‘गाडगेबाबांची ‘दशसूत्री’ येत्या दोन दिवसांत मंत्रालयात’ पुन्हा लावण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे ( बातमी : लोकसत्ता – २ ऑक्टोबर). तथापि, शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरील गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीचा फलक हटविण्यामागे, ‘फलक हटविण्यात आला नाही, तर त्यावर रेघोटय़ा उमटल्याने तो काढण्यात आला. आता नवा फलक दोन दिवसांत लावण्यात येईल’, असे जे कारण उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहे ते दिशाभूल करणारे आहे. कारण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या हस्ते मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरील संगमरवरी दशसूत्री फलकाचे अनावरण करण्यात आले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दशसूत्रीच्या तळाला उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरीदेखील होती. ती एक स्वाक्षरी शिंदे – फडणवीस यांच्या इतकी जिव्हारी लागली म्हणून सदर दशसूत्रीचा फलक हटविण्यात आला का? आणि फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे या संगमरवरी फलकावर खरेच रेघोटय़ा उमटून तो विद्रूप झाला म्हणून हटविण्यात आला आणि तो पुन्हा नव्याने लावण्यात येणार असेल, तर त्यावर पूर्वीप्रमाणेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरी असणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसे होणार नसेल तर राज्याच्या राजकारणाचा पट मतभेदाकडून मनभेदाकडे प्रवास करता झाला आहे व भविष्यात सत्तापालट होऊन हाच (आज जे पेरले ; उद्या तेच उगवणार या न्यायाने) कित्ता गिरवला जाणार आहे. तेव्हा मात्र कोणी यास सूडाचे राजकारण संबोधून आणि अस्मितेचा बुक्का भाळी लावून थयथयाट करू नये, इतकेच!
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
दशसूत्री प्रशासनाच्या मनात हवी
‘गाडगेबाबांची दशसूत्री येत्या दोन दिवसांत मंत्रालयात’ ही बातमी (लोकसत्ता – २ ऑक्टोबर) वाचून गाडगेबाबांनी सांगितलेल्या सर्वसामान्यांच्या प्राथमिक गरजा तरी पूर्ण करण्यासाठी कुठल्याही प्रशासनाने झटले पाहिजे हे संगमरवरावर कोरण्यापेक्षाही, सरकारच्या व संबंधितांच्या मनावर कायमचे कोरले जायला हवे, असे वाटले.
त्या दशसूत्रीत सांगितलेल्या अन्न-पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार इत्यादी किमान अपेक्षांवर ‘रेघोटय़ा’ मारल्या गेल्या! आपण डिजिटली कितीही ‘डिग्निटी’ मिळवली तरी ही दशसूत्री फलकाच्या स्वरूपात समोर दिसूनही न बघितल्यासारखीच. स्वच्छतेच्या बाबतीत गाडगेबाबांनी स्वत: केरसुणी हाती धरून समाजाला धडे दिले, पण आज महाराष्ट्र, देशात स्वच्छतेच्या बाबतीत तिसऱ्या स्थानावर, त्यातही नवी मुंबई तिसऱ्या तर पुणे नवव्या स्थानावर का गेले याचा सर्वच समाजघटकांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. याला कारण बेशिस्त नागरिकांमुळे झालेली कचरा व्यवस्थापनाची दयनीय स्थिती होय.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
नाराजीची वाट पाहण्याचे कारण काय?
मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरील संत गाडगे महाराजांच्या दशसुत्रीचा फलक फलक खराब झाला असल्यामुळे तो तात्पुरता काढण्यात आला होता असा खुलासा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. पण हा खुलासा योग्य वेळीच म्हणजे फलक काढतानाच का केला नाही? त्या करिता समजमध्यमांतून नाराजी व्यक्त होण्याची वाट पाहायचे काय कारण? संत गाडगे महाराज हे लोकोत्तर महापुरुष होते. त्यांची समतेची शिकवण आजही आदर्श मानली जाते. याचे भान ठेवून शासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि गैरसमज टाळावेत.
– अशोक आफळे, कोल्हापूर
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जनतेला खुलासा द्यावा!
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी पतधोरणाचा आढावा घेऊन रेपो दरात अर्धा टक्का वाढीची घोषणा करताना, या वर्षांतील विकास दराचा अंदाज घटवून तो ७ टक्के इतका राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सामान्य जनतेस मेटाकुटीस आणणाऱ्या महागाईचा दर ४ टक्के एवढय़ा मर्यादेत ठेवण्याची संसदेने दिलेली अतिरिक्त जबाबदारी पेलण्यात आपणास आलेल्या अपयशाची कबुलीच गव्हर्नरांनी दिली. युक्रेन युद्धामुळे वाढलेले तेलाचे दर आता घटून ते शंभराच्या आत स्थिरावले असूनही महागाई ६ टक्क्यांपेक्षा कमी करून ४ टक्के एवढय़ा मर्यादेत ठेवण्यात आलेल्या या अपयशाबाबत आता सरकारला खुलाशाचे पत्र द्यावे लागेल.
परदेशाशी व्यापारातील तुटीमुळे चालू खात्यातील तूट वाढतच आहे त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सारखी घसरत आहे. ती घसरण थांबविण्याच्या प्रयत्नात काही अब्ज डॉलरची गंगाजळी खर्ची पडली आहे. अर्थात याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नव्हे तर सरकारवर पडते. जागतिक स्तरावर अन्य देशाप्रमाणे रेपो दर वाढवून, कर्ज महागडे झाल्यामुळे महागाईवर नियंत्रण येईल अशी आशा रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटते, पण याउलट प्रतिक्रिया शेअर बाजाराने उसळी घेऊन व्यक्त केली आहे. खरे तर मायदेशात व्याजदर वाढल्यावर भारतीय बाजारातील परदेशी गुंतवणूक परत गेल्यामुळे शेअर बाजारात मंदी यायला हवी. जगभर मंदीची भीती व्यक्त होत असताना भारतीय बाजाराची पावले उलटी पडत आहेत. मात्र भांडवली बाजारातील दैनंदिन चढ-उताराचा फायदा कंपन्यांना मिळत नाही. याचा अर्थ कसा लावायचा ? सरकारी धोरणांचा परिणाम न जाणवू देण्याइतपत स्थैर्य बाजारास आले आहे की हे अजून एका अरिष्टाचे संकेत आहेत? याचा खुलासा रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच जनतेला द्यावा.
– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
शासकीय निष्क्रियतेमुळे माणसे मरू नयेत..
‘‘वाघाकडून शिकार’ होणेच बरे?’ या लेखात (वन- जन- मन : १ ऑक्टोबर) देवेंद्र गावंडे यांनी केलेले विवेचन आणि प्राप्त माहितीवरून वाघ-आदिवासी संघर्षांला सरकारचे निष्क्रिय धोरण जबाबदार आहे हे अधोरेखित होते. वर्तमानपत्रांत अनेकदा आपण वाघाच्या हल्ल्यात आदिवासी व जंगलक्षेत्रातील माणूस ठार ही बातमी नेहमी वाचीत असतो. सध्या ताडोबा आणि त्याचे बफर क्षेत्र हे सर्वाधिक बाधित क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात वाघांची संख्या वाढविण्यासोबत गावांचे योग्य पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची होती. पण येथील आदिवासींमध्ये व जनमानसात शासनावर विश्वास उरलेला नाही त्यामुळे जंगलक्षेत्रातील आदिवासींवर मरण मुठीत घेऊन जगणे हाच मार्ग उरलेला आहे.
येथील आदिवासी शेती करू शकत नाही, जंगलात मोह, लाख, भाज्या, फळे, सरपण गोळा करू शकत नाही, गुरेचराईला गेले असता शेतीसाठी उपयुक्त बैल ठार, कधी कधी वाघ जनावरे सोडून माणसाला आपले भक्ष्य करू लागलेला आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली कोअर क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम झाले. त्यापायी वाघाचा अधिवास बाधित झाल्यामुळे वाघांना बफर क्षेत्राकडे वळावे लागले.
आदिवासी-वाघ संघर्ष टाळायचा असेल तर जंगलातील लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे समाधान होईल असे गावांचे पुनर्वसन करणे, येथील बाधित लोकांना आजन्म वननोकऱ्या देणे, जंगलक्षेत्रात बांधकाम व खाण उत्खननाला मज्जाव, येथील मुलांना शहरात शिक्षणाची सोय, कुंपण घालणे, वाघांचे रक्षण करणारे टास्कफोर्स असे उपाय करणे गरजेचे आहे.
– अजय बा. मुसळे, अंतरगाव बु. (ता. कोरपणा, जि. चंद्रपूर)
मतदारवाढीसाठी भाजपने हे करावे काय?
‘योजनांचे लाभार्थी मतदार व्हावेत यासाठी रणनीती – भूपेंद्र यादव यांची भाजप नेत्यांशी चर्चा’ ही बातमी वाचली. ‘लाभार्थी मतदार व्हावेत’, हे सूत्र (?) अनाकलनीय आहे. भाजपचे शीर्ष नेतृत्व वारंवार – ‘सबका साथ- सबका विकास- सबका प्रयास-’ यावर भर देत असते. केंद्राच्या सर्व कल्याणकारी योजना सर्व नागरिकांसाठी – पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या विशिष्ट निर्धारित गटांसाठी – सारख्याच प्रकारे उपलब्ध (खुल्या) असतात.
असे असताना, औरंगाबाद येथे मात्र ‘एमआयएम’सारख्या उघड उघड संकुचित, सांप्रदायिक भूमिका घेणाऱ्या पक्षाची ‘कार्यशैली’ विचारात घेतली जावी, त्या गटाचे ‘राजकीय विश्लेषण’ भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाकडून केले जावे, हे आश्चर्यकारक आहे. म्हणजे आता, समाजातील एका विशिष्ट गटाला कसे संतुष्ट करावे, त्यांची (एकगठ्ठा) मते कशी मिळवावीत, याचे धडे भाजप ‘एमआयएम’कडून घेण्यासाठी एमआयएमच्या ‘कार्यशैली’चे ‘विश्लेषण’ करणार की काय?
या तथाकथित सूत्रात एक लहानशी पण फार महत्त्वाची चूक झाली आहे, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. इथे खरे तर ‘लाभार्थी भाजपचे मतदार व्हावेत’ – असेच म्हणायचे आहे, अनवधानाने ‘भाजपचे’ हा शब्द राहून गेला असावा! केंद्रीय कल्याणकारी योजनांचे पात्रतेचे निकष बघितले, तर ज्या योजना प्रौढ (१८हून अधिक वयाच्या) व्यक्तींसाठी असतील, त्यांचे लाभार्थी, हे ‘मतदार’ आहेतच! प्रश्न फक्त त्यांना ‘भाजपचे मतदार’ कसे बनवायचे, हाच आहे.
एमआयएमसारख्या कट्टरपंथीय सांप्रदायिक पक्षाकडून मार्गदर्शन घ्यायचे, तर निदान औरंगाबादमध्ये तरी ‘सबका साथ..’, या नेहमीच्या सूत्राऐवजी, – ‘सब हिंदूओंका साथ.. सब हिंदूओंका का विकास.. सब हिंदूओंका प्रयास..’ (!) असे काहीतरी सूत्र स्वीकारावे लागेल. किंवा मग ‘सरकारच्या योजनेचे लाभार्थी हे भाजपचे मतदार बनावेत’ म्हणून प्रयत्न करण्याऐवजी, भविष्यातील काही आकर्षक योजना (निदान औरंगाबादपुरत्या तरी), सरळ सरळ भाजपच्या मतदारांसाठीच आणाव्या लागतील. ते जास्त सोपे, सुटसुटीत होईल, नाही का?! – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
दशसूत्रीच्या तळाला उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरीदेखील होती. ती एक स्वाक्षरी शिंदे – फडणवीस यांच्या इतकी जिव्हारी लागली म्हणून सदर दशसूत्रीचा फलक हटविण्यात आला का? आणि फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे या संगमरवरी फलकावर खरेच रेघोटय़ा उमटून तो विद्रूप झाला म्हणून हटविण्यात आला आणि तो पुन्हा नव्याने लावण्यात येणार असेल, तर त्यावर पूर्वीप्रमाणेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरी असणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसे होणार नसेल तर राज्याच्या राजकारणाचा पट मतभेदाकडून मनभेदाकडे प्रवास करता झाला आहे व भविष्यात सत्तापालट होऊन हाच (आज जे पेरले ; उद्या तेच उगवणार या न्यायाने) कित्ता गिरवला जाणार आहे. तेव्हा मात्र कोणी यास सूडाचे राजकारण संबोधून आणि अस्मितेचा बुक्का भाळी लावून थयथयाट करू नये, इतकेच!
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
दशसूत्री प्रशासनाच्या मनात हवी
‘गाडगेबाबांची दशसूत्री येत्या दोन दिवसांत मंत्रालयात’ ही बातमी (लोकसत्ता – २ ऑक्टोबर) वाचून गाडगेबाबांनी सांगितलेल्या सर्वसामान्यांच्या प्राथमिक गरजा तरी पूर्ण करण्यासाठी कुठल्याही प्रशासनाने झटले पाहिजे हे संगमरवरावर कोरण्यापेक्षाही, सरकारच्या व संबंधितांच्या मनावर कायमचे कोरले जायला हवे, असे वाटले.
त्या दशसूत्रीत सांगितलेल्या अन्न-पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार इत्यादी किमान अपेक्षांवर ‘रेघोटय़ा’ मारल्या गेल्या! आपण डिजिटली कितीही ‘डिग्निटी’ मिळवली तरी ही दशसूत्री फलकाच्या स्वरूपात समोर दिसूनही न बघितल्यासारखीच. स्वच्छतेच्या बाबतीत गाडगेबाबांनी स्वत: केरसुणी हाती धरून समाजाला धडे दिले, पण आज महाराष्ट्र, देशात स्वच्छतेच्या बाबतीत तिसऱ्या स्थानावर, त्यातही नवी मुंबई तिसऱ्या तर पुणे नवव्या स्थानावर का गेले याचा सर्वच समाजघटकांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. याला कारण बेशिस्त नागरिकांमुळे झालेली कचरा व्यवस्थापनाची दयनीय स्थिती होय.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
नाराजीची वाट पाहण्याचे कारण काय?
मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरील संत गाडगे महाराजांच्या दशसुत्रीचा फलक फलक खराब झाला असल्यामुळे तो तात्पुरता काढण्यात आला होता असा खुलासा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. पण हा खुलासा योग्य वेळीच म्हणजे फलक काढतानाच का केला नाही? त्या करिता समजमध्यमांतून नाराजी व्यक्त होण्याची वाट पाहायचे काय कारण? संत गाडगे महाराज हे लोकोत्तर महापुरुष होते. त्यांची समतेची शिकवण आजही आदर्श मानली जाते. याचे भान ठेवून शासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि गैरसमज टाळावेत.
– अशोक आफळे, कोल्हापूर
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जनतेला खुलासा द्यावा!
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी पतधोरणाचा आढावा घेऊन रेपो दरात अर्धा टक्का वाढीची घोषणा करताना, या वर्षांतील विकास दराचा अंदाज घटवून तो ७ टक्के इतका राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सामान्य जनतेस मेटाकुटीस आणणाऱ्या महागाईचा दर ४ टक्के एवढय़ा मर्यादेत ठेवण्याची संसदेने दिलेली अतिरिक्त जबाबदारी पेलण्यात आपणास आलेल्या अपयशाची कबुलीच गव्हर्नरांनी दिली. युक्रेन युद्धामुळे वाढलेले तेलाचे दर आता घटून ते शंभराच्या आत स्थिरावले असूनही महागाई ६ टक्क्यांपेक्षा कमी करून ४ टक्के एवढय़ा मर्यादेत ठेवण्यात आलेल्या या अपयशाबाबत आता सरकारला खुलाशाचे पत्र द्यावे लागेल.
परदेशाशी व्यापारातील तुटीमुळे चालू खात्यातील तूट वाढतच आहे त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सारखी घसरत आहे. ती घसरण थांबविण्याच्या प्रयत्नात काही अब्ज डॉलरची गंगाजळी खर्ची पडली आहे. अर्थात याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नव्हे तर सरकारवर पडते. जागतिक स्तरावर अन्य देशाप्रमाणे रेपो दर वाढवून, कर्ज महागडे झाल्यामुळे महागाईवर नियंत्रण येईल अशी आशा रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटते, पण याउलट प्रतिक्रिया शेअर बाजाराने उसळी घेऊन व्यक्त केली आहे. खरे तर मायदेशात व्याजदर वाढल्यावर भारतीय बाजारातील परदेशी गुंतवणूक परत गेल्यामुळे शेअर बाजारात मंदी यायला हवी. जगभर मंदीची भीती व्यक्त होत असताना भारतीय बाजाराची पावले उलटी पडत आहेत. मात्र भांडवली बाजारातील दैनंदिन चढ-उताराचा फायदा कंपन्यांना मिळत नाही. याचा अर्थ कसा लावायचा ? सरकारी धोरणांचा परिणाम न जाणवू देण्याइतपत स्थैर्य बाजारास आले आहे की हे अजून एका अरिष्टाचे संकेत आहेत? याचा खुलासा रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच जनतेला द्यावा.
– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
शासकीय निष्क्रियतेमुळे माणसे मरू नयेत..
‘‘वाघाकडून शिकार’ होणेच बरे?’ या लेखात (वन- जन- मन : १ ऑक्टोबर) देवेंद्र गावंडे यांनी केलेले विवेचन आणि प्राप्त माहितीवरून वाघ-आदिवासी संघर्षांला सरकारचे निष्क्रिय धोरण जबाबदार आहे हे अधोरेखित होते. वर्तमानपत्रांत अनेकदा आपण वाघाच्या हल्ल्यात आदिवासी व जंगलक्षेत्रातील माणूस ठार ही बातमी नेहमी वाचीत असतो. सध्या ताडोबा आणि त्याचे बफर क्षेत्र हे सर्वाधिक बाधित क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात वाघांची संख्या वाढविण्यासोबत गावांचे योग्य पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची होती. पण येथील आदिवासींमध्ये व जनमानसात शासनावर विश्वास उरलेला नाही त्यामुळे जंगलक्षेत्रातील आदिवासींवर मरण मुठीत घेऊन जगणे हाच मार्ग उरलेला आहे.
येथील आदिवासी शेती करू शकत नाही, जंगलात मोह, लाख, भाज्या, फळे, सरपण गोळा करू शकत नाही, गुरेचराईला गेले असता शेतीसाठी उपयुक्त बैल ठार, कधी कधी वाघ जनावरे सोडून माणसाला आपले भक्ष्य करू लागलेला आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली कोअर क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम झाले. त्यापायी वाघाचा अधिवास बाधित झाल्यामुळे वाघांना बफर क्षेत्राकडे वळावे लागले.
आदिवासी-वाघ संघर्ष टाळायचा असेल तर जंगलातील लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे समाधान होईल असे गावांचे पुनर्वसन करणे, येथील बाधित लोकांना आजन्म वननोकऱ्या देणे, जंगलक्षेत्रात बांधकाम व खाण उत्खननाला मज्जाव, येथील मुलांना शहरात शिक्षणाची सोय, कुंपण घालणे, वाघांचे रक्षण करणारे टास्कफोर्स असे उपाय करणे गरजेचे आहे.
– अजय बा. मुसळे, अंतरगाव बु. (ता. कोरपणा, जि. चंद्रपूर)
मतदारवाढीसाठी भाजपने हे करावे काय?
‘योजनांचे लाभार्थी मतदार व्हावेत यासाठी रणनीती – भूपेंद्र यादव यांची भाजप नेत्यांशी चर्चा’ ही बातमी वाचली. ‘लाभार्थी मतदार व्हावेत’, हे सूत्र (?) अनाकलनीय आहे. भाजपचे शीर्ष नेतृत्व वारंवार – ‘सबका साथ- सबका विकास- सबका प्रयास-’ यावर भर देत असते. केंद्राच्या सर्व कल्याणकारी योजना सर्व नागरिकांसाठी – पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या विशिष्ट निर्धारित गटांसाठी – सारख्याच प्रकारे उपलब्ध (खुल्या) असतात.
असे असताना, औरंगाबाद येथे मात्र ‘एमआयएम’सारख्या उघड उघड संकुचित, सांप्रदायिक भूमिका घेणाऱ्या पक्षाची ‘कार्यशैली’ विचारात घेतली जावी, त्या गटाचे ‘राजकीय विश्लेषण’ भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाकडून केले जावे, हे आश्चर्यकारक आहे. म्हणजे आता, समाजातील एका विशिष्ट गटाला कसे संतुष्ट करावे, त्यांची (एकगठ्ठा) मते कशी मिळवावीत, याचे धडे भाजप ‘एमआयएम’कडून घेण्यासाठी एमआयएमच्या ‘कार्यशैली’चे ‘विश्लेषण’ करणार की काय?
या तथाकथित सूत्रात एक लहानशी पण फार महत्त्वाची चूक झाली आहे, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. इथे खरे तर ‘लाभार्थी भाजपचे मतदार व्हावेत’ – असेच म्हणायचे आहे, अनवधानाने ‘भाजपचे’ हा शब्द राहून गेला असावा! केंद्रीय कल्याणकारी योजनांचे पात्रतेचे निकष बघितले, तर ज्या योजना प्रौढ (१८हून अधिक वयाच्या) व्यक्तींसाठी असतील, त्यांचे लाभार्थी, हे ‘मतदार’ आहेतच! प्रश्न फक्त त्यांना ‘भाजपचे मतदार’ कसे बनवायचे, हाच आहे.
एमआयएमसारख्या कट्टरपंथीय सांप्रदायिक पक्षाकडून मार्गदर्शन घ्यायचे, तर निदान औरंगाबादमध्ये तरी ‘सबका साथ..’, या नेहमीच्या सूत्राऐवजी, – ‘सब हिंदूओंका साथ.. सब हिंदूओंका का विकास.. सब हिंदूओंका प्रयास..’ (!) असे काहीतरी सूत्र स्वीकारावे लागेल. किंवा मग ‘सरकारच्या योजनेचे लाभार्थी हे भाजपचे मतदार बनावेत’ म्हणून प्रयत्न करण्याऐवजी, भविष्यातील काही आकर्षक योजना (निदान औरंगाबादपुरत्या तरी), सरळ सरळ भाजपच्या मतदारांसाठीच आणाव्या लागतील. ते जास्त सोपे, सुटसुटीत होईल, नाही का?! – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
