीत, कारण त्यात आक्षेपार्ह काहीही नाही. पण यात कळीचा मुद्दा हा आहे, की पहिल्या दोन कडव्यांत ज्या भारतमातेचे वंदन आहे, त्या भारतमातेचेच वर्णन पुढे चौथ्या कडव्यात स्पष्टपणे दुर्गा/ लक्ष्मी च्या स्वरूपात केलेले आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन कडव्यांत केलेले मातृभूमीचे वंदन, हेच पुढे दुर्गा/ लक्ष्मी या हिंदू देवतांचे स्तवन ठरते. यालाच इस्लामचा तत्त्वत: विरोध आहे. त्यामुळे मुस्लिमांकडून असे म्हणणे मांडले जाते, की जर आम्ही हिंदूंचा अनेकेश्वरवाद- अनेक देवदेवतांची उपासना करण्याचा हक्क- मान्य करतो, तर त्यांनीही आमचा एकेश्वरवाद- केवळ एका अल्लाहचीच उपासना करण्याचा हक्क- मान्य करावा आणि आमच्यावर वंदे मातरम् म्हणण्याची- म्हणजेच एकेश्वरवाद सोडण्याची- सक्ती करू नये.
थोडक्यात, आज २०२३ मध्ये विधानसभेत अबू आझमी जे म्हणत आहेत, ते अगदी तेच आहे, जे मुस्लीम स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून- १९३७ पासून म्हणत आलेत. याचा अर्थ गेल्या ८५-८६ वर्षांत फारसे काहीही बदललेले नाही. फक्त एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
‘कमवा व शिका’ की नोकरीपूर्व प्रशिक्षण?
‘‘‘कमवा व शिका’तून नेमके काय मिळाले’’ या लेखात (१९ जुलै) ‘कमवा व शिका योजना’ आणि ‘नोकरी पूर्व प्रशिक्षण’ यात गल्लत झाल्याचे दिसते. यात नमूद अनुभव सार्वत्रिक नसून हा अंमलबजावणीतील त्रुटींचा परिणाम आहे.
‘कमवा आणि शिका’ योजना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ विद्यार्थीवर्गासाठी अत्यंत उपयोगाची आहे. त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे नोकरीपूर्व प्रशिक्षण. लेखात फील्ड वर्क, ऑफिशियल वर्क, फ्लोअर वर्क असे शब्द वापरून दिशाभूल करण्यात आली आहे. नोकरीपूर्व प्रशिक्षण म्हणजे वर्गात घेतलेल्या शिक्षणाचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण. हे प्रशिक्षण संभाव्य नोकरीच्या जागी दिले जाणे अपेक्षित असते.
१. नोकरीपूर्व प्रशिक्षण हे संबंधित अभ्यासक्रमाच्या सैद्धांतिक विषयांतील विशेष मुद्दय़ांवर आधारित असते. उदाहरणार्थ विद्यार्थी रिटेल आणि सेल्स या विषयाची पदवी घेण्यासाठी दाखल झाला असेल, तर पहिल्या सत्रापासूनच नोकरीपूर्व प्रशिक्षणाचे अभ्यासविषय आणि प्रक्रिया निश्चित केली जाते. कोणती कौशल्ये विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या ठिकाणी आत्मसात करावीत, याचा अभ्यासक्रम तयार केला जातो. विद्यार्थ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन कंपनीच्या पर्यवेक्षकामार्फत केले जाते व गुण दिले जातात.
२. नोकरीपूर्व प्रशिक्षणासाठी त्रीमितीय पद्धतीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. कंपनीकडून पर्यवेक्षक, विद्यापीठ प्रशालेद्वारे मार्गदर्शक आणि विद्यापीठाचे परीक्षा मंडळ हे तिघेही विद्यार्थ्यांच्या नोकरीपूर्व प्रशिक्षणावर देखरेख करणारे प्रमुख आधारस्तंभ असतात. आणि त्या तिघांचीही एकमेकांशी जोडणी केली जाते. यामधील जोडणीचे काम हे प्रशालेद्वारे नियुक्त केलेल्या मार्गदर्शकाचे असते. तो विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन तर करतोच पण विद्यार्थ्यांवर कोणताही अभ्यासक्रमबाह्य कामाचा बोजा पडणार नाही याची दक्षताही घेतो. या कामाचे मूल्यमापन हे अंतर्गत गुणांकांमध्ये परिवर्तित केले जाते.
३. असे नोकरीपूर्व प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम हे प्रत्येक सत्रासाठी तयार केले जातात, त्यामध्ये सॉफ्ट स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स, मॅनेजेरियल स्किल्स आणि बिहेविअरल स्किल्सचा अंतर्भाव असतो, ज्याद्वारे या विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास साधला जातो.
४. नोकरीपूर्व प्रशिक्षणाच्या संकल्पनेतून केवळ नोकरी करणारेच पदवीधर बाहेर पडावेत अशी अपेक्षा नसून उद्योजक घडावण्याचा उद्देशही त्यामागे असतो. नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा एक वेगळा भाग मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणि पर्यवेक्षणात समाविष्ट असतो.
नोकरीपूर्व प्रशिक्षण आणि कमवा व शिका या योजनेच्या उद्दिष्टांत आणि स्वरूपात मूलभूत फरक आहेत, त्यात गल्लत करणे कमवा व शिका योजनेसाठी मारक ठरू शकते.
डॉ. मेधा किरीट सोमय्या</strong>, मुंबई
रिक्त पदे भरावीत
जिल्हा परिषदांसह विविध सरकारी विभागांतील सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त असल्याची बातमी वाचनात आली. एकीकडे सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची वाढती संख्या तर दुसरीकडे शासकीय विभागांतील रिक्त पदांमुळे सरकारी कार्यालयांत होणारी दिरंगाई याचे थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.
ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल होतात. तालुका किंवा जिल्ह्याच्या गावी असलेल्या शासकीय, जिल्हा परिषद कार्यालयांत हेलपाटे घालावे लागतात. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागतो. किमान अत्यावश्यक सेवा, आरोग्य, कृषी अशा महत्त्वपूर्ण प्रश्नांशी निगडित विभागांतील तरी रिक्त पदे पूर्णपणे भरावीत. त्यामुळे जनतेला दिलासा मिळेल आणि युवकांचा रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागेल.
विश्वनाथ पंडित, चिपळूण
इरशाळवाडी दुर्घटनेचे राजकारण नको!
कोकणात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे खालापूरजवळील इरशाळवाडीत माळीण आणि तळीयेची पुनरावृत्ती झाली आहे. बुधवारी रात्री इर्शाळगडाजवळ (इरसाळ वाडी) ३० ते ४० घरांच्या वस्तीवर दरड कोसळली. तिथे २५० लोकांची वस्ती असून त्यापैकी अनेकांचा अद्याप पत्ता लागलेला नाही. सध्या बचाव आणि मदतकार्याची आणि जे वाचले आहेत, त्यांना धीर देण्याची गरज आहे. अशा वेळी राजकारण न करता दुर्घटनाग्रस्तांना मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे.
दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई)
मणिपूरकडे आता तरी लक्ष द्या!
मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्याची घटना लाजिरवाणी आहे. मणिपूर गेले अडीच महिना जळत आहे. तिथल्या नागरिकांना कोणी वाली आहे की नाही? महिलेला नग्न करून तिची धिंड काढणे हे नैतिकता शिल्लक नसलेल्या समाजाचे लक्षण आहे. खरंच मणिपूर भारतातच आहे का?
मणिपूरमधील रोजच्या हिंसाचारामुळे दोन समाजांतील अविश्वासाची दरी मात्र वाढतच चालली आहे. केंद्रातील सरकार काय करत आहे? महिला सुरक्षेचा मुद्दा उचलून निवडणूक प्रचार करणारे आता गप्प का बसले आहेत? नेतृत्व संवेदनशील असावे, आत्ममग्न आणि निगरगट्ट नसावे. हिंसाचार आणि असे लाजिरवाणे अत्याचार आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने, आता तरी प्रयत्न करायला हवेत.
विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई)
