लोकमानस : अदृश्य आणीबाणीला कायद्याचे संरक्षण

ही संपूर्ण प्रक्रिया वैध ठरवताना न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहारांची तुलना दहशतवादी कृत्यांशी केली आहे, हे विशेष. न्यायालयाने या कायद्यावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे गांधी परिवाराला तुरुंगात टाकण्यास मोदी सरकारला आता रान मोकळे झाले, असेच म्हणावे लागेल. वाजपेयी सरकारची साडेचार वर्षे व मोदी सरकारची सात वर्षे अशा एकूण ११-१२ वर्षांत पुष्कळ आदळआपट करूनही गांधी परिवाराविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे न सापडल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेल्या कायद्यांतर्गत गांधी परिवाराला तुरुंगात टाकण्याची संधी या सरकारला प्राप्त झाली आहे.

काँग्रेसच्या विशेषत: गांधी परिवाराच्या विरोधकांना त्यामुळे कदाचित आनंद होईल. पण हेच शस्त्र त्यांच्याही विरोधात वापरले जाऊ शकते, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

– गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

ईडी मोकाट सुटण्याचा धोका

‘ईडी’चे अधिकार कायम, हे वृत्त (२८ जुलै) वाचले. या व अशा संवेदनशील विषयांवरील न्यायालयांचे बरेच निकाल आम्हा सर्वसामान्यांना संभ्रमात टाकणारे असतात. बरेचदा नागरिक न्यायालयांना अशा निकालांबाबत जबाबदार धरतात. परंतु तशी स्थिती असते का? न्यायदेवता आंधळी असते असे नेहमी म्हटले जाते. तेव्हा न्यायालयापुढे केलेला युक्तिवाद, विषयाची वकिलांनी केलेली मांडणी महत्त्वाची. हे सारे बिनतोड असूनही न्यायालयाने विरुद्ध निकाल दिल्यास बाब वेगळी.

या निकालाने, या देशात सक्तवसुली संचालनालय कुणालाही उत्तरदायी नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. परंतु, २०१९ पासून ईडीच्या अटकसत्रांत वाढ झाली आहे. ईडीने अटक केलेल्यांपैकी किती जण दोषी असल्याचे सिद्ध झाले? जर हे प्रमाण अत्यल्प असेल, तर ईडीला असे अधिकार देणे कितपत व्यवहार्य ठरते, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. हे व असे जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक मुद्दे न्यायालयात चर्चिले गेले असतील का, हाही प्रश्न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होतो. २०१९ पासूनच्या ईडीच्या अटकसत्रांचा व जप्तीचा आढावा घेतला तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षातील एकाही नेत्याला ‘ईडी’ने कधीच चौकशीला बोलावले नाही, ना त्यांच्या घरावर छापे टाकले. तसेच, काय सक्तवसुली संचालनालयाप्रमाणे कॅग, केंद्रीय दक्षता आयोग यांनादेखील सर्वाधिकार आहेत की नाही? कारण त्यांचे अस्तित्वच गेल्या काही वर्षांत नष्ट झाल्यासारखे वाटते. यावरून त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत, स्वायत्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते खरे.

या निकालानंतर ईडी मोकाट सुटण्याचा धोका संभवतो. एखाद्या व्यक्तीस तुरुंगात टाकल्यापासून किती दिवसांत त्यावरील खटल्याचा निवाडा करावा याचे मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याचे वाचनात आले नाही. स्टॅलिन कालखंडांची सुरुवात अशा प्रकारची तर नव्हती?

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)

दुसऱ्या पैलूचा विचार हवा

संजय पांडे यांच्या अटकेचा धडा (२७ जुलै) हा ज्युलिओ एफ. रिबेरो यांचा लेख वाचल्यानंतर संजय पांडे यांच्या बद्दल वाईट वाटले. एका प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्याच्या मागे ईडीचा ससेमिरा विशिष्ट उद्देशपूर्तीसाठी लावल्याचे दिसते. ‘भ्रष्ट अधिकारी आपल्या बाजूने वळल्यास त्याला संरक्षण आणि मर्जी न सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याला तुरुंगवारी’ हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे धोरण झालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील त्यांना बळ मिळेल असा निर्णय देत ई. डी.चा कायदा योग्य ठरविला आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, ज्यांच्यामागे ईडी लागते त्यांनी सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केल्यावर त्यांच्या मागचा ससेमिरा का थांबतो याबाबत शोध घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काही उपाययोजना करणार आहे का? कोलंबियातील न्याययंत्रणेने असे धाडस दाखविले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आम्ही तशीच अपेक्षा ठेवून आहोत.

– अ‍ॅड. नोएल डाबरे, पापडी, वसई

आरे कारशेडच्या किती जागा?

जेव्हा आरे कारशेडसाठी जागेची मागणी करण्यात आली तेव्हा काही जागा ही व्यावसायिक आणि काही निवासी प्रकल्पांसाठी विकसित करण्याची योजना होती. मला हे पूर्णपणे आठवते की या ‘विकासा’मधून काही प्रमाणात मेट्रोचा अवाढव्य खर्च भागवावा हीसुद्धा कल्पना होती. तेव्हा आरेचे दुर्मीळ जंगल वाचविण्याची कल्पना नव्हती. आता या कल्पनांवर पुराचे बरेच पाणी वाहून गेले आहे. हे आता सर्वमान्य आहे की जातीतजास्त प्रमाणात जंगल वाचवायचे आहे. तेव्हा एकंदर आरे कारशेडच्या किती जागा आणि कशा प्रकारे वापरण्यात येणार आहेत याचा सविस्तर खुलासा सरकारने नकाशासहित सादर करावा म्हणजे अकारण गैरसमज आणि वादावादी टाळता येईल.

– अशोक दातार, माहीम (मुंबई)

नग्नता आणि कायद्याच्या कक्षा

‘नग्न कोण?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता २८ जुलै) वाचला. न्यू यॉर्कमधील कोणत्या तरी मासिकासाठी रणवीर सिंगचे नग्नावस्थेतील फोटो काढले गेले. ही छायाचित्रे वेगवेगळय़ा माध्यमांद्वारे समाजासमोर आली आणि ती चित्रपटसृष्टीतील एका वलयांकित नावाशी संबंधित असल्यामुळे सगळीकडे त्याचा बोभाटा झाला. त्यानंतर काही संस्कृती रक्षकांनी त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी कायद्याच्या कोणत्या कलमाखाली गुन्हा नोंदवला ते कळायला जसा मार्ग नाही, तसेच संस्कृती रक्षकांना कोणत्या संस्कृतीचे रक्षण करायचे आहे, हेही समजले नाही. बहुतेक वस्त्राचा शोध लागल्यानंतरची संस्कृती त्यांना जपायची असावी. कारण त्यापूर्वी माणूस नग्नावस्थेतच फिरत होता आणि नैतिक-अनैतिक, श्लील-अश्लील, लज्जास्पद नग्नता वगैरे शब्दांशी त्याचा परिचयच नव्हता. अंग झाकायला वस्त्र आले तेच मुळी असल्या शब्दांना बरोबर घेऊन. नग्नता हा ना धर्मद्रोह आहे, ना कायदाभंग आहे. रणवीर कपडे उतरवून वेडेवाकडे चाळे करत भाजी मंडईत फिरत नव्हता, एका मासिकाशी केलेल्या कराराची तो पूर्तता करीत होता. मनावर खोल रुजलेल्या संस्कृतीमुळे आज कोणीही चार िभतींच्या बाहेर येऊन उघडय़ा देहाचं प्रदर्शन करीत नाही. संस्कृतीचा फुकाचा डंका वाजवून सामाजिक वातावरण गढूळ करायचे टाळले पाहिजे. आणि नग्नतेची गुन्हा या सदरात गणना करायची असेल तर अतिमागास भागातील आदिवासी, रस्त्यात फिरणाऱ्या विवस्त्र मनोरुग्ण महिला, नग्न साधू या सर्वानाच गुन्हेगार ठरवावे लागेल. विवस्त्र अवस्थेत रोज अर्धा तास तरी सूर्यप्रकाशात उभे राहण्याचे फायदे रघुनाथ कर्वे यांनी शंभर वर्षांपूर्वी सांगितले होते. त्यासाठी बंदिस्त जागेत त्यांनी क्लबही सुरू केला होता. पण शरीरस्वास्थ्यापेक्षा संस्कृती जपणाऱ्या समाजातून त्यांना एकही सदस्य मिळाला नाही. रणवीर सिंग याने रघुनाथ कर्वे यांचे स्वप्न आज पूर्ण केले!

– शरद बापट, पुणे

खरे प्रश्न कोणते?

‘नग्न कोण?’ हे संपादकीय वाचले. एका विशिष्ट व्यक्तीच्या देहप्रदर्शनाच्या छायाचित्रामुळे जर आपली तरुण पिढी वाया जाईल, असा प्रश्न उपस्थित होत असेल, तर दिवसा व रात्री चालणारे बार आणि अधिक प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या नाइट पार्टीज यामुळे आपली तरुण पिढी वाया जाईल असा प्रश्न का उपस्थित होत नाही? उगाच प्रसिद्ध व्यक्तींनी काय करावे, कसे वावरावे, काय घालून छायाचित्रीकरण करावे हे रिकाम्या माणसांना सुचणारे प्रश्न आहेत. पण असेच प्रश्न जेव्हा एखादी अभिनेत्री नग्न अवस्थेत छायाचित्रीकरण करते, तेव्हा का उपस्थित होत नाहीत? तक्रार का दाखल होत नाही? तक्रारच दाखल करावयाची असेल तर जेव्हा नजरेसमोर वाईट कृत्य घडते तेव्हा करा.

– अंकिता शिंदे, मुंबई

घटनादत्त स्वातंत्र्याचे काय?

‘नग्न कोण’ हे संपादकीय (२८ जुलै) वाचून, नुकतीच वाचनात आलेली एक बातमी आठवली.  रस्त्यातील चिखलात गाडी रुतल्याने वेळेवर रुग्णालयात न पोहोचता न आल्याने एका आठ वर्षांच्या बालकाचा जीव गेला-  ही घटना ताजीच आहे. कोणी काय खावे, प्यावे व ल्यावे यातच आपल्या आस्था, परंपरा व संस्कृती यांना आपण अडकवून ठेवल्याने ज्या गोष्टींची खरोखर लज्जा बाळगली पाहिजे ती तशी आपल्यास वाटेनाशी झाली आहे, यास आता बराच काळ लोटला. घटनेने प्रत्येकाप्रमाणेच रणवीरला दिलेल्या स्वातंत्र्याचा संकोच नग्नतेवरील, तथाकथित संस्कृती रक्षकांच्या आक्षेपांमुळे होतो की नाही हा दूरचा प्रश्न आहे परंतु आपल्यास जे घटनादत्त स्वातंत्र्य मिळाले आहे त्याचा उपयोग आपण समाजव्यवस्थेच्या खऱ्याखुऱ्या स्वास्थ्यासाठी करतो की नाही हा खरा प्रश्न आहे.

– डॉ. विजय दांगट, पुणे</strong>